नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय स्तरका ७ विकास बैंकहरु मध्ये ज्योति विकास बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकको खराब कर्जा ७ प्रतिशत माथी पुगेको छ भन्दा फरक पर्दैन । खराब कर्जा बढेसंगै विकास बैंकहरुको नाफा पनि घटेको छ भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको खुद नाफा ५२.३५ प्रतिशत घटेको छ । राष्ट्रियस्तरका ७ विकास बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार खुद नाफा ६९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ ।

गत वर्षको यसै अवधिमा यी बैंकको खुद नाफा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ थियो । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमध्ये एउटा लुम्बिनी विकास बैंक नोक्सानीमा रहेको छ । सो बैंक तीन महिनामा ३४ करोड नोक्सानीमा रहेको भेटिएको छ । गरिमा विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै २५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यी विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा पनि औसतमा बढेको छ ।

पहिले औसत निष्क्रिय कर्जा ४.०० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ५.५७ प्रतिशत देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार लुम्बिनी र ज्योति विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । लुम्बिनीको ७.७८ र ज्योतिको ७.९७ प्रतिशत छ । प्रतिसेयर आम्दानीका आधारमा कामना सबैभन्दा अगाडि छ । कामना सेवाको प्रतिसेयर आम्दानी २०.४६ रुपैयाँ छ । त्यस्तै साइनको १६.६६, गरिमाको १७.६४, मुक्तिनाथको १२.७६, महालक्ष्मीको ९.०८ तथा ज्योतिको ६.४ रुपैयाँ छ । लुम्बिनी विकास बैंकको ९.६२ रुपैयाँ ऋणात्मक छ । सचेत भया ।

जेनजीको आन्दोलन पछि २० वाणिज्य बैंकहरुको नाफा घटेको छ भने कर्जा प्रवाह सिमित रहेको भेटिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । पूराना कर्जाको साँवा ब्याज नउठेपछि बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको बढै छ भन्दा फरक पर्दैन । ऋण असुली प्रभावित हुँदा वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा संकुचन आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरूको नाफा १८.७८ प्रतिशतले खुम्चिएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत वर्ष सोही अवधिमा बैंकहरूले १६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएका थिए । भन्दा फरक पर्दैन ।

पहिलो त्रैमाससम्म २० मध्ये ५ बैंकको नाफा बढेको छ भने अन्य बैंकहरूको खुम्चिएको छ । सिटिजन्स बैंकको नाफा ऋणात्मक हुँदा १४ बैंकको नाफा खुम्चिएको हो भन्दा फरक पर्दैन । नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, नेपाल एसबिआइ, एनआइसी एशिया, कुमारी, कृषि विकास, सिटिजन्स र प्रभु बैंकको नाफामा गिरावट आएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेष्ट, ग्लोबल, सानिमा र एनआइसी एसिया बैंकको नाफा बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा सबैभन्दा धेरै २९५.०४ प्रतिशतले बढेको छ भने एभरेष्ट बैंककको नाफा सबैभन्दा कम ४.६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, नेपाल एसबिआइ, एनआइसी एशिया, कुमारी, कृषि विकास, सिटिजन्स र प्रभु बैंकको नाफामा गिरावट आएको हो ।

सबैभन्दा धेरै नाफा गर्नेमा भने ग्लोबल आइएमई बैंक छ । बैंकले १ अर्ब ८५ करोड नाफा गरेको छ । भन्दा फरक पर्दैन । भनिन्छ ऋण असुलीमा समस्याका कारण नाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । ‘कर्जाको माग यतिबेला छैन । असुली प्रभावित छ । कर्जा बढाउन नसक्दा थुप्रिएको निक्षेपले लागत बढाएको देखिन्छ । जेनजीको आन्दोलनपछि पुरानो मात्रै नभएर नियमित कर्जामा समेत समस्या देखिएको भेटिएको छ । जसले गर्दा नाफा प्रभावित भएको हो । हो भन्दा अब फरक पर्दैन ।

बैंकहरूको असुली गत वर्षदेखि नै प्रभावित थियो । जसका कारण राष्ट्र बैंकले असल वर्गमा रहेको कर्जाको नोक्सानी घटाउँदै १ प्रतिशतमा ल्याएको छ । तैपनि ऋण असुलीमा बढेको समस्याले बैंकहरूको नाफा खुम्चिन पुगेको देखिन्छ । नाफा प्रभावित हुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेर थपिएको नोक्सानी पुँजीकोष समेत प्रभावित हुन्छ । अहिले अधिकांश बैंकहरू पुँजीकोष दबाबमा छन् । नाफा प्रभावित हुँदा बैंकहरूको लगानी क्षमता संकुचित छ । सचेत भया ।

