बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि स्थापना भएको सरकारी राहत कोषमा कुल १ करोड रुपैंया दिने भएको छ । उक्त रु १ करोड सहायता रकम अन्र्तगत प्रत्येक प्रदेशको राहत कोषमा रु ५ लाखको दरले रु ३५ लाख तथा बाँकी रु ६५ लाख केन्द्रिय सरकारको राहत कोषमा योगदान गर्ने निर्णय बैंकले गरेको छ ।

बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्र्तगत बैंकले सो रकम प्रदान गर्न लागेको हो ।
कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई फैलन नदिने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, औषधोपचार र विपन्न वर्गलाई खाधान्नको व्यवस्था लगायतका काममा सहयोग पुग्ने हेतुले यो सहायता रकम प्रदान गरेको बैंकले जनाएको छ ।

लकडाउनको अवधिमा पनि अत्यावश्यक सेवा अन्र्तगत यस बैंकले एटिएम सेवा, नगद काउन्टर, रेमिट्यान्स लगायत एलसी, ग्यारेन्टी जस्ता सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्नुका साथै आफ्ना ग्राहकहरुको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मोबाइल बैंकिङ्ग तथा इन्टरनेट बैंकिङ्ग जस्ता डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको अत्याधिक प्रयोग लाई उचित बढावा र प्रोत्साहन दिदै आईरहेको जानकारी समेत गराएको छ ।

विश्वभरका मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्रास फैलिरहेको छ। नेपालमा संक्रमण नफैलिएको भए पनि त्रास भने व्यापक छ। तर, यसका विरुद्ध लड्ने सरकारी संयन्त्र भने अनेक विवादमा फसिरहेको छ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड–१९ सक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकका हैसियतले कोरोनाविरुद्धको लडाइँको नेपाली कमाण्ड सम्हालिरहेका छन्। उनीसँग कोरोनाविरुद्धको लडाइँ, सरकारको तयारी एवम् समग्र पक्षका बारेमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष हरिहर अधिकारी श्यामल र संवाददाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

सरकारले ‘लकडाउन’ गरिसकेपछि पनि सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिक आएर बसेका छन्। उनीहरूको माग देशभित्र प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ। एक पटक प्रवेश दिने भनेका सन्दर्भमा त्यसरी सीमा नाकामा आएर बसेकाहरुको हकमा सरकारले के गर्दैछ? 
पहिलो कुरा, हामीले नेपाल, भारत र नेपाल चीनबीच सिमानाबाट हुने आवतजावतलाई बन्द गरेका हौं। यस विषयलाई सबैले एउटै रूपमा बुझ्नुपर्छ। हामीले मानिसको आवतजावत बन्द गरेको हो। मालसामान ल्याउने विषय जानकारी र निगरानीमा सहज रूपमा नै हुनुपर्छ। यो निर्णय सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको हितमा या कुनै सेक्सनको हितमा गरिएको होइन, सिंगो राज्यको हितमा, आमनेपाली जनताको हितमा र हामी सबैको हितमा गरिएको हो। आजको आवश्यकताले दिशानिर्देश गरेको हो। बढी भावुकतापूर्ण कुरा गर्नुको अर्थ छैन।

भारत र नेपालको जुन खालको सीमा सम्बन्ध छ, त्यो छँदैछ। तर, अहिलेको यस संकटपूर्ण अवस्थामा हामीले गरेको निर्णयलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिइदिनुपर्छ। भारतले सरकारले पनि सकारात्मक ढंगले लिएको छ।

आफ्नो देश सम्झेर आउन खोजेका अध्ययन, पेसा व्यवसाय, रोजगारीमा गएकाहरूको यस भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ तर भावुक भएर मात्र पुग्दैन। भारतमा लकडाउन हुनुभन्दा अघि नै हामीले निर्णय गरेका थियौं। यस्तो महामारीको बेलामा एक पटक नेपाल प्रवेश गर्न अवसर दिएकै हो। त्यसमा पनि ठेगाना सहितको स्पष्ट परिचय र क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्ने प्रतिबद्धताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने शर्त थियो। आधारभूत व्यवस्था हुनुपर्‍यो, त्यसको सुनिश्चितता भएपछि आउने भनेको हो तर कतिपय स्थानमा हाम्रो मर्मअनुरुप त्यसो भएन।

