कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ । सोही क्रममा नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै लकडाउनमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई समेत ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, यही विषम् अवस्थामा केही ठूला आयोजनासमेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले विशेष अन्तर्वार्ता गरेको छ । राससका लागि सम्वाददाता रमेश लम्सालले मन्त्री पुनसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

सरकारले विशेष गरी विद्युत्को खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महसुल छुट दिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यो निर्णयको पछाडिको खास कारण के होला ?

कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त छ । त्यसको प्रभाव हामीलाई पनि प्रत्यक्ष परेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा दैनिक जीवनमा पनि प्रभाव परेको छ । त्यसो हुँदा अप्ठ्यारो परेका जनतालाई राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ । कूल १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने परिवारलाई छुट दिने भन्ने निर्णय भएको छ । हामी ग्यास आयात गरिरहेका छौँ ।

लकडाउनको समयमा पर्याप्त आपूर्ति त भएको छ । तैपनि विदेशबाट डलर तिरेर ग्यास ल्याउने र घर घरसम्म पु¥याउने विषय आफैँमा बोझिलो पनि छ । यस आधारमा सङ्क्रमणको खतरा छ । घर घरमै पुगेको बिजुलीमा नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका हौँ । १५० यूनिट भनेको सामान्यता पाँच जनाको परिवारमा दैनिक तीनदेखि पाँच यूनिटसम्म खर्च हुँदो रहेछ, इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा । त्यतिसम्म छुट दियो भने हामीसँग भएका कूल ४३ लाख ग्राहकमध्ये झण्डै सबै ग्राहक समेटिन्छ ।

विदेशबाट हाम्रा युवा युवतीले पठाएको विप्रेषण देशभित्रै सञ्चितीमा रहने वातावरण पैदा हुन्छ । त्यो पैसाले हामीले वार्षिक झण्डै रु ६४ अर्ब बराबरको ग्यास आयात गरिरहेका छौँ, त्यो कम हुन्छ । वार्षिक बजेट जस्तै वार्षिक व्यापार घाटा छ । त्यसलाई सन्तुलन गर्दछ । विद्युत् ग्यासभन्दा सस्तो पनि छ ।

दुई लाख जति ग्राहक सो परिमाणभन्दा बढी प्रयोग गर्ने छन् । त्यसो गर्दा समेत उनीहरुलाई पनि १५० यूनिटमा छुट दिन सकिन्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ । यसैबाट ग्यासलाई विस्तारै विद्युतीय चुल्हो वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगतर्फ लैजान सकिन्छ भनेर यो निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले दिएको यो सुविधा कुन समुदायका लागि हो भन्ने स्पष्ट भएन भन्ने गुनासो छ ? यहाँलाई के लाग्छ ?

हामी पछि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्नेलाई नै केन्द्रमा राखेर थप कार्यक्रम ल्याउँछाँै । त्यो सामान्य अवस्थामा हुन्छ । विशिष्ट अवस्थामा १५० यूनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने सबैजसो ग्राहस्थ उपभोक्तालाई छुट हो । यति मात्रै किन त भन्दा जो विद्युतीय चुल्होमा जान चाहन्छ, यसलाई खुलेरै प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने ध्येय राखिएको छ । विद्युतीय चुल्होतर्फ आकर्षण गरोस् भनेर गरिएको हो । सरकारले इन्डक्सन चुल्हो आयातमा पनि भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ । ग्यासमा दिइएको अनुदान झण्डै एउटा सिलिण्डरमा रु ३०० रहेको छ । त्यो भनेको वार्षिक झण्डै रु नौ अर्ब बराबरको हुन जान्छ । त्यसलाई विस्तारै हटाउनेतर्फ जान्छौँ ।

इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने तह भनेको १०० देखि १५० यूनिट नै हो । त्यो घर परिवारलाई विद्युत् महसुलसमेत सस्तो गर्ने प्रस्ताव समेत गरिसकेका छौँ । त्यसो गर्दा, हामी आफैँले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रयोग हुन्छ । विदेशबाट हाम्रा युवा युवतीले पठाएको विप्रेषण देशभित्रै सञ्चितीमा रहने वातावरण पैदा हुन्छ । त्यो पैसाले हामीले वार्षिक झण्डै रु ६४ अर्ब बराबरको ग्यास आयात गरिरहेका छौँ, त्यो कम हुन्छ । वार्षिक बजेट जस्तै वार्षिक व्यापार घाटा छ । त्यसलाई सन्तुलन गर्दछ । विद्युत् ग्यासभन्दा सस्तो पनि छ । विस्तारै आगामी वर्षदेखि वर्षामा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ । आफ्नो विद्युत् बजारसमेत देशभित्रै बनाउन सक्छौँ । थप बजार खोज्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । बहुआयामिक उद्देश्य राखेर नै यो निर्णय भएको छ ।

अवैध रुपमा त्यसरी थप रकम असुल्न पाइँदैन । हामीले जतिमा दिन्छौँ, त्यसमा बढाएर लिने गर्न पाइँदैन । सरकारले दिएको छुट कोठामा बस्नेले पनि पाउनु नै पर्छ । व्यवस्था यही हो । आगामी दिनमा यसलाई अध्ययन गरेर, अस्थायी वा सब–मिटर दिने गरिएको छ, त्यसलाई पनि हेरेर अलगअलग छुट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर महसुस गरेका छौँ । लाखौँ मान्छे, डेरामा बस्ने अवस्था छ ।

यो निर्णयसँगै विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा घर भाडामा बस्नेका सन्दर्भमा घरधनीले मात्रै छुट पाउने र भाडामा बस्नेले छुट नपाउने व्यवहारिक समस्या छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

खासगरी, सबै ग्राहस्थ ग्राहकलाई छुट दिएका छौँ । भाडामा बस्नेले सहायक मिटर लिएको त हुन्छ, तर मुख्य ग्राहकको मिटरबाटै अध्ययन गर्ने गर्दा रहेछौँ । त्यसमा १५० यूनिटमा २५ प्रतिशत छुट त पाउने नै भए । त्योभन्दा बढीको हकमा नपाउने भयो । घरबेटीले थप चार्ज लगाउने अवस्था छ, त्यो गर्न पाइँदैन । त्यो हामीले कानूनी विषय नै बनाउँछाँै । अवैध रुपमा त्यसरी थप रकम असुल्न पाइँदैन । हामीले जतिमा दिन्छौँ, त्यसमा बढाएर लिने गर्न पाइँदैन । सरकारले दिएको छुट कोठामा बस्नेले पनि पाउनु नै पर्छ । व्यवस्था यही हो । आगामी दिनमा यसलाई अध्ययन गरेर, अस्थायी वा सब–मिटर दिने गरिएको छ, त्यसलाई पनि हेरेर अलगअलग छुट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर महसुस गरेका छौँ । लाखौँ मान्छे, डेरामा बस्ने अवस्था छ ।

घरबेटीले छुट पाउने तर जुन वर्गलाई हामीले लक्षित गरेका छौँ, त्यसले नपाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई हामी आगामी दिनमा सामान्य अवस्था आएपछि इन्डक्सन वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढाउँछौँ । समग्र नीति बनाउँदा हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ । जहाँसम्म इन्डक्सन प्रयोग गर्नेलाई १५० यूनिटसम्मको हकमा केही छुट दिने निर्णय गर्दा केही मानिसले ‘हासी मजाक’ पनि गरे । मैले वाणिज्य मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा हामीसँग कूल ६ हजार बढी इन्डक्सन चुल्हो छ समेत भनेको अवस्था छ । यद्यपी ती चुल्हो बिक्री भइसकेको छ ।

निजी क्षेत्रसँग झण्डै २० हजार बराबरको इन्डक्सन चुल्हो छ भन्नुभएको छ । मैले त्यो विषय सामाजिक सञ्जालमा राखे । त्यो रातारात एक हप्तामा नै बिक्री भयो । बजारमा झण्डै २० हजारको हाराहारीमा विद्युतीय चुल्हो रहेको थियो, त्यो पनि बिक्री भएको छ । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही चुल्हो ल्याउने तयारी गर्दैछ । निजी क्षेत्रले पनि चुल्हो ल्याउने तयारी गर्दैछ । थोरै प्रोत्साहन गर्दा पनि आम रुपमा त्यसको सकारात्मक सन्देश जाँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । यो मैले महसुस गरेको विषय हो ।

जसले लकडाउनको समयमा विद्युत् खपत गरेर उद्योग चलाउँछ भने उसलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय भएको छ । वैशाखदेखि त विद्युत् पनि बच्दै जान्छ, विद्युत् उत्पादन बढ्छ । यो बीचमा पनि सुरक्षा व्यवस्था गरेर उद्योग चलुन् भन्ने नै हो । विद्युत् उपभोग गर्नेलाई कम मूल्यमा विद्युत् दिने भनेर सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारको त्यस्तो निर्णयलाई लिएर एउटा तप्काले त हलुका निर्णय भन्दै टिप्पणीसमेत गरे नि ?

हामीले सकारात्मक रुपमा सोचेको विषयमा केही कमी कमजोरी होलान्, त्यसलाई सकारात्मक सुझाव दिनेभन्दा पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने या, यसलाई एउटा हाँसीमजाक गर्ने विषय राम्रो होइन भन्ने पुष्टि गरेको छ । हाम्रो उत्पादन हो विद्युत्, लगानीकर्ताको लगानी परेको छ । हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ । उज्यालो मात्रै होइन, खाना पकाउन पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ । आफ्नै उत्पादन प्रयोग गरेर व्यापार सन्तुलन गरौँ भन्ने छ । अर्कोतर्फ सस्तो पनि भरपर्दो पनि छ । घरघरै कोठा कोठामा आइपुग्छ, सिलिण्डर बोकेर हिँड्नुपनि पर्दैन । ‘ग्यालेन’ बोकेर हिँड्नु पर्दैन, पहाडमा भरीया लगाएर बोक्नु पनि पर्दैन । आफ्नै प्रसारण लाइनमार्फत पुगेको छ । त्यसैले यो विषयलाई सकारात्मक रुपमा नै बुझिदिन नै म अनुरोध गर्दछु ।

उद्योगहरुको पनि विद्युत् महसुल छुट दिने निर्णय भएको छ, यसले थप औद्योगिक वातावरण तयार पारोस् भन्ने सरकारको ध्येय हो ?

जसले लकडाउनको समयमा विद्युत् खपत गरेर उद्योग चलाउँछ भने उसलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय भएको छ । वैशाखदेखि त विद्युत् पनि बच्दै जान्छ, विद्युत् उत्पादन बढ्छ । यो बीचमा पनि सुरक्षा व्यवस्था गरेर उद्योग चलुन् भन्ने नै हो । विद्युत् उपभोग गर्नेलाई कम मूल्यमा विद्युत् दिने भनेर सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारको आग्रह लगत्तै विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो तर कमजोर वितरण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा केही स्थानमा ‘ट्रिपिङ’लगायत समस्या पनि देखिएको छ । त्यस्ता समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको के कस्तो तयारी छ ?

हामीले उज्यालो पु¥यायौँ, अब भरपर्दो विद्युत् पु¥याउँछौँ, यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो । भरपर्दो र सुलभ बनाउनेतर्फ लागेका छौँ । उज्यालो पुगेर मात्रै भएन, भरपर्दो बनाउन नयाँ जिम्मेवारी थपिएको छ । ट्रिपिङलगायत समस्या देखिएको छ, एकाध स्थानमा, त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न लागेका छौँ । कतिपय स्थानमा ट्रान्सफर्मर फेर्नुपर्ने होला, कपिय स्थानमा वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउनुपर्ने पनि होला । घरघरमा ठूलो क्षमताका इन्डक्सन प्रयोग गर्दा पाँच एम्पियरका फ्यूज छन् । न्यूनतम १० एम्पियरका फ्यूज भयो भने सजिलै इन्डक्सन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छ, प्राविधिकको । ट्रिपिङ घरमै भएको पनि हुन सक्छ, सबै ग्राहकलाई यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ ।

समग्रमा प्राधिकरणले सकेन भन्ने पनि हुन सक्छ । इन्डक्सनलाई प्रोत्साहन गर्न घरकै वाइरिङ सिस्टमलाई नै क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछौ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत कूल १० हजार इन्डक्सन चुल्होको प्रवद्र्धन गरिरहेका छौँ, यसै वर्षमा । यसमा पनि विशेष गरी इन्डक्सन वितरण गर्ने, अनुदान दिने र सिस्टम सुधार पनि गर्ने छ । जसको सिस्टम छैन, यसलाई अनुदान दिने, सिस्टम भएकाको हकमा इन्डक्सनमा पनि अनुदान दिने योजना रहेको छ । आगामी वर्ष एक लाख सङ्ख्यामा इन्डक्सनमा अनुदान दिने छ । त्यसले सिस्टम सुधार पनि गर्न सकोस् भन्ने छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् खपत बढाउन समग्र प्रणालीमा नै सुधारको जरुरी छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँमा उपत्यका हाम्रो झण्डै ५०० मेगावाटसम्म आपूर्ति गर्ने क्षमता छ । गत हिउँदमा ४५० मेगावाटसम्मको माग भयो । त्यसले काठमाडौँ उपत्यकामा चाप प¥यो भन्ने देखायो । त्यसलाई हामीले हेरेर हिमाल सिमेन्टको कारखाना रहेको र हाल निर्माणको क्रममा रहेको सुक्खा बन्दरगाह नजिक जग्गा दिनुस् भनेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ । उद्योग मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो कुराकानी भएको छ । हामी छिट्टै त्यहाँ सवस्टेशन राख्दैछौँ । त्यसबाट ललितपुर र भक्तपुरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन थप सहज हुन्छ । चक्रपथभन्दा बाहिर त्यसले काम गर्छ । चmक्रपथभित्रको आपूर्तिमा हामीलाई प्रेसर कम हुन्छ । जहाँजहाँ सम्भव हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ ट्रान्सर्फमर परिवर्तन गर्दैछौँ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि ।

सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी सुधारको रुपमा हामीले विद्युतीय प्रणाली नै भूमिगत गर्दैछौँ । त्यो प्रणाली जडान हुनेबित्तिकै भरपर्दो खालको प्रणाली विकास हुन्छ । ट्रिपिङको अवस्था रहँदैन । सवस्टेशनको क्षमता विकास गर्छौ । काठमाडौँ भित्रने केही लाइनमा सुधार गर्दैछौँ । त्यसो हुँदा काठमाडौँमा एक हजार २०० मेगावाटसम्म पनि खपत गर्न सकिने खालको प्रणाली विकास हुन जान्छ । भूमिगत प्रसारण प्रणालीलगायत विभिन्न विकल्प सहितको काम गर्दैछौँ । अहिले पनि सात लाख बढी इन्डक्सन बजारमा प्रयोग भइरहेको छ । लकडाउन अगाडिको ‘डिमाण्ड’ नै एक हजार २०० मेगावाट बढी थियो । त्यसपछि झरेर ७०० मेगावाटमा आयो । रातको समयमा त्यो पनि घटेर ५०० मेगावाटको हाराहारीमा आउँछ । बिहान ७०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्छ, साँझ पनि अवस्था त्यही छ । किन त भन्दा, काठमाडौँमा इन्डक्सन प्रयोग भएको छ । खाना पकाउन विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग भएको छ भन्ने त्यसले देखाउँछ । गुणात्मक रुपमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्न प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्छौं ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको नयाँ महसुल दर कार्यान्वयन लकडाउनका कारण रोकिएको छ, अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

महसुल निर्धारणका लागि आयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ नहुने देखिएको छ । सरकारले २०७५ वैशाखदेखि नै डेडिकेटेड र ट्रक लाइन हटाइसकेका छ । लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा समेत त्यो अवस्था छैन भन्ने हो तर कानूनीरुपमा त विद्युत् नियमन आयोगले हुर्नुपर्छ । २०७५ जेठदेखि पूर्ण वितरण छ । कानूनी व्यवस्थाका आधारमा पनि हामीले सबैलाई २४ सै घण्टा विद्युत् दिएका छौँ । सबै विषय हेर्न आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै कूल १० यूनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने झण्डै आठ लाख ग्राहक छन् । जसलाई सेवा शुल्क बाहेक निःशुल्क नै विद्युत् दिने प्रस्ताव गरेका छाँै । त्यसका लागि पनि निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तै विभिन्न चरणमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने मध्यमवर्गीय उपभोक्ता छन् त्यसलाई पनि सस्तो पर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्नेका लागि जति धेरै प्रयोग ग¥यो, त्यत्ति नै कम विद्युत् महसुल लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विगतमा जति बढी प्रयोग ग¥यो, उत्ति नै महसुल बढी लाग्ने अवस्था थियो, किन त भन्दा हामीसँग विद्युत् नै कम थियो । अहिले धेरै प्रयोग गरोस् भनेर शुल्क निर्धारण गरेर पठाएका छौँ । सामान्य अवस्था भएपछि आयोगले हेर्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो ।

इन्डक्सन चुल्होलगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोगका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै बजार हस्तक्षेप गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन, के छ तयारी ?

प्रोत्साहन गर्न वा प्रेरित गर्न त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्राधिकरण त विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने संस्था पनि भएकाले त्यसबाट बहकिन्छ कि भन्ने अवस्था पनि छ । प्राधिकरणले चुल्हो, बल्ब वा अर्को सामग्री पनि बेच्नेभन्दा त, अरुले के गर्ने भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । मूल जिम्मेवारीबाट नबहकिओस् भन्ने नै हो । बरु सहयोगी संस्था छन् त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । जस्तै सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासङ्घ, वैकिल्पक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई प्रेरित गरिएको छ । प्राधिकरणका यूनियनका साथीले हामी सहजीकरण गर्छौ भनेर प्रस्ताव नै ल्याउनुभयो । कुनै वैकल्पिक कम्पनी बनाएर गर्न सकिन्छ भनेर गर्नुस् भनेर स्वीकृति नै दिइएको छ । उहाँहरुले कम्पनीबाट गर्न खोज्नुभएको छ । एउटै संस्थाले भन्दा पनि चौतर्फी रुपमा हस्तक्षेप गरेर जाने भन्ने भएको छ । नीति, कार्यक्रम, व्यवहारमा पनि प्रेरित गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ ।

सरकारले माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनालाई लकडाउनका समयमा समेत काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि निर्माण सामग्रीलगायत आयातमा केही जटिलता देखिएको गुनासो गरेका छन्, यसलाई व्यवहारिक रुपमा हल गर्नेतर्फ मन्त्रालयले कस्तो पहल गरिरहेको छ ?

मन्त्रालयले पहल गरेर नै उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भएर यस्तो खालको निर्णय भएको हो । ठूला आयोजनामा काम गर्ने भन्ने छ । विद्युत् आयोजना मात्र नभई, अन्य खालका उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । त्यसमा पहिलो कुरा काम गर्ने श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । अरु नागरिकसँग घुलमिल नहुने वातावरण बनाउने, हरेक आयोजनामा एक एम्बुलेन्स र मेडिकल यूनिट रहनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यति भयो भने काम गर्न दिने भनेका छौँ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजना हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले पनि लिखु, सोलुतिरका आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ती आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री आयातमा समस्या भएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न निर्माण सामग्री लिन जानेले पास लिने, सामग्री लिएर फर्कने व्यवस्था गरेका छौँ । निर्माण सामग्री लिन जाँदा मान्छे चढाएर लैजाने र आउँदा पनि मान्छे चढाउने जस्तो विकृति देखिएपछि सिमितलाई पास दिएर निर्माण सामग्रीको आयात गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । चलिरहेको आयोजनाको निर्माण सामग्री पनि छ, मजदूर पनि छन् । त्यसलाई सहज रुपमा चलाउन दिने तर निर्माण सामग्री आयातलगायत लागि जाँदा सङ्क्रमण हुन सक्ने खतरा पनि रहेकाले त्यसलाई पनि विचार गरेर नै आवश्यक व्यवस्था गर्ने भन्ने भएको छ । निर्माण पनि चलिरहोस् तर सतर्कता पनि अपनाउने पनि भन्ने भएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि एउटा यूनिट चल्ने गरी काम पूरा हुन्छ । भदौ असोजसम्ममा सबै यूनिट चल्ने गरी काम भइरहेको छ । ठूला आयोजनाका जिम्मेवार व्यक्तिले तथ्यमा रहेर काम गर्नुपर्छ । गत वर्षदेखि हरेक महिना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जो माथिल्लो तामाकोशीको अध्यक्ष पनि हो, उहाँलाई त्यहाँ गएर बैठक बस्ने र समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिइएको छ । हाल अहिले काम ठिकै राम्रो भइरहेको छ ।

यहाँले निरन्तर स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेर आगामी असारसम्म यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा दिनुभएको छ ? तपाईँ आजको दिनमा भन्न सक्नुहुन्छ, सो आयोजना अब निर्धारित समयमै नै सकिएलान् ?

माथिल्लो तामाकोशीमा भूकम्पपछि निर्माण दुई वर्ष रोकियो । कुनै आयोजनाको काम सरासर भयो, तयो समयमै पूरा हुन्छ । हुन सकेन भने त्यसमा केही जटिलता पैदा हुन्छ । काम ठिकै भइरहेको थियो । सो आयोजनामा सरकारको मात्रै लगानी नभई अब त लाखौँ नेपालीको समेत लगानी छ । सो आयोजनामा सरसर्ती हेर्दा, के कमजोरी देखियो भने सस्तो भनेर देखाउन आयोजनाका सम्बद्धले लागत मात्रै देखाइदिए । यो देखाइएन कि निर्माणको क्रममा झण्डै रु ३० अर्ब जति व्याज लाग्छ भन्ने । थप भूकम्पले गर्दा लागत बढ्न गयो, महँगी बढ्यो, व्याज बढ्यो । जसका कारण लागत बढेर झण्डै रु ७० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसो भएपछि मानिसले आयोजनामा लागत बढ्यो, भ्रष्टाचार भयो, छानबिन हुनुपर्छ भनेर प्रश्न समेत उठाए ।

त्यसखालको अवस्था जनतालाई बताउन नसक्दा अस्पष्टता पैदा भएको हो । अधिकांश आयोजनामा शुरुमा लागत मात्रै देखाइन्छ र व्याजको विषय देखाइँदैन । यसको लागत पहिल्यै रु ६५ अर्ब जतिको हो । यसमा आयोजनाले स्पष्ट गर्न नसकेको अवस्था छ । आयोजनामा सिभिल काम सकियो, गेटलगायतका केही काम बाँकी थिए । त्यसमा पनि विशेष गरी दुई वटा ठाडो सुरुङको काम बाँकी थियो । त्यसमा टेक्सम्याको भन्ने भारतीय कम्पनीले ठेक्का लिएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री र म समेत त्यहाँ पुगेका थियौँ । आयोजनाका पदाधिकारीलगायतले यसै आर्थिक वर्षमा सकिन्छ भनेका छन् तर कामको छाँटकाँट छैन । केही स्थानमा मैले त्यो विषय समेत भने तर पछि हेर्दा त अवस्था त्यस्तो थिएन । हामी छिटो सकाउँछौँ भनेर दोस्रो साल पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत राखियो तर काम भएन । फेरी आयोजनाका सम्वद्ध अधिकारीले एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्छ भन्न थाले, पछि अवस्था ठिक नदेखिएपछि मैले भर्टिकल साफ्टको ठेकेदारको सम्झौता खारेज गरेर तुरुन्त जवाफ दिनुस् भने ।

सरकार र पैसाको जनतामा खेलबाड गर्न पाउनुहुन्न भने । ठेकेदार, परामर्शदातालगायत बसेर छलफल गर्दा निष्कर्ष के आयो भने यो आर्थिक वर्षभित्र सकिँदैन भन्ने आयो । यो गत सालको कुरा हो । पहिलो आर्थिक वर्ष नै सकाउने भनिएको थियो । अवस्था गतिलो नभएपछि छलफलको क्रममा एन्ड्रिजले गर्न सक्छ त भन्दा सक्छु भन्यो । अप्ठ्यारो पार्ट दिन्छौँ भन्ने निकर्ष निकालियो । तल्लो अप्ठ्यारो ठाडो सुरुङ केही समयभित्र सकिन्छ । माथिल्लो चाही, भारतीय कम्पनीले गर्दैछ । तैपनि म केही समय पहिले त्यहाँ पुगेर आए । यसै आवको अन्त्यसम्म सक्छाँै भन्ने देखिएको छ । ठूला आयोजनामा पारदर्शीताको समस्या रहेछ ।

मन्त्री एवम् राजनीतिक नेतृत्वलाई त सबै कुरा थाहा हुँदैन । मेलम्चीमा पनि त्यही भयो । यो आर्थिक वर्षभित्र हुन्छ भन्यो, राष्ट्रपतिबाट बोल्न लगायो, बजेटमा राख्यो, तर काम भने नहुने अवस्था देखिएको छ । अनि जिम्मा भने राजनीतिक नेतृत्वमा नै आउँछ । यो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि एउटा यूनिट चल्ने गरी काम पूरा हुन्छ । भदौ असोजसम्ममा सबै यूनिट चल्ने गरी काम भइरहेको छ । ठूला आयोजनाका जिम्मेवार व्यक्तिले तथ्यमा रहेर काम गर्नुपर्छ । गत वर्षदेखि हरेक महिना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जो माथिल्लो तामाकोशीको अध्यक्ष पनि हो, उहाँलाई त्यहाँ गएर बैठक बस्ने र समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिइएको छ । हाल अहिले काम ठिकै राम्रो भइरहेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप गर्ने योजना पूरा हुन सक्दैन भन्ने टिप्पणी सुनिन थालेको छ, नि ?

हामीले माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । निजी क्षेत्र र साञ्जेन र रसुवागढी जस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका राखेका हौँ । लकडाउनका कारण के कस्ता असर पर्न जान्छ भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ । स्वभाविक रुपमा असर त परिसकेको छ । एक महिना लकडाउन हुँदा त्यसको असर दुई÷तीन महिना गई नै हाल्छ । त्यसो गर्दा समस्या भएको छ । तैपनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर कोशिस गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई पनि सहजीकरण गरेर लैजान प्रयत्न गर्छौँ ।

यहाँले निजी व्यवसायीको कुरा गर्नुभयो, कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमका कारण परेको सङ्कट कम गर्न सरकारका तर्फबाट पहल गर्नुप¥यो भनेर माग गरेका छन्, यसलाई मन्त्रालयले कसरी लिएको छ ?

जलविद्युत् क्षेत्र मात्रै नभई समग्र क्षेत्रको नै हामी छलफल गर्छौँ । के कस्ता क्षति भए भनेर निष्कर्ष पनि निकाल्छौँ । समग्र अर्थतन्त्रमा नै क्षति पुगेको छ । समग्र सामाजिक क्षेत्र, व्यक्ति व्यक्ति र घर घरमा समेत असर पुगेको छ । अपूरणीय क्षति पुगेको छ । व्यक्ति व्यक्तिको क्षतिलाई कसले लिने छ । जस्तो बैंकको व्याजलाई रिसेड्यूलिङ गर्ने, रिफाइनान्स गर्नेजस्ता विषयमा हामी काम गर्छौँ । जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिने र देखिन सक्ने अनेकन खालका समस्या हामी समाधान गर्छौँ ।

भारतमा १५ मिनेटको पनि विद्युत् खरीद बिक्रीको व्यवस्था छ । हामी भारतीय बजारमा प्रवेश पाएका छौँ । कोरोनाको प्रभाव कम भएपछि लागू हुन्छ । नेपालबाट हामीले विद्युत् प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवार निकायको रुपमा तोकेका छौँ । भारतमा एनभिभिएन छ । प्राधिकरण र सो कम्पनीबीच सम्झौता पनि भएको छ । हामी विद्युत् दिनैदिनै बेच्न र किन्न पनि सक्छौँ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको छ, यसबीचमा । वैकल्पिक अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

निजी क्षेत्रको मागलाई समग्र रुपमा नै हल गर्नेतर्फ सरकार लागेको छ भन्ने नै यहाँको भनाइ हो, त्यसो भए ?

हो, उनीहरुको समस्या हेर्नैपर्छ । समाधान गर्नै पर्छ । निजी क्षेत्रले पनि केही व्योहोर्नुपर्छ, राज्यले मात्रै सबै सक्दैन । नीतिगत, कार्यक्रमिक रुपमा तथा आर्थिक रुपमा के कस्ता राहत दिने हो, त्यो गर्नैपर्छ । केही विषय सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

नेपाल भारतबीचको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका कामहरु कुन चरणमा पुगेका छन् ?

