जोडिनुहोस
सोमवार, पुस ७, २०८२
सोमवार, पुस ७, २०८२

आजको दिनमा ५० हजारभन्दा माथि नेपालीले कोभिड १९ को पोलिसी खरिद गर्नुभएको छ

पछिल्ला दिनमा नेपालको बीमा व्यवसाय वृद्धिले तीव्रता मात्रै लिएको छैन यसले परिपक्वता पनि प्राप्त गर्र्दै आएको छ । वित्तीय प्रणालीको महŒवपूर्ण पाटो यो व्यवसायको दायरा आजका दिनसम्म २२ प्रतिशत नेपालीमा पुगेको छ । मालचलानी कम्पनीका रूपमा ७२ वर्ष अगाडि संस्थागत जन्म भएको मुलकको बीमा क्षेत्रले अहिले देशका ७७ वटै जिल्ला ढाकेको छ । यसलाई मार्गनिर्देश गर्न जन्मिएको नियामक निकाय बीमा समिति पनि जेठ १ गतेदेखि ५१औँ वर्ष पूरा गरेर ५२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसले पछिल्ला वर्षमा आफ्ना काम र गतिविधिलाई चुस्त बनाउँदै लगेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा समितिको यो यात्रामा बीमा क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि, यसले सामना गर्नुपरेका चुनौती र भावी सम्भावनाका विषयमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँग को कुराकानी :
पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा देखिएको वृद्धिको गतिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको ?

कोभिड १९ भन्दा अगाडिको तथ्याङ्कअनुसार हाम्रो वार्षिक वृद्धि प्रिमियमको हिसाबले करिब ५० प्रतिशतको दरले भएको छ भने ‘नम्बर अफ पोलिसी’को दरले २२ देखि २५ प्रतिशतको दरले वृद्धि भएको छ । जुन तीन÷चार वर्ष अगाडि मात्र पनि ७ प्रतिशतको दायरा थियो । वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालाई छोड्ने हो भने आजको दिनसम्म २२ प्रतिशत नेपालीमा यो सेवा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारसमेत जोड्ने हो भने २७ प्रतिशत नेपाली अहिले बीमाको पहँुचमा छन् ।
त्यसैगरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदानका हिसाबले हेर्दा हो भने यो योगदान करिब दुई÷तीन वर्ष अगाडि करिब १ प्रतिशत मात्र योगदान थियो भने यो असार मसान्तसम्म यो बढेर ३.४७ प्रतिशत पुग्नेसहितको अनुमान हामीले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पनि पठाइसकेका छौँ । यो हेर्दा दुई÷चार वर्षको अवधिमा बीमाले जुन वृद्धि समातेको छ त्यो उत्साहप्रद छ भन्ने लाग्दछ ।
हामीलाई अलिकति शङ्का के छ भने कोभिड १९ को कारणले हाम्रो अहिलेको जुन गति छ त्यसलाई समात्न गाह्रो होला कि भन्ने लागेको छ । तैपनि वृद्धि त हुन्छ नै जस्तो लाग्छ । यो दुई÷तीन वर्षमा बीमा क्षेत्रले राम्रै कभरेज गरेको अनुभव मलाई छ ।

यो वृद्धिदरको पछाडिका कारण के के हुन् ?

तीन÷चारवटा कुराले गर्दा यो वृद्धिदर सम्भव भएको हो । सुरुमा कभरेज नै ७÷८ प्रतिशतको तल्लो तहमा मात्र थियो । त्यसैले नेपालमा बीमा गर्नका लागि तयार मान्छे धेरै थिए तर उनीहरूमा बीमाप्रतिको विश्वसनीयता थिएन । हामीले बीमाप्रति आममानिसको विश्वास जगाउने काम ग¥यौँ । यसका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कामका लागि विभिन्न तहमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम पनि सञ्चालन ग¥यौँ ।
तीन वर्षदेखि नै लगातार ‘स्थानीय तहसँग बीमा समिति’ भनेर निरन्तर रूपमा कार्यक्रम चलायौँ । यो वर्ष मात्रै कोभिड १९ आउनुभन्दा अगाडि १४ वटा स्थानीय तहसँग काम ग¥यौँ । यसले बीमामा अनुगमन पनि हुन्छ र बीमित तथा बीमकबीच विवाद भयो भने सुनुवाइ पनि हुँदोरहेछ भन्ने विश्वास आमजनतामा पर्न गयो । अर्को दाबीको भुक्तानी पनि समयमै पाइँदो रहेछ भन्ने विश्वासनीय वातावरण बनायो ।
दोस्रो के थियो भने पहिलेपहिले बीमा समिति नियामक र बीमा व्यवसायीबीचमा त्यति धेरै सौहार्दपूर्ण वातावरण थिएन । किनभने हामीले निर्देशन कडा किसिमले गरेजस्तो गर्ने अनि फर्कने गर्दा सौहार्दपूर्ण वातावरण भएन ।
मैले के गरेँ भने, जति पनि नियमन हामीले ग¥यौँ त्यो गर्नुभन्दा अगाडि बीमक सङ्घसँग छलफल गर्छु । आजै पनि सङ्घसँग छलफल थियो । कोभिड १९ को कारणले गर्दा जीवन बीमा र निर्जिवन बीमामा के के सहुलियत, सेवासुविधा र छुट गर्न सकिन्छ त्योबारेमा छलफल गर्नुस् भनेर मैले दुईवटा कमिटी बनाएँ । यो मैले आउँदादेखि नै गर्दै आएको छु । हामीले सहभागितामूलक हिसाबले बीमा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने काम ग¥यौँ जसले गर्दा बीमा क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बन्यो ।
तेस्रो बीमा कम्पनीहरूको नेटवर्थ पुँजीगत अवस्था पनि सङ्कुचित थियो, सामान्य थियो । २५ र ५० करोड थियो । जसले गर्दा थोरै पुँजी भइसकेपछि थोरै बिजनेस गरे पनि आम्दानी राम्रै हुने । त्यसकारण उनीहरूमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण नै भएन । हामीले दुईवटा काम सँगै गरेका हौँ । एउटा १० वर्षदेखि पेन्डिङमा रहेका लाइसेन्स थिए, त्यसलाई फरफारक ग¥याँै र अर्को भइरहेका कम्पनी र नयाँ कम्पनीको लागि पुँजी पनि चार गुणाले बढाइदियाँै । त्यसैले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना भयो ।
बीमा क्षेत्रमा जम्मा तीन÷चार हजार मात्र कर्मचारी थिए भने आजको दिनमा १० हजार कर्मचारीले काम गरेका छन् । त्यसले गर्दा बीमाको क्षेत्र फैलाउने काम ग¥यो । लगभग तीन लाख अभिकर्ता थपिएका छन् । हुम्लादेखि मुगुसम्म हाम्रा जीवन बीमाका अभिकर्ता गाउँगाउँमा पुगेका छन् । साथै बीमा समिति एउटा अर्धन्यायिक निकाय हो । बीमित र बीमकको बीचमा विवाद भएमा बीमा समितिले ती विवादको समाधान गर्ने दुईवटा माध्यम अपनाउँछौँ । एउटा मेलमिलाप गराउछौँ, त्यो गर्दा भएन भने बोर्डले उजुरी सुनुवाइ गरेर निर्णय गरिदिन्छ । यो आर्थिक वर्ष मात्रै फागुनसम्म ५३ वटा केसमा मेलमिलाप गराएका छौँ र एक सयवटा उजुरी सुनुवाइ गरिदिएका छौँ । म आउँदा पाँच वर्षको मुद्दा पेन्डिडमा थिए भने अहिले जम्मा १० महिनासम्मको मात्र मुद्दा पेन्डिडमा छन् । हामी त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो तीन महिनाभित्र ल्याउने गरी काम गरिरहेका छाँै । यी तीन÷चारवटा कामको कारणले गर्दा यो वृद्धि समात्न सकेको हो ।
अर्को बीमाका लागि प्रिमियम त तिर्न मान्छेको आम्दानीको स्तर पनि बढेको छ । रेमिट्यान्सको कारणले गाउँगाउँसम्म पैसा आउने गरेकाले त्यसले पनि काम गरेको छ । अर्को साक्षरता दर पनि उच्च भएर ७२ प्रतिशत भएको छ । त्यसैले आजको दिनमा २२ प्रतिशतलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सक्यौँ ।