हामीले स्पष्ट शब्दमा यताका यतै रहनुपर्छ, उताका उतै रहनुपर्छ भनेका छौं। यहाँ कामदारका रूपमा वा व्यवसाय गरेर बसेका भारतीय नागरिक जति छन्, उनीहरू यहीं बस्नुपर्छ। हामी यहाँ प्रबन्ध गर्छौं। उहाँहरू उतै जान चाहनुहुन्छ भने, भारतीय राजदूतावास वा भारत सरकारले हाम्रा नागरिक पठाइदेऊ भनेर जिम्मेवारीपूर्वक भन्छ भने हामी जान अनुमति दिन्छौंं। होइन भने, हामी असुरक्षा भाव देखाएर गइहाल्नोस् भन्दैनौं। नेपालको सरहदभित्रै उहाँहरूको प्रबन्ध गर्छौं।

हामी पनि भारतमा बसेका वा अन्य कुनै पनि देशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई त्यहाँका बासिन्दा जत्तिकै तत्तत् देशमा प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौंं। हामीले भारत सरकारसँग पनि प्रष्ट कुरा गरेका छौंं, जतिसुकै नेपाली नागरिक रहेको भए पनि भारत सरकारले उतै प्रबन्ध गर्नुपर्छ, यता रहेका भारतीय नागरिकका लागि हामी यतै प्रबन्ध गर्छौं।

तपाईं यसो भनिरहनु भएको छ। तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन नि?
अब देखिन्छ। हामी गर्छौं। राम्रो ढंगले ‘कम्युनिकेट’ नभएको पनि हुन सक्छ। जिम्मेवार माथिल्लो तहमा कुराकानी गरेपछि यो कुरा टुंगिन्छ।

आमजनताको भावुकताको व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ला नि यस्तो विषयलाई, घर आउँछु भन्दा आउनै नदिने भन्ने त हुँदैन! 
यसमा भावना र भावुकताको कुराको अर्थ नै हुँदैन। चुनावमा भोट लिने उद्देश्यले त यसको उपयोग गर्नुभएन। यहाँ त सवाल देशको, आमनागरिकको र सिंगै मुलुकको छ। तत्कालका लागि यस्ता विषयमा भावनामा बगेर निर्णय गर्दा त्यसले नोक्सान मात्र गर्छ, दीर्घकालमा त यसले भयवह अवस्था नै सिर्जना गर्छ। हामीले यदि, तर गर्नुहुँदैन। दुवै देशको उपल्लो राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा बृहत् बुझाइका आधारमा सीमा पारि रहेका नेपाली नागरिक अहिले यता नआउने, भारतले प्रबन्ध गरेर, क्वारेन्टाइन बनाएर, खान दिएर राख्ने कुरा भएको छ। यताबाट पनि भारतीय नागरिक जान खोजेको भन्ने सुनेका छौं, उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले प्रबन्ध गर्ने भन्ने भएको छ।

धार्चुलामा नेपाली नागरिकहरू बिजोग अवस्था छन्। केही महाकाली नदी पौडेर पनि आए, उनीहरु अब उतै रहनुपर्ने हो? यस्तै समस्या कैलालीमा पनि छ। उनीहरु अब नेपाल आउन नपाउने हो?
मैले अघि नै भनें, यो बिजोग त हामी सबैका लागि हो। झट्ट हेर्दा, भावनात्मक रूपमा हेर्दा, नेपाली नागरिकले आफ्नो घर जान नपाउने, खोला तरेर जानुपर्ने भनेर चित्रण गरिएको छ। कुरा त्यत्ति मात्रै होइन। हामीले भारत सरकारसँग कुरा गरेर उता रहेका नेपाली नागरिक उतै रहने, यता रहेका भारतीय नागरिक यतै रहने व्यवस्था गरेका छौं। यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो। हामी पहल गर्छौं।

उहाँहरू उतै रहनुपर्छ। अन्यथा सीमा खुला गर्नुपर्‍यो, लकडाउन हटाउनुपर्‍यो, जति आए पनि आउन दिनुपर्‍यो, पशुपतिनाथमाथि भर पर्नुपर्‍यो र भन्नुपर्‍यो- ‘पशुपतिनाथ लौ जे गर गर।’ रोकथामका लागि सचेत पहल त गर्नुपर्‍यो नि, होइन र?