म मन्त्री भएदेखि नै मेरो काउण्टर पार्टहरुसँग छलफल गर्दै आएको थिए । विशेष गरी भारत र बङ्गलादेशसँग । विद्युत् व्यापारका लागि । बढी उत्पादन भए विद्युत् कहाँ लैजाने त भन्ने छ । हामीमा सिजनल विविधता छ । वर्षामा धेरै उत्पादन हुन्छ, तर हिउँदमा धेरै चाहिन्छ । वर्षामा धेरै विद्युत् भारत र बङ्गलादेशमा धेरै चाहिन्छ तर हिउँदमा हामीलाई बढी चाहिने अवस्था छ । वर्षामा बढीभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गर्नेतर्फ लागेका छौँ । इनर्जी बैंकिङमा भारतसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको छ तर व्यवहारिक रुपमा लैजान केही जटिलता छ । भारतमा त्यस्तो खालको व्यवस्था नभएपछि हामीले मूल्यको आधारमा केही गरौं न त भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ । हाम्रो बढी भए हामी दिन्छौँ, हामीलाई आवश्यक पर्दा हामी ल्याउँछौँ । मूल्यका आधारमा लिएर गरौँ भन्ने भएको छ ।

मन्त्री, सचिवसँग भएको कुराकानीका आधारमा सबैभन्दा राम्रो वातावरण भएको छ । केही समय पहिले नेपाल आउनु भएका भारतीय ऊर्जा सचिवलाई पनि मैले तत्कालै यी विषयमा प्रष्ट निर्णय गरिदिन आग्रह गरे । उहाँले फर्केको १५ दिनभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभएको थियो । नभन्दै सचिवज्यू फर्केपछि मेरो मन्त्रीसँग पनि कुराकानी भयो । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ । दिन दिनैको विद्युत् व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । हामीले पनि किन्न सक्ने वा बेच्न पाउने । भारतमा १५ मिनेटको पनि विद्युत् खरीद बिक्रीको व्यवस्था छ । हामी भारतीय बजारमा प्रवेश पाएका छौँ । कोरोनाको प्रभाव कम भएपछि लागू हुन्छ । नेपालबाट हामीले विद्युत् प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवार निकायको रुपमा तोकेका छौँ । भारतमा एनभिभिएन छ । प्राधिकरण र सो कम्पनीबीच सम्झौता पनि भएको छ । हामी विद्युत् दिनैदिनै बेच्न र किन्न पनि सक्छौँ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको छ, यसबीचमा । वैकल्पिक अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सो प्रसारण लाइनबाट २५०० मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रले विद्युत् बिक्रीको मार्ग प्रशस्त गरिदिन माग गरिरहेको छ, उनीहरुलाई अनुमति दिन कुन जटिलता आइपरेको होला ?

नयाँ विद्युत् ऐन तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ । संघीय संसद् खुल्ने बित्तिकै त्यो विधेयक प्रक्रियामा जान्छ । निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ, तर सरकारको अनुमति लिएर गर्न सक्छ । भारतीय र बङ्गलादेशको बजारमा जान सक्छ । कुनकुन शर्तमा जाने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ । हामी २५ वर्षलाई पिपिए गर्छौँ । भारतीय र बङ्गलादेशमा दीर्घकालीन पिपिए हुँदैन । हामी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।

ऊर्जा मनत्रालयले विशेष गरी केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो । ती पनि कोरोनाको त्रासका कारण ओझेलमा परे भन्ने सुनिन थालेको छ, सिँचाइका केही आयोजना त विगतदेखि नै रुग्ण थिए, त्यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

केही आयोजनामा प्रभाव परेका छन् । काम गर्नुस्भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन होऊन् भनेर नै हामीले प्रेरित गरेका छौँ । भेरी बबई डाइभर्सन, बबई, रानीजमरा, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, सुनकोशी–मरिण आयोजना छन् । ती आयोजनाको काम भइरहेको छ तर सोचे अनुसार भइरहेको छैन ।

बूढीगण्डकी बनेको अवस्थामा त जलयातायातका लागि पानीको थप उपलब्धता हुन्छ । अर्कोतर्फ कालीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना गर्दैछौँ । वर्षामा पानी जम्मा हुने र हिउँदमा तल्लो तटमा सिँचाइ पनि हुने र अन्य काममा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । कालीगण्डकी तिनाउ पनि हुन्छ, गण्डक पनि चल्छ, जलयातायात पनि चल्छ । गण्डकी वेसिनमा पानीको अभाव हुँदैन । उस्तै पूर्वमा दुधकोशी, तमोर, सुनकोशी जस्ता आयोजनाले पानी कम हुन दिँदैनौँ

लकडाउनको प्रभाव परेको छ । खतरा कम भएको अवस्थामा काम गर्न छुट दिइएको छ । थप आर्थिक वर्षदेखि तमोर, चिस्याङ, माडी–दाङ, कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ । जसले तराई मधेशमा सिँचाई सुविधा पु¥याएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ ।

कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभसर्न आयोजनामा त विवाद देखिएको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

हो, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतले फरक मत राख्नुभएको छ । हामीले सङ्घबाट हेर्दा त समग्रमा नै हेर्छौँ । त्यहाँ कालीगण्डकी तिनाऊ, गण्डक पनि छ, नारायणी नदीमा जल यातायातको अध्ययन पनि भएको छ । बूढीगण्डकी बनेको अवस्थामा त जलयातायातका लागि पानीको थप उपलब्धता हुन्छ । अर्कोतर्फ कालीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना गर्दैछौँ । वर्षामा पानी जम्मा हुने र हिउँदमा तल्लो तटमा सिँचाइ पनि हुने र अन्य काममा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । कालीगण्डकी तिनाउ पनि हुन्छ, गण्डक पनि चल्छ, जलयातायात पनि चल्छ । गण्डकी वेसिनमा पानीको अभाव हुँदैन । उस्तै पूर्वमा दुधकोशी, तमोर, सुनकोशी जस्ता आयोजनाले पानी कम हुन दिँदैनौँ ।

अन्त्यमा थप केही भन्नुहुन्छ कि ?

लकडाउनको समयमा पनि राससमार्फत आफ्ना विषय राख्ने मौका दिनुभएकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मन्त्रीको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । राज्यका संयन्त्रहरु बलिया हुनुपर्छ भन्ने अवस्थाले देखाएको छ । कोरोनाले विश्व जगत्लाई नै एक प्रकारको शिक्षा दिएको छ । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सरकारको विशेष लगानी रहनुपर्छ भन्ने अवस्था देखिएको छ ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले निष्काशन गरेको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बाँडफाँड गरिएको छ।

१०.२५ प्रतिशत ब्याजको ऋणपत्र २०८६ मा परिपक्व हुने छ। एक हजार रुपैयाँ अंकित दरका डिबेन्चरमध्ये सामूहिक लगानी कोषका लागि संरक्षण गरिएको ५० हजार कित्तामध्ये ३० हजार कित्ता बाँडफाँट भई बाँकि २४ लाख ७० हजार कित्ता व्यक्तिगत तवर र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको थियो।

फागुन २० गतेदेखि चैत ४ गतेसम्म निष्काशन गरिएको ऋणपत्रमा ३१७ जना आवेदकमध्ये सर्वसाधरण समूहका आवेदकहरु सम्पूर्णलाई मागेजति बाँडफाँड गरिएको छ।

व्यक्तिगतवर मार्फत आवेदन गर्नेले मागेजति पाएनन्। उनीहरुले आंशिक मात्र पाएका छन्। उनीहरुको रकम चैत ३० गतेदेखि बैंक खातामा पैसा जम्मा गरिदिने बैंकले जनाएको छ।

सुनिल के.सी. नेपालको बैकिङ्ग इतिहासमा चिनाई राख्नु पर्ने नाम पक्कै होइन । स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडबाट बैकिङ्ग करिअर शुरु गरेका क्षेत्री नेपालकै ठूलो र सबैभन्दा पहिला विदेशबाट डलरमा कर्जा ल्याउन सफल बैंक एनएमबी बैंक लिमिटेडका सीइओ छन् । बैकिङ्ग क्षेत्रमा तीन दर्शक विताएका के.सी. सालिन स्वभाव र सोचेर निर्णय गर्ने बैंकरहरुको सूचीमा पर्ने बैंकर मानिन्छन् ।

सन् १९९५ मा नेपाल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा कारोबार थालेको थियो । सन् २००८ मेमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति भएर एनएमबी बैंकले वित्तीय कारोबार सुरु गरेको इतिहास छ । वाणिज्य बैंक भएपछि यसबीचमा एनएमबी बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंक (तत्कालीन सिटी डेभलपमेन्ट बैंक र ओम फाइनान्स), क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक, पाथिभरा विकास बैंक, भृकुटी विकास बैंक र पु्रडेन्सियल फाइनान्सलाई आफूमा गाभिसकेको छ । विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने पहिलो बैंक र ग्लोबल एलाइन्स फर बैंकिङ अन भ्यालुज (जीएबीभी) को नेपालबाट पहिलो सदस्यता प्राप्त गर्ने बैंक पनि भएको छ । यी सबै घटनाक्रमका साक्षी सुनिल केसीले करिब ३ वर्षदेखि एनएमबी बैंकलाई हाँकिरहेका र कुशल नेतृत्व दिँदै आएका छन् ।

सन् १९९० मार्चमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका केसीले २००८ मार्चमा एनएमबी बैंकमा प्रवेश गरेपछि फर्किनु परेको छैन । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत के.सी. बनेकै वर्ष फाइनान्सियल टाइम्स लन्डनबाट प्रकाशित ‘द बैंकर’ बाट दिइने प्रतिष्ठित ‘बैंक अफ दि इएर २०१७’ अवार्ड थाप्ने अवसर उनीले पाए । त्यसलगत्तै अर्को वर्ष पनि बैंक अफ द इएर २०१८ पनि एनएमबीले नै फेरी हात पार्यो । यसले वित्तीय क्षेत्रमा एनएमबी बैंक सबल र स्थापित संस्थाका रुपमा परिचित हुन पुग्यो भने सिईओ केसीको कार्यकुशलता पनि प्रकट हुँदै गयो । विज्ञानमा स्नातक र एमबीए गरेका केसीले वित्तीय क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउँदै एनएमबी बैंकलाई नयाँ स्वरुपमा चलाएका हुन् भन्दा अब फरक पर्दैन ।

वर्तमान अवस्थामा विश्वभरी महामारीकारुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल पनि अछुतो रहेन । केही संकेटहरु देखा परेका छन् । वैशाख ३ गतेसम्मका लागि सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको अवस्था विद्यमान छ । लक डाउनका कारण सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नै छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालका निजी क्षेत्रको अब्बल र सक्षम एनएमबी बैंकले सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएको एनएमबी बैंकले डिजिटल कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकलाई कारोबार सुचार गर्न केही शाखाहरु संचालन गरि सेवा दिइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंक खोलेर सेवा दिन के कस्ता कठिनाईहरु छन् ?

शाखा खुलेको मात्रै छ कि कारोबार छ । कोरोना भाईरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ र आगामी चैत्र महिनामा आउने बैंकहरुको वित्तिय विवरणमा यसले कस्तो असर पर्ने र राज्य कोषमा एनएमबी बैंकले के कस्तो राहत दिएको छ । यिनै र यस्ता विषयमा एनएमबी बैंक लिमिटेडका सीइओ सुनिल केसीसंग आर्थिक बजार डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः

० सीइओ सर यो बिसम र अप्ठ्यारो अवस्थामा २८ वाणिज्य बैंकहरुले डिपोजिटको व्याजदर घटाउनुले ग्राहहरुलाई अन्याय भएन र ?
सबै बैंकले घटाएका छन् । हामीले पनि घटाएको अवस्था पक्कै छ । यो वर्षमा १ पटक घटाउने परम्परा नै छ । हामी कर्जाको व्याजदर पनि जेठबाट घटाउने सोचमा छौं । तरलता बढेपछि डिपोजिट ब्याजदर घटाउने सिस्टम नै हो । यसले कर्जाका ऋणीलाई राहत हुनेछ । यो विशम मौका छोपेर घटाएको भन्नु उचित नहोला ।

० नेपालको पहिलो विदेशी मुद्रामा कर्जा नेपाल भित्र्याएको र दर्जनौ विकास बैंक मर्जर पछि बनेको ठूलो सञ्जाल र ग्राहक भएको एनएमबी बैंकले यो विषम र अप्ठ्यारो अवस्थामा कस्तो सेवा प्रदान गरेको छ ?
हामीले पनि अरु बैंकहरुले जस्तै हाम्ीले पनि सेवा दिएका छौं । बैंक वित्तिय क्षेत्र अत्यावश्यक सेवा भित्र पर्ने भएकाले सेवा दिनु हाम्रो दायित्व हो । त्यो दायित्व हामी बैकरले यो विषश परिस्थितिमा पनि पूरा गरेका छौं । यो बेला हाम्रा १६४ शाखा मध्ये २५/३० वटा शाखाबाट सेवा दिएका छौं । स्थानीय तहमा शाखा प्रमुखहरुलाई सम्पर्क गरि ग्राहकले सेवा लिनु भएको छ । अर्को फरक कुरा के चाहि छ भने एनएमबी बैकले यो अवस्थामा बचतकर्तालाई औषधी मुलो, खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य सामान खरिद गर्न हामीले घरमै पैसा पु¥याई दिएका छौं । यसले ग्राहकको विश्वास अझै बढेको छ ।

० यो कोरोना भाईरसको महामारीको बेला देश लकडाउनमा छ । सबै घरमै बसेका छन् । तर, तपाईको बैंक पुगी काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि कस्तो स्वास्थ्यको व्यवस्था मिलाउनु भएको छ ?
हामी कर्मचारी साथीहरुका लागि सधै सचेत र सहज रहने बैंक भित्र पर्ने बैंक भएकाले हामी अझै सचेत छौं । कर्मचारी हाम्रा सम्पत्ती हुन उनीहरुको स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसकारण रोगथाम गर्ने सबै उपकरण दिएका छौं । कम कर्मचारीले काम गर्नु भएको छ । त्यो पनि छोटो समयका लागि खासै कारोबार त छैन तर, आत्यावश्यक औषधी त्यसका उपकरण खाद्यान्नको सामान ल्याउनेहरुका लागि बैंक ग्यारेन्टी र एलसीका कारोबार भएका छन् ।

० यस्तो बेलामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको लागि बीमा र भत्ता पनि दिनुपर्ने होला नि ?
बीमा अनिवार्य पहिला नै कर्मचारी साथीहरुको गरिएको छ । यो बेला सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सेवा दिनुपर्दछ । योगदान दिनु पर्दछ । त्यो कर्मचारी साथीहरुबाट भएका ेछ । हामी यसको मुल्याकन गर्ने पक्षमा नै छौं ।

० यो अप्ठ्यारो अवस्थामा बचतकर्तालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
बैंकका सबै भन्दा बलिया सूचक भित्र बचतकर्ताहरु पर्ने भएकाले उहाँहरुले भनेको ठाउँमा गएर नगद पु¥याउने काम समेत गरेका छौं । ८५ प्रतिशत कर्मचारी साथीहरुले घरबाटै ग्राहकहरुलाई टेलिफोन सम्वादबाटै रकम दिने काम गरेको छ नि ।