अहिले विश्व नै कोरोना प्रभावित हामीकहाँ यसको प्रभाव के परेको कोरोनासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य बीमा पनि चलिरहेको यसको प्रभाव कस्तो देखिएको ?

कोरोनाको कारणले बीमा क्षेत्रको गतिलाई कसरी असर गर्छ भन्नेबारेमा हामीले छोटो अध्ययन पनि गरिसकेका छौँ । यो कोरोना कहिलेसम्म जान्छ ठेगान नै भएन । त्यसैले यो असार मसान्तसम्म जीवन बीमातर्फ करिब ९० अर्ब र निर्जीवन बीमातर्फ करिब २५ अर्ब गरेर ११५ अर्बको बीमा प्रिमियम कलेक्सन हुन्छ । किनभने १० महिना काम गरिसकेका छौँ । त्यसैले यो आर्थिक वर्षमा वृद्धि चाहिँ गतको भन्दा राम्रै हुन्छ वा यो आर्थिक वर्षमा धेरै असर गर्दैन । आगामी आर्थिक वर्षमा के हुन्छ भने यो मान्छेको आम्दानीमा भर पर्दछ किनभने आम्दानी भएन र बचत गर्न सकेन भने सरेन्डर पो हुन्छ कि । बीमा भनेको त फोर्स सेभिङ हो नि । मान्छेले खान त प¥यो नि पहिला त । त्यसकारण आगामी वर्ष राज्यले कस्तो खालको अर्थनीति लिन्छ, त्यसमा भरपर्छ । जस्तो हामीकहाँ प्रत्येक वर्ष पाँच लाख श्रम बजारमा नयाँ थपिन्छन् । त्यो त छँदै थियो, अब वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्, तिनीहरू पनि कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । त्यहाँबाट नेपालीहरू फर्किन्छन् भन्ने पनि छ । त्यसले गर्दा यो वर्ष मात्र आठ÷दस लाख बेरोजगार थपिन्छन् भनेको छ । अब त्यो बेरोजगारलाई राज्यले ठूलो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगायो र बचत हुने अवस्था आयो भने बीमाको दर घट्छ भन्न सक्दैनौँ । साथसाथै हामीलाई अवसर पनि छ । लकडाउनको प्रभाव हामीलाई ९० प्रतिशत फ्युल त बचेको छ नि । हाम्रो त्यत्रो श्रमशक्ति कृषिमा वा अरू साना तथा मझौला उद्योगतिर लागे भने उत्पादकत्व त बढ्छ होला नि त तर अहिलेसम्म तीन÷चार वर्षमा जुन वृद्धिदर थियो नि २२ देखि २५ प्रतिशत त्यो अलिक सम्भव छैन । केही खुम्चिन्छ त्यसैले हामीले लिने अबको नीति भनेको वृद्धिलाई पनि कम्तीमा एउटा लेबलमा ८÷१० प्रतिशतको ग्रोथ लिने किसिमले हामीले कायम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सरेन्डर हुने चान्स एकदम घटाउनुपर्छ । त्यसको लागि हामीले अभियान नै चलाउनुपर्छ । मैले बीमा कम्पनीका साथीहरूलाई त्यही भनेको छु । सरेन्डर नगर्नुस् बरु एक÷दुई वर्षपछि पनि रिभाइभ गर्छौं भनेर । त्यही स्थानमा बस्यो भने एक÷दुई वर्षपछि पनि रिभाइभ गर्दिनसक्छौँ नि त । हामीले त्यो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
एउटा कोभिड १९ को प्रभावले बीमा क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभाव । अर्को कोभिड १९ ले आजको दिनमा पनि हाम्रो बीमालेख बिक्री भएको भनेको ७३ लाख देशभित्र बिक्री भएको छ र १५ लाख चानचुन वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेको बिक्री भएको छ । अब यो दुवै गरेर ८८ लाख पोलिसी छ नि त्यो पोलिसी होल्डरकको पहिले बिक्री भएकाको कोभिड १९ का कारणले मृत्यु नै भयो भने पनि कभर गर्छ, हामी त्यो पैसा दिन्छौँ । अब उप्रान्त नयाँ पोलिसी जारी गर्दा उहाँहरूलाई बीमा कम्पनीले आफ्नो अनराइटिङ पोलिसीमा कोभिडको सर्टिफिकेट लिएर नयाँ पोलिसी जारी गर्न सक्छन् भनेर हामी भनिसकेका छौँ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका जुन १५ लाख छन् नि उहाँहरूलाई मलाई लाग्छ एक जना त यूएईमा मृत्यु नै भयो । धेरै मानिसलाई विदेशमा कोरोना रोग लागेको छ । त्यसकारण उहाँहरूको निधन नै भयो भने पनि यसले कभर गर्छ ।
नयाँ पोलिसी जारी गर्दा सर्टिफिकेट लिनुपर्छ । पीसीआर टेस्ट गरेपछि उहाँहरूको बीमा हुने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । अर्को कुरा विश्वमा कहीँ पनि महामारीलाई बीमाले कभर गर्दैन । सिद्धान्त नै लेखेको हुन्छ । बीमा भनेको आफूले मात्र सबै जोखिम बोक्न सक्दैन त्यसको पुनर्बीमा हुन्छ । त्यसकारण कुनै पनि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी कुनैले पनि कोरोनाको कारणबाट उत्पन्न हुने मृत्यु वा स्वास्थ्य बीमा पनि गर्दैनन् । त्यो अवस्थामा हाम्रो बीमा क्षेत्रले के गर्न सकिन्छ त भनेर बीमक सङ्घसँग बसेर छलफल ग¥यौँ र हाम्रा २० वटा बीमा कम्पनी र हाम्रा पुनर्बीमा कम्पनीले उपचार सरकारले गरे पनि कुरुवाको खर्च होला, पोषण चाहिएला, थप औषधि खानुपर्ला, भिटामिन खानुपर्ला साथसाथै कोभिड लागेर निको भएर नेगेटिभ भएर फेरि पोजेटिभ भएको अवस्था पनि छ । त्यसकारण हामीले कोभिडको बीमा योजना ल्यायौँ । हामीले के ग¥यौँ भने ६०० र ३०० रुपियाँका एक लाख र ५० हजार रुपियाँ कभर हुने किसिमले दुईवटा पोलिसी निकाल्यौँ । यसको व्यापक प्रचारप्रसार ग¥यौँ र अनलाइनबाट पनि बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था ग¥यौँ र आजको दिनमा ५० हजारभन्दा माथि नेपालीले कोभिड १९ को पोलिसी खरिद गर्नुभएको छ ।

बैङ्कास्योरेन्सको अलमल के हुँदै ?