उहाँहरूले बस्ने ठाउँ नै भएन, सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ भनेका छन्। यस्तो संवेदशनशीलता बुझ्दा हुँदैन र?
विपत्तिका बेला प्रतिकूलता त हुन्छन् नै। लखेट्यो होला, तर्सायो होला तर उहाँहरु जहाँ बस्नु भएको थियो अहिलेलाई त्यसै थातथलोमा बस्नुपर्छ। यहाँ लकडाउन छ भन्ने सूचना त पहिल्यै गएको हो। ह्या गइहालिन्छ नि, खुलै त छ नि, आफ्नै ठाउँ त हो भनेर आएको पनि हुन सक्छ। म उहाँहरूको भावनाको सम्मान गर्छुं। यस्ता विषयमा बढी सजगताको जरुरी हुन्छ। नागरिकको सजगता भएन भने जतिसुकै राम्रो कुरा पनि राम्रो नदेखिन सक्छ।

कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा विशेष गरी अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवम् स्वयमसेवकलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको अनुभूति चाहिन्छ। त्यसो भएको छैन भनिन्छ। त्यसकारण काम गर्न गाह्रो छ भनेका छन्, केहीले भड्काउपूर्ण टिप्पणी पनि गरेका छन्। यसलाई  के भन्नुहुन्छ?
यो सवाल–जवाफको मात्रै विषय होइन। आज यो संकटको सामना गर्नका लागि, खासगरी संक्रमणसँग जुध्नका लागि प्रयोगशालामा हुन् वा परीक्षणमा नै किन नहून्, नेपालका चिकित्सक एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मी अग्रमोर्चामा हुनुहुन्छ। एम्बुलेन्स चलाउने र अस्पतालसम्म ल्याउने कुरा पनि उस्तै हो।  उहाँहरुले पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहनुभएको छ। उहाँहरुको सम्मान गर्नुपर्छ। यही अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले अग्रमोर्चामा रहनेहरुलाई यो काम गरुन्जेलका लागि शतप्रतिशत भत्तालगायतका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ।

दोस्रो तहमा रहनेलाई पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गरेको छ। पच्चीस लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पनि निश्चित गरेको छ। हामी सबै त्याग गर्न तयार छौं तर हामीले बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन। सर्वोत्तम व्यवस्थापन गर्न त हामीसँग सरसामग्री थिएन। त्यसका लागि संकट एवम् हाहाकारको बीचमा हामीले चीनबाट सामग्री ल्याएर पाँच वटा प्रदेशमा पठाउने काम गर्‍यौं।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली एवम् प्रदेश नं २, गण्डकीमा प्रयोशाला समेत थिएन।  हामीसँग त टेकुमा मात्रै एउटा प्रयोगशाला थियो। स्वाब परीक्षण गर्दा संकट थियो। हामीले पहिलो चरणमा नेपालगन्ज, धरान र पोखरामा प्रयोगशाला स्थापना गर्‍यौं, चीनबाट पिसिआर ल्याएर पठायौं। हामीले पिपिई पनि पठायौं, किट पनि सोहीअनुसार गएको छ। पुग्दो नहोला तर अहिले काम सुरु भएको छ। फेरि पनि ती सामग्री आउँदैछन्। सबै ठाउँमा अत्यावश्यक सामग्री पठाउँछौं। संकट त संकट नै हो, यस्तो बेला सामान्य समयको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। संकटका बेला मानसिक र भौतिक हिसाबले हामी सबै तयार हुनुपर्छ। राज्यले राज्यजस्तो भूमिका पनि खेल्नुपर्छ।  खान नपाएर मर्न दिइँदैन, अकालमा मर्न दिइँदैन कोही कसैलाई पनि। संकटको बेला अप्ठ्यारो, साह्रो, गाह्रो त पर्छ तर हामी जो जहाँ छौं, त्यहीँबाट नै तत्पर हुनुपर्छ।

स्थानीय तहहरूले पनि संघीय सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल र प्रयत्न शुरु गरेका छन् तर पर्याप्त नभएका विषयहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । थप व्यवस्थित गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्नुपर्ला ? 
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार (१६ चैत) बसेको बैठकले राहतको प्याकेजका सन्दर्भमा विस्तृत निर्णय गरेको छ संक्रमणले सिर्जना गरेको संकटका कारण जहाँजहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, ती सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले हामीले राहतका प्याकेज घोषणा गरेका छौं। हामीले कोभिड –१९ व्यवस्थापन केन्द्र (सिएमसी) स्थापना गरेका छौं। त्यो पनि मेरै नेतृत्वमा छ र विभिन्न मन्त्रीज्यूहरू सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसमा सहजीकरणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र मुख्य सचिवले समन्वय गर्नुहुन्छ।