० एनएमबी बैंकले राज्यले कोरोना बिरुद्ध स्थापना गरेको राष्ट्रिय कोषमा के कस्तो योगदान पु¥याएको छ सीइओ साब ?
हामीले अरु बैंक भन्दा फरक रुपमा योगदान दिएका छौं । हामीले ७ वटै प्रदेशमा १०० पीस पिपिई चिकित्सकका लागि पठाएका छौं । अर्को कुरा राष्ट्रिय कोषमा १ करोड ५० लाख रुपैया दिएका छौं ।

पैसा भन्दा पनि स्वास्थ्यका सामाग्री अहिले ठूलो कुरा बनेको अवस्था छ । अर्को कुरा हाम्रा केही प्रोडक्टबाट सामान खरिद गरेको १५ प्रतिशत समेत राष्ट्रिय कोषमा दिने निर्णय भएको छ । विपत परेका बेला राज्यसंग सधै बैंक र बैंकर रहँदै आएका छन् । हिजो भूकम्पका बेला पनि राज्यसंगै हातेमालो गर्दै हामी हिडेको इतिहास नै छ नि ।

० पहिलो चरणमा बैंकका ग्राहकलाई राज्यले ल्याएको राहतको कार्यक्रमलाई कसरी लिनु भएको छ त ?
सकारात्मक नै छन् । तर, यतिले चाही पुग्दैन होला । यो पहिलो चरणको होला । यसले तरलता बढ्ने देखिन्छ । अर्को कुरा के छ भने यो पहिलो चरणको राहत हो । अन्तिम चाही पक्कै होइन होला । समस्या आउँदै छ । केन्द्रीय बैंकहले सल्टाउन सक्दैन । राज्य नै अगाडी बढेर आउनु प¥यो ।

अहिले विश्वका शक्तिशाली र सम्पन्न राष्ट्रहरुले राज्यको जमानीमा कर्जा दिएको अवस्था पनि छ । नेपालमा हामी लकडाउनको शुरुवाती अवस्थामै छौं । यो कति लम्बिीने हो यसमा पनि भरपर्दो कुरा पर्दछ नि ।

० सीइओ साब हामी नेपालीले नाकाबन्दी, भुकम्प, समाजका परिवर्तनका कुरा देख्यौ र भोग्यो । तर, आज सुन्दै नसुनेको लकडाउन भोगिरहेको अवस्था छ । यसबाट कस्तो पाठ सिक्नु पर्ला ?
भूपेन्द्रजी अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नु भयो । अहिले संसारले अप्ठ्यारोमा छ । अति राम्रा मुलुकहरुले त यो अदृश्य रोगलाई थेग्न हम्मे÷हम्मे परेको देखिन्छ । यसलाई रोगथाम गर्ने उपायहरुको चाडो खोजी गरिनु प¥यो । स्वास्थ्यकमीहरु जो डाक्टर, नर्स र अस्पतालका कर्मचारी हुन् । उहाँहरुको स्वास्थ्यबारे राज्यले सचेत र चनाखो बन्नै पर्दछ । यो विश्वभरी डरलाग्दो अवस्थामा छ । हामीले स्वास्थ्यका पूर्वाधार अब निर्माण गर्ने बेला पक्कै आयो जस्तो लागेको छ ।

अर्को कुरा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प छ । यी सबैका लागि नयाँ पोलिसी ल्याउनु पर्दछ । नत्र बैंक तग्रिन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग बैंक र वित्तिय क्षेत्र हुन् यो भुल्नु पटक्कै हुँदैन ।

० बैंक र वित्तिय क्षेत्रहरुको चैत्र महिनामै वित्तिय विवरण आउने होला । लकडाउनले यसमा कस्तो असर होला ?
काम भएकै छैन । कर्जा दिने र उठाउने अवस्था छैन । देश पूर्ण लकडाउन छ । चैत्रको व्याज असारमा दिने कुरा छ । १० प्रतिशत छुटको कुरा छन् । नाफा घट्ने र शेयरधनीहरुले कम प्रतिफल पाउने त निश्चित नै छ तर, विपत परेका बेला नाफा होइन । मानव जीवनकोकुरा गरिनु पर्दछ । मानव रहे बैंक रहने होला । बैंक रहे नाफा घाटाका कुरा हुने होला भूपेन्द्रजी । त्यसकारण आत्तितु पर्ने डराउनु पर्ने हत्तोतसाइत हुने बेला अहिले पक्कै होइन ।

० कोरोना भाईरसले विश्व अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षती पु¥याएको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रसंगै बैकिङ्ग प्रणालीमा यसको असर अनुमान गर्न कति सजिलो होला ?
नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य मुटु बैकिङ्ग प्रणाली नै हो । रेमिटेन्स घटेको छ । रोग फैलिएको देखिएको अवस्था पनि छ । देश पूर्ण लकडाउनमै छ ।  हरेक क्षेत्रमा होटल रेष्टुराँदेखि विमान कम्पनीसम्म असर पारेको कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा भइरहेको छ । यसको क्षति अब बैकिङ्ग प्रणालीमा देखिने प्रस्टै छ । मानवीय संकटसँगै कसरी रिकभरी हुन्छ भन्ने कसैले अनुमान गरेको अवस्था छैन । यो सन् १९३० मा आएको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा परको असर जस्तै भएको अहिले देखिएको मैले अनुभव गरेको छु ।

नेपालमा जम्मा ९ जम्मा यो रोग लागेको पुष्टि भएको छ । जसमध्ये १ जना निको भईसकेको अवस्था छ भने बाँकीको अहिले उपचार भईरहेको छ । आशा र प्रार्थना गरौं कि यो अवस्था यहाँभन्दा खराब नहोस् । राम्रो होस र घर जानु पाउनुहोस् ।
हिजो नाकाबन्दी र भुकम्पमा पनि तग्रिएकै हो नि । नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ । साखै असर नपर्ला परेपनि उठन हामी पक्कै सक्ने छौं । विश्व रोएको छ । विदेशी सहयोग आएको छैन । सचेत पक्कै बन्नुपर्दछ । तर हिम्मत कहिले हार्नु हुँदैन ।

० यो मौकामा मैले तपाईसंग सोध्नै पर्दछ । मलाई भनिदिनुहोस् नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ गर्भनर पाएको छ । उहाँसंग तपाईहरु कति आशावादी रहनु भएको छ ?
राष्ट्र बैंकले चाहे जस्तै नेतृत्व पाएको छ । अर्थतन्त्र बुझेका मान्छे गर्भनर भएका छन् । त्यसकारण अनुभवी क्षमतावान र कुसल प्रशासक उहाँ हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । अर्को कुरा बैकिङ्ग क्षेत्रलाई ३० वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंक भित्रै बसेर बुझेको अनुहार हामीले गर्भनर पाएका छौं । हामी सकारात्मक छौं । बैंकिङ्ग प्रणाली खुसी पनि छ । उहाँले ल्याउने मौद्रिक नीति राम्रा आउलान् ।

० अन्त्यमा लाखौं ग्राहक, प्रोमोटर, शेयरधनी र नेपाली जनतालाई केही भन्नु छ ?
यो अप्ठ्यारो समय हो । यो चाडो अन्त्य हुने विश्वास हामी सबैले गर्ने पर्दछ । सकारात्मक सोचौं । घरबाटै काम गरौ विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारले दिएका निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना गरौं । आफू बचौं, परिवार र जनता र देश बचाऔं ।

विश्वका शक्तिशाली मुलुकलाई समेत हल्लाइरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपालमा पनि सरकार र सम्बन्धित पक्षबाट उच्च प्राथमिकताका काम भइरहेका छन् । सरकारले रोकथामकै लागि यही चैत ११ लकडाउन जारी गरेको छ भने सीमानाका र हवाईमार्गबाट आवागमन बन्द गरेको छ । भाइरससँग जुध्ने यस मोर्चाको अग्रपङ्तिमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको अभिभावकीय भूमिकामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनशक्ति परिचालन, अस्पतालहरुको पूर्वाधार र व्यवास्थापन, सामग्री व्यवस्थापन, जनचेतना र सूचना सम्प्रेषणका कामको अगुवाइ गरिरहेको छ । राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि बिहीबार बिहान रामशाहपथस्थित सो मन्त्रालयको कार्यकक्षमा पुग्दा मन्त्री भानुभक्त ढकाल विज्ञसहितको ‘हाइकमाण्ड’को नियमित समीक्षा सकेर प्रदेश र जिल्लास्तरको रोकथाम र उपचारको सूचना सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । अत्यावश्यक र अपुग स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा समेत यसरुपमा कार्यरत मन्त्रालयको समग्र रोकथामको पहल, स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापन र आगामी रणनीतिबारे मन्त्री ढकालसँग राससका समाचारदाताद्वय प्रकाश सिलवाल र शरद शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण :

चीनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको सय दिन पुगेको छ । नेपालमा पनि यो सङ्क्रमण समुदायस्तरमा अर्थात् दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । तपाईँले भन्नुपर्दा अहिले यस सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले शुरुमा यो रोगलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गर्नाका साथै यसविरुद्ध जनचेतना जागरणको माध्यमबाट रोकथाम अपनाएका थियौँ । विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अपिल गरेका थियौँ । सङ्क्रमण भएको अवस्थामा अस्पतालमा लगेर परीक्षण र उपचार गर्ने हाम्रो योजना थियो । यसको स्थिति भयावह हुन नदिन पहल गर्ने र भएमा त्यसको सामना गरी क्षतिलाई न्यून गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्ने योजना थियो । चैत २७ गतेसम्मको स्थिति भन्नुपर्दा हामीले सङ्क्रमणलाई नौ जनासम्ममा सीमित गर्ने सफलता प्राप्त गरेका छौँ । तीमध्ये एकजना निको भएर फर्कनुभएको छ भने आठ जना उपचारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको स्थिति पनि सामान्य दिशातर्फ उन्मुख रहेको पाइएको छ । यसको एउटा दुःखद पक्ष नेपाली भूमि नछाडेका एकजनामा पनि पोजेटिभ देखिएको छ । यसबाट ग्रिनबाट अर्काे माथिल्लो चरणमा हामीलाई लगेको छ । त्यसैले अब थप सावधानी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ । हिजोकै योजना र कामको आधारमा मात्रै यसलाई रोकथाम गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ ।

शुरुआतमा स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा युद्धका कमाण्डरहरुलाई बिनाहातहतियार पठाउनुपर्छ कि भन्ने भयको अवस्थालाई समाधानउन्मुख बाटो तय गरी हामीले सामानको प्रबन्ध गर्न थालेका छौँ ।

लकडाउन जारी भएको दुई साता बितिसकेको छ । यो बाध्यकारी अवस्था हो । यतिबेला कोरोनाविरुद्ध विजय हासिल गर्ने मुख्य हतियार वा माध्यम लकडाउन देखिएको विश्वव्यापीकै अनुभवले देखाएको छ । अब नेपालमा भाइरसको रोकथामको थालनी हुँदाका बखत हामीसँग परीक्षण गर्ने स्थान थिएन । टेकुको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यसको परीक्षण थाल्यो । अहिले हामीले मुलुकका १० स्थानमा परीक्षण सेवा शुरु गरेका छौँ र यसलाई अझ बढाएर १५ स्थानमा लाने तयारीमा छौँ । शुरुका दिनमा न्यून सङ्ख्यामा परीक्षण भएकामा अहिले यसको दायरा बढेको छ । अहिले हवाइमार्गबाट सङ्क्रमण आउने स्थिति नभए पनि दक्षिणी छिमेकी मुलुकको सीमाबाट आउनेहरुमा यसको जोखिम देखिएको छ । ती ठाउँमा सेनाको हेलिकोप्टर पठाएर नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण आरम्भ गरेका छौँ । शुरुआतमा स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा युद्धका कमाण्डरहरुलाई बिनाहातहतियार पठाउनुपर्छ कि भन्ने भयको अवस्थालाई समाधानउन्मुख बाटो तय गरी हामीले सामानको प्रबन्ध गर्न थालेका छौँ । त्यसकारण यी सबै प्रबन्धबाट असहज स्थिति आउन सरकारले दिँदैन । हिजोका भन्दा हामी अहिले ठिक ठाउँमा छौँ । आगामी दिनमा अझ बढी सामान, औषधिको सुनिश्चितताका लागि हामी लागिरहेका छौँ । कतिपय सरकारी र निजीस्तरमा के गर्ने÷नगर्ने भन्ने सवालमा देखिएको अन्योललाई चिरेर एकरुपता कायम गर्ने काममा पनि हामी लागेका छौँ ।

भाइरसको दोस्रो चरणमा प्रवेशसँगै हामीले परीक्षण त बढाउँदैछौँ, तर यो न्यून सङ्ख्यामा भएको भन्ने गुनासो छ । के अब हामी रणनीति परिवर्तनमा लागेका हौँ ?

