जोडिनुहोस
सोमवार, पुस ७, २०८२
सोमवार, पुस ७, २०८२

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा एलइडि सूचना बोर्ड जडान

महालक्ष्मी विकास बैंक लि.ले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ । सोही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै बैंकले आज आइतबार महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकुमा P4 LEDसूचना बोर्ड जडान गरेको छ ।

उक्त उपकरण एक कार्यक्रमका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सहकुल ब. थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकु हुँदै आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणहरुलाई विभिन्न प्रहरी सूचना तथा प्रहरी गतिविधि सम्प्रेषण गरी अपराधिक क्रियाकलाप न्युनीकरणमा मद्दत गर्ने उद्देश्यसहित बैंकले उक्त उपकरण जडान गरेको हो ।

देशका १०२ वटा शाखाहरुबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकले आगामी दिनहरुमा संगठनसँग समन्वय गरी अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै जाने प्रतिबद्घता जनाएको छ ।

हामी हाईपर एग्रेसिभ मोडमा छौं

तपाईं आएपछि कामना सेवाको नेटवर्क ठूलो बनाउनुभयो, यसैकारणले बैंको नाफा त धेरै कम देखियो नि किन ? 
हामी हाईपर एग्रेसिप मोडमा गयौं । हाईपर एग्रेसिप मोड भनेको हामीले हाम्रो समकक्षी संस्थाहरूको हाराहारीमा एउटा विजनेश भोलुम शाखा सञ्जाल सबै ठाउँमा पुर्याउनुपर्ने एउटा बाध्यता थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने लगभग नजिकको कम्पिटेटिभभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बेसीले चाहिँ सबै कुराको प्यारामिटरमा हामी पछाडि थियौं ।

हामीले यो दुई वर्षमा हाईपर एग्रेसिप मोडमा जानुपर्यो । यो हाईपर एग्रेसिप मोडमा जाँदाखेरि र रियल सेन्समा राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक हुनको लागि पोखरा, बुटवल, नारायणगढ, क्षेत्रबाट बाहिर निस्केर सम्पूर्ण प्रदेशमा र काठमाडौं उपत्यकामा उपस्थिति जनाउनका लागि ठूलो सञ्जाल हामीलाई चाहियो ।

यो शाखा सञ्जालकासाथै कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन, नयाँ इक्यूपमेन्टका कस्टहरू भए, र यहाँ काम गर्न हाम्रा टिम बिल्ड गर्नुपर्ने कुरा भए, टेक्नोलोजीलाई विकास गर्नुपर्नेलगायतका कुराले गर्दा थप कस्ट लाग्यो । यो खर्चलाइ कस्टभन्दा पनि इन्भेष्टमेन्टको रुपमा यसलाई लिएका छौं । यही इन्भेष्टमेन्टहरूका कारण प्रोफिटमा केही हिट गरेकोचाहिँ हो । तर, वास्तवमा यो इन्भेष्टमेन्ट भएकाले अब कालान्तरमा चाहिँ फाइदा हुन्छ ।

अहिले टेक्नोलोजीको जमाना छ, डिजिटल टीमको कुरा पनि गर्छाैं, यसका लागि यति धेरै शाखा चाहिने हो र ? 
बैंकिङ हिस्टोरीमा हेर्नुहुन्छ भने वेस्टर्न वल्र्डमा पनि यो डिजिटाइजेसन अटोमेशन र बैंक ब्रान्चेज कोड डिवेट चलेको वर्षाै भईसक्यो । यो आज होइन, २५ वर्ष अगाडि चलेको डिवेट हो । र आज पनि हेर्ने हो भने ब्रान्च एक्सापान्सनको फिजिकल रेट केही घटेको छैन । तर, नम्वर अफ ब्रान्चेजहरू नै नचाहिने त्यस्तो किसिमले परिवर्तन भइसकेको अवस्था छैन । संसारमा अनलाइन सपिङले गर्दा रियल सपिङ सेन्टरहरूचाहिँ वेस्टमा र अन्य मुलुकमा घटेको ज्वलन्त उदाहरणहरू छन् ।

त्यस्ता सपिङ सेन्टरहरू अपार्टमेन्ट्स वा होटेलहरूमा बदलिएका छन् । तर, फिजिकल बैंकको लागि चाहिँ डिजिटाइजेशनमा त्यत्रो ठूलो परिवर्तन भइसकेको अवस्था छैन । हाम्रोजस्तो मुलुकमा आफ्नै लिमिटेशनहरू छन् । हाम्रो देशमा के विश्वास छ भने चिन्ने–जान्ने र हेर्ने । त्यसको लागि फिजिकल प्रिजेन्सबाहेक अरू विकल्प त्यति बलियोसँग आइसकेको छैन । अब ग्याज्रुअल्ली हामीलाई डिजिटाइजेशन अटोमशनले यो ब्रिकेन वाल रिप्लेश गर्छ भन्ने कुरामा हामी पनि कन्भीन्स छौँ । तर, त्यो यति चाँडै, तुरुन्तै र अहिले नै भन्नेचाहिँ हैन । अझै समय लाग्छ ।

एग्रेशिभली ब्रान्च एक्सपान्सनले खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढाएको देखियो नि ? 
धान्ने नसक्ने गरी खर्च बढाएको त पक्कै पनि होईन । किनभने बिजनेश मोडल त्यस्तो हुँदा पनि हुँदैन । हामीले जुन एडिशनल ब्रान्चेजहरू खोलेर त्यसबाट एडिशनल रेभिन्यू सिर्जना गरेका छौँ, त्यो एडिशनल रेभिन्यूले हामीले एडिशनल एक्सपेन्सेस बुक गरेका छौं । यसरी त्यो एडिशनल एक्सपेन्सलाई सेटअप गर्न सफल भएका छौं । यो काम सुरुवात मै गर्न सफल भएका छौँ । र, ठूलो चाँहि भोलुममा विजनेश बढाउन सफल भएका छौं ।

म यस बैंकमा आउँदा साढे १२ अर्बको लोन थियो । अहिले २५ अर्बभन्दा बढी पुगेको अवस्था छ । त्यस्तै, पौने १५ अर्बको हाराहारीमा डिपोजिट भएकोमा अहिले २९ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । योचाहिँ डवल एचिभमेन्ट हो । त्यही भएर यो विस्तारले नै विजनेश डबल गर्न सम्भंव भयो । पुरानै ब्रान्चेजबाट यो ग्रोथ सम्भव हुँदैनथ्यो ।

अर्काे कुराचाहिँ त्यतिकै बसेको भए तपाईंले के प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो भने राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक भएर पोखरा, नारायणगढ र बुटवलमा मात्र साखा हुन्छ त ? भन्ने सोध्नुहुन्थ्यो । अहिले त्यो प्रश्न सोध्ने अवस्था छैन । हामीले ग्राहकको घर, दैलो वा ढोका ढोकामा पुगेर सेवा दिने अवस्थामा पुगेका छौँ ।