हामी अहिले उपचारको सन्दर्भमा संक्रमितहरूबाट अन्यलाई सर्ने वा फैलने अवस्थामा छौंं। हामीले गम्भीरताका साथ व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्नेे, ट्रयाकिङ वा ट्रेसिङ गर्नुपर्ने र परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा ल्याउनुपर्नेछ। त्यसका लागि प्रयोगशाला स्थापाना गर्‍यौं, सामग्री ल्यायौं। त्यस्ता व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यहाँ पोजेटिभ देखियो भने आइसोलेसनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्दा समस्या देखियो भने क्रिटिकल उपचारमा लैजाने प्रक्रियाका डेडिकेटेड अस्पतालमा लैजानुपर्छ।  बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकिएको छ। प्रदेश सरकारहरूको सक्रियतामा पनि त्यस्ता अस्पतालहरू तय भएका छन्। निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पनि क्वारेन्टाइनका रुपमा स्थापना गर्ने भनेका छौं।  त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार छ, जनशक्ति पनि छ। क्वारेन्टाइन भनेर टहरा बनाएर हुँदैन, त्यसले आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, त्यसको क्षमता पनि पुग्दैन। शंका गरिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर डेडिकेटेड अस्पतालमा उपचार गर्छौं। नेपाली सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालमा सिएमसी तोकिएको छ। अब त्यहाँबाट काम सुरु हुन्छ।

लकडाउनको समयमा काठमाडौं उपत्यकाका महत्त्वपूर्ण मानिएका र ठानिएका औषधि पसलहरु बन्द भएका छन्। सामान्य औषधिसमेत नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ। लकडाउनका बेला यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन? 
हाम्रोमा थोरै मात्र औषधि उत्पादन हुन्थ्यो। संकट आएपछि मौज्दात सकियो पनि होला। अलिकति जोहो गर्ने मानसिकता पनि हुन्छ। यातायातको सामान्य अवस्था नभएकाले अप्ठ्यारो पनि छ। अर्कातर्फ, कुनियतले पनि अभाव देखाउनेहरू नहोलान् भन्न सकिन्न। अब हामीले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सिएमसीमार्फत जुनसुकै मुलुकबाट पनि, जिटुजीमार्फत संकटलाई समाधान गर्नका लागि सामान ल्याउने ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।

हामीले जोड दिने खोजेको प्रवृत्तिको विषय थियो।
प्रमुख विषय समस्यालाई कसरी बुझ्ने भन्नै नै हो। यसमा के राज्यले आफ्नो हैसियत बनाउन, स्वामित्व लिन वा अतिरिक्त लाभ लिन खोजेको हो र? वा सरकार बनाउने पार्टीको विशेष सुविधा वा सहुलियतका लागि गरेको हो र? जनताको साथ समर्थन नहुने र नबुझ्ने हो भने कुनै पनि कुराको अर्थ रहँदैन।

औषधि व्यवसायी वा बिक्रेताहरुसँग सरकारले छलफल गर्‍यो कि गरेन? आमजनताको चासो छ, किनकि उनीहरुले सामान्य औषधि नै नपाउने कुरा त साह्रै गम्भीर भएर न र?
उच्चस्तरीय समिति बनेपछि सरकारका तर्फबाट सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्‍यौं। सर्वदलीय सहमति एवम् राष्ट्रिय अठोटका रुपमा कायम गर्‍यौं। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीसँग छलफल गर्‍यौं। निजी क्षेत्रका खासगरी औषधि उत्पादकहरुसँग कुरा गरेका छौं। समस्या देखिएकाले बिक्रेताहरुसँग पनि कुरा गर्ने सोच बनाएका छौं। हामीले एकसरो कुरा गरेका छौं।

राज्यकै लगानी रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई थप व्यवस्थित र थप सबल बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको आभास सरकारलाई भएको छ कि छैन? 
दीर्घकालीन रूपमा हामी धेरै कुरा सोचौँला तर यतिबेला देखा परेको गर्जो कसरी टार्ने भन्ने विषयमा नै लाग्नुपर्ला। दीर्घकालीन हिसाबले सबै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई जसरी हामीले गुमाउँदै गयौँ, त्यो दुःखद भयो। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका औषधिसमेत उपलब्ध हुन नसकेको होला। भारतले दिएका औषधि पनि भण्डारणमा नै होला। ल्याउन नसकेको होला। सीमा पारि बसेको  छ। संकटको बेला त्रासले पनि केही काम गरेको होला तर ती सबै विषय मिल्दै जान्छन्।