सामान्यत सबै ठाउँमा र त्यसमा पनि हाम्रो नेपालमा केही व्यक्तिहरुमा कुण्ठा र असन्तुष्टि पोख्ने र त्यसबाट आत्मरति लिने प्रवृत्ति छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी पार पाउने भनेर काम गर्ने भन्दा पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिबाट हाम्रो मानसिकता माथि उठ्न सकेको छैन । आम नेपालीको त हामीलाई साथ छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्सलगायतले हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ । हामीलाई राजनीतिक दलहरुले सरकारसँग साथमा छौँ भनिरहेका छन् ।

अब आलोचनाका कुराहरु स्वभाविकरूपमा आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् । ती आलोचना कति जायज र निराधार छन् भन्ने कुरा समयले त्यसको यथोचित सबैलाई जवाफ दिने नै छ । हिजो हामीले विदेशबाट आएका सबै नागरिकलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न, सम्पर्कमा रहन र बिरामी भए अस्पतालमा जान आग्रह ग¥यौँ । । पोजेटिभ देखिएमा सरकारले उपचार गर्छ भन्यौँ । मैले ती नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्दा स्वास्थ्यमन्त्रीले एउटा अपराधपूर्ण अभिव्यक्ति दियो कि भनेर साता पन्ध्र दिन निदाउने व्यक्ति पनि नेपालमा काफी पाएँ मैले । तर त्यसमा मलाई कुनै पीर छैन । म जुन जिम्मेवारीमा छु, देखेको कुरा निष्ठा र इमानका साथ भन्ने हो । यो जोखिमबाट मुलुकलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति छ । मेरो नेतृत्वको सिङ्गो स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट रोकथाममा लागिरहेकै छौँ ।

अहिले विदेशबाट आएकाहरु साथै उहाँहरुको सम्पर्कमा रहेकाहरुलाई पनि परीक्षण गर्न थालेका छौँ । हामीले जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएका नेपालीहरु जो हालसम्म स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुभएको छैन, उहाँहरु र उहाँहरुले भेटेका व्यक्तिलाई पनि परीक्षणको दायरामा ल्याउँछौँ । सीमाबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई पनि परीक्षणको दायरामा ल्याउँदैछौँ । यो जोखिमपूर्ण कामका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, हेरचाह र उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, एम्बुलेन्स चालक, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हामी परीक्षण गर्छाैँ । हामीले ‘रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन’ (पिसीआर)का साथै अब रगतबाट जाँच गर्ने ‘¥यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट’ (आरडिटी)को विधिबाट पनि गरी दैनिक ५०० को हाराहारीमा परीक्षण गर्न थालिसकेका छौँ । अझ यसको दायारा फराकिलो बनाउन हामीले दैनिक हजारभन्दा माथिको परीक्षण गर्नेछौँ । एकै क्वारेन्टाइनमा १० जनामा पोजेटिभ देखिएका बाँकी ९० जनालाई फरक व्यवहार गरी १० जनालाई अस्पताल ल्याएर उपचार गराउने गरी हामीले तम्तयारी गरेका छौँ ।

जीवन रक्षाका लागि र रोग विस्तार हुन नदिनका लागि सबैको सहभागितामा अहोरात्र खट्न र राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर हामी भाइरसलाई विस्तार हुन नदिने प्रयासमा छौँ ।

हामीले परीक्षणको दायारा बढाउन जनशक्ति र सामग्रीको अभाव हुन दिइन्न भन्नेमा छौँ । अब गरिएका कामप्रति टीकाटिप्पणी गर्नका लागि अहिले उपयुक्त मौसम छ । कुराको खाँचो त कसैलाई हुँदैन । लकडाउन छ, विश्वभरि कोरोनाकै कुरा छ । सकारात्मक सोच भएकाले समाधानका लागि सकारात्मक उपाय सुझाउनुहुन्छ । नकारात्मक सोच हुनेले केही न केही गरेर दिन बिताउने क्रममा नकारात्मक कुरा गरेर तीर कसरी उध्याउने भनेर सोच्नुहुन्छ र हान्नुहुन्छ, त्यो कति लाग्छ कति लाग्दैन । अहिले विश्वका शक्तिसम्पन्न मुलुकले जे समस्या भोगिरहेका छन्, मानिसहरुले यो भाइरसका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछिको भन्दा पनि धेरै जोखिम र भयावह स्थितिमा लग्दैछ भन्दैछन् । भनेपछि यो कुनै मजाकको अवस्था होइन । हामीले सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पायौँ कि अरुले किनिसकेको र लोड गर्न लागेकोे सामान चार गुणा बढी मूल्य तिरेर अमेरिकाले लग्यो । त्यहाँ सामान कसरी लगेर मानिसको जीवनरक्षा गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसकारण जीवन रक्षाका लागि र रोग विस्तार हुन नदिनका लागि सबैको सहभागितामा अहोरात्र खट्न र राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर हामी भाइरसलाई विस्तार हुन नदिने प्रयासमा छौँ । कथंकदाचित स्थिति काबुबाहिर गएमा कसरी कम क्षति गराउने भन्ने योजनामा हामी छौँ । यो योजना र तयारीलाई हामीले एशियाका १० मुलुकका मन्त्रीहरुसँगको हालैको भिडियो कन्फरेन्समा छलफल हुँदा यस क्षेत्रमा हाम्रो तयारी सन्तोषजनक नै पाएका छौँ । हामीले गरेको कामको अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रशंसा पनि भइरहेको छ ।

नेपालमा जोखिम बढेर माहामारीकै स्थिति भएमा रोकथाम र उपचारका लागि कस्तो तयारी छ त ?

हामीले विश्व परिवेश र हाम्रो भूगोलका आधारमा पछिल्ला दिनमा आफ्नो तयारीलाई थप सुव्यवस्थित गरेका छौँ । कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषणा गरेका छौँ । प्रदेश अस्पतालहरु तय गरेका छौँ । अन्य ठाउँमा पनि परीक्षणको व्यवस्था भएको छ । हामी जोखिम बढेमा यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाबद्धरुपमै लागेका छौँ । अब कतिपय व्यक्तिलाई यो रोग त्यसै रोकिएको छ भन्ने लागेको छ । ठिकै छ, त्यसै रोकिए पनि वा हामी सबैको साझा पहलले रोकिए पनि रोग नफैलने सुनिश्चितताका लागि लागौँ, त्यो हामी सबैको सफलता हुन्छ ।

मैले के पनि भन्दै आएको छु भने यो भाइरसको कुनै जात, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र, पेशा, भूगोल र सीमा छैन । यसले कुनै दल वा वर्ग पनि भन्दैन । यो हामी सबैको साझा शत्रु हो । शत्रु त बरु कतिबेला कति शक्तिका साथ आयो भन्ने देख्न सकिन्छ । यो रोगसँग त देखिएर लड्ने स्थिति छैन । यो रोग त निराकार छ । हामी यसको विरुद्ध लाग्दालाग्दै तपार्ईं हामीलाई पनि जोखिम हुनसक्छ । यसरी अदृश्यरूपमा हामी लड्नुपर्नेछ । यो जोखिमबाट हार्ने स्वीकृति हामीलाई छैन । त्यसैले पहिला यसलाई सबै मिलेर परास्त गरौँ । नेपाली जनतालाई पहिला बचाऔँ, त्यसपछि हाम्रा राजनीति, विचार, आस्था आदिबारे बहस छलफल गरौँला ।

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र सामग्रीको उपलब्धताबारे तपाईंले केही कुरा त गर्नुभयो तर यो प्रश्न अझै अहम्रुपमा हुँदै आएको छ । यसमा उत्प्रेरणाका कुरा पनि हुन सक्छन् । त्यसका लागि मन्त्रालय के गर्दैछ ?

पहिलो कुरा त, यस लडाइँमा युद्धको कमाण्डरहरु स्वास्थ्यकर्मीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको अगुवाइमा हामी यो लडाइँमा विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । उच्च मनोबल र अदम्य साहसका साथ उहाँहरु आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर लाग्नुभएको छ । उहाँहरुको सुरक्षा र उहाँहरुको अभिभावक राज्य हो भन्ने अनुभूति गराएका छौँ । हामीले १०० प्रतिशतसम्म सुविधा वृद्धि र स्वास्थ्यकर्मीका लागि रु २५ लाखको बीमा शुरु गरेका छौँ । प्रदेशस्तरमा पनि यसलाई प्रेरणाका रुपमा लिएर निर्णयहरु भएका छन् । यसैगरी रोकथाम र उपचार गर्ने ठाउँमा भय र अन्य अवरोध हुनसक्ने स्थितिलाई अन्त्य गराउने मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णयहरु गरेका छौँ । हाम्रा यी सबै निर्णय, काम र प्रोटोकलबारे छिट्टै सार्वजनिक गर्न एक पुस्तिका प्रकाशन गर्दैछौँ ।

अहिले मन्त्रालयमा सरोकार भएका र विज्ञसहितको समिति बनाएका छौँ । समितिको सुझावका आधारमा सरकारी र निजी क्षेत्र एकैसाथ भएर माहामारीविरुद्ध काम गर्ने गरेका छौँ । यही चैत २६ गतेबाट दैनिक कार्ययोजना र समीक्षा तर्जुमाका लागि मन्त्री, सचिव र विज्ञसहितको हाइकमाण्डको हरेक दिन बिहान बैठक आरम्भ गरेका छौँ । त्यसकारण हामीले स्थितिको विश्लेषणका आधारमा काम गर्ने शैलीमा व्यापक परिमार्जन गरेका छौँ । जसरी भए पनि मुलुकलाई यसको भयावह हुन नदिइ स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न लागेका छौँ । अहिले दुःख सहेर र सावधानी अपनाएर यसविरुद्ध विजय हासिल गरेमा हामीलाई गर्व गर्ने अवस्था हुन्छ । अहिले सावधानी अपनाइएन भने भोलि पश्चाताप गर्ने स्थिति हुनसक्छ । आम जनताबाट कष्ठ सहेर पनि यसमा साथ रहेको छ । त्यसकारण यो युद्धमा हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने लागको छ ।

निजी क्षेत्र र खासगरी औषधि उत्पादकहरुसँगको समन्वय पर्याप्त भएन भन्ने पनि आएको छ नि ?

अब सामान्य कामका लागि मन्त्रालय नै आउने कुरा सही होइन । हाम्रा सम्बन्धित निकायहरु छन् । सबै विषयमा मन्त्रीसहितको निर्णय खोज्ने वा मन्त्रीबाट तोक लगाएर सचिव हुँदै तल शाखामा पुगेर काम हुने प्रवृत्तिलाई म प्रोत्साहित गर्दिनँ । प्रणालीबाट काम गर्ने र समस्या भएमा माथि जाने स्थिति हुनुपर्छ । मैले मन्त्री भएको यो अवधिसम्म यो काम यसरी गर्नु भनेर तोक लगाएको छैन । तोक केवल औपचारिकताका लागि हुनु हुँदैन । तोक लगाएर पनि निवेदनलाई थन्क्याउने वा काम नहुने स्थिति हुनुहुँदैन । अब अप्ठ्यारो र विशेष स्थितिमा विधि फुकाउन वा कुनै पक्षको मुद्धा छिटो फुकाउनका लागि हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौँ तर माथिबाट भन्नेबित्तिकै तल विधि मिचेर काम होस् भन्ने कुरलाई म प्रोत्साहन गर्दिनँ । विधि वा संयन्त्रमा समस्या छ भने फुकाउने काम हुन्छ । संयन्त्रमा खिया लागेको छ भने त्यसलाई उध्याएर तन्दुरुस्त राख्नुपर्छ ।

अब निजीले उपचार गर्नुपरेमा निःशुल्क वा कति छुटमा गर्ने भन्ने हामी तय गर्दैछौँ । त्यसैले निजी क्षेत्रकाले यो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् भन्ने अफवाह मात्रै हो । उहाँहरु पनि यस माहामारीको सामना गर्न सहयोगी र जिम्मेवार नै हुनुहुन्छ ।

अर्काे कुरा, यो निजी र सरकारी भनेर सीमाङ्कन गराउने काम पनि उचित हुँदैन । माहामारी फैलिएमा के सरकारी, के निजी ? हामीले यो रोग फैलिएमा कसरी कहाँ–कहाँ क्रमशः उपचार गराउने भन्ने तय गरिसकेका छौँ । अहिले हामी कोरोना प्रतिरोधी भनेर स्थापित गरेका अस्पतालमा अरु बिरामी राख्दैनौँ । अहिले टेकु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । त्यहाँ क्षमता नभएमा पाटन अस्पताल, त्यसपछि सशस्त्र अस्पताल, वीर अस्पताल वा त्रिवि शिक्षण अस्पताल होला । त्यसपछि ग्राण्डी वा मेडिसिटी वा अरु अस्पताल हुन सक्छन् । अब निजीले उपचार गर्नुपरेमा निःशुल्क वा कति छुटमा गर्ने भन्ने हामी तय गर्दैछौँ । त्यसैले निजी क्षेत्रकाले यो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् भन्ने अफवाह मात्रै हो । उहाँहरु पनि यस माहामारीको सामना गर्न सहयोगी र जिम्मेवार नै हुनुहुन्छ ।

स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कुरामा केही विवादहरु देखिए । थप सामान ल्याउन मन्त्रालय लागिरहेको र सरकारले नेपाली सेनालाई पनि सामान ल्याउन जिम्मेवारी दिएको भनिन्छ, यसमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ?

यसमा कुनै अलमलिनुपर्ने कुरा छैन । हामीलाई सामग्रीको अभाव थियो । शुरुमा बिनासामान स्थलमा जानुपर्दा गाह्रो छ भनेर चिकित्सकलाई राजीनामा गराउन केही राजनीतिक अभिष्ट भएकाहरुले तयारी गरेको पनि हामीलाई थाहा थियो । चैत ११ गतेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले तत्काल प्रक्रिया पूरा गरी १५ गतेभित्र सामान ल्याउनु भनेर हामीलाई निर्देशन दियो । हामीले छोटो प्रक्रियाबाट तत्काल काम थाल्यौँ । यसको प्रक्रियागत जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवा विभागको हो । विशेष स्थितिमा हाम्रो पनि उपस्थिति र प्रोत्साहन आवश्यक पर्छ भनेर हामीले सहजीकरण गरेका थियौँ । माहामारीबाट मानिसको ज्यान जान थाल्ला भन्ने चिन्तामा हामी रहेका बेला मान्छे मूल्यसँग सामानको मूल्य तुलना गर्न सकिँदैन भनेर प्रक्रियागतरुपमा एक कम्पनीसँगको सम्झौता भई पहिलो चरणको सामान आयो । हामीले प्रत्येक प्रदेशमा व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पिपीइ) दिने वतावरण बन्यो । एक हदसम्म सामान छैन भनेर लगाइएको डढेलो निभाउने काम भयो । त्यो कम्पनीले सबै सामान ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता रद्द गरेपछि अर्काे प्रक्रियाबाट अरु सामान ल्याउन लागेका छौँ । अब स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सामग्री हाम्रो संयन्त्रबाट आउँछ, कोरोनासँग सम्बन्धित र उच्चस्तरीय समितिबाट निर्णय भएका अन्य आवश्यक सामान उच्चस्तरीय समन्वय समितिमातहतको निर्देशक समिति (सिसीएमजी) ले सरकारदेखि सरकार (जिटुजी) को विधिबाट ल्याउँछ । र अर्काे कुुरा म के स्पष्ट गरौँ भने जुन–जुन सामान महङ्गो छ भनिएको छ, मास्क, चश्मा, सुकभरजस्ता सामान उक्त रद्द भएको कम्पनीबाट संयोगले पहिलो चरणमा नेपालमा आएकै छैन ।

यति पवित्र काम गर्दागर्दै पनि यस्तो निष्ठावान मान्छेमाथि मिथ्या आरोप लगाइएछ भनेर जिन्दगीमा पश्चाताप गर्नुपर्नै कुनै एउटा विषय हो

हामी जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड नगरौँ भन्नेमा निरन्तर लागेका छौँ । यस क्षेत्रभित्रका व्यवसायीहरुको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्नेमा पनि छौँ । विगतमा मन्त्रालयसँग नजिक भएर आफ्ना फाइदा लिइरहेका पक्षबाट आफ्ना बाटाहरु बन्द भएका कारणले कुण्ठाग्रस्त र छटपटी भएर हामीमाथि हिलो छ्याप्ने दुष्प्रयासहरु भएको छ । म भन्न चाहन्छु कि हरेक अग्निपरीक्षामा बहुत दृढताका साथ कञ्चन भएर निस्कनेछौँ । यी निराधार आरोप लगाउने मान्छेहरु समयको कुनै विन्दुमा पुगेपछि यति पवित्र काम गर्दागर्दै पनि यस्तो निष्ठावान मान्छेमाथि मिथ्या आरोप लगाइएछ भनेर जिन्दगीमा पश्चाताप गर्नुपर्नै कुनै एउटा विषय हो भने अहिले हामीमाथि लगाइएको आरोप हो भन्ने खालको कुरामा तिनीहरुलाई पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।

विगतमा मन्त्रालयको संयन्त्र प्रयोग गरेर आफ्ना बाटाहरु सोझाउनेहरु भन्नाले कसलाई भन्न खोज्नुभएको हो ?

