देशमा विप्रेषण भित्रिने क्रम बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ महिनामै मात्र १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । पुस महिनासम्म मासिक औसत १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएकामा माघमा औसतभन्दा १० अर्ब बढी रेमिट्यान्स आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको यही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । ७ महिनामा ९ खर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १८.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।

अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १६.४ प्रतिशतले बढेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ७४ हजार ६२२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ९० हजार ८८६ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः २ लाख ४५ हजा ४३२ र १ लाख ५७ हजार ४५ रहेको थियो ।

पुससम्म ७ खर्ब ६३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स देश आएको थियो । अमेरिकी डलरमा हिसाब गर्दा ५ अर्ब ५८ करोड डलर रेमिट्यान्स आएको हो ।

वेष्ट फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बालिनसिंह (बिएन) घर्ती नियुक्त भएका छन् । १६ फागुन सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले घर्तीलाई आगामी ४ वर्षको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय स्तरका इजाजत पाएको बेस्ट फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएसँगै घर्ती ११ वर्षपछि बैंकिङमा फर्किएका हुन् ।

२०७० मा नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको फाइनान्स घर्तीकै परामर्शअनुसार काम गर्दै २०७३ मा समस्याग्रस्तबाट बाहिरिए आएको थियो । मध्यपुर्वमा कार्यरत गैर आवशिय नेपालीहरुको लगानी ल्याएर समस्याग्रस्तबाट बाहिरिएको फाइनान्स सिनर्जी फाइनानसँग मर्जर भएको थियो ।

करिब २६ करोड सञ्चित नोक्सानी रहेको पाइनान्सको गैर बैंकिङ सम्पत्ती २५ करोड छ । क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको मर्जर मार्फत अगाडि बढ्ने गरी घर्तीले उक्त जिम्मेवारी लिएका हुन् ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले अपराध र त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै हालै मात्र जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट)मा राखेको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि हुने क्रियाकलापविरुद्ध नेपालले उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको छ’’ एफएटीएफले नेपालवारे सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालले अगष्ट, २०२३ को प्रतिबद्धता अनुसार केही क्षेत्रमा सुधार पनि गरेको छ । र कार्ययोजना अनुसार थप केही क्षेत्रमा अझै सुधार गर्नुपर्नेछ ।’

फ्रान्सको पेरिसमासम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले नेपालका सन्दर्भमा सातवटा बुँदाहरू औंल्याउँदै तिनलाई सुधार गर्नुपर्ने भनेको छ । कार्ययोजना नै बनाएर नेपालले एफएटीएफसँगको सहकार्यमा आफ्नो कार्यसम्पादन सुधार हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।
पहिलो फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिले निम्त्याउने जोखिमवारे थप संवेदनशील हुनुपर्ने र जोखिमहरु पहिल्याउनुपर्ने औंल्याएको छ ।

दोस्रो, एफएटीएफले जोखिमको पहिचान गरी त्यसमा आधारित अनुगमन र निगरानीलाई बढाउनुपर्ने भनेको हो । उसले वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिममा रहेका सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, खानी तथा खनिजपदार्थ कारोवार हुने क्षेत्रलाई स्पष्टसँग औल्याएको छ । त्यसबाहेक घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित कारोबारमाथि निगरानी गर्न भनेको हो ।

तेस्रो, टास्क फोर्सले अपराधबाट आर्जन हुने पैसाको कारोवारमाथि उच्च निगरानी गर्न र त्यस्तो भेटिए तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको हो । उसले पैसा वा मूल्यवान वस्तुको कारोबारमाथि राज्यका निकायहरुले चनाखोपन बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपालमा समस्याको रुपमा देखिएको हुण्डिको कारोबारलाई पनि उसले इंगित गरेको छ ।

चौथो, गत वर्षको कानून संशोधनले अवैध सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको एकाधिकार दर्जनभन्दा बढी निकायमा पुगेको छ । एफएटीफले अनुसन्धानको क्षमता बढाउन, नेपालका निकायहरू बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

पाँचौ, फौजदारी मुद्दाहरुको अभिलेख हेर्ने हो भने आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अपराध बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । तर, त्यसको अनुपातमा नेपालले अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने कामलाई करिबकरिब निष्क्रिय बनाएको थियो । पेरिसको प्लेनरी बैठकले अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्ति र त्यसको व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण)माथिको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने क्षमता बढाउन सुझाव दिएको हो ।

छैठौं, अपराधबाट सम्पत्तिको आर्जन गरी त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको कतिपय व्यक्तिहरुमाथि राज्य निर्मम हुन नसकेको भनी नेपालको आलोचना भइरहेको छ । एफएटीएफले उनीहरुको पहिचान गर्न, तिनका गतिविधिहरूलाई निगरानी गर्न भनेको छ । उनीहरुले अपराधबाट संकलन गरेको सम्पत्तिको पहिचान गरी तिनलाई जफत गर्ने कामहरुलाई अघि बढाउनु सुझाव दिएको हो ।

सातौं, एफएटीएफले आतंकवाद तथा हातहतियारमा हुने लगानी निरुत्साहित गर्न अपनाइएका प्रतिबन्धहरुको पालना गर्न सुझाव दिएको छ । वैध वा अवैध दुवै उपायबाट आर्जन भएको सम्पत्ति अपराधमा प्रयोग हुने जोखिम रहने भन्दै उसले नेपाललाई त्यस्ता क्रियाकलापमाथिको निगरानी बढाउनुपर्ने भनी सुझाव दिएको छ ।

