नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको तिहारको अवसरमा ४१ हजार चाँदीका सिक्का बिक्री गरेको छ। राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुसार, असोज २६ गतेदेखि सुरु गरिएको बिक्री यही गत शुक्रबारसम्म पूरा भएको हो।

राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष तिहारको अवसरमा सुन र चाँदीका असर्फी बिक्री गर्दै आएको भएपनि यस वर्ष सुनका सिक्का बिक्री गरेको छैन । यस वर्षको तिहारका लागि बिक्री गरिएका चाँदीका सिक्कामा लक्ष्मी, गणेश, गजलक्ष्मी र गाई अंकित १० ग्रामका सिक्का उपलब्ध छन्।

यस वर्षदेखि नेपाली नोटमा नेपाल संवत्‌को मिति समावेश गरिने भएको छ। शङ्खधर साख्वाः प्रतिष्ठानले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसको जानकारी दिएको हो।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ज्ञानराम श्रेष्ठका अनुसार, नेपाल संवत् ११४६ नयाँ वर्षको दिन बुधबार, ५ गते, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शङ्खधर साख्वाःको शालिकमा माल्यार्पण गर्दै यस कार्यको औपचारिक घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,’नेपाल संवत् केवल नेवारहरूको मात्र होइन, सिङ्गो नेपाल र सबै नेपालीको आफ्नै मौलिक संवत् हो। यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ र बुधबार औपचारिक घोषणा गरिने तयारी छ।’

प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष श्यामकृष्ण मानन्धरले कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको र शङ्खधर साख्वाःको योगदान, नेपाल संवत्को महत्त्व तथा यसको कार्यान्वयनका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए। उनले देश तथा विदेशमा शालिक स्थापना गर्ने काम समेत भइरहेको बता

तिहारको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिइए पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बैंकिङ सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्ने भएका छन्। ग्राहकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बैंकहरूले तिहार अवधिभर केही चयनित शाखा सञ्चालनमा राख्ने निर्णय गरेका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत हप्ता परिपत्र जारी गर्दै भाइटीका (कार्तिक ३० गते) बाहेकका दिन बैंकहरूले भन्सार जाँचपास, अन्तरबैंक कारोबार र जरुरी बैंकिङ सेवा निरन्तर राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू र केही वित्त कम्पनीहरूले आ–आफ्ना शाखा सञ्चालन तालिका सार्वजनिक गरेका छन्।

तिहार जस्तो ठूला पर्वमा पनि बैंकिङ कारोबार रोकिएमा बजार, व्यापार र आयात–निर्यातमा समस्या आउने भएकाले बैंकहरूले यो वर्ष पनि सेवा निरन्तर राख्ने नीति लिएका हुन्। धेरैजसो बैंकहरूले सीमित शाखा सञ्चालन गर्दै नगद निकासी, खाता कारोबार, भुक्तानी, राजस्व बुझ्ने, रेमिट्यान्स र चेक कारोबारका सेवा उपलब्ध गराउने जनाएका छन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायतका वाणिज्य बैंकहरूले तिहार अवधिभर सेवा सञ्चालन गर्ने शाखाहरूको सूची सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको भैपरी खर्चवापत् सरकारले ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भैपरी खर्चवापत प्रत्येक घाइतेलाई २० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गर्न यो रकम पठाइएको हो । पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरामा रकम पठाइसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राविधिक समितिले वर्गीकरण गरेपश्चात् घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई बर्गीकरणका आधारमा उचित राहतको व्यवस्था गर्ने गरी तत्कालका लागि भैपरी खर्चवापत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १२ गते गरेको थियो । हालसम्म स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ हजार ४२९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको पहिचान एवं सहज र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थाका लागि परिचयपत्र वितरण पनि गरेको छ । गृहले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २ हजार ८७६ परिचयपत्र पठाएको छ। ३८ वटा परिचयपत्र अस्पतालवाट वितरण गरिएको छ ।

घाइते भएका व्यक्तिहरूको पुन: उपचारका लागि अस्पतालहरू तोकी ती अस्पतालहरूमा जेन–जी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसरी पुन: उपचारमा जाने घाइतेलाई नि:शुल्क आवतजावतको व्यवस्था मिलाइएको छ । घाइतेको उपचारकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटलाइनको व्यवस्था मिलाउनुका साथै सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकिदिएको छ ।