भन्सार छुटमा करोडौंको उपकरण ल्याउने, राज्यबाट सुविधा मात्रै खोज्ने निजी अस्पतालले सामान्य ज्वरो आएका बालबच्चाको समेत उपचार गरेको छैन। यो निजी अस्पतालको सामाजिक दायित्व हो कि होइन? अर्थात्, यसबेला उनीहरूले राज्यलाई नटेरेको अर्थमा लिन सकिन्छ कि? 
हाम्रोमा नकारात्मक कुरा मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ। केही दिन अगाडि एउटा पत्रिकाले पशुपतिमा बाबुको शव जलाउन दिएन भनेर मुख्यपृष्ठमा समाचार छाप्यो र भन्यो ‘सरकार के गर्दैछ?’ तलको कर्मचारीमा केही कमजोरी रह्योे होला। निःशुल्क शवदाह गर्ने निर्णय भएको छ, त्यो समाचार बनेन। त्यही पत्रिका जसले सरकारले यत्रो निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ, त्यो त समाचार बनाउँदैन।

निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र त्यसका सञ्चालकले त हामीलाई प्रस्ताव पठाएका छन्, क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सिंगै कलेज दिन्छौं, अस्पताल नै दिन्छौं। ती सबै संस्थाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसो भन्ने पनि छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिवले हेर्ने गरी एउटा सल्लाहकार समिति छ। निजी अस्पतालहरुका तर्फबाट पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व भएको छ। हामीले समन्वय गरिराखेका छौं। निजी अस्पतालले पनि सहयोग गरेका छन्। ग्राण्डी अस्पतालले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बेड तयार गरेकोे घोषणा गरेको छ, ह्याम्सले गरेको छ, नर्भिकले पनि घोषणा गरेको छ।

सूचना प्रवाहमा देखिएको कमीले यस्ता विषय सार्वजनिक भएको हो भन्न खोज्नुभएको हो, त्यसो भए? 
सूचना प्रवाहमा केही समस्या हुन सक्छन्। अलि व्यवस्थित तवरले कुरा गर्ने विषय वा सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि समस्या हुन सक्छ। डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा सशस्त्र प्रहरीको अस्पताललाई बनाएका छौं, प्रदेश प्रदेशमा पनि तोकेका छौं। क्रिटिकल अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई उपचारका लागि विशेष व्यवस्था गरेका छौं। समितिको संयोजकको हैसियतले म भन्छु, निजी क्षेत्रका अस्पताल, हाम्रा निजी मेडिकल कलेज, विद्यालयका छात्रावास, विद्यालय भवनलाई हामी योजनाबद्ध तरिकाले आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर बनाउँछौं।

सरकारले आइतबार दैनिक ज्यालादारीदेखि श्रमिकको पक्षमा समेत केही महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको निर्णय गरेको छ। त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न  सरकारको थप तयारी के कस्तो छ? 
राम्रा निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको अभावले वा केही कमजोरीले वा तालमेल नमिल्नाले केही ढिलो होला तर हाम्रो मर्म के हो भने स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रुपमा जनतामा जोडिएको स्थानीय सरकार छ। यो टोलटोल, घरघरसँग जोडिएको छ। वडाका अध्यक्ष र वडाका निर्वाचित प्रतिनिधि आफ्नो वडाको अवस्थाबारे जति जानकार हुनुहुन्छ, त्यति अरु हुँदैनन्। वडास्तरमा रोजगारीको अभावमा समस्या छन्। वडा प्रतिनिधिलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएर हातमुख जोर्न समस्या परेका नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ, त्यसरी अगाडि बढ्ने र स्थानीय कोष बनाउने काम भइरहेको छ। प्रदेशले कोष बनाएको छ। नपुगेको रकम संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोभिड–१९ कोषमार्फत उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको छ।

यो प्राकृतिक विपत्ति वा अरु समयको जस्तो नभएकाले यसैमा केन्द्रित भएर कोषको रकम त्यसैमा खर्च हुन्छ। अरु सञ्चित कोषका विषय छन् भने त्यो आर्थिक प्याकेजमा पनि उल्लेख गरिएको छ। अरु कोषको रकम पनि लगाउन सकिन्छ। स्थानीय रुपमा प्रहरी प्रशासन पनि सक्रिय रहन्छ  तर मूल जवाफदेही भने स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि नै हुनुपर्छ। हामीले यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै नगरपालिकाहरुले यो काम सुरु गरिसकेका छन्। यसलाई अझै गति दिएर प्रभावकारी बनाउन यो काम गरिएको हो।