हिजोका दिनमा डेढ लाख ग्राहक भएको हाम्रो बैंकमा करिब तीन लाख पुर्याइसकेको छौँ । सबै प्यारामिटरमा हामी यो डेढ वर्षको दौरानमा चाहिँ डवल बढेका छौँ । त्यसैले हामी एकदमै एक्साइटेड छौँ, यो बटम लाइन, नाफा भन्ने कुरा गर्दैभन्दा पहिला मेन कुरा भनेको बिजनेश कस्टमर्सको आधार हो । त्यो हामीले गरिसकेको छौँ । र चाँडै हामी नाफामा फड्को मार्नेछाँै ।

तपाईं आएपछि शाखाहरू धेरै खोल्नुभयो, कति प्रतिशत नाफामा छन् शाखाहरू ? 
मैले यस पदमा काम गरेको एक वर्ष भयो । माघ महिनामा टेक–अफ गरेको थिए, अब अहिले फागुनमा एक वर्ष एक महिना भयो । ५९ ब्रान्च थिए, त्यतिखेर, अहिले १२० को हाराहारीमा पुगेका छन् । ७५ प्रतिशत शाखाहरूले नाफा गरिरहेका छन् । बाँकी २५ प्रतिशतलाई चाहिँ हामी धेरै नै मेहनत गरेर लागि रहेको छौँ । चाँडै नै नाफामा जान्छ भन्ने आशा गरिरहेका छौँ ।

तपाईं एनआईसी एशियाबाट यता आउनुभयो, एनआईसीको स्कुलिङ भएको हुनाले त्यही रणनीति कपी गरेको भन्छन् नि ? 
म एनआईसी एशियाबाट माछापुच्छ्रे बैंक हुँदैआएको हुँ । सबै बैंकहरूमा उच्च व्यवस्थापनमा बसेर काम गरे । बैंक भनेको आफैमा के हो भन्दा त्यसभित्र काम गर्ने पिपुलहरू हुन् । जुन बैंकमा म उच्च व्यवस्थापनमा बसे त्यो बैंकले बनाउने नीति–नियम बनाउनेमा म पनि सलग्न थिएँ । अर्काे कुरा के छ भने म चार्टर्ड एकाउन्टेन हुँ ।

मैले ठूलो इकोनोमी भएको भारतमा बसेर काम गर्ने मौका पाएँ । त्यहाँको उत्कृष्ट बैंकहरू आईसीआईसीआई, बिओपी, बिओआईजस्ता बैंकहरूमा इन्टर्नसिपको रुपमा लामो समय उनीहरूको सिस्टम हेर्ने मौका पाएँ ।

म आफैमा अध्ययनशील ब्यक्ति भएकाले संसारभरि के चलिरहेको छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ, कस्तो रणनीतिहरू हुन्छ भन्नेबारेमा पनि म जानकारी राख्छु र त्यसलाई फ्लो गर्छु । म एउटा म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी भएको हुनाले संस्थाहरूलाई कस्तो रणनीति लिएर सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि नेपालको परिप्रेक्षमा राम्रो स्ट्रोङ होल्ड राख्छु ।

त्यसैले कुनै संस्थामा काम गरेर सिक्नेभन्दा पनि त्यो संस्थालाई के दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी नर्मल पिपुल नर्मल जब होल्डर होइनौँ । संस्थालाई हामीले योगदान दिने हो । कन्ट्रिब्यूसन गर्ने हो । यसैक्रममा केही योगदान हामीले दिन्छौँ, केहि योगदान हामीले सिक्छाँै । कुनै संस्थाले बनाएको रणनीतिलाई अर्काे संस्थामा गएर लागू गरेमा त्यो सफल पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

ग्रास रुटमा एक्सेस टु फाइनान्सको हिसाबले हामीले धेरै नै कन्ट्रीब्यूसन गरेका छौँ । त्यो कन्ट्रीब्यूसनको कारणले उहाँहरूको ब्यापार ब्यवसाय मौलाएको छ । उहाँहरूको मोर रिक्वायरमेन्टहरू पूरा भएका छन् । यसकारण इकोनोमिक्समा हाम्रो ठूलो कन्ट्रीब्यूसन छ जस्तो  मलाई लाग्छ ।

त्यही भएर भनेको एनआईसीले सुरुमा गरेर सफल भयो, अब त सबै ठाउमा बैंक पगिसकेका छन्, विकास बैंकले त्यसरी नै जादा सफल होला र ? 
त्यसैले त्यो कपी–पेस्ट सफल हुँदैन, त्यो परि स्थितिअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रश्न तपाईंले अरू डेभलपमेन्ट बैंकहरूले सोध्नुभयो भने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ ? मुक्तिनाथलाई सोध्नुभयो भने उसले त एनआईसीको हाराहारीमा त्यही समयमा गएको थियो । त्यसैले यो प्रश्नको कम्पियर गर्नु उचित छैन । किनभने ए क्लासको भन्नेवित्तिकै धेरैवटा बेनिफिटहरू छन् नि त । सबैभन्दा बेनिफिटचाहिँ सरकारी फण्ड चलाउन पायो । ‘बी–क्लास’लाई सरकारी फण्ड चलाउन पाउने भएमा अनि रियल सेन्समा बैंकिङ हामी पनि सिकाइदिन्छौँ ।

विकास बैंकहरूचाहि अब टिक्न नसक्ने भए भन्छन्, मर्जरमा जाने प्लान के छ ? 
विकास बैंकहरू उच्च मनोवलकासाथ काम गरिरहेका छन् । हालैमात्र इन्फरमल्ली विकास बैंकहरूको आवश्यकता छ भन्ने किसिमका समाचारहरू रेस्पोन्सबल्ली कोट गरेर आइरहेका छन् ।

हाम्रो आफ्नो ‘थट–प्रोसेस’ पनि के थियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा र सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा धेरै जनतालाई बैंक भनेको के हो भनेर पहिलोचोटि परिचय दिने र बैंकिङमा ल्याउने काम विकास बैंकहरूले नै गरेको हो । ग्रास रुटमा एक्सेस टु फाइनान्सको हिसाबले हामीले धेरै नै कन्ट्रीब्यूसन गरेका छौँ । त्यो कन्ट्रीब्यूसनको कारणले उहाँहरूको ब्यापार ब्यवसाय मौलाएको छ । उहाँहरूको मोर रिक्वायरमेन्टहरू पूरा भएका छन् । यसकारण इकोनोमिक्समा हाम्रो ठूलो कन्ट्रीब्यूसन छ जस्तो  मलाई लाग्छ । उच्च मनोवलले हामीहरू काम गरिरहेका छौँ ।

हामीलाई एकदमै उपयुक्त पार्टनर भयो भने मर्जमा जाने र अझ बेटर हुने भन्ने पनि विकल्प छ । र यदि नहुँदा पनि हामी स्ट्रोङ बैंक भएर हामी अगाडि बढ्ने योजना पनि रहेको छ । एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईंले मस्ट अफ द डेभलपमेन्ट बैंकहरूको फिगर हेर्नुभयो भने तीन/चार वर्षको कमर्सियल बैंकहरूकोभन्दा फरक पाउनुहुन्न । भनेपछि तीन/चार वर्ष भनेको धेरै ठूलो कुरो होईन । र यत्रो प्रिभिलेजहरू युज गरेको बाणिज्य बैंकहरूसँग हाम्रो त कम्पिटिसनको कुरै भएन नि । उनीहरूसँग कम्पिटीसन गर्ने होइन । मोटरसाइकल र साइकललाई कम्पियर गरेर कुनै अर्थ छैन ।

