कपिल कुमार दाहाल हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा बनेका छन् । यसअघिका सीइओ मनोज कुमार लाल कर्णले राजिनामा दिएपछि दाहाल कम्पनीमा निमित्त सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
बुधावर (कात्तिक १२ गते) बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले दाहाललाई सीइओको रुपमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो । लाल कर्णले गत असोज २७ गते पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
‘कुसुम लामा’सँगको खटपटले व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचनलाई पुर्यायो प्रहरी हिरासतमा
नेकपा एमालेका पूर्वसांसद समेत रहेका व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचन पक्राउ परेका छन् । भट्टचनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले मंगलबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो । प्रभु ग्रुपसँग सम्बन्धित आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
ठगी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत कसुरमा प्रभु रेमिट्यान्स र सहकारी संस्थाको रकम प्रभु ग्रुपमार्फत हिनामिना गरिएको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रभु ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टचनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।
‘भट्टचन समेतले रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि बाट सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूलाई उक्त रकम सोधभर्ना नगरेको भनी देशभरका ३ दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाबाट उजुरी परेकोबारे अनुसन्धान भएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटसमेत पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी पक्राउ परका हुन्,’ सीआईबीले भनेको छ ।
ठाकुर प्रसाद मानन्धर समेतको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कुसुम लामासमेत भएको ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसूर मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा संकलित प्रमाणहरुको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । भट्टचनले सत्ता र शक्तिको आडमा लामो समयदेखि अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गरी लुकिछिपी गरी बसेको प्रहरीको भनाइ छ ।
भट्टचन नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक कोटामा सांसद बन्न नपाउने भएपछि नेकपा एमाले प्रवेश गरी समानुपाति कोटामा पुरुषतर्फ पहिलो स्थानमा सिफारिस भएका थिए । प्रभु मनि ट्रान्सफर, प्रभु म्यानेमेन्ट र सहकारीको कारोबारको फरफारक नहुँदा प्रभु ग्रुपकका अध्यक्षसमेत रहेका नेकपा एमालेका पूर्वसांसद भट्टचन ठगी आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।
भट्टचनको मूल्य लगानीमा स्थापना भएको रेमिट्यान्स सेवाप्रदायक कम्पनी प्रभु मनी ट्रान्सफरको ‘सुपर एजेन्ट’ कम्पनीका रूपमा भट्टचन, कुसुम लामा र दक्ष पौडेलसमेत सेयरधनी भएर प्रभु म्यानेजमेन्ट स्थापना भएको थियो । भट्टचनले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई मनि ट्रान्सफरको सुपर एजेन्टको सम्झौता गर्दै म्यानेजमेन्टबाट करिब ५ हजार सहकारीसँग रेमिट्यान्स भुक्तानी एजेन्टका रूपमा छुट्टाछुट्टै करार सम्झौता गरेर कारोबार गरेको थियो। यस्तो सम्झौतापछि प्रभु म्यानेजमेन्टले सहकारीहरूबाट आफूखुशी फरक–फरक धरौटी उठाएको थियो। तर, देवी प्रकाश भट्टचन र कुसुम लामाको व्यवसायिक साझेदारी तोडिएपछि प्रभु मनि ट्रान्सफरले सिधै सहकारी संस्थासँग एजेन्टको सम्झौता गरी रेमिट्यान्स कारोबार सुरु गरेको थियो ।
पछिल्लो समय प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सहकारीहरूको कारोबार विवादपछि भने प्रभु मनी ट्रान्सफरले सहकारीहरूलाई सिधै एजेन्ट बनाएर कारोबार गरिरहेको छ । २०६९ मंसिर देखि २०८१ जेठसम्म प्रभु मनि ट्रान्सफरको सुपर एजेन्टको रुपमा प्रभु म्यानेजमेन्टले साढे ४ हजारबाट प्रभु मनि ट्रान्सफरको रेमिट्यान्स एजेन्टको रुपमा धरौटी उठाएको थियो । जसमध्ये ३ हजार बढी सहकारीको करिब १ अर्ब रुपैयाँ धरौटी वापतको रकम फिर्ता भएको छैन । जसमध्ये ३ हजार बढी सहकारीले ९७ करोड ३७ लाख ८० हजार २१३ रुपैयाँ फिर्ता पाएका छैनन् ।
भट्टचनले विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सको रकम भुक्तानी गर्दा लेयरिङ गर्न नै सुपर एजेन्टको रुपमा प्रभु म्यानेजमेन्ट खडा गरेका थिए । जसले सहकारीलाई सब एजेन्टको रुपमा सम्झौता गर्नुका साथै सहकारीको सफ्टवेयर बनाएर बेच्ने प्रयास पनि गरेको थियो । तर त्यो सफल हुने सकेन ।