सरकारले चीनबाट मेडिकल उपकरण, सुरक्षात्मक सामग्री पनि ल्यायो र प्रदेशहरुमा उपलब्ध पनि गरायो तर खरिद प्रक्रियालाई लिएर केही मानिसहरुले प्रश्न पनि उठाएका छन्, यसलाई सरकारका तर्फबाट केही स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? 
यतिबेला आमनागरिकको ज्यान जोगाउनु छ। बोलपत्र आह्वान गरेको छ, कोही आउँदैन। तीन दिन म्याद राखेर आह्वान गरेको छ, कोही आउँदैन। अनि तोकिएको समयभित्र जो आउँछ, उसैलाई दिनुपर्ने भयो। यो काम बिल्कुल प्रक्रियासंगत र पारदर्शी ढंगले गरिएको छ। राष्ट्रलाई संकट परेको र ती अत्यावश्यक सामग्री नआइरहेको बेलामा सामान ल्याउन सक्दैनन् भनेर खिसी गर्न, उपहास गर्न तयार भएर बसेको जमात जहाज उड्नुभन्दा पहिलेसम्म जहाज उड्दैन भन्दैथियो।

जहाज उडे पनि सामान आउँदैन भन्ने हल्ला गरियो। सामान आइसकेपछि अब उनीहरू अनियमितताका कुरा गर्दैछन्। यस्तै धन्दा गरेर खान पल्केका केही बिचौलियाहरूले यस्तो कुरा गरेका हुन्। हामी निष्ठापूर्वक संकटमा परेको मुलुकलाई बचाउनका लागि लागिपरेका छौं। म त्यस्ता खालका नकारात्मक टिप्पणीप्रति खेद मात्रै प्रकट गर्न सक्छु।

संकटको बेला राज्यसँग केही संकटकालीन अधिकार पनि छन्। राज्यसँग रहेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दा, सूचनालाई ठीक प्रवाह गर्ने गरी काम गर्‍यौं कि गरेनौं भन्ने विषय पनि यसमा जोडिएर आएको छ। यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईंलाई के लाग्छ ? 
हामीले विधिसम्मत ढंगले कानूनसम्मत ढंगले काम गरेर संकटमा परेका जनतालाई  मनोबल बढाएका छौं। काम सुरु हुने भयो, उपचार के हुने हो भन्ने स्थिति नरहने भयो। यी हामीले गरेका छौं। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले सार्वजनिकरूपमै तथ्य प्रमाणसहित सारा विषय प्रष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले यस्तो विषम अवस्थामा कुनै तलमाथि भएको भए हामी सार्वजनिक स्थानमा झुण्डिन तयार छौं भन्नुभएको छ। ब्रोकर बनेर चीनमा बसेको व्यक्तिले किन ल्याउन सकेको छैन? ल्याए हुन्थ्यो नि त। निजी क्षेत्रले ल्याए पनि हुन्थ्यो। यस्तो बेलामा संकट देखाएर खान पल्केकाहरुले यस्तै कुरा गर्छन्।

विदेशमा रहेका नेपालीले टेस्ट किट ल्याउने कुरा गरेका थिए। यस्तै एनआरएनले पनि ल्याउँछौ भनेका थिए। त्यसबारे सरकारलाई केही जानकारी वा सूचना छ? 
जजसले योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। ग्वान्झाउमा सामान छ, व्यवस्था गरेर ल्याए हुन्छ। हामीले पुग्दो सामान जम्मा गरेका छौं, लैजानुपर्‍यो, कार्गो जहाज पठाइदेऊ भन्यो भने हामी तयारै छौं। कसैले संकटमा परेका जनतालाई सहयोग गर्छौं, सामग्री जम्मा गरेका छौं, पुर्‍याउन पाइएन भन्यो भने हामी ल्याउँछौं। तर खोइ कसले भनेका छन् त?  म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, काम गरौं, हल्ला मात्रै नगरौं।

सरकारले गर्नुपर्नेे सहजीकरणको कुरा पनि त्यसमा जोडिएको छ।
सरकारले त जे जसरी भए पनि ल्यायो त! निजी क्षेत्रलाई हारगुहार गरेर सामान ल्याइयो। कोही तत्पर नभएको बेला पनि हामीले केही त गर्‍यौं। कोही आएनन् एप्लाइ गर्न। मुख्य सचिवसँग स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकले जहाज ठीक पारिदिनुस् भन्दा समेत कोही तयार भएनन्। कुरा मात्रै थियो, सामान त थिएन। त्यसरी नआइसकेपछि हामीले प्रबन्ध गर्नुपर्‍यो कि परेन? पैसाको हिसाबकिताब गरेर जनता मरे मरुन् भन्न भएन। त्यस कारण प्रक्रियासंगत तरिकाले नै काम भएको छ। कोही दाताले दिन चाहनुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौं। एनआरएनका साथीहरुले हामीले एक जहाज सामान थुपारेका छौं, जहाज पठाउनुस् भन्नुभयो भने हामी जहाज पठाउँछौं तर अहिलेसम्म यस्तो देखिएको छैन।