बैङ्कास्योरेन्स संसारमा जहाँ पनि छ । यो भनेको वितरण च्यानल तीनवटा हुन्छन् । एउटा परम्परागत एप्रोचमा अभिकर्तामुखी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ । अर्कोमा आधुनिक डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा बैङ्कमार्फत बीमा पोलिसी बिक्री हुने र डिजिटल डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमार्फत बीमा पोलिसी बिक्री हुने तीनवटा च्यानल हुन्छन् । आजको दिनमा परम्परागत एप्रोचमा अभिकर्तामुखी च्यानल मात्रै हाम्रो कार्यान्वयनमा छ । विगत केही वर्षदेखि बैङ्कहरूले पनि बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने किसिमले अगाडि गइराखेका छन् । जीवन बीमाका प्रडक्टहरू बेच्न नपाउने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ । त्यसकारण बैङ्क वित्तीय संस्थाको रेगुलेटर राष्ट्र बैङ्क हो । हामीले त के भनेका छौँ भने आजको दिनमा बैङ्कहरूले बेचेका पोलिसी कुलमा जम्मा २ प्रतिशत पनि छैन । त्यसैले हाम्रो वितरणमा त केही पनि फरक पर्दैन तर भोलि के हुन्छ भने केन्द्रीय बैङ्कमा पनि बारम्बार भन्ने गर्दछु केन्द्रीय बैङ्कले बेच्न नदिए पनि वाणिज्य बैङ्कहरूले बीमा खरिद नगरे कर्जा दिन्न भनेर बार्गेनिङ ग¥यो भन्ने प्रश्न थियो । त्यो भए तापनि आज पनि भन्न सक्छ । त्यसकारण मैले उहाँहरूलाई तीनवटा सुझाव दिएँ । एउटा उहाँहरूको जति पनि बीमा पोलिसी बिक्री हुन्छ त्यो सेन्ट्रलाइज गर्ने । अर्को एउटा बीमा कम्पनीको एउटै मात्र अकाउन्ट खोलिदिने । जसले गर्दा कोसँग कहाँ कति टार्गेट छ भन्ने पनि हँुदैन नि । यसो गर्दा यो ढोका बन्द हुन्छ भनेर मैले सुझाव दिएको थिएँ । अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । फेरि नयाँ मौद्रिक नीति आउँला । त्यतिबेला पनि हामीले दिने सुझाव त्यही हो । त्यसकारण हामीलाई ताŒिवक असर पर्दैन किनभने हाम्रो २ प्रतिशत पनि कभरेज छैन । त्यसको असर उल्टै बैङ्कलाई पर्नसक्छ । म आजका दिनमा पनि यही भन्न चाहन्छु ।

बैङ्कहरूले पनि बीमालाई जोडेर अफरहरू ल्याइरहेका छन् नि ?

मङ्सिरमा जस्तो लाग्छ । बैङ्कले ‘बैङ्क पनि मै बीमा पनि मै’ जहाँसुकै प्रचारप्रसार गरे । अनि म एउटा बैङ्कको कार्यालयमा गएको थिएँ । उहाँहरूले त बीमा कम्पनी नै यही हो भन्ने हिसाबले पूरै डिस्प्ले गर्नुभएको थियो । अनि आएर बीमक सङघहरूलाइ बोलाएँ । बैङ्कले यस्तो गरिरहेको छ, तपाईंहरूको भनाइ के हो ? भनेर पनि सोधेँ । आखिरी त्यो प्रोडक्ट त भनेको त बीमा कम्पनीकै हुन्छ नि उनीहरूले बिक्री गरिदिएको मात्र हो तर उहाँहरूले आफैँ बीमाजस्तो गरेर आफैँ प्रचारप्रसार गर्नुभयो त्यसलाई हामी कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर हामीले लिमिट तोकिदियौँ । त्यो मार्गदर्शनले दुईवटा कुरा ग¥यो । एउटा दुर्घटना बीमाको लिमिट १० लाख मात्र तोक्यौँ र औषधोपचारको सीमा एक लाख मात्रै तोक्यौँ र अर्को पनि १० लाखको गरी तीनवटा प्रोडक्ट दिएको छ ।

ब्रान्चलेस बीमा पनि आएको , कस्तो यसको प्रतिक्रिया ?

कोरोनाको कारणले गर्दा अहिले गाउँगाउँ जान पाएका छैनन्, यो लकडाउन सधैँ त नरहला । त्यसैले शाखारहित घुम्ती बीमा सेवासम्बन्धी मार्गनिर्देशन हामीले जारी गरेका छौँ । अझ निर्जीवन बीमालाई त जिल्ला पनि तोकिदिएका छौँ । देशभर ७७ जिल्लामा त्यहाँ जानैपर्छ भनेर अनिवार्य रूपमा त्यसमा कृषि बीमाका प्रडक्ट, लघुबीमाका प्रडक्टहरू बिक्री गर्ने, घरसम्पत्ति बीमालाई ५० हजारसम्मको सम्पत्ति बीमा । निम्न आय भएका वर्गलाई बीमाको दायराभित्र ल्याउने उद्देश्यले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ । अब लकडाउन अलिक खुकुलो भएपछि त्यो आफ्नो हिसाबले जान्छजस्तो लाग्छ ।

बीमा क्षेत्रका समस्या के के छन् ?

आजको समस्या के हो भने वित्तीय क्षेत्रमा हामी चारवटा रेगुलेटर छौँ । समष्टिगतमा वित्तीय क्षेत्रको रेगुलेटर, रेगुलेटरको पनि रेगुलेटर नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय नै हो । बैङ्क वित्तीय संस्थाको रेगुलेटर राष्ट्र बैङ्क हो । बीमा कम्पनीको रेगुलेटर बीमा समिति हो । धितोपत्रसम्बन्धी धितोपत्र बोर्ड हो । यो सबै ब्यालेन्स ब्याजदरसँग जोडिएको हुन्छ । ब्याजदरले हरेक प्रडक्टको लाइफ निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसैले मैले के भन्छु भने राहत र सहुलियत दिने नाममा हामी कसैले पनि मार्केटलाई तलमाथि हुने किसिमले र आपसी समन्वयबेगर निर्णय गर्दै गयौँ भने भोलि हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । उदाहरणका रूपमा म भन्न चाहन्छु, जस्तो राष्ट्र बैङ्कले २ प्रतिशत ब्याजदर घटायो भनेको छ नि । यसले बीमा क्षेत्रलाई कहाँनिर हिट गर्छ भने आजको दिनमा हाम्रा बीमा कम्पनीले चाहे हुम्ला, जुम्ला, मुगु गाउँगाउँबाट बीमा पोलिसी बिक्री गरेर करिबकरिब ३५० अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गर्नुभएको छ । त्यो सङ्कलन गरेको ९० प्रतिशत त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको डिपोजिटमा छ । आज डिपोजिटको रेट २ प्रतिशतले घट्नेबित्तिकै बोनस रेट जति दिएका छन् नि बीमा कम्पनीले त्यत्ति नै दिन त सक्दैनन् । त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ भने राहत छुट सुविधा सबैले दिने हो तर हामी सबै वित्तीय क्षेत्रको हो । हामीसँग संयन्त्र पनि छ । अर्थमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा हामी सबै रेगुलेटर भएको संयन्त्र त्यहाँ छ । हरेक कुरा त्यहाँ छलफल गरौँ । छुट सुविधा दिने हो, आजको दिनमा सबै बाँच्ने हो ।

अबका दिनमा बीमाको वृद्धि कसरी जाला, कभरेज कसरी जाला पोलिसी ड्राइभ कसरी गर्नुपर्ला ?