यसमा स्पष्टै छ त । जो साथीहरुले विगतमा मन्त्रालयसँग सम्बन्ध सुधार्नुभएको थियो । कम काम गरेर पनि धेरै नाफा लिनुभएको थियो । अहिले ती बाटाहरु बन्द भएका छन् । म आएपछिको चार महिना उहाँहरु पीडामा बस्नुभएको व्यथा आफ्नो ठाउँमा होला । मुलुकका लागि उहाँहरुको पीडा र चिन्ताको कुनै अर्थ छैन । त्यो उहाँको पीडासँग म सम्झौता गर्न सक्दिनँ । अहिले मलाई आरोप लगाए पनि सक्दिनँ । भोलि मलाई आरोप नलगाएर अङ्कमाल गर्न आए पनि म त्यो सम्झौता गर्न सक्दिनँ ।

विगतमा कमजोरी भए वा नाजायजरुपमा कसैले फाइदा लिएका भन्ने छ भने सरकार वा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने होइन ?

म मन्त्रालयमा आएपछि हिजोका गलत परम्परालाई बदल्नुपर्छ भनेर लागेको छु । हरेक नयाँ रुपान्तरण आफूले जिम्मा लिएपछि न गर्ने हो । संस्थागत रुपमा देखिने अरु खालका समस्या र कमजोरी छन् भने तिनलाई संस्थागतरुपले सुधार्ने हो । नदेख्ने खालका समस्या भएका छन् भने त्यसखालका बाटाहरु बन्द गरिनेछ । त्यसबाट पनि पछि थाहा हुँदै जानेछ ।

विपक्षी राजनीतिक पार्टीले चाहिँ नेताहरु नभएर कार्यकर्ताले मविरुद्ध योजना बनाएर यही बेला केही गर्न सकिन्छ कि भनेर अभियानमा लागेको भन्ने सुनेको छु ।

अहिले तपाईंमाथि लगाइएको आरोपमा कुनै राजनीतिक वा अन्तरपार्टी सङ्घर्षको रुप देख्नुहुन्छ ?

यस्तो बेलामा म सार्वजनिकरुपमा आरोप लगाएर जान चाहन्नँ । तर मेरो आफ्नो अनुभूतिको कुरा गर्दा विपक्षी राजनीतिक पार्टीले चाहिँ नेताहरु नभएर कार्यकर्ताले मविरुद्ध योजना बनाएर यही बेला केही गर्न सकिन्छ कि भनेर अभियानमा लागेको भन्ने सुनेको छु । मेरो दलमा चाहिँ ठूला नेताको काखमा बसेर चरित्रहत्या गर्न पल्केकाहरु नेताको काखमा बसेर उफ्रेका छन् भन्ने अनुभूति गरेको छु । तर यी सबै पानीका फोका हुन् । त्यो मकहाँ आएर ठोक्किएपछि फुटेर जानेछन् ।

मन्त्रालयको संयन्त्रमा खिया लागेको छ भने त्यसलाई पखाल्नका लाग के गर्दै हुनुहुन्छ त ?

वास्तवमा यहाँभित्र शुद्धीकरण र परिवर्तनको अनुभूति गराउने इच्छाशक्तिका साथ म आएको हुँ । शुरुको एक महिना विषयवस्तु बुझेर कार्ययोजना बनाएर हिँड्ने बेलामा नसोचिएको कोरोना भाइरससँग जुध्नुपरेको छ । भाइरसविरुद्ध लड्न सामान नल्याउँदा किन ल्याएन भन्ने प्रश्न गरियो । सामान ल्याएपछि किन ल्याइयो वा नक्कली सामान ल्याइयो भनियो । ती सामानहरु विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डका आधारमा परीक्षण गरेर प्रयोग गर्ने हो । त्यसकारण सुधार गर्ने कुरामा इच्छाशक्तिका साथ हाम्रो टिम लाग्नुपथ्र्याे, यो माहामारीविरुद्ध लाग्नुपरेका कारण अरु सुधारमा लाग्न सकिएको छैन । तर हामी ती सुधारमा लाग्न नपाएकोले हिजोदेखि ढिलासुस्ती, अस्तव्यस्तता र अनियमितता गरेर नै जीवन गुजारा गरेकाहरुले त्यसरी नै दिनचर्या चल्छ भन्ने सोचेका छन् भने त्यो गलत हो । माहामारीलाई ठेगान लगाइसकेपछि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय सुधारमा लाग्छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्न हाम्रो टिम सक्षम हुनेछ ।

अस्पताल र परीक्षण केन्द्रमा स्वास्थ्य जनशक्ति कसरी थप्दै हुनुहुन्छ ?

हामी यो क्षेत्रमा विगतमा काम गरेर अवकाश लिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सार्वजनिकरुपमा तीन महिनाको अवधि राज्यलाई सेवा गर्नुहोस् भन्ने तयारीमा छौँ । यसमा पारिश्रमिक लिएर सहयोग गर्न पनि सकिने भयो । स्वेच्छाले सहयोग गर्न पनि सकिने भयो । मुलतः हामी तलब दिएर लगाउँछौ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालिम लिइरहेका जो मान्छे पासआउट भएका छन् । मेडिकल कलेजहरुले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादान गरेका छन्, तिनीहरु र अरु स्वयंसेवकलाई पनि राष्ट्रलाई परेका बेला सेवा गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरी परिचालन गर्ने योजनामा छौँ ।

कतिपय ठाउँमा चेतना वा समन्वयको अभावले हुनसक्छ, अहिले पनि विदेशबाट को आए भन्ने जानकारी लुकाउने र क्वारेन्टाइनमा लान खोज्दा अवरोध गर्ने स्थिति छ…?

अब मैले होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्दा पाए स्वास्थ्मन्त्रीको जिब्रै थुत्नुपर्छ भन्ने चेतना भएको ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेको पाइनु त्यो उसले आफ्नो चेतनाको स्तर पालना गरेकै मान्नुपर्छ । यसका लागि अहिले हामीले स्थानीय तहका प्रत्येक वडालाई समन्वय गर्न भनेको छौँ । हवार्ईजहाजमा आएका सङ्क्रमितसँगै आएका सबैलाई प्रहरी लगाउँदा पनि अझै भेट्टाएका छैनौँ । ५–७ जना मान्छे अझै पत्ता लाग्न बाँकी छ । लुकेर बसेका व्यक्ति अझै पत्ता नलागेपछि हामीले पत्ता लगाउने विधिका रुपमा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा स्वस्थ्य स्वयंसेविकासमेत भएको समिति बनाएका छौँ । त्यो समितिले त्यस्ता मान्छेलाई पत्ता लगाएर सम्झाइबुझाइ गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न भनेका छौँ । अटेर गरेर लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रहरी लगाएर पनि उहाँहरुलाई क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित राखिनेछ ।

रोकथाम र उपचारका लागि प्रदेश र स्थानीयतस्रमा समन्वय कस्तो छ ?

यसमा हाम्रो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र समन्वय रहेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा यसको व्यवस्थापन गर्न समिति छ । जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा समिति छ । स्थानीय तहमा समिति छ । माहामारीका विरुद्ध केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीय सरकार एकताबद्ध भएर काम गरिरहेका छाँै । बढी प्रभावित ठाउँमा जनशक्ति र सामान पठाएका छौँ । प्रभावित नभएका ठाउँमा पनि सामग्री पठाएका छौँ । जोखिम हेरेर नै प्रदेशलाई सामानको मात्रा निर्धारण गर्ने तयारीमा रहेका छौँ । सबैतिर माग बढ्नु त अन्यथा होइन ।

अहिलेसम्म काठमाडौँ, सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकीको बागलुङमा सङ्क्रमण भएको देखिएको छ । यी क्षेत्र बढी प्रभावित र रोकथामका लागि प्राथमिकतामा पर्ने भए । पहिलोपटक नेपालमा रहेको व्यक्ति भएको व्यक्तिलाई भेटिएपछि हामी सतर्कता अपनाएका छौँ । सुदूरपश्चिमका सबै पहाडी जिल्लामा स्वाब सङ्कलनलाई तीव्रता दिएका छौँ । कतिपय ठाउँमा परीक्षणको मेसिनले नपुगेर अर्को मेसिन पठाएका छौँ । यो जोखिमलाई हेरेर सामान पठाउनेदेखि चिकित्सक अभावलाई पनि समाधान गर्नका लागि छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक, सेनानिवृत्त भएका चिकित्सकलाई आग्रह गरेर त्यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न लागिरहेका छौँ ।

के सङ्क्रमितले प्रमाणपत्र लिएर आएका थिए त ? बिरामीको सङ्ख्या लुकाएर सरकारले के पाउँछ ? आउँदो चुनावमा भागै नलिइ हाम्रो सिट बढ्छ ? के माहामारीको जोखिम भनेको खेलाचीको विषय हो ?

परीक्षणका लागि ल्याबको क्षमता त विस्तार भयो तर स्वाबको नमूना सङ्कलन पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो छ नि ?

यो कस्तो छ भने पहिला हामीले काठमाडौँबाट मात्रै परीक्षण ग¥यौँ । मान्छेहरुले टेकुले परीक्षण नै गर्दैन । त्यही भएर सङ्क्रमित नभेटिएको पनि भने । अनि शुरुका सङ्क्रमित जो देखिए ती त्यही टेकुले परीक्षण गरेर थाहा भएको होइन र ? के सङ्क्रमितले प्रमाणपत्र लिएर आएका थिए त ? बिरामीको सङ्ख्या लुकाएर सरकारले के पाउँछ ? आउँदो चुनावमा भागै नलिइ हाम्रो सिट बढ्छ ? के माहामारीको जोखिम भनेको खेलाचीको विषय हो ?

त्यसकारण परीक्षणका लागि अहिले १० ठाउँमा ल्याबको व्यवस्था भयो । एक हप्ताभित्र हामी १५ ठाउँमा पु¥याउँछौँ । जोखिम बढ्यो भने पहाडी जिल्लामा पनि मेसिन पु¥याएर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हामी दैनिक हजारको सङ्ख्यामा परीक्षण गर्दैछौँ । कतिपयलाई के लागेको छ भने यो कोरोनाले नेपालमा आउने बाटो बिर्सिएको छ कि क्या हो ? एक÷दुई जना मान्छे म¥यो भने कम्तीमा सरकारको विरोध गर्न पाइन्थ्यो, राजनीति पाइन्थ्यो । उछितो काढ्न, खेलोफड्को गर्न पाइन्थ्यो भनेर घरमा मोबाइल खेलाएर र सिरक ओढेर ती बसेका छन् । त्यसको तपाईँ के उपचार खोज्नुहुन्छ ? मुलतः धेरै मात्रामा परीक्षण गर्न हामीलाई जनताले भनेका छन्, हामी त्यो गर्दैछौँ । सरकार र सबै पक्षको हातोमालोबाट यस भाइरसविरुद्धको लडाइँमा हामी सबै विजयी होऔँ ।

सनराइज बैंक लिमिटेडले वि.सं २०७७ सालको क्यालेन्डरको सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले Discovering Nepal विषयवस्तुसहित नयाँ वर्षको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको हो । क्यालेन्डरमा बैंकले नेपालका सातै प्रदेशकका १२ वटा विभिन्न अन्वेक्षित र अन्वेषण नगरिएका स्थलहरू समावेश गरेको छ जसले आजीवन अनुभव सिर्जना गर्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी फौलिएको र नेपालमा पनि केहि मानिसमा देखिएको परिपेक्षमा बैंकले परिस्थितीको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै क्यालेन्डरलाई डिजिटल माध्यम मार्फत आफ्ना ग्राहकहरुसम्म पु¥याउने निधो गरेको छ । सर्वसाधारणले क्यालेन्डर बैंकको बेवसाइट https://www.sunrisebank.com.np/assets/backend/uploads/Sunrise%20Bank%20Calendar%202077_%20April%202_Final.pdf  

वाट हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिने छन् । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई डिजिटल क्यालेन्डर इमेल र भाइबर मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । Lockdown / work from home लाई मध्यनजरमा राखी उक्त क्यालेन्डर बंैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याल र व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले video conferencing मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

बैंकले परिस्थितीको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो ग्राहकहरुको सुरक्षा र सहज्तालाई प्राथमिक्ता दिदैं आएको र आउने दिनहरुमा पनि दिदैं जाने जनाएको छ ।

ओम्नी ग्रुपका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सरकारले चार्टर गरेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले चैत २० गते २० हजार थर्मल गन पनि ल्याएको प्रहरीले ढिलो सूचना पायो। थाहा पाउँदा ती सामान गायब पारिसकिएका थिए। भन्सारमा हेर्दा सुलभ अग्रवालले ल्याएको खुल्यो। तर, भन्सार तिरिएको थियो १२ सय वटाको मात्र।

यसलाई प्रहरीले ठूलै रहस्य ठान्यो। र, तीव्र अनुसन्धान सुरु गर्‍यो। नाटकीय क्रेता बनेर सुलभसँग ‘डिल’ गर्‍यो। बार्गेनिङपछि प्रतिगोटा १५ हजार रुपैयाँमा कुरा मिल्यो। सुलभ आफैं कूटनीतिक प्रयोजनको गाडीमा राखेर सामान पुर्‍याउन आए। त्यही क्रममा पक्राउ परे।

उनले भन्सारमा यसको प्रतिगोटा मूल्य २0 अमेरिकी डलर (करिब २३ सय रुपैयाँ) देखाएका छन्। चीनबाट ल्याउँदा पर्ने सरदर मूल्य त्यही हो।

त्यस आधारमा उनले २० हजार वटाको बढीमा ५ करोड रुपैयाँ तिरे। प्रहरी अनुसन्धानले भन्छ– प्रतिगोटा १५ देखि २२ हजारमा बेचे। १५ हजारलाई नै आधारमूल्य मान्ने हो भने पनि बेचेर ३० करोड रुपैयाँ आउँछ। त्यसबाट २५ करोडभन्दा बढी नाफा हुन्छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले करिब–करिब त्यो बेचिसकेका छन्।

शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल कालोबजारी गर्दागर्दै रंगेहात पक्राउ परेपछि उद्यम क्षेत्रमै हलचल मच्चिएको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) मा व्यवसायीले सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै कालोबजारीमा उत्रिएपछि प्रहरीको ध्यानसमेत उच्च व्यापारिक घरानातिर केन्द्रित भएको छ।

मंगलबार प्रहरीसँग प्रतिगोटा थर्मल गनको १६ हजारमा बार्गेनिङ गरेका अग्रवाल बल्लतल्ल १५ हजारमा मानेका थिए। उनले आफू बस्ने घर बालुवाटारनजिक नक्सालमा ६७ वटा थर्मल गन बिक्री गर्ने डिल गरेपछि प्रहरी टोली उतै पुग्यो। सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल र अन्य उद्यमीसँग राम्रै उठबस गर्ने अग्रवालले आफू प्रहरीको पासोमा पर्छु भन्ने सोचेका थिएनन्। जब प्रहरीले डिल गरेर किन्न पैसा देखाए। तब थर्मल गन हात पर्नेबित्तिकै हामी प्रहरी हौं भनेपछि उनी झल्याँस्स भए। केहीबेर प्रहरी र अग्रवालबीच घम्साघम्सी भयो। अग्रवाल उम्कने कुरै भएन। उनी निरास हुँदै प्रहरी भ्यानमा बसे।

प्रहरीले बरामद गरेको ६७ थान थर्मल गन एक व्यापारीसँग लिएको उनले बयान दिएका छन्। तर, प्रहरीसँगको सुरुको डिलमा भने उनले चीनबाट ल्याएको कुरा चुहाइसकेका थिए। अग्रवालले फ्ल्यास कार्गोबाट ल्याइएको उक्त सामान र ओम्नी समूहले ल्याएको करोडौंको स्वास्थ्य सामग्री एउटै विमानबाट नेपाल झरेको सूचना आएअनुसार अपरेसन थालिएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसपी हृदय थापाले जानकारी दिए।

अग्रवालले प्रहरीलाई थप केही बताउन चाहेका छैनन्। ठूलो परिमाणको थर्मल गन डिल गर्नेदेखि बिक्रीसम्ममा अग्रवाल आफैं अग्रसर भएकाले पनि प्रहरीलाई थप रहस्य खोतल्न हम्मेहम्मे परिसकेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले बताए। ती अधिकृतले भने, ‘अग्रवाल धेरै चलाख देखिए। उनले चीनबाट ल्याएको ठूलो परिमाणको थर्मल गन बिक्रीमा आफैं जाने र व्यापारीसँग डिल गर्ने गरेको देखियो। चेकमा नभएर क्यासमै कारोबार गरेको पनि पाइयो। काठमाडौंमा उनीआबद्ध संस्थामा समेत हाम्रो निगरानी छ।’

प्रहरीले अग्रवालको नक्सालस्थित कार्यालय र बालुवाटारस्थित घरमा छापा मार्दा थर्मल गनको स्टक नभेटिएको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी मुकेश सिंहले जानकारी दिए। पक्राउ परेलगत्तै अग्रवालले दुई सय पिस थर्मल गन न्युरोडको एक पसलबाट खरिद गरेको बयान दिएका थिए। तर, प्रहरीले प्रमाणले घेरेसँगै उनी निःशब्द बनेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले बताए। ती अधिकृतका अनुसार अग्रवालले छिट्टै करोडौं कमाउने योजनाअनुसार सेटिङमा सामान नेपाल ल्याएको देखिन्छ। तर, अन्य सामान फेला पार्न नसक्दा अनुसन्धानमा थप सकस परेको उनले बताए।

एसपी सिंहले भने, ‘तत्काल बरामद सामान र अन्य प्रमाणका आधारमा कालोबजारी ऐनअन्तर्गत म्याद थप गरेका छौं। बाँकी खोज्दै जान्छौं।’ उनका अनुसार अग्रवालको कल डिटेल हेरेपछि अनुसन्धान फराकिलो हुन सक्छ। मंगलबार पक्राउ परेका अग्रवालले कालोबजारी गर्न प्रयोग गरेको कूटनीतिक गाडी कुन–कुन स्थानमा पुगेको सम्बन्धमा समेत प्रहरीले सीसीटीभी मनिटरिङ गर्ने भएको छ।

प्रहरी अपरेसनका बेला पनि अग्रवालले सुरुमा दरबारमार्ग बोलाए। दरबारमार्ग पुगेपछि हात्तीसार हुँदै नक्सालस्थित बालमन्दिरमा बोलाएर मात्रै १० लाख रुपैयाँ बुझेर थर्मल गन प्रहरीलाई दिएका थिए। प्रहरी अधिकारीका अनुसार अग्रवालले आफ्ना परिवारलाई समेत थाहै नदिई यो कारोबार गरेको पाइएको छ। उनी महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको हिरासतमा छन्।

कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध सजाय ऐन २०३२ अनुसार बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कुनै वस्तु वा सामानको तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिएर बिक्री–वितरण गरे त्यस्तो कसुर गर्नेलाई एक वर्ष कैद वा दुई लाख ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।

संसारका महाशक्ति राष्ट्रलगायत सिङ्गो विश्व आज नोबेल कोभिड–१९ विरुद्ध साझा विषय बनाएर एक साथ जुधिरहेको छ । यस महामारीले हजारौंँको ज्यान लिइरहेको छ । लाखौंँ संक्रमित उपचाररत छन् । दक्षिण एशियाका दुई ठूला देश चीनबाट कोरोना फैलियो र पछिल्लो समयामा भारत यसबाट निकै प्रभावित बन्दै गएको छ । यी दुई शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट अछुत रहेन । छिमेकी सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिइसकेको छ । स्थानीय समुदायमा कोरोना संक्रमित देखिएपछि नेपाल सरकारले नेपाल दोस्रो चरणमा पुगेकाले पालिकासम्मको आवागमन ठप्प पार्ने गरी आगामी वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन गरिसकेको छ ।

कर्णालीमा भने अहिलेसम्म संक्रमण फेला परेको छैन । उता भारतमा दिनप्रतिदिन यसले महामारीको रुप लिइरहेको छ । सुदूरपश्चिमजस्तै वर्षेनी कर्णालीका धेरैजसो मानिस रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । भारतमा कोरोनाले भयावह रुप लिइरहेको अवस्थामा त्यहाँका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपालीहरुमध्ये कतिपय फर्किसकेका छन् । फर्किएकाहरु सीमा क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा छन्, कति फर्कंदै छन् । यसले कर्णालीमा पनि संक्रमण भित्रिने चिन्ता गर्न थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कोभिड–१९’ विरुद्ध दोस्रो चरणको प्रतिकार्यका लागि गरेका तयारी, यहाँको स्वास्थ्यवस्था तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत समसामयिक विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति कर्णाली प्रदेशका प्रमुख शुरबहादुर सिंह र उपसमाचारदाता प्रकाश अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० मुलुक ‘कोभिड–१९’ को दोस्रो चरणमा गएको छ । यसको प्रतिकार्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले कस्तो तयारी थालेको छ ?

सरकारले अहिलेसम्म कणाली प्रदेशमा ५०१ जनाको ‘थ्रोट स्वाब’ संकलन गरेको छ । तीमध्ये १०४ जनाको परीक्षण गर्दा सबै नेगेटिभ भेटियो । ¥यापिड टेष्ट गर्नका लागि पाँच हजार किट आइपुगेका छन् । आजदेखि नै पाँच हजार जनाको ¥यापिड टेष्ट शुरु हुँदैछ । तिनीहरुमा कोही संक्रमित भेटिन्छन् कि, त्यसको पनि भेरिफाइ गर्छौंँ । यदि सबैमा नेगेटिभ देखियो भने संक्रमित छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । पहिला सम्भावितहरुको खोजी गर्ने, टेष्ट गर्ने, खोजी गने, पूर्वतयारी गर्ने गरिरहेका छौंँ । चीनको वुहान प्रान्तमा फैलिएको १० दिनभित्र घर फर्कन प्रदेश सरकारले प्रदेशवासी नागरिकहरुलाई आह्वान गरेको थियो ।

हामीले हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौंँ । विदेशमा रहेका नागरिक घर फर्किरहेका छन् । स्वदेशभित्र विभिन्न प्रदेशमा रहेका नागरिक पनि आफ्नो गाउँ फर्किन बाँकी नै छन् । कति प्रदेशभित्रै अलपत्र हुनुहुन्छ । त्यस्तो समस्यमा परेका नागरिलाई थाहा पाउन हामीले हटलाइन सेवा सञ्चालन गरेका छौंँ । विभागीय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।

भारतबाट भित्रिएका मान्छेका कारण गाउँमा खतरा रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । भोलि संक्रमित बिरामीलाई उपचार गर्ने केन्द्रको पूर्वतयारीका लागि संक्रमितको उपचार गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तीन वटा अस्पतालका रुपमा जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३००, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ३०० र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई १०० जनालाई उपचार गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ र तिनको पूर्वतयारीको व्यवस्थापनका लागि भनेर प्रतिष्ठान जुम्ला र प्रदेश अस्पताललाई रु एकएक करोड र चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालाई रु५० लाख आर्थिक सहायता प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

त्यसपछि बाहिरबाट आएका मान्छे यहाँ अलपत्र परेका छन् । कैयाँैं नागरिक ज्याला मजदूरी गर्न नपाई खान नपाएर बसेका छन् । कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् र तिनको व्यवस्थापनका लागि भने प्रत्येक जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु ५० लाखका दरले १० वटै जिल्लामा हालिसकेका छौंँ । विपन्न वर्गलाई तत्काल राहत दिनका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरिसकेको छ । गाउँपालिकालाई रु १५ लाख, नगरपालिकालाई रु २० लाख र प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई रु ३० लाख दिइएको छ ।

प्रदेशमा स्वास्थ्यको जनशक्ति कम छ । ओएनएम सर्भेमा एक हजार जनशक्ति आवश्यक देखिएको थियो तर हामीसंँग ३०० मात्र स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति उपलब्ध छ । प्रत्येक वडा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक सम्मिलित एकीकृत टोली निर्माण गर्न भनिएको छ र यो वडावडामा बनाउने कामको तयारी भइरहेको छ ।

प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई कम्तीमा २५ र बढीमा ५० आइसोलेशन वेड तयार गरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिसकेका छौंँ । त्यसपछि करीबकरीब छसात सयको संख्यामा आइसोलेशन बेड बनाएर उपचार गर्न सक्छाँैं । भोलि त्यहाँभन्दा बढी बिरामी भएर भयावह स्थिति सिर्जना भयो र कर्णालीमा महामारीको जोखिम बढ््यो भने यहाँको मृत्युदरलाई कसरी घटाउन सक्छौंँ भन्ने लक्ष्यका साथ यस प्रकारको व्यवस्थापन अहिले हामीले गरिरहेका छौंँ ।

त्यस्तै महामारी फैलियो नै भने कर्णालीका कैयौंँ मानिस पानी नपाएर, खाना नपाएर मर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि स्वयंसेवक टोली बनाउने, टोलीले विपद्मा परेकाहरुका लागि खाद्यसहित आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने, बिरामीलाई डाइटिङ खाना दिने, तिनीहरुलाई तातोपानी, तीतो, कटुको स्थानीय औषधि उपचारसमेत गर्ने, बिरामी भइसकेपछि पाउने स्याहारसुसारमा थोरै पनि कमी नहुने व्यवस्था गर्ने गरी हामी अघि बढिरहेका छौंँ । वडामा फैलिए वा त्यसभन्दा सम्भव भएसम्म घरमै उपचार गर्ने हाम्रो तयारी छ ।

० कोरोना प्रतिकार्यको अभियानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकारसँग कस्तो सहकार्य र समन्वय गरिरहेको छ ?

यतिबेला तीन वटै तहको समन्वयको पाटो राम्रो छ । हामीले शुरुमा समन्वयका लागि पटकपटक भन्यौंँ । हामीले भन्यौँ, तीन सरकारका बीचको समन्वय आवश्यक छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्दा सहअस्तित्वलाई जोड दिनुपर्छ । सरकारको आआफ्नो सहअस्तित्व पनि छ । कुनै पनि सरकारले सहअस्तित्वलाई कमजोर हुन नदिन ख्याल गर्दै प्रदेशले संघ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य राम्रो गरिरहेको छ ।

० सुदूरपश्चिम जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि भारतबाट भित्रिनेको संख्या ठूलो मात्रामा छ । यस हिसाबले कर्णाली प्रदेश पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा देख्न सकिन्छ । यसबाट बच्न प्रदेश सरकारले कस्तो उपाय अपनाएको छ ?

सबभन्दा पहिला टेष्ट गर्ने, पहिचान गर्ने, संक्रमित भएकालाई अलग्गै राख्ने काम भइरहेको छ । अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेकै संक्रमित छ÷छैन भनेर भेरीफाई (प्रमाणित) गर्ने, विदेशबाट आएकाहरुको परीक्षण शुरु गरेका छौँ र केहीको गर्दैछौंँ । संक्रमितको साथमा ककसको सम्पर्क रहेको थियो, तिनीहरुको पहिचान गरी शंकाको घेरामा राख्ने कुराको तयारी भइरहेको छ, त्यसरी पनि यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । संक्रमित देखिएकाहरुको शीघ्र उपचार गर्छौंँ । विशेषगरी बाहिरबाट आएकालाई टेष्ट गर्ने कुरामा हामी बढी केन्द्रित छौंँ । यदि कर्णालीमा संक्रमित देखिएनन् भने यो निकै सुखद् कुरा हो ।

० ‘कोभिड–१९’ सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ अनुसार क्वारेन्टाइन बन्न नसकेको भन्ने छ । के प्रदेश सरकारले ती क्वारेन्टाइनको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ ?