राम्रो भनेका विकास बैंकहरू नै मर्जरमा गइरहेका बेलामा चाहि“ कामना कसरी टिक्न सक्ला त ? 
सबैभन्दा त ठूलो कुरा कस्टमर्सको च्वाइस हो । हामी यस्तो आभारहरू बनाउँदैछौँ कि कस्टमर्सहरूलाई हामी ह्याप्पी राख्न सकौँ । कस्टमरलाई खुशी र सन्तुष्ट राख्न सक्यौं भने त बाँकी कुरामा टिक्ने भन्ने कुरा त सहज हुन्छ ।

डे टु डे बेसिकमा हेर्ने हो भने लिक्विडीटी बढ्यो भन्छन्, घट्यो भन्छन् अनेक समस्या छ भन्छन्, तर डेभलपमेन्ट बैंकहरूलाई त्यस्तो कुराले छुँदा पनि छुँदैन । हाम्रो रिटेल बेस छ । हामीकहाँ अहिले हेर्ने हो भने उत्तिकैरुपमा कर्जा छ, आजको दिनमा पनि मेरो डिपोजिटको ग्रोथ उत्तिकै रहेको छ ।

मुख्य कुरा कस्टमर कोसँग छ भन्ने कुरा हो क्या । त्यो कस्टमरहरू विकास बैंकहरूसँग छन् । स्पेसल्ली राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक भन्नुहुन्छ भने उनीहरूको स्ट्रोङ होल्डमा गएर हेर्दा त्यहाँको ट्रान्जिक्सनहरू, फस्ट प्रिफ्ररेन्स कसलाई दिन्छ भन्दा यिनै बैंकहरू नै हुन् । त्यही लोभले गर्दाखेरि उनीहरूले छानी–छानी भाउ मोलतोल गरेर सबभन्दा बेस्ट प्राइजेज दिएर डेभलपमेन्ट बैंकहरूलाई तानिरहेका छन् ।

भोलिका दिनमा सरकारी निक्षेपहरू लिने कुरामा चेन्जेज आउँदै जाला र यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । अन्य संस्थाहरू पनि लाभान्वित भएर आपैmँ नै डेभलपमेन्ट बैंकहरूमा अप्रोज गरिरहेका छन् । हामीले हाम्रो सेवालाई अझ गुणस्तर र टेक्नोलोजी ओरिन्टेट बनाउँदै गयौ भने अझ यो राम्रो हुन्छ ।

विकास बैंकहरूको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? 
म एकदमै चम्किलो देख्छु । किनभने यिनीहरू माटोमा जोडिएका बैंकहरू हुन् । गाउँ–गाउँ मनमस्तिष्कमा रहेका छन्, त्यसले गर्दा भविष्य राम्रो छ र सबभन्दा हाम्रोचाहिँ सर्भिसेसहरू प्रशनलाइज छन् । हाम्रा शाखाका साथीभाइहरूले त्यहाँका ब्यापारिक समूह र त्यहाँका सम्पूर्ण पपुलेशनमा यसरी मिल्नुभएको छ कि केही बैंकिङसम्बन्धीको चाहना भयो भने उहाँहरूलाई नै सम्झिनुहुन्छ । त्यस्तो अवस्था रहेको छ । एकदमै उज्वल भविष्य देख्छु ।

सरकार पनि निकै नै फ्लेक्जीवल भएर आइरहेको छ । ग्यारेन्टीको बिजनेश हामीलाई ओपन गरिसकेको छ । एलसीको विजनेश ओपन गर्नेमा कुराकानी चलिरहेको छ । क्रेडिट कार्ड इस्यूमा कुराहरू चलिरहेका छन् । भोलिका दिनमा सरकारी निक्षेपहरू लिने कुरामा चेन्जेज आउँदै जाला र यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । अन्य संस्थाहरू पनि लाभान्वित भएर आपैmँ नै डेभलपमेन्ट बैंकहरूमा अप्रोज गरिरहेका छन् । हामीले हाम्रो सेवालाई अझ गुणस्तर र टेक्नोलोजी ओरिन्टेट बनाउँदै गयौ भने अझ यो राम्रो हुन्छ ।

अहिले कामना बैंकले सेयरमा गरेको लगानीबाट धेरै नाफा कमाएको सुनिन्छ नि ? 
हाम्रो पुरानो इन्भेष्टमेन्ट थियो । त्यो इन्भेष्मेन्टहरूलाई हामीले सेयर मार्केटमा घट्दै जाँदाखेरि बीचमा एभ्रेजिङ पनि गरेका थियौं । हामीले लगानी गरेकामध्ये इन्स्योरेन्स सेक्टरका स्क्रिप्टहरूले धेरै राम्रो आम्दानी गरेको हो । त्यसैले सेयरमा गरेको लगानीबाट कमाएको साँचो हो ।

कामना सेवा बैंकलाई चाहि“ विकास बैंकहरूमा राख्दा कुन स्थानमा राखेर हेर्नुहुन्छ ? 
कामना सेवा बैंक कान्छो विकास बैंक भएकाले काठमाडौं आउँदाखेरि जुन साइज थियो, त्यतिखेर ११ औं नम्बरमा थियौँ । हामीले केही खुट्कीला पार गरेका छौँ । अब अहिले लगभग ८ औँ नम्बरमा हामी पुगेका छौँ, विजनेशको हिसाबले ।

यो एग्रेसन कति समय रहन्छ, निरन्तर जान्छ कि स्टप हुन्छ ? 
एग्रेशन त निरन्तर रहन्छ । हाइपर एग्रेशन जुन थियो, दुई वर्षको म्यासिभ एक्सापान्स थियो । १२५ वटा शाखा सञ्जाल पुगे, सँगसँगै हामी त्यसलाई अब क्लोज गर्छाै । तर, हामी त्यतिमा रोकिँदैनौँ । अर्गनाइजेशनको रेगुलर ग्रोथ भइरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । नर्मल ग्रोथ एराउण्ड १० प्रतिशतको ग्रोथ एउटै गर्छाैं । विजनेश क्लोज त विजनेश थ्रोबाट कता जाने भन्ने अर्काे बाटो भइहाल्यो ।