प्रभु म्याजेमेन्टमा भट्टचनले व्यवसायिक साझेदारका रुपमा कुसुम लामालाई बनाएका थिए । अहिले कसुम लामा प्रभु म्याजमेन्टकी अध्यक्ष छिन् भने भट्टचन प्रभु म्यानेजमेन्टबाट कानुनी रुपमा बाहिरिसकेका छन् । उनले आफ्नो सेयर विभिन्न व्यक्ति हुँदै प्रभु म्यानेजमेन्टका कर्मचारीहरुको नामममा ट्रान्सफर गरेर बाहिरिएका हुन् ।
भट्टचले प्रभु म्यानेजमेन्टमा अर्का साझेदारका रुपमा तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष रहिसकेका दक्ष पौडेललाई समेत साझेदार बनाएका थिए । प्रभु म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन सुरुमा दक्ष पौडेल र कुसुम लामाले नै हेर्दै आएका थिए । पौडेल सहकारी विकास बोर्डमा नियुक्त भएपछि व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कसुम लामाले हेर्दै आएकी थिइन् ।
मनि ट्रान्सफरले सहकारीलाई सिधै एजेन्ट बनाएर रेमिट्यान्स कारोबार गर्न पाउने भए पनि बिचमा सुपर एजेन्ट बनाएर धरौटी बापत करौडौं रकम उठाएका देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कारोबारमा सुपर एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि प्रभु म्यानेजमेन्टसँगको सम्झौता खारेज गरी प्रभु मनि ट्रान्सफरले सिधै सहकारीलाई एजेन्ट बनाएर कारोबार गरीरहेको छ ।
म्यानेमेन्टले २०७९ देखि सहकारीबाट धरौटीबापत उठाएको करौडौं रकम भट्टचन लामासहितको समूहले निर्ब्याजीरुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । सबै सुपर एजेन्ट खारेज भए पनि सहकारीले धरौटी बापत राखेको रकम प्रभु म्यानेजमेन्टले फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि कुसुम लामा-भट्टचनबीचको कारोबार र लेनदेनको विवाद बाहिर आएको हो । जसले गर्दा सहकारीले धरौटीवापत राखेका रकम फिर्ता पाउन नसकेपछि धेरौटी राखेका सहकारीहरूले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) मा उजुरी दिएका थिए । तर भट्टचनले सत्ताको आडमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन रोक्दै आएका थिए ।
उनी सांसद रहेको दल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताच्यूत भएसँगै रेमिट्यान्स र सहकारी जोडीको ठगीमाथि अनुसन्धान सुरू भएको हो । २०७९ माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विप्रेषण विनियमवालीमा ‘बैंकको परिपत्र, आदेश, निर्देशन, सूचना लगायत अधिनमा रही विदेशी मुद्रामा विप्रेषण नेपाल भित्र्याउने (इनवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य गरी आफैं वा आफूद्वारा नियुक्त सब-एजेन्ट वा सब-रिप्रिजेन्टेटिभमार्फत् सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।
सोही व्यवस्थाका आधारमा प्रभु मनि ट्रान्सफरले २०८१ असारदेखि प्रभु म्यानेजमेन्टसँगका ‘सब-रिप्रिजेन्टेटिभ’ मार्फत गरिने भुक्तानी कारोबार बन्द गरेको दाबी गरेको छ । २०८१ असार ५ मा प्रभु म्यानेजमेन्टलाई पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सबै सब-एजेन्ट वा सब-रिप्रिजेन्टेटिभमार्फत गरिने भुक्तानी असार १५ भित्र बन्द गर्न भनेको प्रभु मनि ट्रान्सफरको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकले विनियमावली ल्याएको डेढ वर्षपछि २०८१ असारमा आएर मात्रै प्रभु मनी ट्रान्सफरले ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन’ भन्दै प्रभु म्यानेजमेन्टलाई रेमिट्यान्स कारोबार रोकेको थियो । प्रभु मनि ट्रान्सफरले राष्ट्र बैंक गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागको कैफियत समेतलाई देखाउँदै प्रभु म्यानेजमेन्टसँगको रेमिट्यान्स कारोबार सम्झौत रोक्नु परेको भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
यतिबेलासम्म आउँदा प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष भट्टचनले आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको नाममा रहेको सेयर कर्मचारी र हालकी अध्यक्ष कसुम लामाको नाममा ट्रान्सफर गरिसकेका थिए । तर, त्यसअघि नै भट्टचनले म्यानेजमेन्टबाट ठूलो रकम अपचलन गरेको र त्यसको हरहिसाब भने नबुझाएको प्रभु म्यानेजमेन्टले दाबी गर्दै आएको छ । भट्टचन र दक्ष पौडेलले समेत पेस्की स्वरुप लिएको रकम समेत फर्स्यौट नगरेको भन्दै प्रभु म्यानेजमेन्टले रकम भुक्तानी गर्न सूचना पनि प्रकाशित गरेको थियो।
प्रभु म्यानेजमेन्ट, देवीप्रकाश भट्टचन र कुसुम लामा कसरी जोडिए ?