५/६ वर्ष अगाडी नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिँदा घोटला भयो भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । त्यसबेलाका प्रमुख आयुक्त नबिन घिमिरेले उजुरी दराजमा लुकाएर तामेली गरे । आज त्यही फाइल नेपाल प्रहरीको (सिआईवी)ले अनुसन्धानको घेराउमा ल्याएको छ भन्दा फरक पर्दैन । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा त घिन लाग्ने एउटा जग्गा लिजमा दिँदा ५ अर्ब घोटला भएको फेला परेको छ ।

३० आना नेपाल ट्रष्टको कार्यलयको दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिँदा तत्कालीन सरकारले ५ अर्ब भन्दा बढि भष्ट्राचार गरेको भेटिएको छ । यहि फाइल नेपाल प्रहरीको (सिआईबी)ले छानवीन शुरु गरेसंगै नेपाल ट्रष्ट कार्यालयका तत्कालीन सह–सचिव लेख बहादुर कार्की पक्राउ परेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । उक्त जग्गा लिजको सबै काम गृहमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधी र शक्ति बहादुर बस्नेत भएको समयमा भएको आर्थिक बजार न्यूजडटकमलाई प्रायः कागज–पत्रबाट पुष्टि भएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले नेपाल ट्रस्ट कार्यालयका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गर्‍यो । भन्दा फरक पर्दैन । उनलाई चितवनबाट पक्राउ गरिनुको मुख्य कारण दरबारमार्गस्थित ३० आना जग्गा लिजमा दिंदा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सीआइबीको दाबी छ । भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले २०७४ जेठ १४ गते दरबारमार्गस्थित आफ्नो ३० आना जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङलाई लिजमा दिएको थियो । जग्गामा भवन निर्माण अवधि तीन वर्षसहित ३० वर्षका लागि थामसेर्कु ट्रेकिङलाई लिजमा दिनुअघि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले टेण्डर आह्वान गरेको थियो । २०७३ असार १४ गते गरिएको टेण्डरमा थामसेर्कुका अलावा अरु दुई कम्पनीले जग्गा लिजमा लिन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । थामसेर्कुले जग्गाको हकमा १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार र भवन निर्माणको हकमा १९ करोड २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । अरु दुई कम्पनीको प्रस्तावमा त्यो भन्दा कम रकमको थियो ।

नेपाल ट्रष्टले जग्गा लिजमा दिंदा अनियमितता भयो भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । तर, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले उजुरी तामेलीमा राखे र भष्ट्रहरुलाई जोगाएको देखिन्छ ।

एउटा कम्पनीले ६२ करोड २४ लाख ५८ हजार र अर्को कम्पनीले २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका कारण थामसेर्कुले जग्गा लिजमा दिएको भेटिएको छ । नेपाल ट्रष्टले जग्गा लिजमा दिंदा अनियमितता भयो भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । तर, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले उजुरी तामेलीमा राखे र भष्ट्रहरुलाई जोगाएको देखिन्छ । नेपाल ट्रस्टले लिजका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री थिए । टेन्डर थामसेर्कुले पाउँदा भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री थिए । त्यतिखेर गृहमन्त्री नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष हुन्थे । हेक्का होस् ।

नेपाल ट्रस्ट कार्यालयको जग्गा लिज सम्झौता भएको साढे ६ वर्षपछि अहिले दरबारमार्गको जग्गाको बजार भाउ प्रति आना अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ छ । सरकारी मूल्यांकन अनुसार दरबारमार्गको मूल सडकमा जोडिएको जग्गाको भाउ प्रति आना ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ छ ।

अख्तियारले उच्च नेताहरु नै जोडिने कारण उजुरी तामेलीमा राखेको भनिएको यही प्रकरणको अनुन्धान अगाडि बढाउने क्रममा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले अवकाशप्राप्त सहसचिव कार्कीलाई पक्राउ गरेको देखिन्छ । जेनजी विद्रोहपछि गठित सरकार आएपछि एआइजी डा. मनोज केसीले सीआइबीको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका साला भुषण राणादेखि ठूला व्यापारी जोडिएका फाइल खोलिरहेका छन् । उनले त्यही क्रममा नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा प्रकरणको फाइल खोलेको देखिन्छ । नेपाल ट्रस्ट कार्यालयको जग्गा लिज सम्झौता भएको साढे ६ वर्षपछि अहिले दरबारमार्गको जग्गाको बजार भाउ प्रति आना अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ छ । सरकारी मूल्यांकन अनुसार दरबारमार्गको मूल सडकमा जोडिएको जग्गाको भाउ प्रति आना ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ छ । नेपाल ट्रष्टले लिजमा दिएको मितिमा अहिले चल्तीमा रहेको मूल्य पनि थिएन । अर्थात आजको चल्तीको मूल्यमा हिसाब गर्दा पनि ३० आना जग्गाको बजार भाउ सवा एक अर्ब रुपैयाँमात्र हुन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