अब हामीले हेर्ने भनेको क्लोज मनिटरिङ गर्ने हो । किनकि अझै पनि क्लियर पिक्चर थाहा छ्रैन । कोभिड १९ को कारणले नेपालको पर्यटन र सार्वजनिक यातायातहरूमा डाइरेक्ट असर प¥यो । पर्यटन र सार्वजनिक यातायात जस्ताको तस्तै हुन दुई÷तीन वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसकारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदानका हिसाबले त कृषिकै २७ प्रतिशत छ त । त्यसले कभरेज बढाउन सक्छौँ एउटा । त्यसकारण ध्वस्तै हुने भनेको पर्यटन हो यसको योगदान ३ प्रतिशत मात्र हो । हामी अरू क्षेत्रलाई बढाउन सक्छौँ हामी बीमा क्षेत्रमा काम गर्ने बीमाको रेगुलेटरले भोलि राज्यले कस्तोकस्तो नीति लिन्छ । अहिले अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्रीज्यूले भनिरहनुभएको छ । अब विदेशबाट फर्किएर आएकालाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर । तीन खर्ब बराबरको खाद्यान्न आयात हुन्छ नि त्यसलाई रोक्न मात्र सक्यौँ भने पनि अर्थतन्त्र त जस्ताको तस्तै भइहाल्यो नि । त्यसैले अबका दिनमा कृषि बीमा र माइक्रो इन्टरप्राइजेजको बीमाका लागि हामीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो देशका ७७ वटै जिल्लामा मेकानिजम तयार भएको छ । त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने बीमा क्षेत्रलाई नै कृषि बीमा, माइक्रो इन्टरप्राइजेजको बीमा र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको बीमातिर फोकस गर्छौं ।
अन्त्यमा मलाई के लाग्छ भने बीमालाई अहिले सबै क्षेत्रले सहर्ष स्वीकारेको देखिन्छ । मेरो चार वर्षे कार्यकालमा हाम्रो वित्तीय क्षेत्रका तीनवटा नियामक क्षेत्र बैङ्किड क्षेत्र, बीमा क्षेत्र र धितोपत्र बोर्डमा जहिलेसुकै उथलपुथल भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर डिरेगुलेसन गर्नलागेको २०४६ सालदेखि हो । अहिले फेरि रेगुलेसनमा फर्कनुपरेको छ । त्यसपछि हाम्रो उच्च तहको कमिटीमा राष्ट्र बैङ्कको ७० प्रतिशतभन्दा बढी समय छलफल हुन्छ । त्यसैगरी धितोपत्र बोर्डमा दुई÷तीन वर्ष पहिले १७–१८ सय थियो नेप्से । अहिले घटेर १२ सयमा आयो । बिस्तारै अहिले जाँदै छ । त्यसमा पनि उथलपुथल भइराखेको छ । ती दुईवटामा नेगेटिभ उथलपुथल छ भने म खुसीसाथ के भन्छु भने बीमा क्षेत्रमा म आउँदा अभिकर्ता आन्दोलनमा थिए । हामीले त्यो सल्टायौँ, मिलायौँ, वृद्धिदर एकदमै सानो थियो अहिले भारत र चीनको मापदण्डमा पुग्नसक्यौँ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदानको हिसाबले ३.५ पुग्न लागिसक्यो । त्यसकारण यो बीमा क्षेत्र शान्त छ । सौहार्दपूर्ण वातावरण छ । यसलाई निरन्तरता दिएर अझ आठ÷दस वर्षसम्म हामी यो हिसाबले अंगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ बीमा क्षेत्र पनि बैङ्किड क्षेत्रकै स्तम्भको हाराहारीमा जान्छ । त्यसकारण बीमा क्षेत्रको भविष्य उज्वल छ । गोरखापत्र अनलाइन

दलहरु र सरकारकै कारण भारतको हेपाहा प्रवृत्ति

चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्वभरमै आक्रान्त मच्चाईरहेको छ । उक्त भाइरसबाट नेपाल समेत प्रभावित भइरहेको बेला हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले दार्चुला जिल्लाको लिपुलेकबाट मानसरोबरसम्म जाने सडक निर्माण गरी सो सडकको उद्घाटन समेत गरिसकेको छ । नेपाल भारत सिमा समस्यामा जोडिएको दुई प्रमुख भूभाग कालापानी र सुस्तालाई विवादग्रस्त भूभाग भनिँदै आएको बेला २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ्गबीच भारतीय प्रधानमन्त्री चीनको भ्रमणमा रहेका बेला बेइजिङमा भएको दुई देशबीचको सम्झोताले लिपुलेकलाई प्रमुख द्विपक्षीय नाकाका रुपमा विस्तार गरिने सहमति भयो । त्यही सहमतिले नै नेपालको भू भागमाथि भारत र चीन दुवैले हस्तक्षेप गरेको हो ।

सहमतिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएर कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । थापाले उपाध्याय समितिको प्रतिवेदन बुझेपनि उक्त प्रतिवेदनलाई गोप्य राखिएको छ भने आजसम्म त्यो कार्यान्वयन वा सार्वजनिक भएको छैन । आखिर किन ? प्रतिवेदन गोप्य राख्नुको कारण के ?

उक्त सम्झौताको २८ नम्वर बुँदामा उल्लेख गरिएनुसार दुवै पक्ष अर्थात भारत चीनबीच व्यापार बस्तुको सूची बृद्धि गर्ने तथा नाथला मिगला, लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त सम्झौता भएका बेला नेपालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाका नेतृत्वको सरकार रहेको थियो । कोइराला नेतृत्वको सरकारमा तत्कालिन नेकपा एमाले समेत सहभागि भएको थियो भने त्यसबेला हाल चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत महेन्द्र पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री रहेका थिए ।

नेपाली भूभागबाट भारत चीन व्यापार विस्तार गर्न भएको सहमतिको नेपालमा विरोध भएपछि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेलाई स्रसीय समितिमा बोलाइएको थियो भने त्यो भारत चीनबीच भएको सहमतिको अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको थियो । सो समितिले ४÷५ महिना लगाएर विवादास्पद क्षेत्र लिपुलेक र सुस्ताका बारेमा अध्ययन समेत गरी प्रतिवेदन नै तयार गरेको थियो । सहमतिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएर कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । थापाले उपाध्याय समितिको प्रतिवेदन बुझेपनि उक्त प्रतिवेदनलाई गोप्य राखिएको छ भने आजसम्म त्यो कार्यान्वयन वा सार्वजनिक भएको छैन । आखिर किन ? प्रतिवेदन गोप्य राख्नुको कारण के ?