पूर्वसांसद तथा प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रालिका अध्यक्ष (प्रभु ग्रुपका सञ्चालक) देवी प्रकाश भट्टचनको प्रभु मनि ट्रान्सफर २०५८ मा स्थापना भएर रेमिट्यान्स कारोबार सुरु भएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू बढ्दै जााँद रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गयो ।
रेमिट्यान्स बढ्दै गएपछि भट्टचनले नै रेमिट्यान्स भुक्तानीका लागि सुपर एजेन्टको कन्स्प्टसहित उनकै सोचमा प्रभु म्यानेजमेन्ट स्थापना भयो । जसले रेमिट्यन्साको सुविधा दिन सहकारीलाई सब एजेन्ट बनाउने र त्यसबापत करौडौं धरौटी उठाएर निर्ब्याजी रुपमा पैसा चलाउन पाउने नयाँ सोचसहित काम गरेका थिए ।
२०६९ मा प्रभु म्यानेजमेन्ट स्थापना भएको हो । कुनै समय प्रभु मनि ट्रान्सफर आईएमईपछिको दोस्रो धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीको रुपमा थियो । तर अहिले शीर्ष ५ मा पनि नअटाउने अवस्थामा पुगेको छ ।
सहकारीको धरौटी फिर्ता नभएपछि विवादमा तानिएको कम्पनीले विश्वास पनि गुमाउँदै गएको छ । ०६९ मंसिरमा भट्टचन, लामासहित चार जना व्यावसायिक साझेदार मिलेर प्रभु म्यानेजमेन्ट स्थापना भएको हो । प्रभु म्यानेजमेन्टमा सुरूमा भट्टचनको ५० लाख रुपैयाँको ५० हजार कित्ता, विनोद थकालीको २० लाख रुपैयाँको २० हजार कित्ता, लामाको २० हजार कित्ता र दक्ष पौडेलको १० हजार कित्ता गरी १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थियो । त्यसको डेढ वर्ष नबित्दै (२०७१ वैशाखमा) कम्पनीको चुक्ता पुँजी पाँच करोड पुग्यो । जसमा भट्टचनको दुई लाख ७५ हजार कित्ता, लामाको एक लाख ७५ हजार र पौडेलको ५० हजार कित्ता सेयर स्वामित्व थियो । त्यतिबेलासम्म कम्पनीका संस्थापक बिनोद थकालीले भने आफ्नो नाममा रहेको सेयर भट्टचन र कसुम लामालाई नामसारी गरिसकका थिए।
थकाली २०७१ वैशाखमै भने आफ्नो सेयर भट्टचन र लामालाई हस्तान्तरण गरेर बाहिरिइसकेको देखिन्छ । १ करोडका चुक्ता पुँजी ५ करोड पुग्दा कुनै पनि सेयरधनीले कम्पनीको खातामा थप रकम जम्मा नगरेकोले कम्पनीले सहकारीबाट उठाएको धरौटी वापतको रकमबाट नै उक्त सेयर बढाएको हुनसक्ने स्रोतहरु बताउँछन् । २०७१ पुसमा भट्टनले पनि उक्त सेयर आफन्तका नाममा ट्रान्सफर गरी कम्पनीबाट कानुनी रुपमा बाहिरिएका थिए ।
उनले आफ्नो नामको दुई लाख ७५ हजार कित्ता सेयर मिजास भट्टचनको नाममा ट्रान्सफर गरेका थिए । यस्तै सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष भएर जाँदा दक्ष पौडेलले पनि ५० हजार कित्ता सेयर शिव शर्मा आचार्यको नाममा सारेका थिए । भट्टचन हुँदै कम्पनीले सहकारीबाट ४१ करोडभन्दा बढी धरौटी उठाइसकेको प्रभु म्यानेजमेन्टको दाबी छ । मिजासलाई सेयर हस्तान्तरण नगर्दासम्म कम्पनीको अध्यक्षमा भट्टचन नै थिए ।
कम्पनीले पटक पटक पुँजी वृद्धि गरे पनि सेयरधनीले नयाँ पैसा कम्पनीको खातामा ट्रान्सफर गरेका छैनन् भने लाभांशबाट समेत उक्त अनुपातमा पुँजी बढेको छैन ।
कम्पनीले २०७२ कात्तिकमा पुँजी बढाएर ७ करोड पुर्याउँदा मिजास भट्टचनको नाममा ३ लाख ८५ हजार कित्ता, कुसुम लामाको नाममा दुई लाख ४५ हजार र शिव शर्माको नाममा ७० हजार कित्ता सेयर पुगेको छ । २०७२ मंसिरमा नै पुँजी थप बढाएर १२ करोड पुर्याएको देखिन्छ । पुँजी १२ करोड पुर्याउँदा मिजासको नाममा ६ लाख ६० हजार कित्ता, कुसुम लामाको नाममा ४ लाख २० हजार कित्ता र शिव शर्माको नाममा १ लाख २० हजार कित्ता सेयर पुगेको थियो । यतिबेलासमम पनि सुरुमा कम्पनी स्थापना गर्दा भन्दा सेयरधनीले थप रकम लगानी नगरेको कम्पनीको दाबी छ । २०७२ पुसमा मिजास भट्टचनको नाममा रहेको १२ हजार कित्ता सेयर त्यतिबेला देवीप्रकाश भट्टचनको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी ध्रुवचन्द्र धितालको नाममा सारिएको देखिन्छ।
२०७४ जेठमा मिजासको नाममा बाँकी रहेको ६ लाख ४८ हजार कित्ता सेयर देवीप्रकाश भट्टचनकी छोरी शिक्षाको नाममा ट्रान्सफर भयो । अमेरिका बसेर पढेकी भट्टचनकी छोरी व्यवसाय सम्हाल्न नेपाल फर्कने भएपछि उक्त सेयर शिक्षाको नाममा सारिएको थियो । यो समयमसम्म सहकारीबाट करिब ७० करोड रुपैयाँ धरौटी उठाएको प्रभु म्यानेजमेन्टले जनाएको छ ।
२०७५ फागुननमा शिव शर्माको नाममा रहेको एक लाख २० हजार कित्ता सेयर पनि दक्ष पौडेलको नाममा ट्रान्सफर भयो । सुरुमादक्ष पौडेलबाट नै शिव शर्मा पौडेलको नाममा ट्रान्सफर भएको सेयर पछि दक्षको नाममा ट्रान्सफर भएको हो ।
२०७७ पछि भने भट्टचन परिवारले सेयर कर्मचारीलाई ट्रान्सफर गरेर बाहिरिन सुरु गरेको देखिन्छ । २०७७ असारमा शिक्षा भट्टचनको नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर प्रभु म्यानेजमेन्टमै कार्यरत ३ जना कर्मचारीहरुको नाममा ट्रान्सफर भयो ।
शिक्षाको नाममा रहेको सेयर कर्मचारीहरु श्रुतिका तामाङको नाममा एक लाख ८० हजार कित्ता, गणेशकुमार घिमिरेका नाममा एक लाख ८ हजार कित्ता, हेमकुमार महाजुका नाममा एक लाख आठ हजार कित्ता ट्रान्सफर भएको थियो ।