थामसेर्कुले आफूले कुनै बद्नियत नराखी जग्गा लिजमा लिएको भन्दै सीआइबीले चलखेलको आशंका गरेको भाडा तिर्न कोही पनि तयार दाबी गर्दै विज्ञप्ती नै निकालेको छ ।

‘किनेर आफ्नै स्वामित्वमा आउने जग्गाको भाउ नै सवा एक अर्ब हाराहारी मात्र हुने अवस्थामा भाडा रकममा के आधारमा साढे ५ अर्बभन्दा बढी चलखेल हुन्छ? सवा अर्बमा किन्न पाइने जग्गाको भाडा करिब सात अर्ब रुपैयाँ तिर्न को लाटो छ र ?,’ एक जग्गा कारोबारीले पंक्तिकारसँग भने, ‘सीआइबीले एक जना अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई समाते पनि यसमा उसले भनेको रकम चलखेल भएको कुरा कुनै कोणबाट पनि पत्याउन सकिंदैन नि ।’ थामसेर्कुले आफूले कुनै बद्नियत नराखी जग्गा लिजमा लिएको भन्दै सीआइबीले चलखेलको आशंका गरेको भाडा तिर्न कोही पनि तयार दाबी गर्दै विज्ञप्ती नै निकालेको छ । ‘६ अर्ब रुपैयाँमा आजको मितिमा समेत दरबारमार्ग क्षेत्रमा ३० आना जग्गा खरिद नै गर्न सकिने अवस्थामा ३० आना जग्गा प्रयोग बापत मात्रै ६ अर्ब तिर्न कोही मन्जुर हुन सक्ला ? थामसेर्कुले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत प्रश्न गरेको छ ।

थामसेर्कुले जग्गा लिजबापत हालसम्म नेपाल ट्र्ष्टको कार्यालयलाई २१ करोड रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरेको दाबी गरेको छ । सीआइबीले भने टेन्डर प्रक्रियाका केही कागजातमा केरमेट गरेको र अन्य प्रमाण देखिएपछि तत्कालीन सहसचिव कार्कीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको दाबी गरेको छ

थामसेर्कुले जग्गा लिजमा लिएपछि भवन बनाएको थियो । भवन निर्माणमा सुरुको अनुमानभन्दा दोब्बर अर्थात ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । उसले दाबी गरेको छ । थामसेर्कुले जग्गा लिजबापत हालसम्म नेपाल ट्र्ष्टको कार्यालयलाई २१ करोड रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरेको दाबी गरेको छ । सीआइबीले भने टेन्डर प्रक्रियाका केही कागजातमा केरमेट गरेको र अन्य प्रमाण देखिएपछि तत्कालीन सहसचिव कार्कीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको दाबी गरेको छ । ‘नेपाल ट्रस्टलाई दीर्घकालीन नोक्सान हुने गरी लिज लिने लाभग्राहीलाई सहयोग गरेको देखिएका कारण हामीले तत्कालीन कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएका हौं,’ सीआइबीका एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले पंक्तिकारसंग दाबी गरे । सचेत भया ।

नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा यति बढेको छ कि लेख्ने शब्द नै छैन भन्दा फरक पर्दैन । सिभिल बैंकसँग मर्जर गरेको हिमालयन बैंकको खराब कर्जा ७ प्रतिशत पुगेको भेटिएको छ । खराब कर्जा बढेसंगै बैंकहरूमा समस्यामा रहेका सम्पत्ति बढ्दै गएको छ । एकातिर बैंकहरूले असुल हुन नसकेको धितो लिलामीमा निकाले पनि बिक्री हुन नसकेपछि गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, बैंकहरूले यसरी सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बिक्री हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमाथि दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ ।