लगानीकर्तामा प्रतिफल निकै कम छ, आगामी वर्ष कस्तो हुन्छ ? 
किनभने हामीले ठूलो रकम इन्भेष्ट ग¥यौँ । शाखा सञ्जाल विस्तार गरेर ग्राहक संख्या बढायौ । त्यसले गर्दा अघिल्लो वर्षको प्रतिफलमा केही कमी रह्यो । र यो वर्षको प्रतिफलमा पनि हाइपर एग्रेशन, हाइपर इन्भेष्टमेन्टले प्रभाव रहला । तर, आगामी वर्षदेखि चाहिँ सबै ब्रान्चहरू ब्रेक इभनमा आइसक्ने र ठूलो कन्ट्रीब्यूसन गर्ने छौँ । आगामी वर्षमा प्रतिफलमा छलाङ मार्छाैं ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाबाट २ करोडसम्मको कर्जा दिनेलाई एउटा रिलाक्सेन दिएको छ, यसले चाहिँ अब कर्जामा एकदम ठप्पजस्तो देखिएको थियो बैंकहरूमा, अब यसले लगानी वातावरण सहज हुने देखिन्छ ।

अहिलेको र पहिलेकोमा धेरै तात्विक भिन्नता देख्दिन म । किनभने अहिले कर चुक्ता प्रमाण–पत्रको प्रोभिजनमा कर दाखिला गरेको रिसिप छ त्यो रिसीपलाई पनि टेक–अप गर्न सक्ने भन्ने भएको हो । यसमा धेरै भिन्नता छैन ।

कर चुक्ताको समस्या समाधान भएको हो र ?
टेक्नीकल्ली यो कर चुक्ता भन्ने शब्द जुन छ, कर चुक्तालाई चाहिँ पहिले हामीले कर दाखिला गर्दाखेरि इन्कम ट्याक्स अफिसले दिएको डकुमेन्टलाई नै कर चुक्ता भनेर अलिकति मिसलिड भएजस्तो लाग्छ । कर चुक्ता भनेको त फाइनल ट्याक्स एसेस्मेन्ट गरिसकेको अवस्था बुझ्नुपर्ने हो कि भन्ने त्यो कन्फ्यूजन पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई दुईवटा प्रावधानहरू छन् । एउटा कुनै पनि सेल्फ एसेसमेन्ट सिस्टमअन्तर्गत दाखिला गरेको करचाहिँ ७ वर्षसम्म कोड–अप कोइसनिङहरू त्यसमा भएन भने त्यो फुल–ईन फाइनल भयो । त्यसमा फर्दर ट्याक्स लिने कुरा आएन ।

दोस्रोचाहिँ यदि त्यो पूmल अडिटमा पर्यो भने फूल अडिट गरिसके पछाडि आएको दायित्व थप आयो भने त्यो समय पूरा गरिसकेपछिमात्र फाइनल सेरोमेन्ट हुने अवस्था आउँछ । मझौला र ठूला करदाताको हकमा रि–एसिसमेन्ट भएर फाइलहरू क्लोज हुनुपर्ने अवस्था हो । त्यही भएर अहिलेको र पहिलेकोमा धेरै तात्विक भिन्नता देख्दिन म । किनभने अहिले कर चुक्ता प्रमाण–पत्रको प्रोभिजनमा कर दाखिला गरेको रिसिप छ त्यो रिसीपलाई पनि टेक–अप गर्न सक्ने भन्ने भएको हो । यसमा धेरै भिन्नता छैन । सेयर बजारबाट

माछापुच्छ्रे बैंक छाडेर बैंकर सुवेदी नविल बैंकमा

 

माछापुच्छ्रे बैंकमा लायविलिटी म्यानेजरको पदमा कार्यरत बैंकर कृष्ण सुवेदी माच्छापुच्छे बैंकबाट राजीनामा दिई नबिल बैंक जाने भएका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकबाट सुवेदीको राजीनामा गत शुक्रबार स्वीकृत भइसकेको छ ।

नेपालको टप टेन बैंकमा रहेको नविल बैंकमा बैंकर सुवेदी म्यानेजर पदमै मार्केटिङ हेर्ने जिम्मेवारीका साथ जाने भएका हुन् ।

मार्केटिङ गरेको १८ वर्षको अनुभव भएका सुवेदीले १० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरे । गत साउनमा उनी एनएमबि बैंक छाडेर माछापुच्छ्रे गएका थिए ।

एक साता भित्रै बैंकको व्राण्डिङमा तिब्र गतिविधि

२ साता अघिमात्रै नविल बैंकले ग्लोवल आइएमई बैंकबाट गणेश अगस्तीलाई भित्र्याएको छ । अगस्ती ग्लोवल आईएमईमा सिनियर म्यानेजर रहेका थिए । अगस्ती ग्लोवल आइएमईको राम्रो कर्मचारी थिए । त्यस्तै ग्लोवल बैंकको ज्ञानेश्वर साखा प्रवन्धक रहेका रविन्द्र ढकाल पनि सनराइज बैंकको पव्लिक रिलेसन तथा विजनेश डेभलपमेन्ट लगायत ६ ओटा डिपार्टमेन्ट हेर्नेगरी ल्याएको छ ।

विगतमा ग्लोवल आईएमई बैंकको सिईओ जनक शर्मासंग नजिक रहेर काम गरेका आरती राणापनि डिजिएममा सनराइज बैंक ज्वाइन गरिसकेकी छिन । ढकाल पनि जनक शर्माकै आग्रहमा सनराइज बैंक गएका हुन ।

त्यस्तै सेञ्चुरी बैंकको पिआर हेर्दै आएका सिनियर म्यानेजर रञ्जन खड्का एनआइसि एसिया बैंकको एजिएममा १ महिना अघिनै ज्वाइन भैसकेका छन । सेञ्चुरी बैंकले पिआर अफिसर खोजिरहेको भएपनि एनएमबी बैंकमा पिआर हेर्दै आएका स्वस्तीक सुवेदीलाई असिष्टेन म्यानेजरमा आजै चत्रै २ गतेदेखी हाजिर गराएको छ ।

एनएमबी बैंककै पिआर अफिसर रहेका गोविन्द ज्ञावाली आध्यामीक स्वभावका बैंकर हुन् । उनले पनि ३ महिनाअघिनै एनएमबी बैंक छाडेर तालिममा व्यस्त छन् । उनि छिट्टै कुनै कर्पोरेट हाउसमा मिडिया हेर्नेगरी जानलागेका हुन् ।

बैंकहरुको मुख्य साखाभित्रै पर्ने ब्राडिङमा कर्मचारीहरुको मुभमेन्ट बढ्न थालेको छ । १ महिना अघि एनआइसि एसिया छाडेका सुजन पुडासैनीलाई बैंकअफ काठमाडूले भित्र्याइसकेको छ । पुडासैनी कममा दत्तचित्त भएर खट्ने कर्मचारी हुन ।

उता ज्योती विकास बैंकको ब्राण्डिङ हेर्दै आएकी अर्पना बज्राचार्यले सांग्रिला विकास बैंक ज्वाइन गरेको १ साता वितिसकेको छ । सांग्रिलाको मार्केटिङ म्यानेजरको रुपमा गएकी अर्पनालाई त्यहाँ डेपुटी म्यानेजर पद दिइएको छ । उता ज्योतीमा कर्पोरेट हाउसमा काम गरेका कुशलजंग अधिकारीले ब्राण्डिङ सम्हालिसकेका छन ।

सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट हुबहु पारित हुुँदैन: सभामुख