गणेशकुमार श्रेष्ठ त्यतिबेला प्रभु म्यानेजमेन्टको लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारी हुन् । यस्तै संस्थापक सेयरधनी दक्ष पौडेलाई पनि १ लाख २० हजार कित्ता सेयर ट्रान्सफर गरेर शिक्षा भट्टचन बाहिरिएकी थिइन् । भट्टचन हुँदै मिजास र त्यसपछि भट्टचनका विस्वासपात्र समेत रहेको उनका सचिवालयका कर्मचारी ध्रुवचन्द्रको नाममा पुगेको १२ हजार कित्ता सेयर पनि नारायण ढकालको नाममा ट्रान्सफर भयो । बाँकी रहेको ६ लाख ७२ हजार कित्ता सेयर भने कुसुम लामाको नाममा कायम गरेको देखिन्छ ।
यसरी भट्टचन परिवार प्रभु म्यानेजमेन्टबाट बाहिरिएपछि भने करिब ८ करोड धरौटीवापत सहकारीहरुबाट उठाइएको थियो ।भट्टचन परिवार रहँदै ९१ करोड धरौटी उठाएर उक्त रकम दुरुपयोग गर्ने कम्पनीको सेयर पुँजी बढाउन प्रयोग गर्ने र पेस्कीबापत लिएको रकम फर्स्यौट नगर्ने गर्दै भट्टचन र उनी निकटका व्यक्तिले अपचलन गरेका थिए ।
त्यतिमात्रै नभएर सहकारीबाट धरौटीबापत उठाएको रकम प्रभु पे नामक वाटेल चलाएको प्रभु ग्रुपकै प्रभु टेक्नोलीजीमा २६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । यस्तै भट्टचन नै संस्थापक सेयरभनी भएर स्थापना भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक महाकाली डिजिटल नेटवर्क प्रालिमा पनि १७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो , जसको संस्थापक सेयरधनी पनि भट्टचन नै हुन् । पछि आफ्नो नाममा रहेको सेयर पनि प्रभु म्यानेजमेन्टको नाममा ट्रान्सफर गरेर उनी बाहिरिएका थिए ।
सञ्चालन हुन नसकेर टाट पल्टिएका दुबै कम्पनीमा सुरुमा भट्टचनले म्यानेजमेन्टबाट लगानी गराए भने कम्पनीबाट प्रतिफल आउने नदेखेपछि आफ्नो सेयर पनि म्यानमेन्टमा नै हस्तान्तरण गरेर भट्टचन कानुनीरुपमा सहकारीको धेरौटी दुरुपयोग गरी खडा भएका कम्पनीबाट क्रमश बाहिरिँदै गएको देखिन्छ ।
प्रभु टेक्नोलोजीको पनि सुरुमा ६० प्रतिशत सेयर भट्टचनकै थियो भने ४० प्रतिशतमात्रै प्रभु म्यानेजमेन्टको थियो ।
यसरी रेमिट्यान्स भुक्तानीको लागि सुपर एजेन्ट कम्पनी खडा गरी सहकारीबाट धेरौटी उठाएर दुरुपयोग गरेपछि उनी त्यसबाट क्रमश कानुनी रुपमा बाहिरिँदै गए । रकम अपचलन गरेपछि त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन उनी राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन लागेका थिए ।
२०७९ सालमै नेपाली कांग्रेसबाट बाग्लुङको स्थानीय चुनाब लगेका भट्टचन २०७४ को चुनावमा नेपाली कांग्रसबाट समानुपातिको बन्द सूचीमा थिए । तर, सांसद हुन भने पाएनन् । २०७८ साउन १५ मा देवी प्रकाश भट्टचनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संगठन विभागको उपप्रमुख बनाएका थिए ।
कांग्रेस पार्टीमा विभिन्न भूमिका लिएको भए पनि राजनीतिक लाभ लिन नपाएपछि २०७९ को चुनावअघि उनी नेकपा एमाले प्रवेश गरे । एमालेबाट उनी समानुपातिक कोटामा सांसद भए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरेपछि भट्टचनले पनि पानी जहाज कम्पनीले खोलेका थिए । ओलीको सोचअनुसार व्यवसाय गर्न पानी जहाज कम्पनी खोलेपछि भट्टचनले ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए । पछि उनै ओलीले भट्टचनलाई सांसद बनाए । पार्टीका कार्यकर्ता र आफू निकटकालाई ओलीले संरक्षण गर्ने भएकोले पनि भट्टचन ओलीको संरक्षणमा सुरक्षित बने।
प्रभु म्यानेजमेन्ट जोडिएको घटना मात्रै नभएर प्रभु सहकारी ठगीमा समेत भट्टचनको संलग्नता रहेको छ । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा भट्टचन बैंकिङ कसुरको मुद्दामा समेत जोगिका थिए । प्रभु बैंकको लगानीकर्ता र अध्यक्ष समेत रहेको समयमा भट्टचनले आफ्नै लगानी रहको प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई प्रभु बैंकबाट ऋण लगानी गर्न भूमिका खेलेको पाएपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो ।
उनलाई राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालकबाट पनि हटाएको थियो । प्रभु मनि ट्रान्सफरले रेमिट्यान्स वापतको रकम नेपाल नल्याउने र बैंकबाट ऋण लिएर भुक्तानी गरेको आरोप लागेको थियो । उनीमाथि विदेशी विनिमय अपचलनको समेत आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुमेरु सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा बचतकर्ता हैरान
पुल्चोकस्थित सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने बाटो मात्रै बन्द नभएर सो सहकारी संस्थाले लगानी गरेका अस्पताल, कलेज, मार्टमा पाउँदै आएको छुट पनि बन्द भएको छ ।
देशको विषम आर्थिक अवस्थाका कारण वित्तीय कारोबार गर्ने ठूला सहकारीहरुमा समस्या आउन थालेको थियो । त्यही क्रममा सुमेरु सहकारीका पूर्वअध्यक्ष भरत महर्जनलगायतका व्यक्तिहरु बेपत्ता भए पनि व्यवसायी राजबहादुर सिंहको समूहले सो सहकारीको जिम्मा लिएर बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको बेला सरकारले बदनियतपूर्ण ढंगले तीन महिनाअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिएको थियो ।