यो विषम संकटको अवस्थामा हामी उत्र्यौं भने, विकासको नयाँ आयाम खुल्छ र नयाँ आधार स्थापना गर्छ वा नयाँ आयाम खोल्छ भन्नेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? 
यसमा त सोझो कुरा छ। संकट राम्रो कुरा होइन। नराम्रो कुरा हो। नराम्रा कुरासँग राम्रा कुरा पनि जोडिएका हुन्छन्। अवसर पनि आउँछ। हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्यो, रगत बग्यो भने दुख्छ तर त्यसले हामीलाई राम्रोसँग ध्यान पुर्‍याएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सिकाउँछ। अब यसपटक हामीलाई यस्तो संकटसँग जुध्नका लागि हामीले जनशक्ति भौतिक पूर्वाधार, मानसिकता बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत  दैवी प्रकोप उद्धार समिति पनि छ, यस्तो समयमा त्यसले पनि काम गर्ला नि। त्यसलाई परिचालन गर्नेतर्फ केही ध्यान दिइएको छैन?
दैवीप्रकोप उद्धार समिति सामान्यतया, बाढीपहिरो, आगलागी, भोक, अनिकाल जस्ता समस्यासँग जुध्नका लागि काम गर्छ। पछिल्लो अवस्था फरक खालको हो। यो सिंगै दुनियाँ र विश्वलाई परेको समस्या हो। हामी गम्भीर रुपले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ। यो कुनै निश्चित जात, वर्ग वा समूहमाथि आइलागेको होइन, सम्पूर्ण मानव जातिमाथि नै आइलागेको विपत्ति हो। यो अलि पृथक खालको समस्या हो।
हो, मानव सभ्यताले इतिहासमा नोक्सानी पनि व्यहोर्‍यो  र साथमा केही नयाँ आयाम पनि सिक्यो। अहिलेको कोरोना भाइरस पनि विगतको भन्दा पृथक खालको र सबैभन्दा डरलाग्दो विपत्तिका रुपमा देखियो। सिएमसीमा गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सचिव पनि सदस्य हुनुहुन्छ।

पक्कै पनि सरकारले गरेका निर्णयहरु महत्वपूर्ण छन्। समितिको संयोजकको हैसियतले नेपाली जनतालाई विश्वस्त हुने गरी के भन्नुहुन्छ?
यो संक्रमण मानवताका विरुद्ध आइलागेको संक्रमण हो। यो संक्रमण मानव सभ्यता र संस्कृतिविरुद्ध, मानव जातिले प्राप्त गरेको समृद्धिविरुद्धको संक्रमण हो। यस कारण हाम्रो लडाइँ मानव सभ्यताको रक्षाका लागि हो। तसर्थ सबैले एकताबद्ध भएर यसविरुद्ध लड्नुपर्छ। यसबेला यो पक्ष, त्यो पक्ष भनेर राजनीतिक अभिष्ट झल्कने कुनै कुरा पनि गर्नुहुन्न। हामी सबै मिलेर जानुपर्छ। यस्तो संकटको बेलामा तमाम खालको जोखिम मोलेर हाम्रा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले जुन सेवा दिनुभएको छ, यो प्रशंसायोग्य छ। हाम्रा सुरक्षाकर्मीले जुन सेवा दिनुभएको छ, यो प्रसंशायोग्य छ। सञ्चार क्षेत्रले पनि विगतका कतिपय आग्रह पूर्वाग्रहका कुराभन्दा पनि सरकारले गरेको काम र पहलप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ समाचार, विश्लेषण गर्नुभएको छ, प्रशंसायोग्य छ। हामी जित्न सक्छौं। यो जीत सबैको एकतामा निर्भर गर्छ। सरकारमा रहेकाहरूले अभिभावकीय भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका र पहलकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक जीवनमा हुनुहुन्छ। सार्वजनिक परीक्षणको दृष्टिले जवाफ दिने समय पनि आउला। विशेष रूपमा स्पष्ट पनि पार्नुपर्ला।  यसबारेमा यहाँको भनाइ के रहन्छ? 
जसले जे गर्ने जिम्मा लिएको छ, त्यो पूरा गर्नुपर्छ। मलाई कोही भन्छन्, तैंले किन जोखिम लिएको?  मलाई मैले पाएको जिम्मेवारीभन्दा अन्यत्र गएर हेर्ने फुर्सद छैन। जो जहाँ जहाँ छौँ, त्यो परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने नै छ। मान्छेको आयु त कति छ र? को कतिबेला बित्छ, त्यसको केही ठेगान छैन। जहिलेसम्म क्रियाशील भइन्छ, जिम्मेवारी पूरा गर्ने स्थिति हुन्छ, त्यसबेलासम्म निष्ठापूर्वक लाग्नुपर्छ।