वाग्मती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट हुबहु पारित नहुने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुरद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित ‘प्रेस स्वतन्त्रता र प्रदेश सञ्चार कानूनको’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले सञ्चारकर्मीले पनि आफ्नो पदीय आचारणलाई आत्मसात् गरी जवाफदेहीसाथ कर्तव्यपालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको स्वतन्त्रतासहित प्रजातन्त्रको संवद्र्धन गर्न प्रेस जगतको अपरिहार्य भूमिका आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सभामुख श्रेष्ठले आमजनतालाई आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताको साथै मौलिक हकको संवद्र्धन गर्ने सञ्चार विधेयकलाई सरकारले निषेध गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रेस र सरकारको बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने र त्यसो गरिएमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकारले अङ्कुश लगाउन नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रत्येक समुदायले आ–आफ्नो धर्म संस्कृति, रीतिरिवाजको सम्वद्र्धन गर्न र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिलाई प्रशासनिक रुपमा सञ्चार ऐनको विभिन्न दफामा प्रावधान राख्न नहुने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले संवैधानिक निकायले निष्पक्ष भई प्रेसलाई सूचना उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सो अवसरमा महासङ्घ वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष प्रताप विष्ट, मकवानपुर अध्यक्ष हरि हुमागाईं, केन्द्रीय सचिव रामप्रसाद दाहाल, केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गिरी, वाग्मती प्रदेशका सल्लाहकार गिरिजा अधिकारीले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थलाई उपयोग गर्ने रणनीतिलाई त्यागेर सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्णस्वायत्त, स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहकहरूलाई अकामा होटलमा विशेष छुट

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडका ग्राहक महानुभावहरूलाई काठमाडौं धुम्बाराहीस्थित अकामा होटलको सेवा शुल्कमा २० प्रतिशत छुट प्रदान गर्न बैंक र होटलबीच समझदारी भएको छ ।

एक कार्यक्रमका बीच बैंकको तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार राठी तथा होटलको तर्फबाट महाप्रबन्धक राजु श्रेष्ठले समझदारीपत्र आदानप्रदान गर्नुभयो । उक्त समझदारी बमोजिम बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले होटलको सेवा प्रयोग गरे वापत रकम भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशत छुट पाउनुहुनेछ ।

साथै यस बैंकका कर्मचारीहरूलाई पनि सो योजना अनुसारको छुट उपलब्ध हुनेछ । समझदारीका सर्तहरू एक वर्षको लागि लागू हुनेछन् । यसैगरी ग्राहक महानुभावहरूले देशभरका २,४०० वटा भन्दा बढी अस्पताल, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायतमा सेवा लिई कारोबार रकमको ३० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

बैंकलाई आमजनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंक प्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३१९ शाखा कार्यालयहरु, ४५४ एटिएम, १०८ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६० वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हुन सफल भएको छ ।

करिब २१ लाख ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् । उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रुकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

छ वटा नयाँ कारागार भवन निर्माण हुँदै

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो केन्द्रीय कारागार हाताभित्र छ वटा नयाँ भवन बन्ने भएको छ । विसं १९७१मा स्थापना भएको केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलका पुराना भवनमा कैदीबन्दी राख्दा समस्या उत्पन्न हुँदै गएपछि छ वटा नयाँ निर्माण गर्न लागिएको हो । केन्द्रीय कारागार कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले छ वटा भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेपनि तीनवटा भवन निर्माणकार्य भइरहेको बताउनुभयो । “दुई वर्षमा छ वटै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार तीनवटा भवन निर्माणकार्य भइरहेको छ, बाँकी तीनवटा भवनपनि चाँडो निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । भ्याटबाहेक रु ३८ करोड लागतमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त कारागारका प्रत्येक भवन चारतल्ले हुनेछन् ।

यस्तै, तीन हजार कैदीबन्दी सजिलैसँग अट्नेगरी भवन निर्माण गर्न लागिएको छ । उक्त भवन निर्माणको जिम्मा विकोई किराँतेश्वर जेभीले लिएको छ । केन्द्रीय कारागार कार्यालय भवन १९५० को दशकमा निर्माण भएको थियो । विस २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले केन्द्रीय कारागार भवनमा क्षति पुगेको थियो । बयालिस रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको कारागारमा केन्द्र, भद्र र महिला गरी तीनवटा जेल रहेका छन् । कारागारमा हाल तीन हजार ३०८ कैदीबन्दी छन् । जसमध्ये, केन्द्रीय जेलमा एक हजार ९७२, भद्र जेलमा ९२३ र महिला जेलमा ४०२ कैदीबन्दी छन् । यस्तै कारागारभित्र ११ जना नावालकसमेत रहेको प्रमुख बास्कोटाले बताउनुभयो । कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको सर्वेक्षणअुनसार केन्द्रीय कारागारको क्षमता एक हजार ४५० भएपनि हाल दोब्बरभन्दा धेरै कैदीबन्दी बस्दै आएका छन् ।

धेरै कैदीबन्दीलाई एकैठाउँमा राख्दा अधिकांश कैदीबन्दी बिरामीसमेत हुने गरेका छन् । काठमाडौँको डिल्लीबजारसमेतमा अर्को जेल रहेको कारण महिला कैदीबन्दी भने केन्द्रीय कारागारमा मात्र राखिँदै आएको छ । केन्द्रीय कारागार परिसरभित्र कैदीबन्दीको उपचारका लागि अस्पतालसमेत सञ्चालनमा आएको छ । कूल ३० श्यया क्षमता रहेको उक्त अस्पतालमा छाला, मधुमेह, जण्डिस, श्वासप्रश्वास, फोक्सोको समस्या, हातगोडा पाक्ने र सुनिनेलगायतका रोगको उपचार हुँदै आएको छ । यस्तै, कैदीबन्दीको अध्ययनका लागि तीनवटा विद्यालय पनि कारागारभित्र सञ्चालित छन् । कक्षा एकदेखि आठसम्म पढाई हुने बन्दी आधारभूत विद्यालय, कक्षा एकदेखि पाँचसम्म पढाई हुने महिला बन्दी विकास आधारभूत विद्यालय र कक्षा एकदेखि १२सम्म पढाई हुने जगन्नाथ माध्यामिक विद्यालय रहेका छन् ।

उक्त विद्यालयमध्ये बन्दी आधारभूत विद्यालय भद्र जेल, महिला बन्दी विकास आधारभूत विद्यालय महिला जेल र जगन्नाथ मावि केन्द्रीय जेलमा सञ्चालित छन् । कैदीबन्दीको रोजगारीका लागि केन्द्रीय कारागारभित्र कारागार कारखानासमेत स्थापना गरिएको छ । कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार हाल मुलुकभर ७२ जिल्लामा ७४ कारागार छन् । काठमाडौँ र दाङमा दुई÷दुई वटा कारागार छन् । काठमाडौँमा केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल र डिल्लीबजार कारागार तथा दाङमा घोराही र तुल्सीपुर दुई स्थानमा कारागार रहेका छन् । धनुषा, बारा र भक्तपुरमा अहिलेसम्म पनि कारागार छैन । नयाँ स्थापना भएका दुई जिल्ला नवलपरासी पश्चिम र रुकुम पश्चिममा पनि कारागार छैन । विभागका अनुसार हाल देशभर २५ हजारको हाराहारीमा कैदीबन्दी रहेका छन् ।