समस्याग्रस्त घोषणासँगै आंशिकरुपमा भए पनि बचत रकम फिर्ता गर्ने क्रम बन्द हुनुका साथै सो सहकारीका सदस्यहरुले सुमेरु सहकारीमा उपचार गर्दा पाउँदै आएको छुट समेत बन्द भएको छ । अस्पतालले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कुरालाई देखाउँदै आफूहरुलाई स्वास्थ्य जाँच तथा उपचारमा दिँदै आएको सुविधा बन्द गरेको एक पीडित सदस्यले बताए ।
संस्थाका पूर्वअध्यक्ष हेमराज दाहालले आफूहरुले रकम व्यवस्थापन गरेर भए पनि बचतकर्ता सदस्यहरुको रकम घटाउँदै गएको र नयाँ व्यवस्थापनले सहकारीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न लागेको बेला समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा सदस्यहरु झन अन्यायमा परेको बताए । उनले न ऋणीबाट पैसा अशुल गर्ने काम भएको न बचतकर्तालाई रकम भुक्तानीको काम भएको भन्दै सदस्यको हितको लागि भनेर सरकारले नै उनीहरुलाई पीडा दिने काम गरेको बताए ।
अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले करिव दुई जर्दन समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिए पनि कुनै समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । उल्टै समस्या जटिल बन्दै गएको छ । पुल्चोकमै व्यवस्थित र संस्थागत ढंगले चल्दै आएको लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई पनि केही व्यक्तिको उजुरीको भरमा स्पष्टीकरण नै नसोधी एकाएक समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिएको थियो ।
अध्यययन र अनुगमनको आधारमा साँच्चै बेथिति रहेको र रकम हिनामिना भएका सहकारीहरुलाई समस्या समाधान गर्ने र दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने कुरा जायज भए पनि सरकारले केही सहकारीलाई भने बदनियतपूर्ण ढंगले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बचतकर्तालाई हैरानी दिने, उनीहरुले सदस्यको रुपमा पाउँदै आएको सुविधाबाट बन्चित गर्ने काम गरेको छ ।
सुमेरुले आफ्ना सदस्यलाई एम्बुलेन्स सेवा समेत निःशुल्क दिँदै आएकोमा अहिले सो सेवा समेत बन्द भएको छ । सुमेरुका सदस्यले सो संस्थाको लगानी रहेको कलेज र सुमेरु मार्टमा समेत सुविधा दिँदै आएकोमा अहिले रोकिएको अवस्था छ । समग्र अर्थतन्त्रमा उत्पन्न समस्याको असर सहकारी संस्थाहरुमा परेको थियो । सबै मानिसहरु एकै पटक बचत फिर्ता लिन आउन थालेपछि उनीहरु भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका थिए ।
बैंकहरुलाई संरक्षण र नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो निकाय सहकारी क्षेत्रमा नहुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि हालै सरकारले कानुन संशोधन गरेर नियमन प्राधिकरण गठन गरे पनि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन् । सहकारी संस्थाहरुको ऋण लिने तर पैसा नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, कर्जा तथा निक्षेपको सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने जस्ता कुरा कानुनमा रहे पनि सो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सहयोग गरेको छैन् ।
सुमेरुको अर्बौं रकम हिनामिना गरी फरार रहेको आरोप लागेका यस संस्थाका पूर्वअध्यक्ष भरत महर्जनविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ । उनी अहिले बेलायतमा रहेको बताइन्छ । महर्जन बेपत्ता भए पनि दाहालसहितका पदाधिकारीले रकम व्यवस्थापन गर्दै बचतकर्तालाई आंशिकरुपमा रकम भुक्तानी गर्दै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थापनमार्फत उक्त सहकारीलाई निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न खोजिएकोमा सरकार नै बाधक बनेको छ ।
कुमारी बैंकद्वारा ‘कुमारी’ तृष्णा शाक्य लाई छात्रवृत्ति रकम हस्तान्तरण
कुमारी बैंक लिमिटेडले विगतका वर्षहरूमा संकलन गर्दै आएको शैक्षिक छात्रवृत्ति रकम जीवित देवी कुमारी तृष्णा शाक्य (निवर्तमान) लाई एक औपचारिक समारोहबीच हस्तान्तरण गरेको छ ।
बैंकले प्रत्येक वर्ष बसन्तपुरकी जीवित देवी कुमारीको शैक्षिक प्रयोजनका लागि उनको कार्यकाल सुरु भएको वर्ष देखि हरेक वर्ष एक लाख रुपैयाँको दरले छात्रवृत्ति स्वरुप एक कोष खडा गरि सो रकम जम्मा गराउँदै आएको छ ।
यस छात्रवृत्तिको उद्देश्य कुमारीको कार्यकाल समाप्ति पश्चात उनको आगामी शैक्षिक यात्रामा सहयोग पुर्याउनु हो । सोही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै बैंकले सो कोषमा जम्मा भएको कुल ७ लाख ३८ हजार ८११.९५ रुपैयाँ छात्रवृत्ति स्वरुप निवर्तमान कुमारीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
विगत २४ वर्ष देखि निरन्तर बैंकिङ्ग सेवा दिदै आएको कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर, ४८ शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरु तथा ३१७ एटिएम मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रसाद भट्टचन पक्राउ