चीनले समेत सुधार गर्ने ठाउँ रहेमा भने शब्दको प्रयोग गरेको थियो भने भारतले कुनै जवाफै फर्काएको थिएन । यसरी हामी दुवै छिमेकी मुलुकहरुले हाम्रो भूभागलाई प्रयोग गर्न एकै स्वरमा स्वर मिलाएका र दुईदेशबीच सम्झौता गर्दा नेपाललाई कुनै जानकारी नदिइनु दुवै देशको हेपाहा प्रवृत्ति नै हो ।

अहिले मुलुकमा आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली नेतृत्वको बलियो सरकार रहेको छ । त्यसमा पनि एकलौटी सरकार रहेको छ भने नेकपाकै नेता प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री रहेको छ । मन्त्री ज्ञवालीको प्रधानमन्त्रीसँग निकट सम्बन्ध समेत रहेको हुनाले त्यसबेला उपाध्याय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन वा सार्वजनिक गर्नु कुनै समस्या नभएपनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य नै राखिएको छ । उक्त समितिले नेपालको भूभाग लिपुलेकमात्र होइन लिम्पियाधुरासम्मै नेपालको सिमाना हो भन्ने निक्यौल निकालेको थियो अहिले यहि भूभाग फेरी अतिक्रमणमा रहेको छ ।

फेरी त्यही भूभागका विषयमा भारतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट पठाएको छ । नेपाल सरकारले पहिला पनि विवादास्पद भूभागका बारेमा वार्ता गरी सहमति खोज्ने प्रयास गरेपनि भारतले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएकाले प्रष्ट हुन्छ भारतले नेपाललाई टेरेको छैन वा नेपाललाई गन्दै गन्दैन भनेर । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच बेइजिङ्गमा भएको सम्झौतामा नेपाली भूभाग लिपुलेक बारे उललखे भएपछि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई विरोधपत्र नै पठाउने आँट गरेका थिए ।

अहिले तिनै पाण्डे चीनका लागि राजदूत भएका छन् भने तिनै पाण्डेले सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा नेपाल भारतबीचको विवादास्पद भू–भागबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएका थिए । त्यसबेला भारत र चीन दुवै देशलाई विरोधपत्र पठाइएकोमा चीनले मात्र जवाफ दिएको थियो । चिनियाँ पक्षले त्यसबेला भनेको थियो सुधार गर्न ठाउँ रहेमा सुधार गर्न हामी तयार छौँ भनेर । चीनले समेत सुधार गर्ने ठाउँ रहेमा भने शब्दको प्रयोग गरेको थियो भने भारतले कुनै जवाफै फर्काएको थिएन । यसरी हामी दुवै छिमेकी मुलुकहरुले हाम्रो भूभागलाई प्रयोग गर्न एकै स्वरमा स्वर मिलाएका र दुईदेशबीच सम्झौता गर्दा नेपाललाई कुनै जानकारी नदिइनु दुवै देशको हेपाहा प्रवृत्ति नै हो ।

भारतले पटक पटक नेपालको भूभागलाई अतिक्रमण गर्दै आएको भएपनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले उक्त समस्यालाई सही रुपले समाधान गर्ने साहस कहिल्यै देखाउन सकेका छैनन् । भारतलाई गाली गरेरमात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन भने भारतले समेत नेपाललाई नटेरेर वा लिँडेढिपी लिएर बसेको खण्डमा पनि समस्याको समाधान हुन सक्ने अवस्था देखिँदेन । पछिल्लो पटक भारतले भूमि सम्न्धी समस्याको समाधान कोरोना भाइरसको संकटको अन्त्यपछि वार्ता गर्न भनेपनि विगतमा भारतको भनाई र गराईलाई हेर्दा अहिलेकै अवस्थामा भारतलाई पत्याईहाल्न सक्ने आधारहरु देखिएका छैनन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारले समेत नेपाल र भारतबीच रहेको थियो सीमा विवादका बारेमा कुनै ठोस प्रगति गर्न सकिरहेको छैन । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरु भारतीय पक्षसँग खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् नत सरकारले नै खुलेर कुरा गर्न सकेको देखिन्छ उनीहरु पहिला नै भारतीय नेताहरुसँग चुकेका हुनाले भारतीय नेताहरुसँग उनीहरु जहिल पनि डोमिनेटको अवस्थामा मात्र रहेको जस्तो देखिन्छ ।

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही महिना पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता समेत गरेका थिए । तर त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिपुलेकको समस्याका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यस विषयमा कुनै जानकारी नै गराएन । जब भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेकबाट मानसरोबरसम्म जाने बाटोको उद्घाटन गरेर त्यसबेला मात्र हाम्रो सरकारले हाम्रो भूमिबाट बाटो बनाएका जानकारी पायो । नेपालका भूमिबाट करिब १९ किलो मिटर बाटो निर्माण गरिएको छ । बाटो निर्माण गरिउको ठाउँ पहार र कडा चट्टान भएकाले एकै दिन वा दुई तीन वर्षमा त्यो बाटो निर्माण हुन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन । लामो समय लगाएर आफ्नो भूमिबाट बाटो निर्माण गर्दा अहिलेसम्मका सरकारहरुले के हेरेर बसेका थिए ।

त्यसैले उक्त विषयमा २०५२ पछि बनेका सबै सरकारहरु दोषी रहेका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले केही गर्न खोजेको जस्तो देखिएको थियो । लिपुलेकका बारेमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेका थिए । त्यही कारण उनी प्रधानमन्त्री रहन्जुले भारतको औपचारिक भ्रमणमा समेत जान पाएनन् ।

कोइरालापछि धेरै पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए आफूलाई राष्ट्रवादी बताउने केपी ओली सरकार गठन भएको ३० महिना पुग्न लागेको छ । तर ओली नेतृत्वको सरकारले समेत नेपाल र भारतबीच रहेको थियो सीमा विवादका बारेमा कुनै ठोस प्रगति गर्न सकिरहेको छैन । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरु भारतीय पक्षसँग खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् नत सरकारले नै खुलेर कुरा गर्न सकेको देखिन्छ उनीहरु पहिला नै भारतीय नेताहरुसँग चुकेका हुनाले भारतीय नेताहरुसँग उनीहरु जहिल पनि डोमिनेटको अवस्थामा मात्र रहेको जस्तो देखिन्छ । आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर कहिल्यै नथाक्ने वर्तमान केपी ओली सरकारले समेत सिमा विवादको विषयमा भारतसँग खुलेर आफ्ना भनाई राख्न सकेको अवस्था देखिएको छैन ।

नेपालको राजनीतिक भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने भएकाले हाम नेताहरु प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने हो कि बन्न पाइहाले पनि सत्ता गुम्ने हो कि भन्ने डरले गर्दा आफ्नो भूमिको रक्षालाई भन्दा पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेर्ने गरेका हुनाले त्यो विषय भारतीय नेताहरुलाई राम्रो जानकारी भएकाले हाम्रा नेताहरु भारतकै इसारामा मात्र चल्ने गरेका हुनाले सीमा विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेको प्रष्ट भएको छ । केही व्यक्तिहरुले अहिलेकै अवस्थामा सिमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यो अर्को नौटंकी मात्र हो पहिला भारत नेपालको बीचमा वार्ता हुनु आवश्यक छ । छिमेकी मुलुक भएकाले हामीले भारतलाई चिढ्याएर र उसले हामीलाई चिढ्याएर दुवै मुलुकको हित हुन सक्दैन । प्रत्येक पाइला पाइलामा नेपाल भारतको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।