नबिल बैंकले खुलायो दुई अर्बको ऋणपत्र

नबिल बैंकले लिमिटेडले दुई अर्ब बराबरको ऋणपत्र खला गरेको छ । १० प्रतिशत ब्याजदरमा ७ वर्ष अबधीका लागी बैंकले २ अर्ब रुपियाँ बराबरको ऋणपत्र आजदेखि बिक्रि खुला गरेको हो ।

कम्पनीले प्रतिकित्ता एक हजार रुपैया बराबरको २० लाख  कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो । ऋणपत्रको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ।

जसमध्ये १ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको १२ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत तवरबाट, ८० करोड रुपियाँ बराबरको ८ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि,र निष्काशन गरिने कुल ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ४० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि बिक्री खुला गरेको छ ।

उक्त ऋणपत्र कम्पनीले न्यूनतम २५ कित्ताका लागि छिटोमा चैत्र ५ गते र ढिलोमा २६  गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

रेमिट्यान्स सेवा फराकिलो बनाउँदै सनराइज बैंक

सनराइज बैंक र जीएमई रेमिट्यान्सबीच रेमिटयान्स सुविधा प्रदान गर्ने बारेमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याल र जिएमई रेमिट्यान्सका प्रबन्ध निर्देशक दिवाकर पौड्यालले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त सम्झौताअनुसार सनराइज बैंकका स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले सन्राइज रेमिटमार्फत् पठाएको रकम जीएमई रेमिट्यान्सका नेपालभर रहेका ८ हजारभन्दा बढी एजेन्टबाट छिटो–छरितो तरिकाले पाउने भएका छन् । सम्पूर्ण ग्राहकले सनराइज रेमिटमार्फत् सुरक्षित तरिकाले आफ्नो खातामा रकम पनि पठाउन सक्नेछन् ।

हालसम्म सनराइज बैंकले १३० वटा शाखा,४८ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ९ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर र १५४ वटा एटिएममार्फत आफ्ना करिब ६ लाख ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

ग्यास आयातको परिमाण बढाइयो, एक सातामा सहज हुने

कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरसको सङ्क्रमणको त्रास देखाएर बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव हुने आशङ्का बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट आफैँ उपभोक्ताको रुपमा राजधानी काठमाडौँ र प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरामा समेत अनुगमनमा निस्कनुभएको छ ।

विपद्को समयमा उपभोग्य वस्तुको अभाव देखाएर उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति बढ्न नदिन मन्त्री भट्टले गरेको प्रयासलाई लिएर सर्वत्र सकारात्मक टिप्पणी भइरहेको छ । उहाँले वाणिज्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीसहितको टोलीलाई लिएर बजार अनुगमनमा निस्कुनभएको हो ।

उहाँहरुले फागुन अन्तिम सातादेखि नै राजधानी काठमाडौँको विभिन्न स्थानको स्थलगत अनुगमन गरी उपभोक्ता तथा बिक्रेताको समस्या तथा बजारमा उपभोग्य वस्तुको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहनुभएको छ । कोरोनाको त्रासका कारण आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आएको, खाद्यान्न, औषधि तथा इन्धनको अभाव रहेको भन्दै मनोवैज्ञानिक त्रास बढेपछि आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै पनि समस्या नरहेको जानकारी दिने लक्ष्यसहित आफूहरु बजार अनुगमनमा परिचालित भएको मन्त्री भट्टको भनाइ छ । बजारलाई सन्तुलित बनाउन राज्यका तर्फबाट चाल्नुपर्ने र गर्ने सबै उपाय अपनाउने लक्ष्यसहित लागि परेको उहाँको भनाइ छ ।

यद्यपि, बजारमा सामान्य अवस्थामा रु २० मा पाइने नुन व्यापारीले मूल्यवृद्धि गरी प्रतिप्याकेट २५ देखि ३० लिएको पाइएको छ । सरकारले उपभोक्तालाई आपूर्ति प्रणालीमा कुनै समस्या अनाएकाले नआत्तिन र अनावश्यकरुपमा भण्डारण नगर्नसमेत आग्रह गरिरहेको छ । बजारमा इन्धनको अभाव नहोस् भनेर सरकारले नेपाल आयल निगमलाई मागअनुसार नै पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न सहजीकरण गरिरहेको छ । सरकारले एलपी ग्यासको आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने दोहो¥याइरहँदा अनावश्यक मौज्दात राख्ने उपभोक्ताको चाहनाले ग्यासको उपलब्धतामा केही समस्या देखिएको छ ।

पछिल्ला केही दिनयता निगमले बजारको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखी ग्यास आयातमा भारी वृद्धि गरेको छ । ग्यासको अभाव हुन नदिन निगमले आयातको परिमाण वृद्धि गरी ४५ हजार मेट्रिक टन पु¥याएको छ । अहिले एलपी ग्यासको औषत मासिक खपत ३८ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । राजधानी काठमाडौँमा बढी गुणस्तरीय मानिएको नेपाल ग्यासमा भने बढी दबाब परेको छ । सहज रुपमा पाइने भएकाले पनि नेपाल ग्यासमा उपभोक्ताको चाप देखिएको हो ।

उपभोक्ताले भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा जस्तै सङ्कट व्यहोर्नुपर्ने त्रासका कारण दुईभन्दा बढी सिलिण्डर भण्डारण गरेका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारी कोरोना भाइरसका कारण ग्यासको अभाव हुनसक्ने आशङ्कामा सर्वसाधारणले घरघरमा भण्डारण गरेका कारण ग्यास वितरणमा असन्तुलन देखिएको बताउहुन्छ । “ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन, निरन्तर नै ग्यास आइरहेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “एक सातामा बजारमा देखिएको हाहाकार समाप्त हुन्छ ।” नेपालभर दैनिक एक लाख सिलिण्डर खपत हुने गरेको छ ।

अहिले सोही परिमाणमा ग्यासको आयात भइरहेको छ । फागु पूर्णिमाका कारण नेपाल र भारतका भन्सार लगातार पाँच दिन बन्द हुँदा ग्यास बुलेट भन्सार पास हुन नसक्दा केही अभावजस्तो देखिएको अध्ययक्ष भण्डारीको भनाइ छ । “होली पर्वको आसपासमा नेपालमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा र भारतमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुँदा भन्सार जाँचपास हुन नसक्दा समस्या भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा हाल विभिन्न ५८ ग्यास उद्योग छन् ।(रासस)

मास्कमा कालोबजारी, आठ पक्राउ

मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम रहेका बेला मास्कमा कालोबजारी गरेको आरोपमा आज आठ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले काठमाडौँको डल्लुबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरी लुकाएर राखिएको ७८ हजार मास्कसमेत बरामद गरेको छ ।