शुरुशुरुमा तयारी नपुगेर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन नबनेका होलान् । प्रदेशमा भने हामीले खुलामञ्चमा नमूना क्वारेन्टाइन बनाएका छौंँ । त्यसलाई एक हजार बेडको बनाउने छौंँ । जिल्लाहरुमा गएकालाई जिल्लामै क्वारेन्टाइनमा राख भनेर निर्देशन दिएका छौंँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार मापदण्ड नपुगेको पनि हुन सक्छ । साधनस्रोत नपुगेको होला स्थानीयस्तरमा । अब मापदण्डअनुसार बनाउनैपर्छ । एक अर्काको दूरी कायम गर्ने, म संक्रमित छु वा छैन यकिन गर्न परीक्षण गर्ने, संक्रमित नभएको प्रमाणित भएपछि मात्र घरपरिवारसंँग सम्पर्क गर्ने, दूरी कायम गर्ने । यदि संक्रमित छ भने निश्चित समयका लागि घरबाट अलग्गै राख्ने । मुख्यतः सामाजिक दूरीकै कुरा हो । स्थानीय तहका सम्बन्धित पालिकाहरुलाई नै यसको अनुगमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।

हामीले कर्णालीमा घरलाई क्वारेन्टाइन बनाइउन हुँदैन भन्यौंँ । घरको बनावट निगरानी कक्ष राख्न योग्यको छैनन् । ससाना घर, एउटै कोठामा धेरै सुत्ने र घरको संरचना प्रकृतिलाई हेर्दा क्वारेन्टाइनका लागि उपयुक्त नहुने भएकाले हामीले विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन क्षेत्रका रुपमा छान्यौँ र त्यस्तो सम्भव नभएका ठाउँमा त्रिपालको व्यवस्था गर्यौं । यसको प्रत्यक्ष रेखदेख स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनलाई गर्न निर्देशन दिएका छौंँ ।

० लकडाउनको मारमा कर्णालीमा हुँदा खाने नागरिक (विशेषगरी मजदूर वर्ग) बढी नै छन् । उनीहरुको हातमुख जोर्ने समस्या समाधान र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले केही राहत प्याकेजका कार्यक्रम अघि सारेको छ कि ?

अब अहिले तत्काल बाढीपीडितका लागि भनेर एक हजार घरपरिवारका लागि १० केजी चामल, दाल, तेल, नुन व्यवस्थापन गरिएको छ । यसका लागि सामान नै आएको छ । विभिन्न किसिमको व्यवसाय, ज्याला मजदूरी गरेर खाने पहिचान गरी राहत दिन पैसा पनि पठाइएको छ । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई दिइएको पनि राहत नै हो । त्यसबाट स्वदेशी या विदेशी कुनै पनि नागरिक भोको नाङ्गो नरहोस् भनेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको छ । ज्याला मजदूरी गर्ने नागरिकहरु यो विषम परिस्थितिमा भोको नहून् र सबै नागरिकहरुले सरकारबाट अभिभावकत्व प्राप्त गरुन् भनेर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई राहतका लागि उपलब्ध गराएको बजेट पनि विशेष प्याकेज नै हो ।

० कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले पिपिईलगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा त्रासमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सामग्री कहिलेसम्म पाइसक्छन् ?

अहिले प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यवस्थापन गरेको छ । प्रदेश अस्पताल र १० वटा जिल्ला अस्पताल प्रदेश मातहतका हुन् । यहाँ अभाव नहुने गरी आवश्यक मेडिकल उपकरण व्यवस्थापन गरिएको छ । सबैलाई पुग्ने गरी गाउन, मास्क, थर्मलगन, ग्लोब्ससहित पिपिई सेट दिएका छौंँ । अलिकति समस्या, स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यचौकीमा अभाव देखिएको छ । स्थानीय तहले पनि पहल गर्नुप¥यो । थप सहयोग आवश्यक परे प्रदेश र संघीय सरकारसँग पनि पहल गर्नुप¥यो । आफैँले पनि सकेसम्म स्रोतसाधन तयार गर्नुप¥यो । स्थानीय तहलाई १५ शय्याको अस्पताल बनाउने अधिकार छ । कमसेकम यस पटक यस्तो महामारीका साथै भोलि आउने महामारीबाट बच्न पनि स्थानीय सरकारले १५ बेड क्षमताको अस्पताल बनाउनुप¥यो । भोलि १५ जनालाई उपचार गर्न सकेन भने त स्थानीय सरकारका विषयमा जनताले प्रश्न गरिहाल्छन् ।

अहिलेको यो समस्या सबै स्थानीय तहमा धेरै छैन । उनीहरुले पहिलो आफ्नो बजेट परिचालन गरेर स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । दोस्रो, प्रदेश सरकारसँग र तेस्रो संघीय सरकारसँग माग गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्न पिपिई जनप्रतिनिधिले लगाएर दुरुपयोग गरेको पनि देखियो । उपचारको फ्रन्ट लाइनमा रहने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पिपिई सेट चाहिने हो, यहाँ त सबैले पिपिई हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । सामान्यतः टाढैबाट रेखदेख गर्नेलाई पिपिई सेट आवश्यक परेन । हरेक वडामा थर्मल गन राखेर हेल्थ डेस्क बनाएर पनि काम छैन किनकि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रवेशद्वारमा हेल्थ डेस्क राखिसकेको र जिल्लाहरुले आफ्नो सीमा नाकामा राखिसकेका छन् ।

० कर्णालीमा विदेशबाट भित्रिनेको संख्या धेरै छ । परीक्षण न्यून भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने विषयमा केही तयारी गरेको छ ?

अहिले हामीले कर्णालीमा बढी भारतबाट भित्रिएकाहरुको ‘थ्रोट स्वाब’ संकलन तथा जाँच गर्ने कामलाई तीव्र बनाएका छाँैं । सुर्खेतका साथै जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारीमा पनि कोरोना परीक्षण मेशिन (पिसिआर) मार्फत स्वाबको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौंँ । मोबाइलिङका लागि मोबाइलको पनि आवश्यकता छ र यिनी कामहरु अगाडि बढिरहेका छन् । त्यसका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध नगराए पनि हामी आफँै खरीद गर्छौंँ ।

० कोरोना प्रकोप प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र राहतमा मुलुकको संघीय व्यवस्था कति प्रभावकारी भएको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ ?

संघीय व्यवस्था नै आवश्यक छैन, यो चाहिँदैन भन्नेहरुलाई यसले राम्रो जवाफ अहिलेको कोरोना भाइरसले दिएको छ । संघीय व्यवस्था नभएको भए यो सबै काम सिडिओ र डिएसपीले गर्नुपथ्र्यो । कति गर्न सक्थे, कति सक्दैनथे । त्यो गतिले सबै कुरा देखाउँथ्यो होला । संघीय व्यवस्था हुनेबित्तिकै प्रदेशमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारका साथै प्रत्येक वडामा वडाका जनप्रतिनिधिहरुले आआफ्नो तहबाट पहलकदमी लगे । यसबाट संघीय व्यवस्था किन आवश्यक छ भन्ने मज्जाले प्रमाणित भएको छ । झनै औचित्य पुष्टि भएको छ । यस्तैखाले सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि चाहिने हो संघीयता । कति राम्रो प्रभावकारी काम भएको छ । सिडियोलाई ल कमसेकम जिल्लामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुप¥यो है भनेर भन्दा अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकिराको छैन । यदि त्यही सिडियो र डिएसपीको भरमा परेको भए के हालत हुन्थ्यो होला ? तसर्थ संघीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि भएको छ ।

० ‘कोभिड–१९’ को प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ नै । त्यसबाट नेपाल र नेपालको पनि अझ कर्णालीले कस्तो क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकै मान्छेको जीवन हो । जीवन रह्यो भने नै सबै कुराको आवश्यकता हुन्छ । यस महामारीमा हजारौंँ मान्छेको जीवन गइरहेको छ । मान्छेको जीवन नै रहेन भने अर्थतन्त्रले केही काम गर्दैन । यतिखेर नेपालीको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । नागरिक रह्यो र उनीहरुको ज्यान बचाइयो भने त्यसपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिएला । अर्थतन्त्र सुधार ल्याउने नाममा नागरिक नै स्वाहा भए भने त्यो अर्थतन्त्र र पूँजीको कुनै अर्थ नै रहँदैन । त्यसैले विश्वव्यापी रुपमा परेको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । नेपालभित्र पर्ने प्रभाव कर्णालीमा पनि पर्छ र यो प्रभाव एउटा गाउँमा पनि पर्न जान्छ । अहिले यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको छ । प्रभाव परे पनि पहिलो मानव जीवन रक्षा गर्ने नै मुख्य कुरा हो । उत्पादकत्वकै कुरा हो । उत्पादकत्वको वृद्धि गर्न सकिन्छ । मान्छेलाई व्यापक श्रममा लगाउन सकिन्छ । यसलाई द्रुत मार्गबाट पुनः सुधार गर्न सकिन्छ ।

हामीले धेरै खर्च गरेर भए पनि मान्छेको जीवन जोगाउनेतिर लाग्नुपर्छ । धेरै खर्च भयो, घाटा लाग्यो भनेर हामीले हिसाबकिताब गर्ने बेला होइन । अहिले कसरी बचाउन सकिन्छ । अहिले त नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु नै हो मुख्य जिम्मेवारी हो । अन्तिम अवस्थासम्म पनि हामी नागरिकको जीवन रक्षामा ध्यान दिन्छौंँ ।

० कोरोना प्रकोपले सरकारको विकास र समृद्धिको सपनालाई तुहाएको छ । अब लकडाउनपछि प्रदेश सरकारले कुनकुन कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने योजना बनाएको छ ?

अहिले त सबै काम पूरै ठप्प छन् । लकडाउनले गर्दा नागरिकलाई घरभित्र बस्न आग्रह गरेका छौंँ । मानिसको भीडभाड हुने कार्यालय पूरै बन्द छन् । बैंक, मालपोत, यातायात, विद्युत्लगायत भीडभाड हुने सबै कार्यालय बन्द छन् । विद्युत, खानेपानीलगायतका बिल भुक्तानी गर्ने कार्यसमेत रोकिको छ । अन्य कार्यालयमा पनि अनावश्यक भीडभाड नगर्न र आन्तरिक काम गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयहरुले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । त्यो भनेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि आन्तरिक तयारी शुरु भइसकेको छ । मातहतका निकायलाई बजेट सिलिङ दिइसकेका छाँैं । आगामी आव २०७७÷०७८ को बजेट बनाउने कुरामा मन्त्रालयहरु लागिरहेका छन् । अब यो स्थितिले सामान्य रुप लिन कति समय लाग्छ र कति समय रहन्छ, थाहा छैन । अब हामीसँग समय सीमित छ । वैशाख लाग्दैछ । जेठ र असार दुई महिना मात्र बाँकी छ । परिस्थिति सहज भयो भने हाम्रा जे कामहरु बीचैमा रोकिएका छन्, तिनलाई तीव्रता दिन्छाँैं । पछिल्ला वर्ष पनि तिनले निरन्तरता पाउँछन् ।

० विश्व महाव्याधिका रुपमा देखिएको ‘कोभिड–१९’ले २१औं शताब्दीको सिङ्गो मानव जातिलाई के पाठ सिकाएको छ ?

यसले हामीलाई धेरै कुराको शिक्षा दिएको छ । प्रथमतः यसले सतर्कता के हो भन्ने राम्रोसँग बुझाएको छ । पूर्वतयारी किन आवश्यक हुन्छ भनेर जनाएको छ । सतर्कतालाई औधि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सिकाएको छ । सतर्कतालाई मानिसहरुले कायर, डराएको रुपमा बुझ्छन् । सतर्कताले बुझ्न, बचेर केही गर्नुप¥यो भन्ने सन्देश दिन्छ, जस्तै भूकम्पले पाठ सिकायो । यस्ता महामारीहरुले यसबाट जोगिनलाई कति सतर्कर्ता अपनाउन जरुरी छ भन्ने पाठ सिकाउँछन् । हाम्रो गल्ती कहाँनेर भयो भने चीनपछि युरोपेली मुलुकहरुमा फैलिसकेपछि अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा कडाइ गरेको भए, ती मुलुकबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको भए हुन्थ्यो । लकडाउन पनि ढिला भयो । भारतमा नफैलिँदै लकडाउन गर्नुपथ्र्यो । एक हप्ता ढिला भयो लकडाउन गर्न । भारतबाट मानिस आउने काम पूरै बन्द गर्नुपथ्र्यो । समयमै सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए अहिले त्रसित अवस्थामा जानु पर्थेन । बेलैमा सतर्कता अपनाएको भए अँध्यारो कोठामा बसेर अहिलेजस्तो भाइरस पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था आउँथेन । विकासनिर्माणका काम हामी नियमित सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ ।

सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आएकाहरुलाई समयमै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुन सकेन । थोरैको कमजोरीले कति ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्दोरहेछ । कमजोरी धेरै ठूलो हुँदैन, सानो कमजोरीले ठूलो क्षति निम्त्याउँछ । हाम्रो गाम्भीर्य नहुँदा त्यसबाट ठूलो क्षति भोग्नुपर्दो रहेछ । अर्कोतर्फ यो महामारीले आजको विश्व मानव समुदायलाई प्रकृतिको दोहन मात्र होइन, त्यसको जगेर्ना गर्न र मानवतालाई बचाएर हरेक आपत्विपत्मा एक भएर जुध्न सिकाएको छ ।

० अन्त्यमा मुख्यमन्त्रीज्यू, ‘कोभिड–१९’ विरुद्धको प्रतिकार्यका सन्दर्भमा कर्णालीबासीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

यसमा सर्वप्रथम म आमकर्णालीबासीलाई आतङ्कित नहुन आग्रह गर्दछु । कोरोना भाइरस धेरै ठूलो रोग होइन । यसबाट मान्छे निको भएर पनि घर फर्केका छन् । विदेशमा पनि वृद्धवृद्धा र शरीरमा प्रतिरक्षा शक्ति कम भएका व्यक्तिलाई असर भएको हामीले पाएका छौंँ । यसले त्यो अवस्थाका व्यक्तिलाई बढी असर गर्दोरहेछ ।

प्रतिरक्षा शक्ति भएका व्यक्ति निको भएका पनि छन् । कोरोनाको संक्रमण देखिहाल्यो भने पनि म स्थानीय औषधि गुर्जो, कटुको खाएर ठीक पार्न सक्छु भन्ने मनोबलका बस्नुस् । आत्मबल उच्च बनाउने, शारीरिक व्यायाम गर्ने, पौष्टिक खानेकुरामा कमी हुन नदिने, जतिसक्दो दूरी कायम गर्ने हो भने यसबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ । शरीरका लागि आवश्यक खाना खानुस् । मूलतः यसबाट बच्ने एक मात्र विकल्प सामाजिक दूरी कायम गर्ने नै हो । सकेसम्म दूरी कायम गरौंँ । यो समय पाहुना लाग्न जाने होइन र अरुलाई पनि आउन दिने होइन । कोही लेक, औल जानुस् तर भीडभाड पटक्कै नगर्नुस् । हेलचक्य्राइँ नगर्नुस् । केही परे सरकार अभिभावक छ भन्ने सम्झनुहोस् । अन्त्यमा, नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको निर्णयलाई तपाईँहरुले घरमा बसेर पालना गर्दिनुस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।(रासस)