राजनीतिक स्थिरता नै विकास निर्माणको लागि पहिलो आवश्यकता भएपनि प्रधानमन्त्री नै राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने प्रयासमा लागेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न किन उद्दत रहे ? त्यसको व्यापक विरोधपछि एके फिर्ता लिएपछि त्यसले अहिले सम्म प्रश्न उठाइरहेको छ । कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन गरेपनि त्यसैले मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन, परिक्षणको दायरा व्यापक मात्रामा बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएन्छ भने अझैपनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो गलतबाटो सच्चाउने समय बाँकी रहेको छ ।

त्यसमा पनि दुई देशबचि रहेको खुल्ला सिमानाले गर्दा दुवै देश एक अर्काको परिपूरक जसतो देखिएका छन् । त्यसैले पहिला विभिन्न चरणका वार्ता गरी सिमा विवाद समस्याको समाधान गरिनु उपयुक्त हुनेछ । यदि वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न भारत सहमत भएको खण्डमा मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यसपछि मात्र अन्र्तराष्ट्रिय अदालतलाई गुहार्नु उपयुक्त हुनेछ ।

कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको अ‍ोली सरकारले आफ्नो ३० महिने कार्यकालमा खासै उपलब्धीमूलक कार्य गर्न सकेको देखिएको छैन । राज्य सञ्चालनमा समेत ओली सरकार असफल हुँदै गएको छ । मुलुक संकटमा पर्दा समेत सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य निकायहरु भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । जुनसुकै राज्यव्यवस्थामा पनि राज्यले जनताबाट उठाउने साधन स्रोतको सदुपयोग र दुरुपयोग अहं हुन्छ । राज्यकोषको दुरुपयोग नहोस् भन्ने तवरले काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । जनतालाई जतिसुकै मिठा नारा दिएपनि नाराले मात्र जनताको पेट भरिँदैन । प्रधानमन्त्रीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा दिएका छन् तर त्यो नारालाई सार्थक बनाउन सरकारले के काम गरेको छ त ? एक दुई तीन भनेर सरकारले भन्ने सक्ने अवस्था छैन ।

राजनीतिक स्थिरता नै विकास निर्माणको लागि पहिलो आवश्यकता भएपनि प्रधानमन्त्री नै राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने प्रयासमा लागेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न किन उद्दत रहे ? त्यसको व्यापक विरोधपछि एके फिर्ता लिएपछि त्यसले अहिले सम्म प्रश्न उठाइरहेको छ । कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन गरेपनि त्यसैले मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन, परिक्षणको दायरा व्यापक मात्रामा बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएन्छ भने अझैपनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो गलतबाटो सच्चाउने समय बाँकी रहेको छ । आप्mनो कमी कमजोरी सच्चाएर अगाडि बढेको खण्डमा मात्र ओली प्रधानमन्त्री भएको सार्थकता हुनेछ । नत्रभने अहिलेजस्तो अवस्था भएमा उनीपनि प्रधानमन्त्रीको लागि प्रधानमन्त्री मात्र हुनेछन् ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले  ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरेको कम्पनीको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार खुद नाफा गत वर्षभन्दा यस वर्ष ११ दशमलव ७४ प्रतिशत बढी भएको हो । गत वर्ष कम्पनीले  ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाएको थियो ।

यो नाफा कम्पनीको जीवन र निर्जीवन दुवैतर्फको नाफा हो । यस अवधिसम्म कम्पनीले नीर्जिवन बीमा व्यवसायबाट ५६ करोड ३२ लाल रुपैयाँभन्दा बढी नाफा गरेको छ भने जीवन बीमा व्यवसायबाट ६ करोड १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाफा गरेको छ ।

यस वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भन्दाबढी निर्जीवन व्यवसायबाट र १९ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जीवन व्यवसायबाट गरी कुल ३ अर्ब १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यसै अवधिसम्ममा कम्पनीले निर्जीवन व्यवसायबाट २ अर्ब ७९ करोड २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी र जीवन व्यवसायबाट १९ करोड ८६ लाख भन्दा बढी गरी  २ अर्ब ९९ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो ।


८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको निर्जीवन व्यवसायतर्फको जगेडा कोषमा. २ अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम र जीवन व्यवसायतर्फ ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको छ । कम्पनीको विवरणमा निर्जीवन तर्फको मात्र बीमा कोष रकम उल्लेख छ । उक्त रकम १ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

गत वर्ष निर्जीवन व्यवसायतर्फ  ४५ करोड ९९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र जीवन वीमा व्यवसायतर्फ  ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद दाबी भुक्तानी गरेको यो कम्पनीले यस वर्ष निर्जीवन तर्फ  ६९ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र जीवन तर्फ रू. ६ करोड ६१ लाखभन्दा बढी खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत चैत ४ देखि ७ गतेसम्म रू. १ अर्ब ६० करोड बराबरको आईपीओ जारी गरि चैत २६ गते बाँडफाँट गरेको भएपनि लकडाउनका कारण हालसम्म सूचीकृत हुन सकेको छैन् ।

 

जनरल इन्स्योन्सको नाफा ३२ दशमलव ९० प्रतिशत बढी   

जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ४१ करोड ६१ लाख कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीले आइतवार सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार यस वर्ष गत वर्षभन्दा १०३ प्रतिशत बढी बीमाशुल्क आर्जन गरेको हो ।

गत वर्ष यस अवधिमा कम्पनीले रू. २० करोड ५० लाख मात्र कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । गत वर्ष यस अवधिसम्म १९ हजार ७६८ बीमालेख जारी गरेको कम्पनीले यस वर्ष सोेहि अवधिसम्म ४० हजार ६५७ बीमालेख जारी गरेको छ । गत वर्ष १४० जनालाई रू. ७८ लाख दाबी भुक्तानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष ९४४ जनालाई रू. ८ करोड ९३ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ ।

यस वर्ष गत वर्षभन्दा कम्पनीको नाफा ३२ दशमलव ९० प्रतिशत बढी भएको छ । गत वर्ष तेस्रो त्रैमाससम्म रू. २ करोड ३१ लाख खुद नाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष सोहि अवधिमा रू. ३ करोड ७ लाखमात्र खुद नाफा गरेको हो । यस वर्ष आम्दानी ४१ दशमलव ६६ प्रतिशत बढी रू. ५ करोड ९५ लाख भएको कम्पनीले खर्च ५२ दशमलव ३८ प्रतिशत बढी रू. २ करोड ८८ लाख गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ७० करोड रहेको छ । जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा ९० प्रतिशत बढी रू. ३ करोड ७६ लाख र बीमा कोष रकम ८७ प्रतिशत बढी रू. ४ करोड ११ लाख कायम भएको छ । वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ५ दशमलव ८५ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११८ दशमलव ८४ छ ।

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको नाफा ११.४२ प्रतिशतले   घट्यो 

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स   को खुद नाफा चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ११.४२ प्रतिशतले घटेको छ।

इन्स्योरेन्सले चालु आवको ९ महिनामा १६ करोड ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा आर्जन गरेको छ। जबकी गत आवको यसै अवपधिमा नै कम्पनीले १८ करोड १० लाख १८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो।