उनीहरुले रु पाँच पर्ने मास्कलाई रु ३१ सम्म लिएको पाइएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ पर्नेमा जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकका मिन्टु तामाङ, ललितपुर सातदोवाटो बस्ने मानकाजी लामा, रामेछाप घर भई नागर्जुन बस्ने अनिष कार्की, बाजुरा घर भई एकान्तकुना बस्ने थुमराज उपाध्याय, कोटेश्वर बस्ने निर्प कार्की, नागार्जुन नगरपालिका–२ का उज्ज्वल अधिकारी, रामेछाप घर भई ललितपुर बस्ने शिव खड्का र काभ्रे घर भई स्वयम्भु बस्ने निशान तामाङ रहेका छन् ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वर र महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूबाट खटिएको प्रहरी टोलीले काठमाडौँ डल्लु आवसमा मिन्टु तामाङले सञ्चालन गरेको माहाकाल मन्जु श्री ट्रेर्डसबाट उक्त परिमाणको मास्क बरामद गरी उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो । उनीहरुलाई कालोबजारी ऐनअन्र्तगत कारवाही गर्ने प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले खाद्यान्न र औषधीजन्यलगायतका चिज वस्तुहरुको कृतिम अभाव सृजना गर्ने, भण्डार गरी लुकाउने र कालोबजारी गर्ने गरेको सूचना भए अबर गर्न आग्रह गरेको छ ।

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा टोखामा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा काठमाडौंको टोखामा आफ्नो नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । एक कार्यक्रमकाबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बैंकको टोखा शाखा उद्धघाटन गरेका हुन् ।

नयाँ शाखा उद्धघाटनसंगै बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत टोखा नगरको सरसफाईको लागि ३० थान डस्टविन हस्तान्तरण पनि गरिएको छ । सो डस्टविन सिभिल बैंकका अध्यक्ष ईच्छा राज तामाङ्गद्वारा टोखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीलाई प्रदान गरेका हुन् । साथै टोखा नगरपालिकाको ऐतिहासिक पोखरी नारायण पोखरीको पनि सफाई गरिएको छ ।

उक्त अवसरमा सिभिल बैंकका बागमती प्रदेशका प्रमुख भोला बहादुर विष्टले सिभिल बैंक टोखा शाखाले यस क्षेत्रका सम्पुर्ण वचतकर्ता उद्यमी, व्यवसायी तथा स्थानियहरुलाई उच्चस्तरीय बैकिंग सेवा तथा सुविधा उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउँदै यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र उकास्नको लागी साना तथा मझौला ब्यापार ब्यबसाय लगायत अन्य व्यक्तिगत कर्जाहरु जस्तै घरकर्जा, सवारी कर्जा, शैक्षिक कर्जा जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने बताए ।

टोखा शाखा उद्घाटन गर्दै शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले ऐतिहासिक नगरी टोखाको वित्तीय पहुँच बृद्धि गर्नको साथै वित्तीय स्तर बढाउन टेवा पुर्याउने बताए ।

टोखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले टोखामा शाखा स्थापना संगै ब्यापार व्यवसाय विस्तार तथा रोजगारी श्रृजनाका लागि अनुकुल बाताबरणलाई प्रोहत्साहन गरेकोमा बैंकलाई धन्यवाद दिदै उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई आफुलाई आवश्यक पर्ने पुँजीको लागि बैंकबाट कर्जा लिई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न तथा आफुसंग भएको सानो सानो पुंजीलाई पनि बैंकमा राखी निर्धक्क भई ब्याज आर्जन गर्न आग्रह गरे ।

हालसम्म ४ लाख ३० हजारभन्दा बढी ग्राहकहरु रहेको करीव ५४ अर्व भन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरी करीव ५२ अर्व कर्जा लगानी गरेकोे सिभिल बैंकको ११२ वटा शाखाहरु तथा २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर र ५ वटा शाखारहित बैंकिंग सेवा काउन्टरबाट सेवा प्रदान गर्दै आएका बैंकले जनाएको छ ।

रेलमा पर्ने जग्गावालाको रुवावासी, पाँच वर्षदेखि मुआब्जाको पर्खाइमा

बर्दिवास–जयनगर रेल सेवा विस्तारको परियोजनामा जग्गाको मुआब्जा नतोकिएको जग्गाधनीले मन्त्रीसँग रुवावासी गर्दै गुनासो गरेका छन् । प्रस्तावित रेल सेवा विस्तारको स्थलगत अवलोकनमा महोत्तरीको बर्दिवास आइपुग्नुभएका सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसँग आज बिहान जग्गाधनीले पाँच वर्षदेखि आफ्नो जग्गा रोक्का राखिए पनि मुआब्जा भने नतोकिएको गुनासो गरेका हुन् । “मन्त्रीज्यू, हामीले आफ्नो घरजग्गा सम्पत्ति पनि भन्न पाएनौँ, मुआब्जा पनि पाएनाँै”, बर्दिवासमा मन्त्री नेम्वाङसँगको भेटमा प्रस्तावित रेल विस्तारमा जग्गा परेका बर्दिवास–१४ का खड्गबहादुर सिंहले भन्नुभयो, “रेल विभागले हाम्रो जग्गा भने रोक्का गरेको पाँच वर्ष भइसक्यो, तर मुआब्जा तोक्ने र वितरण गर्ने चालचुल भने केही देखिँदैन ।”

जग्गाधनीले प्रचलित दरअनुसारको मुआब्जा चाँडै तोकेर वितरण गरिदिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । “हजुर, आफ्नै घरमा राम्ररी सुत्न, बस्न सकेका छैनौँ, बसिरहेको घर जग्गा रेल विभागले रोक्का गरेको छ”, सिंहकै छिमेकी गोपी पोखरेलले भन्नुभयो, “दिनदिनै जग्गाको मूल्य आकाशिँदै छ, रेल विभागले भने मुआब्जा दिने सुरसार नै देखाएन, अब ओत लाग्ने ठाउँ कहाँ खोज्नु मन्त्रीज्यू ?” मन्त्रीसँग भेटेका उनीहरुले एक स्वरमा यथाशिघ्र मुआब्जा प्रकरण टुङ्ग्याइदिन आग्रह गरेका छन् । रेल सेवा विस्तारका लागि प्रस्तावित जग्गाको मुआब्जा अब चाँडै टुङ्ग्याएर काम अघि बढ्ने मन्त्री नेम्वाङले जग्गाधनीलाई आश्वस्थ गराउनुभएको छ ।

“अब केही दिनभित्रै मुआब्जा तोक्ने र वितरण गर्ने काम थालिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुआब्जा निर्धारण गर्न गठित उपसमितिले जग्गा मुल्याङ्कनको सिफारिश जिल्लास्थित मुआब्जा मूल्याङ्कन समितिलाई बुझाइसकेको छ, अब समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मुआब्जा तोकेर वितरणको काम तत्काल थालिने छ ।” रेल सेवा विस्तारको पक्ष राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएको पक्ष हुनाले यति रकम पाउनुपर्छ भन्ने अडान भने नलिन जग्गाधनीसँग मन्त्रीको आग्रह थियो । भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सन् २०१४ मा शुरु भएको रेल स्तरोन्नति र सेवा विस्तारको काम सन् २०२० भित्र जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म नै सञ्चालनमा ल्याइसकिने रेल विभागले बताउँदै आएको थियो ।

