उद्योगीहरूरुले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विद्युत् महसुल तिर्न सामूहिक अस्वीकार गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल किस्ता बुझाउन ताकेता गरेको मिति घर्किएसँगै लाइन काट्न थालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीहरूले महसुल तिर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । यो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको दाबी उद्योगीले गरेका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणबाट आउने वैध शुल्क तिर्नबाट भने नपन्छिएको बताएका छन् ।
‘यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिविरुद्ध लडाइँ हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ ,’ उद्योगीहरूले सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेनजी) लाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने ?’
यस्तो छ उद्योगीले सामूहिक निर्णय गर्नुका कारण
सामूहिक अस्वीकार
यो विवाद एक–दुई कम्पनीको मात्र होइन, ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या हो । बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्छ ।
प्रमाणको माग
हाम्रो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण छ । हामीले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटर डाटा अर्थात् लोडसेडिङको बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौं । कसरी भुक्तानी गर्ने, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन ?
स्वेच्छाचारी कदम
प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया लत्याएको छ । उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाइ त्यस प्रक्रियाका लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा गर्न लगाएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरिदियो । यो संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा हो ।
राष्ट्रिय क्षति : आर्थिक आत्मघाती कदम
बिजुली काट्ने धम्की ऋण उठाउने वैध रणनीति होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मघाती नोक्सान पुर्याउने कदम हो ।
१५ हजार रोजगारीको जोखिम
यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । बिजुली काटिएमा यी उद्योग बन्द हुनेछन् र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिने छ, जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संकट हुनेछ ।
राज्यको राजस्व नोक्सान
हामी प्राधिकरणलाई मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नियमित महसुल बुझाउने विश्वसनीय उपभोक्ता हौं । ऐतिहासिक विवादित ऋण उठाउने नाममा यो स्थिर राजस्वको स्रोतलाई जोखिममा पार्नु राष्ट्रिय हित विपरीत छ ।
क्षतिको अनुपात (४:१)
यसअघि २३ उद्योगको २२ दिनका लागि बिजुली काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको थियो, जबकि राज्यले भन्सार, अन्त:शुल्क र आयकर समेत गरी ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको थियो । यस ४:१ को नोक्सानको अनुपातले राज्यको आक्रामक कदमले देशलाई नै ठूलो क्षति पुर्याउने पुष्टि गर्छ ।
न्यायपूर्ण सुशासन आह्वान
यो विवाद नेपालको सुशासन परीक्षाको घडी हो । प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दाबी गरे पनि पछि लाल आयोगले यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको थियो । यो ठूलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने हाम्रो दाबीलाई प्रमाणित गर्छ । हामी सरकार र प्राधिकरणलाई न्याय र जवाफदेहिताका लागि युवा पुस्ताले स्थापना गरेका सिद्धान्तलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं ।
प्रमाणको प्रतिबद्धता
टीओडी मिटर डाटा प्रयोग गरी पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित दायित्व निर्धारण गरियोस् ।
कठोरता अन्त्य गरियोस्
तत्काल बिजुली काट्ने सम्पूर्ण धम्की र स्वेच्छाचारी कदमहरू स्थगित गरियोस् ।
प्रक्रियाको सम्मान
प्रशासकीय र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गरियोस् ।
हामी भुक्तानीको विरोधमा होइनौं
हामी प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी शक्तिको विरोधमा छौं । जबसम्म प्रमाणमा आधारित न्याय मिल्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र १५ हजारभन्दा बढी नागरिकको रोजीरोटीको रक्षाका लागि हाम्रो अडान कायम रहने छ ।