यस अवधिमा कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन पनि घटेको छ। चैत मसान्तसम्म कम्पनीले ६१ करोड १६ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। गत आवको यसै अवधिमा ६१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेकोमा ८० लाख रुपैयाँले संकुचन आएको हो।

कोरोना संक्रमणका कारण मुलुक लकडाउनमा गई समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेकाले सो को प्रभाव आफ्नो नाफामा पनि परेको कम्पनीको भनाई छ।

चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपैयाँ रहेको इन्स्योरेन्सको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी २१.३८ रुपैयाँ रहेको छ। गत आवको यसै अवधिमा वार्षिक २७.८७ रुपैयाँ रहेको थियो। कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ २०८.३९ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात २.५२ गुणा छ ।

यस अवधिसम्ममा सिद्धार्थको जगेडा कोषमा २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, बीमा कोषमा ७५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र महाविपत्ती कोषमा ८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा इन्स्योरेन्सले पुनर्बीमा कमिशनबाट २५ करोड ६१ लाख, र लगानी कर्जा तथा अन्य आयबाट ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

इन्स्योरेन्सले हालसम्म एक लाख ३ हजार ९३३ वटा बीमालेख जारी गरी इन्स्योरेन्सको २० हजार २५७ वटा बीमालेख नवीकरण भएका छन् । उसले बीमालेखबाट एक अर्ब ४९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।

चालु आवको ९ महिना अवधिमा कम्पनीले ४ हजार ३२१ दाबी बापत ६६ करोड ९२ लाख २८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने ४ हजार ७८२ वटा संख्यामा परेको ८१ करोड ४३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

मन्त्री र सभासदकै अगाडी गर्भनरको किन धज्जी उडाए बैंकर भुवन दाहालले ?

चित्त नबुझे राष्ट्र बैंक गएर गर्भनरलाई मौखिक वा लिखित माग राख्न सकिन्छ । हामी पनि अप्ठ्यारो र विशम अवस्थामा छौं भन्न सकिन्छ तर, मन्त्री र दर्जनौ सभासदकै अगाडी चुनौती दिँदै नेपाल बैकर्स एसोशियसनका अध्यक्षले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकका गर्भनरको धज्जी उडाउनु कति उचित होला ।

अर्थ समितिको बैठकमा पुगेका संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई संसारमै नभएको गर्भनरको संज्ञा दिएका छन् । दाहालले भनेका छन् । हामीले धेरै बैकिङ्ग बुझेका गर्भनर पायो भनेर खुशी भएका बेला हामीलाई नै विभिन्न छुटका नाममा दुख दिने काम भयो यो ठिक भएन ।

हामीलाई थाहा पनि छ, बाबुको कुरा छोराले घर भित्रै गर्नेे हो । सार्वजनिक ठाउँमा राख्ने होइन तर, नेपाल बैंकर्स एसोशियसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले खुलेआम गर्भनरको धज्जी उडाउनु बैंकिङ्ग प्रणाली भित्रको अधिनायकवाद हो भन्न अब चाहि पछि पर्नु हुँदैन ।
सबैलाई अहिले अप्ठ्यारो र गाह्रो छ । यो बेला सबैले राहत माग्नु स्वभाविक नै हो तर, जनताको रगत र पसिनाबाट जम्मा भएको डिपोजिटमा हजार होइन लाख होइन लाखौ लाख मासिक तलब बुझ्ने अनि तिनै जनतालाई केही राहत देउ भन्दा गर्भनर संसारमै नभएको मान्छे हो । उसले भनेको हामी मान्दैनौ भन्नु कति उचित होला ?

व्यवसायी नरहे बैंक रहदैन यो चाहि धु्रब सत्य हो । भुवनजी ! डिपोजिटकर्ता र कर्जाका ग्राहक नरहे बैंक रहदैन र चाहिदैन पनि यो पनि सत्य हो भुवनजी ! तपाई सीइओहरुको छाता संस्थाको अध्यक्ष हो बोल्दा विचार पु¥याउनु होस् तपाई कै भनाई सापटी लिने हो भने ३ करोडकै हाराहारीमा बैंक खाता छ भन्नु भएको छ । यी सबै २७ वाणिज्य बैंक विकास बैंक र वित्तिय कम्पनीमा यी सबै ग्राहक नै होलान् । विदेशी त पक्कै होइन होला । त्यसकारण आपत पर्दा भाग्ने मौका पर्दा नजिक आउने काम बैंकले गर्नु हुँदैन ।

तपाई बैंकर माथि बर्दि विनाको टाई लगाएका गुण्डाको आरोप लगानीकर्ता डिपोजिटकर्ता र कर्जाका ग्राहकको छ । समयमै यो आरोप चिर्ने काम गर्नु होस् । भोलि पछुताउनु पर्ला गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई सत्तीश्राप गर्दा खेरि बैंकरहरुको भलो हुँदैन । छलफल र बहसबाटै भलो होला । अर्थ समितिमा भुवन दाहालले भनेको एउटा शब्द हेरौ । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत राहत दिनुपर्छ भन्नु गलत छ । हामीले कमाउनु पर्छ, अरुले कमाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौ । हामीभन्दा बढि कमाउनेलाई राहत नै हामीले दिने होइन । नोक्सानमा भएकालाई राहत दिने हो । संसारको कुनै पनि केन्द्रिय बैंकले यसरी ब्याज घटाउनु भनेर निर्देशन दिएको हामीले पढ्न र हेर्न पनि पाएका छैनौ । यो स्पेशिन फ्लुपछि आएको हो कि भनौ भने अन्य मुलुकमा पनि यस्तो अवस्था रहेछैनौ ।

बैंकहरु धेरै नाफा कमाउने भन्दा पनि आफूपनि बाँचौ अरुलाई पनि बचाऔं भन्ने मान्यतामा रहेको जानकारी गराउदै उनीले थपे तर गर्भनर सावले हामीसंग छलफल नै नगरि एक्कासी यस्तो निर्देशन दिनु गलत छ हामी छुट दिदैनै । अर्थसमितिमा अध्यक्ष दाहालले भने । यो यस्तो निर्देशन विश्वमा कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले गर्दैनन् । तर, हाम्रा गर्भनरले ल्याए यो उचित छैन । यसले बैंकलाई मार्ने काम हुन्छ । व्यापारी मोटाउने काम हुन्छ ।

यी र यस्ता अभिव्यक्तिले राष्ट्र बैंक र बैंकरबीच दुरी बढाउने काम हुन्छ । त्यसकारण सोच विचार गरेर बोल्नु उचित होला अध्यक्षज्यू । अर्को प्रसङ्गमा नेपाल बैंकर्स एसोशियसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले नेपाल बैंकर्स एसोशियसनकै पूर्व अध्यक्ष अनिल केसरी शाहलाई देखाउँदै भने हाम्रो खर्च बढि छ । कर्मचारीको तलब सार्वजनिक हुन्छ । नबिल बैंकमा एउटा जुनियर अफिसरको तलब ६० हजार देखि १ लाख छ । अरुको त कम छ ।

अध्यक्ष दाहालले नेपाल बैंकर्स एसोशियसन भित्र पनि मतभेद भएको संकेत यी माथीका अभिव्यक्तिले गरेको प्रस्टै देखिन्छ । त्यसकारण आफ्नो बैंकको कुरा गरौं । सानिमा बैंकको तलब कति छ । कर्जा कति प्रतिशतमा दिएको छ ? बैंकको अवस्था कस्तो छ ? अरुको आङ्गमा जुम्रा देख्ने आफ्नो टाउकोमा नदेख्ने परम्परा अध्यक्ष जस्ते मान्छेले बुझ्नु जरुरी होला । नत्र मंहगो पर्ने प्रस्टै छ ।
सीइओको पद बैंकमा बसुन्जेल होला । नेपाल बैंकर्स एसोशियसनमा धेरै अध्यक्ष आए गए । आफ्नो मान मर्यादा आफै राख्ने र सबैलाई समेटेर लैजाने परम्पराको थालनी हुनु जरुरी छ । भोली यही समाज चाहिन्छ । यी यही देश र जनता चाहिन्छ । त्यसकारण जनताको पैसा तिर्ने जनतालाई केही प्रतिशत दिँदा भुवन दाहालको घर खेत पक्कै जादैन होला कि कसो ?