घाइतेहरूको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राविधिक समिति गठन गरिँदै छ । यस समितिमा घाइतेका प्रतिनिधि पनि सामेल हुनेछन् । सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुको नि:शुल्क उपचार गरिरहेको छ । अहिलेसम्म एक अर्बभन्दा बढी रकम घाइतेको उपचारमा खर्च भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटासहितको टोलीलाई बोलाएर घाइतेहरुको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३० गते बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुको नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। घाइतेलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनका विषयमा पनि सरकारी निकायहरुबीच गम्भीर छलफल भइरहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।

मृतकका ५३ परिवारलाई पठाइयो राहत
गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ जनाका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता तथा किरिया खर्च पठाएको छ । तीमध्ये ४९ जनाका परिवारले प्राप्त गरिसकेको छ र ४ जनाका परिवारलाई बुझाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

भदौ ३० कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता र ५ लाख रुपैयाँका दरले काजकिरिया तथा अन्य खर्चका लागि वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको मौका छोपी भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दीलाई भने यो रकम वितरण गरिने छैन ।

सो अनुसार हालसम्म पहिचान खुलेका ५३ जना मृतक परिवारलाई १५ लाखका दरले उक्त रकम पठाइएकोमा ४९ जनाको परिवारले बुझेको र अन्य ४ जनाको परिवारलाई बुझाउने प्रक्रियामा रहेको छ ।

परिवारका सदस्यहरुको आग्रहबमोजिम मृतकका शवहरुको व्यवस्थापनका लागि नि:शुल्क सवारी साधन एवम् दुर्गमको हकमा हेलिकप्टरको व्यवस्थापन गरिएको थियो । यस अनुसार संखुवासभा, धनकुटा, सिरहा, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा ६ जनाको शव हेलिकप्टरमार्फत पठाइएर परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो ।

शहीदको सम्मानमा गत असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । त्यस दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो ।

जेनजी पुस्ताको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको उपयुक्त स्थानमा ‘जेनजी जागरण स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमा नेपाल प्रहरी ३ सहित पहिचान खुलेका नागरिक ५३ जना छन् । १२ जनाको अझै पहिचान खुल्न सकेको छैन ।

कारागारबाट भाग्न लाग्दा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागी १० जना कैदीको मृत्यु भएको छ । एक जना विदेशीको पनि ज्यान गएको छ ।

शहीद घोषणा प्रयोजनका लागि मृतकहरुको पुष्टयाइँसहितको प्रहरी प्रतिवेदन र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यकिन विवरण संकलनको कार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको जाँचबुझ गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको छ ।

उद्योगीहरूरुले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विद्युत् महसुल तिर्न सामूहिक अस्वीकार गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल किस्ता बुझाउन ताकेता गरेको मिति घर्किएसँगै लाइन काट्न थालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीहरूले महसुल तिर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । यो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको दाबी उद्योगीले गरेका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणबाट आउने वैध शुल्क तिर्नबाट भने नपन्छिएको बताएका छन् ।

‘यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिविरुद्ध लडाइँ हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ ,’ उद्योगीहरूले सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेनजी) लाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने ?’

यस्तो छ उद्योगीले सामूहिक निर्णय गर्नुका कारण
सामूहिक अस्वीकार
यो विवाद एक–दुई कम्पनीको मात्र होइन, ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या हो । बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्छ ।

प्रमाणको माग
हाम्रो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण छ । हामीले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटर डाटा अर्थात् लोडसेडिङको बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौं । कसरी भुक्तानी गर्ने, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन ?

स्वेच्छाचारी कदम
प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया लत्याएको छ । उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाइ त्यस प्रक्रियाका लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा गर्न लगाएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरिदियो । यो संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा हो ।

राष्ट्रिय क्षति : आर्थिक आत्मघाती कदम
बिजुली काट्ने धम्की ऋण उठाउने वैध रणनीति होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मघाती नोक्सान पुर्‍याउने कदम हो ।

१५ हजार रोजगारीको जोखिम
यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । बिजुली काटिएमा यी उद्योग बन्द हुनेछन् र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिने छ, जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संकट हुनेछ ।