यो लडाइँ सरकार विशेष वा पार्टीविशेषको मात्रै होइन। कुनै एउटा पक्षले जस लिने विषय होइन। जित्दा हामी सबै जित्छौं, हार्दा हामी सबै हार्छौं। त्यसैले हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। हामी नागरिकले हाम्रा व्यवहारहरु गर्नुपर्छ। बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुनुस्, भीडभाडमा नजानुस्, बाहिर संक्रमितबाट अलग रहनुस्। यी साधारण कुरा हुन्। यति मात्रै गरियो भने पनि हामी बच्न सक्छौं। -रासस

महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भटट्राईले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा आफ्नो दुई महिनाको तलब सुविधा बापतको रकम जम्मा गर्ने भएका छन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भटट्राईले बिहीबार एक विज्ञप्ति निकाले र विश्वप्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना कोभिड १९ महामारीको रोकथामका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा आफ्नो दुई महिनाको तलब सुविधाको रकम दिने घोषणा गरेका हुन ।

विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गत चैत्र ११ गते देखि देशैभरी गरेको लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका श्रमीकहरुलाई राहत स्वरुप महालक्ष्मी विकास बैंकले रु. चार लाख बराबरको खाद्यान्न सामाग्री महानागरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

उक्त खाद्यान्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले प्रहरी नायव महानिरिक्षक विश्वराज पोखरेललाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । बैंकले प्रदान गरेको उक्त सहयोगले यस असहज परिस्थितिमा श्रमीकहरुलाई जीवनयापन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास बंैकले लिएको छ ।

बैंकले यस विषम परिश्थितिमा सम्पुर्ण जनतालाई घ रभित्रै बसेर कोरोना संक्रमणबाट आफु बच्न र अरुलाई पनि बचाउन अनुरोध गरेको छ ।

कुमारी बैंक लिमिटेडले विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड महामारीको रोकथामका निमित्त राष्ट्रिय राहत कोषमा योगदान पुर्याएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट रु १० लाखको दरले बैंकले कूल रु ७० लाखको सहयोग पुर्याउने भएको छ । सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष’मा बैंकले उक्त रकम सहयोग पु¥याएको हो ।

संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकले प्रत्येक प्रदेश सरकारको कोषमा रू. १० लाखका दरले जम्मा हुने गरी कोरोना भाइरसको रोकथामका साथै न्यून आमदानी भएका अतिविपन्न, सिमान्तकृत परिवारहरुलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री आर्जनका निम्ति सो सहयोग रकम उपलब्ध गराएको हो ।

यही चैत्र १९ गते बुधबारका दिन केन्द्रिय प्रदेशका मूख्यमन्त्री श्री डोर मणि पौडेलज्यूलाई एक समारोहबीच बैंकका तर्फबाट हेटौडा शाखा प्रबन्धक श्री कृष्ण शर्माज्यूले सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

यसैगरी, बैंकको तर्फबाट प्रदेश नं ५ मा सोही प्रदेशका मूख्यमन्त्री श्री शंकर पौडेललाई बुटवलका शाखा प्रबन्धक सुदन खत्री र कर्णाली प्रदेशमा उक्त प्रदेशका मूख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई सुर्खेतका शाखा प्रबन्धक हिमाल मुढभरीले सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो । बैंकको यस सहयोगप्रति सम्बन्धित सरकार प्रमुखहरुले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सरकार मात्र नभई हरेक नेपाली संघसंस्था एवं नागरिकको संयुक्त प्रयास र योगदानले मात्र उक्त महामारी एवं विपदको समयमै न्यूनीकरण एवं नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कोरोनाको प्रकोपलाई फैलन नदिने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, औषधोपचार, विपन्नलाई खाद्यान्नको व्यवस्था लगायतका लागी आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको बैंकले जनाएको छ । लकडाउनको यस विषम परिस्थितिमा पनि बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई देशव्यापी सक्रिय एटिएम सेवा लगायत नगद काउन्टर, रेमिट्यान्स लगायत एलसी, ग्यारेन्टी सुविधाहरू उपलब्ध गराउंदै आएको छ ।