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक पोल हस्तान्तरण

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीलाई काठमाडांै उपत्यका भित्रका सडकहरुमा ट्राफिक जनचेतनाका लागि उपयोगी हुने ट्राफिक पोलहरु हस्तान्तरण गरेको छ ।
बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकालले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकाललाई उक्त ट्राफिक पोलहरु हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढकालले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक ढकालले बैंकले प्रदान गरेको ट्राफिक पोलहरुले जनचेतना फैलाउने, ट्राफिक नियमको पालना गर्न सहयोग पु¥याउने र ट्राफिक जाम तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो ।
बैंकले स्थापनाकाल देखि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न सामाजिक कार्यहरुमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
उक्त अवसरमा बैंकका नायव महाप्रबन्धक सुरेन्द्रराज रेग्मी, प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठ, प्रहरी निरीक्षक जितेश दाहाल र बंैक तथा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका विभिन्न व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ९ महिनामा कमायो साढे २२ करोड नाफा

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL) ले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधिसम्ममा २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ।

गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकको नाफा २४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ७.६९ प्रतिशतले घटेको हो।

यस अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ९० लाख ३१ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

बैंकले चैत्र मासान्तसम्ममा २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ।

समीक्षा अवधिसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म खुद ब्याज आम्दानी ७० करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।

तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकको सञ्चालन नाफा गत आवको यसै अवधिसम्ममा ३४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा चालु आवको यसै अवधिमा घटेर ३२ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा झरेको छ।

चुक्ता पूँजी २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको बैंकको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी ११.४८ रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै जगेडा कोष ४९ करोड ४९ लाखबाट बढेर ७० करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

यस अवधिमा बैंकको खराब कर्जा सामान्य बढेर १.१० प्रतिशत पुगेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १२७.५३ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात १२.४५ गुणा रहेको छ।

यस्तै बैंकको पूँजीकोष अनुपात १३.०७ प्रतिशत, आधार ब्याजदर ११.२८ प्रतिशत, निक्षेप संकलन लागत ८.५७ प्रतिशत र स्प्रेडदर ४.८८ प्रतिशत छ।

माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा १ अर्ब २४ करोड

यो बैंकले एकवर्षमा १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले निक्षेप बढाउदा चैत मसान्तसम्ममा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ गरेको छ ।
बैंकले प्रकाशित गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा यो वर्ष घटेको छ ।
अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तमा बैंकले १ अर्ब २४ करोड नाफा गरेको छ । बैंकमा अघिल्लो वर्ष निक्षेप भने ८५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो ।
बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ९२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ । पूँजीकोष अनुपात १२.८० प्रतिशत रहेको माछापुच्छ्र्रे बैंकको खराब कर्जा अनुपात(एनपीएल) ०.४५ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात(सीसीडी रेसियो) ७७.६५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको बसेरेट ९.९७ प्रतिशत रहेको छ भने ब्याजदर अन्तर(स्प्रेडदर) ५.४१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा बेसरेट घटाएपनि माछापुच्छ्रे बैंकले यो वर्ष स्प्रेडदर भने बढी राखेको छ ।
बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानीबाट कमाएको छ ।
बैंकले चैत मसान्तसम्मको नाफाबाट सेयरधनीलाई बाड्न मिल्ने नाफा १८ करोड ८२ करोड रुपैयाँ मात्र गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ । बैंकले नियामकिय व्यवस्थाका लागि ७१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको हुँदा वितरण योग्य मुनाफा कम भएको हो ।
८ अर्ब ४५ कराड रुपैयाँ पूँजी रहेको बैंकको रिजर्बमा मात्र २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

प्राइम बैंकको १ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख ४ हजार रुपैयाँ नाफा

यो बैंकको नाफा ३१.१८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख ४ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा २ अर्ब ३ करोड ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ ।
बैंकको वितरणयोग्य नाफा ६४ करोड १२ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंकको नाफासँगै खुद ब्याज आम्दानीमा सुधार आएको छ भने सञ्चालन नाफामा गिरावट देखिएको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा २ अर्ब ६० करोड १५ लाख ३० हजार खुद ब्याज आम्दानी गरेको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ३४ करोड ८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
यस्तै गत आवको तेस्रो त्रैमासमा २ अर्ब १९ करोड ९२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा १ अर्ब ४ करोड २५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।
१३ अर्ब ९८ करोड ५२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकको जगेडा कोषमा ५ अर्ब ४५ करोड ८ लाख ५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । १ खर्ब १४ अर्ब ७३ करोड ३१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकले १ खर्ब ११ अर्ब ४६ लाख ४ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ।
बैंकको खराब कर्जा पनि १.५८ प्रतिशतबाट घटेर ०.९७ प्रतिशतमा झरेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी १९ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ १४४ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ ।

हिमालयन बैंकको २ अर्ब ३१ करोड १७ लाख १३ हजार रुपैयाँ

चैत मसान्तसम्ममा यो बैंकको नाफा १५।०४ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ३१ करोड १७ लाख १३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत आवको सोही अवधिमा बैंकको नाफा २ अर्ब १ करोड ४० लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ८२ करोड ८७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंकले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार खुद ब्याज आम्दानी ३ अर्ब ७५ करोड ३४ लाख ३५ हजार रुपैयाँबाट बढेर ३ अर्ब ८४ करोड २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सञ्चालन नाफा २ अर्ब ८६ करोड ५४ लाख ७५ हजारबाट बढेर ३ अर्ब ८ करोड ६४ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

९ अर्ब ३७ करोड २२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ६ अर्ब ७८ करोड ९० लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
१ खर्ब १६ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकले १ खर्ब ८ अर्ब ८२ करोड १० लाख ३२ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
बैंकको खराब कर्जा १्.३१ प्रतिशतबाट घटेर १।११ प्रतिशत झरेको छ । ३२ रुपैयाँ ९६ पैसा प्रतिसेयर आम्दानी रहेको बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८४ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा

यो बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा २ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।
गत आवको सोही अवधिको तुलनामा बैंकले २.७३ प्रतिशत नाफा कटाएको हो । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
बैंकद्वारा सार्वजनिक चालु आवको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार सो अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा २४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ७.६५ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा बैंकले ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । साथै बैंकको सञ्चालन मुनाफा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंकले १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ ३८ पैसा, प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय ९० रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात १५.९५ गुणा रहेको छ ।