राज्यको राजस्व नोक्सान
हामी प्राधिकरणलाई मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नियमित महसुल बुझाउने विश्वसनीय उपभोक्ता हौं । ऐतिहासिक विवादित ऋण उठाउने नाममा यो स्थिर राजस्वको स्रोतलाई जोखिममा पार्नु राष्ट्रिय हित विपरीत छ ।

क्षतिको अनुपात (४:१)
यसअघि २३ उद्योगको २२ दिनका लागि बिजुली काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको थियो, जबकि राज्यले भन्सार, अन्त:शुल्क र आयकर समेत गरी ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको थियो । यस ४:१ को नोक्सानको अनुपातले राज्यको आक्रामक कदमले देशलाई नै ठूलो क्षति पुर्‍याउने पुष्टि गर्छ ।

न्यायपूर्ण सुशासन आह्वान
यो विवाद नेपालको सुशासन परीक्षाको घडी हो । प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दाबी गरे पनि पछि लाल आयोगले यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको थियो । यो ठूलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने हाम्रो दाबीलाई प्रमाणित गर्छ । हामी सरकार र प्राधिकरणलाई न्याय र जवाफदेहिताका लागि युवा पुस्ताले स्थापना गरेका सिद्धान्तलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं ।

प्रमाणको प्रतिबद्धता
टीओडी मिटर डाटा प्रयोग गरी पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित दायित्व निर्धारण गरियोस् ।

कठोरता अन्त्य गरियोस्
तत्काल बिजुली काट्ने सम्पूर्ण धम्की र स्वेच्छाचारी कदमहरू स्थगित गरियोस् ।

प्रक्रियाको सम्मान
प्रशासकीय र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गरियोस् ।

हामी भुक्तानीको विरोधमा होइनौं
हामी प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी शक्तिको विरोधमा छौं । जबसम्म प्रमाणमा आधारित न्याय मिल्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र १५ हजारभन्दा बढी नागरिकको रोजीरोटीको रक्षाका लागि हाम्रो अडान कायम रहने छ ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई उज्यालोमा लक्ष्मीपूजा मनाउन दिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिरकणले आज लक्ष्मीपूरा मनाउन दिने र बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको मंगलबार लाइन काट्ने भएको छ ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालले अनुसार आज लक्ष्मी पूजाको दिन बत्ति दिने र भोलिदेखि मात्रै काट्ने विषयमा करिब टुंगोमा पुगेको क्लिकमान्डुलाई बताए।

यसअघि प्राधिकरणले २१ दिने सूचना निकालेर विजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको आजैबाट लाइन काट्नुपर्ने भएपनि एक दिनलाई समय दिने मिश्रले जानकारी दिए ।

अहिलेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुट बिल भन्दै प्रिमियम थपेर बिल पठाएपछि ७ वर्षदेखि यो विवाद कायमै छ । उद्योगीहरुले टाइम अफ दि डे अर्थात् टीओडी मिटर तथ्यांक दिएको अवस्थामा मात्रै पैसा तिर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

प्रिमियम थपेर बिल पठाएको प्राधिकरणले अहिलेसम्म प्रमाण दिन सकेको छैन । तर प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेरै बक्यौता उठाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

तिहार विदाको समय भाइटिकाको दिन बाहेक अरु सबै दिनमा बैंकवित्तका सेवा सूचारु रहने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भाइटीकाको दिन बाहेक अन्य दिन पनि भन्सार जाँचपासका लागि बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्दै व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्न बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा राख्न निर्देशन दिएको हो।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले ५ सय र १ हजारका नोट खारेज गरी नयाँ दरका नोट छाप्न दबाब दिने भएको छ ।

नेकपाले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ५ सय र १ हजारको नोट खारेज गरी नयाँ दरका नोट छाप्न दबाब दिने निर्णय भएको जानकारी गराएको हो ।

‘भ्रष्टाचारी, तस्कर, माफिया, दलालहरूको कालोधनबाट देशलाई बचाउन केही ठोस नीति बनाई ५ सय र १ हजारका नोट खारेजगरी नयाँ दरका नोट छाप्न राज्यलाई सल्लाह र दबाब दिने निर्णय लिइएको छ,’ नेकपाले भनेको छ ।

यसैगरी नेकपाले कृषि उत्पादन बढाउँदै ‘एकीकृत स्वामित्व’ अन्तर्गतको एउटा उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।