नेकपा एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रसाद भट्टचन पक्राउ परेका छन् । व्यवसायी समेत रहेका उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मंगलबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो । प्रभु ग्रुपसँगै सम्बन्धित आर्थिक हिनामिनामा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका भट्टचनविरुद्ध यसअघि नै उजुरी समेत परेको थियो । उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि मुछिएका थिए । भट्टचनविरुद्ध ९८ करोड रुपैयाँ बढी ठगी गरेको आरोपमा प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले नै जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, उक्त जाहेरी लामो समय प्रहरी कार्यालयमा अलपत्र परेको थियो ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई ‘डबल ए माइनस’ रेटिङ, विश्वसनीयता र दायित्व पूर्तिमा अब्बल
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो विश्वसनीयता र वित्तीय बलियोपनका आधारमा उच्च दर्जाको मूल्याङ्कन प्राप्त गरेको छ । रेटिङ एजेन्सि इक्रा नेपालले कम्पनीलाई डबल ए माइनस श्रेणीको मूल्याङ्कन प्रदान गरेको हो । जुन श्रेणीमा पर्ने संस्थाहरूलाई अत्यन्तै उच्च स्तरको सुरक्षा र वित्तीय दायित्व समयमै पूरा गर्ने क्षमतायुक्त मानिन्छ ।
सन् २००१ देखि जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल लाइफले हाल देशभर करिब १९० शाखा विस्तार गरी सुदृढ भौगोलिक उपस्थितिसँगै आफ्नो विश्वासनीय छवि निर्माण गर्न सफल भएको छ । लामो अनुभव भएका सञ्चालक समिति र दक्ष व्यवस्थापन टोलीको संयोजनले कम्पनीलाई अझ सुदृढ बनाएको छ ।
कम्पनी जीवन बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो बजार हिस्सा राख्ने कम्पनीका रूपमा स्थापित छ । कम्पनीको कुल बीमा आम्दानीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश रहँदा यसको बजार प्रभावशाली बनेको छ । यही सशक्त उपस्थितिले सञ्चालन दक्षता र नाफामा निरन्तर सहयोग पु-याएको छ ।
कम्पनीको लगानीको गुणस्तर पनि राम्रो मानिएको छ । स्थिर आम्दानी दिने निक्षेप र साधनहरूमा गरिएको लगानीले कम्पनीलाई सुरक्षित प्रतिफल दिलाएको छ । हाल ब्याजदर घट्दो क्रममा भए पनि कम्पनीले झन्डै ९.३ प्रतिशतसम्म औसत ब्याज दर पाएको छ । कम्पनीको करिब ९९ प्रतिशत व्यवसाय बचतमुखी बीमामा आधारित रहेको छ, जसले दीर्घकालीन स्थायित्व र बजारमा बलियो उपस्थिति कायम गर्न सहयोग पु-याएको छ । साथै कम्पनीको सॉल्भेन्सी अनुपात पनि सन्तोषजनक रहँदै आएको छ । मध्य–साउन २०८२ सम्म कम्पनीको सॉल्भेन्सी अनुपात करिब १४५ प्रतिशत रहेको छ, जुन बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड १३० प्रतिशतभन्दा माथि हो ।
यसका साथै, पर्याप्त पुनर्बीमा व्यवस्था र विपद् कभरेजको व्यवस्था हुनु पनि कम्पनीको बलियो पक्ष मानिएको छ ।हाल कम्पनीका कुल लगानीमध्ये करिब ६८ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको छ भने केवल ६ प्रतिशत मात्र हिस्सेदारी कारोबार, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ ।कम्पनीले आफ्नो बीमा जोखिम सन्तुलित राख्न पर्याप्त पुनर्बीमा व्यवस्था मिलाएको छ। कम्पनीले नियमित जीवन बीमा योजना, सूक्ष्म बीमा योजना तथा विपद् बीमाका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड (नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको र दोहोरो ए माइनस श्रेणीको मूल्याङ्कन पाएको संस्था) र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ। सामान्य जीवन बीमाका लागि कम्पनीले प्रति बीमित व्यक्तिमा २ मिलियन रुपैयाँसम्मको जोखिम आफ्नै जिम्मामा राखेको छ, जुन यसको ठूलो स्व–पूँजी सापेक्ष सन्तुलित स्तरमा रहेको मानिन्छ । साथै, सन् २०२५ को मध्य जुलाईसम्म कम्पनीले करिब २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको विपद् कोष सुरक्षित राखेको छ, जुन कम्पनीको व्यवसायिक आकारअनुसार पर्याप्त मानिएको छ ।
यस किसिमको पुनर्बीमा संरचनाले कम्पनीलाई सम्भावित ठूलो दाबी वा आकस्मिक क्षतिबाट सुरक्षित राख्नेछ । यसले कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमा थप भरोसा दिलाउँदै बीमाग्राही र लगानीकर्ताका लागि अतिरिक्त सुरक्षाको भावना प्रदान गरेको छ ।नेपाल लाइफले विगतदेखि नै बीमा व्यवसायमा पारदर्शिता, ग्राहक विश्वास र जिम्मेवार बीमा सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यसले कम्पनीलाई दीर्घकालीन रुपमा विश्वसनीय बीमा संस्था बनाएको छ । नयाँ मूल्याङ्कनले पनि यही विश्वासलाई थप दृढ बनाएको छ । उच्च श्रेणीको मूल्याङ्कनले कम्पनीको वित्तीय स्थायित्व, लगानी क्षमता र दायित्व पूरा गर्ने क्षमतालाई पुष्टि गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्ट २५ वर्ष ४ महिनापछि अवकाश
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बिहीबार अवकाश पाउन लागेका छन्।
कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएको बुधबार ठिक सात वर्ष पूरा भएकाले उनले अवकाश पाउन लागेका हुन्। असार १ गते अधिकृतबाट राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका भट्ट सात वर्षअघि कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका थिए। राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ७ वर्ष हो।कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएपछि भट्टले भुक्तानी प्रणाली, बैंक सुपरिवेक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, आर्थिक अनुसन्धान र राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागको प्रमुखका रुपमा काम गरेका थिए। पछिल्लो समय उनी गभर्नर कार्यालयमा थिए।
उनी यसपालि गभर्नरको दौडमा समेत थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको कोटामा परेको भन्दै गभर्नर बनाउने वचन दिएपछि भट्टले गत वैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए।तर, तत्कालीन कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। नीलम पनि गभर्नरको दौडमा थिइन्। नीलमले राजीनामा स्वीकृत नगरेको कारण देखाएर सरकारले कांग्रेसकै कोटामा जेठ पहिलो साता विश्व पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो।
पौडेलले नियुक्तिको एक सातापछि आफूलाई बलियो सहयोगी चाहिने भन्दै भट्टलाई गभर्नरको कार्यालयमा सरुवा गरेका थिए।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई स्काइवाक टावरमा सेवा लिँदा २५ प्रतिशत छुट
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरुलाई काठमाडौंको कमलनदीमा रहेको स्काइवाक टावरमा विशेष छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कम्पनी र बैंकबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
यस समझदारीसँगै यस बैंकका ग्राहकहरुले काठमाडौं, कमलादीमा रहेको उक्त स्काइवाक टावरमा सेवा लिई डिजिटल भुक्तानी गर्दा २५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
यस सुविधाको उपयोग गर्न ग्राहक महानुभावहरुले यस बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरी वा मोबैंक एप मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
उक्त कम्पनीसँगको यस सहकार्यले ग्राहकहरुलाई छुट सुविधा उपलब्ध हुनुको साथै, मुलुकको डिजिटल भुक्तानी सेवालाई प्रवद्र्धन गरी नगदरहित कारोबारमा सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
एभरेष्ट बैंकले २० प्रतिशत लाभांश दिने
एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षकाे मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको लाभांश पारित गर्न भोलि कात्तिक १२ गते साधारण सभा बाेलाएकाे छ ।
बैंकको ३१ औं वार्षिक साधारणसभा भोलि बुधबार भाटभटेनीस्थित आम्रपालि बैंक्वेटमा बिहान ११ बजेदेखि शुरू हुनेछ।
उक्त सभाले चुक्ता पूँजीको ६ प्रतिशत बोनस शेयर र १४ प्रतिशत नगद लाभांश (कर समेत) गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश पारित गर्नेछ।
त्यसैगरी गत आवको वित्तीय विवरणहरू पारित गरी चालू आवको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेर निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र आवश्यकता अनुसार बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नेछ।
पुराना र ठूला नोट बैंकमा आउन थाले, ‘कालोधन प्रणालीमा’आएको शंका
जेनजी आन्दोलनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका पुराना तथा निष्क्रिय खाताहरु एकाएक सक्रिय हुन थालेका छन्। भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन र भोलिपल्टको आगजनी, लुटपाट तथा चोरीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा शंकास्पद वित्तीय कारोबार बढेको अनुमान बैंकहरुले गर्न थालेका छन्।
लामो समयदेखि थुपारिएको जस्तो लाग्ने, ओस तथा ढुँडी परेका ठूला दरका नोटहरु प्रणालीमा आउन थालेको बैंकरहरु बताउँछन्। ‘ठ्याक्कै यही हो भनेर यकिन गर्न सकिँदैन। तर, शंकास्पद भने देखिन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘निक्षेप पनि त्यही अनुसार बढेको देखिन्छ।’
बैंकरका अनुसार, दसैंतिहारताका नगद जम्मा हुने प्रवृत्ति पहिले पनि थियो। तर, यसपाली अलिकति फरक देखिन्छ। ‘हामी दाबी गरेर निष्कर्ष त सुनाउन सक्दैनौं। तर, अनुमान भने गर्न सक्छौं,’ ती बैंकरले भने, ‘अरुको जस्तै हाम्रो पनि अनुमान प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको नगदहरु अहिले बैंकहरुमा आइरहेका छन्।’
बैंकरले खाता सक्रिय भएको र पुरानो नोट आएको आधारमा गरेको अनुमानलाई निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका कतिपय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले पुष्टि गर्छन्। बण्डल-बण्डलमा पैसा ल्याएर ‘यसलाई प्लेसमेन्ट गरिदेउ’ भन्नेहरु बढेको उनीहरु बताउँछन्।