एकातिर ऋण असुली हुन नसकेपछि धितो लिलामी गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ घरजग्गाको कारोबारमा सुस्तता देखिएपछि धितो लिलामी हुन सकेको छैन भने लिलामी नभएको धितो सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बिक्री गर्नु चुनौती बनेको देखिन्छ । बैंकहरूले सरकारको धितो हदबन्दीभन्दा बढी भएकोले बेच्न नमिल्ने भन्दै मालपोत कार्यालयहरूमा समस्या भएको बताएपछि सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर सहजीकरण गरेको थियो । सोही समस्या देखाउँदै बैंकहरूलाई कर्जा असुलीमा समेत समस्या भएको बताएपछि सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत हदबन्दीले समस्या नहुने व्यवस्था गरेको थियो । ऐन संशोधनमार्फत बैंकहरूले धितो लिलामी नभएका सम्पत्ति गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार्न पाउने तर ३ वर्षभित्र बेच्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको थियो । तर अहिले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री बैंकहरूको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको भेटिएको छ ।

३ वर्षभित्र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्नेमा अहिले गैरबैंकिङ सम्पत्ति झन् बढ्दै गएको छ भने असुल नभएको कर्जाको धितो लिलामी गर्दा बिक्री हुन नसकेपछि गैरबैंकिङ सम्पत्ति झनै बढ्दै गएको भेटिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित व्यवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ–संस्थाले कर्जा सुरक्षणवापत धितो लिएको जग्गा लिलामी बिक्री नभएर सकार्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था थप भएको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खराब कर्जा घटाउन मद्दत गरे पनि बैंकहरूले धितो लिलामीमा लैजाने र लिलामी नभएपछि आफैं सकार्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको हो । भन्दा फरक पर्दैन ।

भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित व्यवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ–संस्थाले कर्जा सुरक्षणवापत धितो लिएको जग्गा लिलामी बिक्री नभएर सकार्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था थप भएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ निष्क्रिय कर्जा पनि निरन्तर बढ्दै गएपछि धितो लिलामी गरेर कर्जा असुल हुन नसक्ने र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्थाले बैंकहरूको कर्जा लगानी गर्ने क्षमतामा नै ह्रास आउँदै गएको छ । बैंकहरूको पुँजीकोषमाथि दबाब बढ्दै गएको भेटिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये ९ वटा वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि पुगेको छ । यस्तै ५ बैंकको ४ देखि ५ प्रतिशत हुँदा ६ बैंकको मात्रै ४ प्रतिशतभन्दा तल रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ३ वटा वाणिज्य बैंकको मात्रै निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढ्दा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमै बैंकहरूले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याएको देखिन्छ । करिब ५६ खर्बको कर्जा लगानी गरेको बैंकहरूले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमाससम्म करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने अवस्था देखिन्छ ।

हिमालयन बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र २०८१/८२ मा थप ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ‘राइट अफ’ गरेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कर्जा ‘राइट अफ’ गरेको छ ।

तर, २० वाणिज्य बैंकले लिलामी हुन नसकेर सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यस्तै पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा मात्रै बैंकहरूले कर्जामा भएको नोक्सानी बुक गर्दै ‘राइट अफ’ गरेको रकम पनि १० अर्बभन्दा माथि रहेको भेटिएको छ । असोजमा सबैभन्दा धेरै निष्क्रिय कर्जा हिमालयन बैंकको ७.९३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै हिमालयन बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि दोस्रो धेरै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । हिमालयन बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र २०८१/८२ मा थप ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ‘राइट अफ’ गरेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कर्जा ‘राइट अफ’ गरेको छ । बैंकहरूले गर्ने ‘राइट अफ’ (कर्जा अपलेखन) भनेको उक्त कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर घाटा बुक गर्ने हो, जुन असुल हुन नसकेको निष्क्रिय कर्जा नै हो । पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा मात्रै हिमालयन बैंकले साढे ५ अर्बभन्दा बढी कर्जा अपलेखन गरेको देखिन्छ । हिमालयन बैंकको सञ्चित नोक्सानी नै ८ अर्ब नाघेको छ ।

असोजमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये दोस्रो धेरै ६.९९ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि २०८१ असोजमा ४.२४ प्रतिशत थियो । एनआईसी एशिया बैंक गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्नेमा पनि तेस्रो स्थानमा छ । असोजमा बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ ।

एनआईसी एशिया बैंकको पनि अवस्था त्यस्तै रहेको छ । बैंकले पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा लगातार २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा अपलेखन गरेको छ । असोजमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये दोस्रो धेरै ६.९९ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि २०८१ असोजमा ४.२४ प्रतिशत थियो । एनआईसी एशिया बैंक गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्नेमा पनि तेस्रो स्थानमा छ । असोजमा बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षदेखि बैंकले कर्जाको साइज निरन्तर घटाउँदै आएको छ । पछिल्ला १५ महिनामा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले कर्जा घटाइसकेको बैंकको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढेको र गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि सोही अनुपातमा बढेको छ । यस्तै बैंकले उच्च दरमा कर्जा अपलेखन पनि गरेकोले बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा ठूलो चुनौती बढ्दै गएको देखिन्छ ।