गभर्नर अधिकारी भन्छन्–ग्रे लिस्टको बुझाइमा ज्ञानको अभाव देखियो

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने ग्रे लिस्टको बुझाइमा ज्ञानको अभाव देखिएको बताउँछन् । पूर्व अर्थमन्त्रीदेखि पूर्व सांसदसम्मकै तहमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ज्ञान अभाव भएको उनको भनाइ छ । अनुपालन, सुशासनसँगै ज्ञान अभावका कारण पनि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको सन्दर्भ कोट्याउँदै गभर्नर अधिकारीले माथिल्लो तहमै यस सम्बन्धी ज्ञानो अभाव रहेको बताए।

पूर्व निजामति, केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरुले मिलेर खोलेको संगठनले शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण, ग्रेलिस्टलगायतका बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले नेपालले दुई वर्षभित्र सुधार हुने समय पाएको बताउँदै त्यसलाई एक वर्षमै सफल बनाउनु पर्ने मत राखे।

‘सामान्य कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। त्यो भनेको गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति प्रणालीभित्र छिर्न पाउनु हुँदैन। यो भएपछि सुशासित राज्य हुन्छ। सही हिसाबले काम गर्ने मान्छेलाई यसले राम्रो सहयोग पु¥याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यो दिशामा जाने गरी थोरै मात्र काम गरियो भने पनि हामीले सफलता हात पार्छौं।’

उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा प¥यो भनेर टाउको दुखाउनुको साटो त्यसलाई अवसरका रुपमा लिएर सुधार थाल्नु पर्ने बताए। ‘हामी आँफै त सुध्रँदैनौं। बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसो हुँदा यसलाई अवसरका रुपमा लिनु पर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘ग्रे लिस्टमा पर्दा निगरानी बढ्छ। यसले खर्च बढाउँछ। यसमा सचेत भएर काम गर्न थाल्यौं भने त सुधार भइहाल्छ।’

अधिकारीले बहुमूल्य धातु, अल्टिमेट/बेनिफिसियर ओनर (अन्तिम वा वास्तविक लाभ प्राप्त गर्ने लगानीकर्ता) का सन्दर्भमा सचेत हुनु पर्ने बताए। ‘बेनिफिसियर ओनरका बारेमा हाम्रोमा लेखांकन छैन। यसमा काम गर्नु पर्छ’ उनले भने, ‘विदेशीहरुले पनि यसी कुरा हामीलाई उठाइरहेका हुन्छन्। हाम्रो प्रणाली कति भ्रस्ट छ भन्ने हामीलाई भन्दा बढी उनीहरुलाई थाहा छ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव फणिन्द्र गौतम नेपालमा आतंकवादी गतिविधिलाई बल पुग्ने गरि सम्पत्ति शुद्धीकरण गतिविधि भएको नपाइनु नै सुखद भएको बताउँछन् । तर, अन्य तरिकाले शुद्धीकरण भने चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । उनले कर्पोरेट क्षेत्रले घरजग्गामा गर्ने लगानी सन्देहपूर्ण रहेको बताउँदै सुनचाँदी, सहकारी लगानीमार्फत पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बल पुगेको बताए । यसबाहेक तेस्रो पक्षको प्रयोगमार्फत कारोबार गरेर अर्कैले लाभ लिने प्रवृत्ति भएको भन्दै यसमा केही न केही काम गर्नै पर्ने अवस्था आएको बताए।

‘अब अहिले थर्ड पार्टीबाट कारोबार भईरहेको छ। त्यसैले हामी अब स्मार्ट केवाईसीमा जानु पर्छ। ग्राहकलाई दुःख नदिइकन हरेक तीन-तीन महिनामा केवाइसी अपग्रेड गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रले सहयोग गर्छ। बैंकले पनि हेर्न मिल्ने गरि हामीले प्रणाली विकास गरिसकेका छौं।’

एनएमबि बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुनिल केसीलाई ९ वैशाख २०८२ सम्मका लागि नियुक्ति दिएको छ । बैंकको सञ्चालक समिति वैठकले केसीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको हो । गत शुक्रबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिले २ कार्यकाल पुरा गरेपछि पनि केसीको कार्यकाल करिब ४० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो । फागुन मसान्तमा दोस्रो कार्यकाल सकिन लागेको केसीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन (बाफिया) कार्यान्वयनको मितिले ८ वर्षसम्म हुने गरी तेस्रो कार्यकालको लागि केसीको कार्यकाल थप भएको हो । बाफिया २०७४ वैशाख १० गते बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

बाफियामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुनुपर्ने र अर्को एक कार्यकालको लागि मात्रै पुनःनियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस आधारमा केहीको २ कार्यकाल पुरा भएसँगै बैंकबाट बिदा हुनुपर्ने थियो । तर, बाफियामा नै बढीमा २ कार्यकालको व्यवस्था ऐन कार्यन्वयनमा आएको मितिबाट लागु हुने उल्लेख छ । जसअनुसार फागुन मसान्तमा दोस्रो कार्यकाल पुरा हुन लागेको केसीलाई बैंक सञ्चालक समितिले ९ वैशाख २०८२ सम्मको लागि कार्यकाल थप गरेको छ ।

नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्नको लागि पनि सिइओको कार्यकाल थप गरेको बैंकको दाबी छ ।पाटन उच्च अदालतले वाफिया कार्यान्वयनको मितिले २ कार्यकाल अर्थात् ८ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा काम गर्न पाउने व्याख्या गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालबारे निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रिय बैंकको रहेको बताएको थियो ।

९ वैशाखसम्म २०८२ सम्म केसीले नै सीईओको रुपमा काम गर्नेछन् । १० वैशाखबाट गोविन्द घिमिरेले उक्त पद सम्हाल्नेछ्न् । १० वैशाखबाट नै बैंकको बरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुदेश उपाध्याय सीईओमा बढुवा हुने भएका छन् । घिमिरे र उपाध्याय हाल नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कार्यरत छन् ।