‘विगतमा कुनै हिसाबले प्रणाली बाहिर रहेको पैसाहरु अहिले घुमाउरो बाटोबाट प्रणालीभित्र छिराउने प्रयास भइरहेको छ,’ ती वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले भने। अस्वाभाविक रुपमा भइरहेको यस्तो गतिविधिको पछाडि दुई वटा कारणहरु हुन सक्ने उनीहरुको विश्लेषण छ।
पहिलो, भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको माग गर्दै भएको जेनजी आन्दोलसँगै ५०० र १००० दरका नोटहरु खारेज गर्नुपर्ने माग बढेर गएको छ। त्यसैले सरकारले ठूला दरका नोटहरुको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ भन्ने डर बढेर गएको छ।
अर्को कारण, घर-कार्यालयमा पैसा राख्दा सुरक्षित नहुने रहेछ। जुनसुकै बेला जे पनि हुने, लुटिने, आगजनी हुने जोखिम आन्दोलनसँगै बढेर गएको छ। सँगसँगै राज्यले पनि अवैध धनमा सम्पति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत निगरानी बढाएको छ। त्यसैले विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर प्रणालीमै धन राख्दा सुरक्षित हुने रहेछ भन्ने स्थापित हुँदै गएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल तथा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको घरमा आन्दोलनका क्रममा नगद जलेको तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि नेताका घरमा अर्बौ पैसा लुकाइएको छ भन्ने आम बुझाइ बन्न गएको छ। यही कारण ठूला दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। ठूला नोट प्रतिबन्ध लगाएपछि भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा शून्यमा पुग्ने विश्लेषण छ।
जनदबाबले गर्दा सरकारले ठूला दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ भन्ने अनुमानले पनि प्रणालीतिर कुनै न कुनै माध्यमबाट पैसाहरु फिर्ता हुन थालेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारिहरुको पनि अनुमान छ।
‘हामीलाई पनि केही शंकास्पद कारोबार भएको भन्ने अनुमान छ। हामीले यसलाई मिहिनरूपमै हेरिरहेका छौं,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हामी यकिनमा पुग्ने अवस्था बनेमा अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन निकायहरुमा पठाउँछौं।
गोर्खाज फाइनान्सको अध्यक्षमा खापुङ
गोर्खाज फाइनान्सको अध्यक्ष फेरिएका छन्। फाइनान्सका अध्यक्ष गौरव बुढाथोकीले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै अध्यक्ष र सञ्चालक दुवै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
बुढाथोकीले राजीनामा दिएपछि सञ्चालक समितिले कल्पना खापुङलाई मंगलबार अध्यक्ष चयन गरेको छ। खापुङलाई सर्वसम्मतरुपमा अध्यक्ष चयन गरेको फाइनान्सले जनाएको छ।
फाइनान्सकी सञ्चालक नीलम बोहराले पनि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएकी छन्। उनको राजीनामा सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
एकै महिना २१ सय युनिट इभि नेपाल भित्रिए
एकै महिना २१ सय बढी विद्युतीय सवारी (इभी) नेपाल भित्रिएका छन् । गत असोज महिनामा विभिन्न मुलुकबाट २ हजार १३४ युनिट इभी आयात भएका हुन् । भन्सार विभागले हालै उपलब्ध गराएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।
साउन, भदौ र असोज तीन महिनामा भने २ हजार ६२० युनिट इभि आयात भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार तीन महिनामा ६ अर्ब २५ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको इभि नेपाल भित्रिएका हुन् ।
असोजमा मात्रै ४ अर्ब ९७ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको इभि आयात भएका हुन् । हाल नेपालमा ५० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका इभि आयात हुँदै आएको छ । चीन, भारत, जर्मन, थाइल्याण्ड, करिया, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट विभिन्न ब्रान्डका इभि नेपाल भित्रिएका छन् ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै इभि चीनबाट आउने गरेको छ । चालु आवको तीन महिनामा मात्रै चीनबाट १ हजार ९३७ युनिट इभि नेपाल भित्रिएका छन् । विभागका अनुसार सो मुलुकबाट ४ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको इभि आयात भएको हो ।
यस्तै, भारतबाट भने ९५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको ४६३ युनिट इभि आयात भएका छन् ।
यता, थाइल्याण्डबाट भने ५६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको २०१ युनिट, अमेरिकाबाट ४ करोड ८१ लाख बराबरको ११ युनिट, करियाबाट २ युनिट, जर्मनबाट ५ युनिट इभि नेपाल भित्रिएको छ ।
तीन महिनामा इभि आयातबाट सरकारले ३ अर्ब ९१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ ।
विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै ५१ देखि १०० किलोवाटका इभि आयात भएका छन् । समिक्षा अवधिमा यस्तो सेग्मेन्टका इभि १ हजार ५४५ युनिट आयात भएको हो ।
यता, ५० किलोवाट क्षमताका ७५१ युनिट, १०१ देखि २०० किलोवाटका ३२३ युनिट र २०१ देखि ३०० किलोवाटका एक युनिट इभि नेपाल भित्रिएको छ ।