बजेट र मौद्रिक नीतिमा पटक–पटक सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी वा ‘ब्याड बैंक’ स्थापना गर्नुपर्ने विषय उठेपनि त्यसको कानुन मसौदाले अहिलेसम्म अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन ।

यसरी निरन्तर बैंकहरूको दबाब रहेको सम्पत्ति बढ्दै जाँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि उचित नीति सरकार र केन्द्रीय बैंकले ल्याउन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्र नै जोखिमउन्मुख देखिएको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिमा पटक–पटक सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी वा ‘ब्याड बैंक’ स्थापना गर्नुपर्ने विषय उठेपनि त्यसको कानुन मसौदाले अहिलेसम्म अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन ।
असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक सबैले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेका छन् । सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्यका साथै नेपाल बैंकले २६ करोड रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेका छन् । यस्तै एभरेष्ट बैंकले ५४ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ६० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ७२ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले ९४ करोड रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्दा अन्य १३ बैंकको १ अर्बदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति ग्लोबल आइएमई बैंकको ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको करिब छ ।

असोजमा १ प्रतिशतभन्दा तल निष्क्रिय कर्जा हुनेमा एभरेष्ट बैंक मात्रै छ, जसको निष्क्रिय कर्जा ०.७४ प्रतिशत छ । यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको १.७१ प्रतिशत र नेपाल एसबीआई बैंकको ३.०८ प्रतिशत पुगेको छ ।

बैंकको निष्क्रिय कर्जा पनि ४.९८ प्रतिशत छ । निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हुनेमा हिमालयन र एनआईसी एशियापछि कुमारी बैंकको ६.९८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ६.८४ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ६.६३ प्रतिशत छ । त्यस्तै प्राइमको ५.८६ प्रतिशत, प्रभुको ५.७८ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ५.४९ प्रतिशत र लक्ष्मी सनराइजको ५.४२ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुगेको छ । असोजमा १ प्रतिशतभन्दा तल निष्क्रिय कर्जा हुनेमा एभरेष्ट बैंक मात्रै छ, जसको निष्क्रिय कर्जा ०.७४ प्रतिशत छ । यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको १.७१ प्रतिशत र नेपाल एसबीआई बैंकको ३.०८ प्रतिशत पुगेको छ । एभरेष्ट र चार्टर्डको गत आवको प्रथम त्रैमासको तुलनामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात सामान्य घट्दा नेपाल एसबीआईको भने १.८४ प्रतिशतबाट बढेर ३.०१ प्रतिशत पुगेको हो । सिद्धार्थको पनि ३.९१ प्रतिशतबाट ३.८० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.२३ बाट ३.८३ मा झर्दा सानिमाको २.९४ प्रतिशतबाट बढेर ३.९१ प्रतिशत पुगेको हो । माछापुच्छ्रे बैंकको ४.१३ प्रतिशत, नबिलको ४.३१ प्रतिशत, एनएमबीको ४.५८ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४.७८ प्रतिशत छ । सचेत भया ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कालो सूची र जोखिम भारको नियम पालना नगरेको भेटिएपछि कुमारी बैंक लिमिटेड र प्राइम कर्मशियल बैंक लिमिटेडलाई कारवाही गरेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राइम कमर्सियल बैंक र कुमारी बैंकलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ती दुई बैंकलाई नियामकीय पालना अवज्ञा गरेको भन्दै कारबाही गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा केन्द्रीय बैंकले कुमारी बैंकलाई कालोसुची सम्बन्धी नियमको पालना नगरेको भन्दै कारबाही गरेको छ ।

कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था विपरित बैंकले काम गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) को व्यवस्था बमोजिम सचेत गराइएको भेटिएको छ ।

साथै चालु आवको पहिलो त्रैमासमा केन्द्रीय बैंकले प्राइम कमर्सियल बैंकलाई पनि कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको निरीक्षणका क्रममा प्राइमले केही कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको, केही कर्जालाई कर्जा बक्यौता अवधिको आधारमा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, केही कर्जाको जोखिम भार गणना गर्दा तोकिए अुसार नगरेको पाइएको छ ।

नियामकिय पालना नगरे पनि प्राइम कमर्सियल बैंकलाई सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । साथै क्यापिटल एडिक्वयसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार केही कर्जाको जोखिम भार गणना नगरेको पाएपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सचेत भया ।