जसमध्ये पहिलो खण्ड (जयनगरदेखि कुर्थासम्म) मा २०१८ भित्रै, दोस्रो खण्ड (कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहास्थित बिजलपुरा स्टेशनसम्म) मा सन् २०१९ को मार्चभित्र र तेस्रो खण्ड (भङ्गाहादेखि बर्दिवाससम्म) सन् २०२० भित्र रेल सञ्चालनमा आइसक्ने तालिका थियो । तर, त्यो तालिकाअनुसार काम नबढेपछि यस भेगका सर्वसाधारणमा अन्योलसँगै निराशा बढेको छ । बर्दिवास–जयनगरसम्मको ६९ किलोमिटर दूरीको रेल सेवा विस्तार र स्तरोन्नतिको परियोजनामा बर्दिवास नगरपालिकाको ५३ बिघा र बर्दिवाससँगै सीमा जोडिएको धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० (साविक बेङ्गाडावर गाविस) को २६ बिघा जग्गाको अझै मुआब्जा नतोकिँदा रेलका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

पछिल्लोपटक केही महिनाअघि भङ्गाहाको बिजलपुरादेखि जयनगरसम्मको प्रस्तावित तेस्रो खण्डमै पर्ने भङ्गाहा नगरपालिका–४ (विगतमा भङ्गाहा गाविस–४) र बर्दिवास ६ र ७ (साविक किसाननगर गाविस) को मुआब्जा तोकिए पनि हालसम्म जग्गाधनीले मुआब्जा भने बुझेका छैनन् । यद्यपि कुर्थादेखि भङ्गाहाको बिजलपुरासम्मको दोस्रो खण्डमा भने यसअघि नै मुआब्जा प्रकरण टुङ्गिएको हुँदा रेलको लिक ओछ्याउने काम भइरहेको छ । बर्दिवास–जयनगर रेल सेवा र पूर्वपश्चिम रेल सेवाका कामको स्थलगत निरीक्षण अनुगमनमा आउनुभएका मन्त्री नेम्वाङले अब तेस्रो खण्डमा मुआब्जा निर्धारण, वितरण, दोस्रो खण्डमा निर्माण र पहिलो खण्डमा रेल चलाउने तयारीका काम अघि बढ्ने बताउनुभयो । यसबीचमा रेल खरिद र सञ्चालन प्रक्रिया टुङ्गिएर आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि यसपालि चाहिँ चालू आर्थिक वर्षभित्रै पहिलो खण्ड (कुर्थादेखि जयनगर) मा रेल चल्ने मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ ।

यसैबीच मुआब्जा तोकिने कुरा अल्झेको बर्दिवास–१४ को ५२ बिघा जग्गाको मुआब्जा केही साताभित्रै टुङ्गिने मुआब्जा मूल्याङ्कन समिति महोत्तरीका अध्यक्ष तथा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । त्यस्तै धनुषातर्फ मिथिला नगरपालिकाको मुआब्जा पनि चाँडै टुङ्गिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिवासम्मको ६९ किलोमिटरमध्ये महोत्तरीतर्फ ३१, धनुषामा ३६ र भारततर्फ करिब दुई किलोमिटर पर्छ । पहिलो खण्डको लिक निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै अब दोस्रो खण्डमा लिक ओछ्याउनेसहितका निर्माण काम भइरहेका छन् ।

अब तेस्रो खण्डमा महोत्तरीतर्फ १६ र धनुषातर्फ (मिथिला नपा) दुई किलोमिटरमा मुआब्जा प्रकरण टुङ्गिएसँगै काम अघि बढ्ने रेल विभागले जनाएको छ । “अब मुआब्जा निर्धारण र वितरणको बाँकी काम चाँडै टुङ्गिन्छ”, मन्त्री नेम्वाङसँगै अनुगमन टोलीमा रहनुभएका रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भन्नुभयो, “पहिले निर्धारित तालिकामा काम हुन नसकेकै हो, अब व्यवधान टुङ्गिने क्रममा छन्, सबै कामले गति लिने छ ।” यता तेस्रो खण्डमा मुआब्जा तोकिन बाँकी रहेको र पहिलो खण्डमा चाँडै रेल चल्ने चर्चाबीच नै पहिलो खण्डभित्रैका रेल भवन चर्कँदै गएका छन् ।

पछिल्लोपटक जनकपुरधामको रेल भवन चर्किन थालेका हुन् । भवन निर्माण गर्ने भारतीय कम्पनी इर्कोन इन्टरनेशनलले निर्माण गरेको जनकपुरधामस्थित स्टेशन भवन प्रयोगमा आउनुपूर्व नै चर्किन थालेको हो । भवन निर्माणमा कमसल सामग्रीको प्रयोग भएको हुँदा भवन चर्केको भवन वरपरका सर्वसाधारण बताउँछन् । यससम्बन्धी गुनासो निर्माण कम्पनीलाई बुझाइएको तथा यसमा सुधार र मर्मतका काम तत्काल गरिनुपर्ने रेल विभागले जनाएको छ ।

भवन चर्कनु र स्टेशन भवनबाटै एकपछि अर्को सामान हराउँदै जानुमा हाम्रो (नेपाल सरकार, रेल विभाग) राम्रो अनुगमन र सुरक्षा प्रबन्ध हुन नसकेको सर्वसाधारणको टिप्पणी छ । तयार भइसकेको पहिलो खण्डमा तत्काल रेल सञ्चालन गर्न, दोस्रो खण्डको बाँकी काम सम्पन्न गर्न र तेस्रो खण्डको मुआब्जा विवाद चाँडै टुङ्ग्याएर निर्माण काम थालिए जनतामा काम हुँदैछ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने महोत्तरी–१ ‘क’ बाट प्रदेशसभा सदस्य बर्दिवास–१ की बासिन्दा शारदादेवी थापा बताउनुहुन्छ ।

भारत सरकारको रु सात अर्ब २० करोडको आर्थिक सहयोगमा ब्रोडगेज रेल्बे विस्तारको काम सन् २०१४ मा शुुरु गरिएको थियो । बि.सं १९९४ शुरु भएको बिजलपुरा (भङ्गाहा महोत्तरी)–जनकपुर (धनुषा)–जयनगर (भारत) ५१ किमी रेलमार्ग विसं २०५८ मा बाढीले बिग्हीपुल (लोहारपट्टी, महोत्तरी) भत्काएपछि रेल सेवा जनकपुर–जयनगर २९ किमीमा सीमित भएको थियो । यो रेलमार्गमा पनि स्तरोन्नतिको काम शुरु गरिएसँगै रेल विभागले विसं २०७० मै रेल सेवा बन्द गराएपछि पछिल्लो छ वर्षयता यो रेल सेवा पूर्णरूपमा बन्द रहँदै आएको छ ।