जोडिनुहोस
आइतवार, पुस ६, २०८२
आइतवार, पुस ६, २०८२

ओली र लेखकलाई कारबाहीको माग गरिएको जाहेरी जाँचबुझ आयोगले प्रहरीमा गरिदियो फिर्ता

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाही गर्न माग गरिएको जाहेरी जाँचबुझ आयोगले प्रहरीमा फिर्ता गरिदिएको छ। जाँचबुझ आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान गरी कसुरदार देखिने अवस्थामा अभियोजन लगाउने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको भन्दै जाहेरी फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो।

‘फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गरी कसुरदार देखिने अवस्थामा अभियोजन समेत लगाउने कार्य यस आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र परेको छैन। फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न गराउन नेपाल कानुनले अख्तियारी प्रदान गरेको विदितै छ,’ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘फौजदारी वारदातमा अनुसन्धान तहकिकातको कार्य गर्न गराउन यस आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोराको आयोगको असोज २१ को प्रेस विज्ञप्तिको प्रतिलिपि साथ प्राप्त जाहेरी निवेदन र कागजात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा फिर्ता पठाइदिने।’

ओली र लेखकविरुद्ध जेनजीको भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा गोली लागेर ज्यान गुमाएका रसिक खतिवडाका पिता पुरुषोत्तम खतिवडा समेत ४ जनाले असोज २१ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएका थिए।

उनीहरुले ओली र लेखकलाई मानवताविरुद्ध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न माग गरेकामा प्रहरीले जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेका बेला आफूले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्दै उजुरी आयोगमा पठाएको थियो।

प्रहरीले मुठभेडको स्थिति आउने भन्दै सुरुमा ओली र लेखकविरुद्ध उजुरी लिनै अस्वीकार गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै निर्देशन दिएपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थियो। दर्ता गरे लगत्तै प्रहरीले आयोगमा पठाएको थियो।

आयोगले अभियोजन आफ्नो क्षत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै जाहेरी फिर्ता गरिदिएपछि प्रहरीसामु ओली र लेखकलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति आएको छ।

हबिब बैंकको सेयर खरिदका लागि नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति

नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले हिमालयन बैंकमा रहेका पाकिस्तानको हबिब बैंकका सेयर खरिदका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार सेयर खरिदका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।

उच्च स्रोतका अनुसार स्वीकृति पत्र औपचारिक रूपमा आइतबार नेशनल लाइफलाई पठाइने छ। त्यसपछि कम्पनीले हबिब बैंकको नाममा रहेका हिमालयन बैंकका सेयर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अनुमति पाइसकेपछि नेशनल लाइफले यसअघि नै हबिब बैंकसँग सेयर खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतापछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव पठाइएको थियो, जसलाई राष्ट्र बैंकले अब हरियो झण्डा देखाएको हो।

हिमालयन बैंकले यस वर्षको जेठ महिनामा प्रतिकित्ता रु ११२.८० का दरले हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेका सेयर बिक्री गर्ने सूचना जारी गरेको थियो। सो सेयर खरिदका लागि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले प्रयास गरे पनि संस्थापक सेयरधनी नै खरिदमा अघि आएपछि त्यस योजना कार्यान्वयन हुन सकेन।

हबिब बैंकले सन् २०७६ सालमै आफ्नो स्वामित्वमा रहेका हिमालयन बैंकका सेयर बिक्री गर्न खोजेको थियो। त्यतिबेला बेलायतस्थित कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन ग्रुप (CDC Group) सँग सम्झौता समेत भएको थियो, तर बैंककै एक सञ्चालकको असहमतिको कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो।

पछिल्लो चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि सो सेयर खरिद गर्न चासो देखाएको थियो, तर त्यस प्रयास पनि सफल हुन सकेन।

अब राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पाएपछि नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हिमालयन बैंकमा हबिब बैंकको स्वामित्व रहेको सेयर खरिद गर्ने बाटो खुलेको छ। यस निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरूले बीमा क्षेत्रको लगानी विविधिकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिना मात्रै पनि सेयरमा लगानी गर्न पाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण गरेसँगै सेयर किन्ने बेच्ने कार्यमा एकवर्षसम्म होल्ड गर्नुपर्ने प्रावधान हटेको छ । एक वर्ष होल्ड गनुपर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरी ६ महिना कायम गरिएको छ ।

यससँगै यसअघिको खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत रकम सम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले सेयर धितो कर्जाको व्यक्तिगततर्फको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाएको छ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको सर्कुलरमार्फत पुरानो सीमा सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको हो। यसअघि कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमार्फत प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा कुल २५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। राष्ट्रबैंकले उक्त प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाइदिएको जनाएको छ।

नयाँ निर्णयपछि अब हरेक व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जति आवश्यक छ त्यति सेयर धितो कर्जा लिन सक्ने अछन् । अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि गठन गरेको पूँजीबजार सुधार कार्यदलले सेयर धितो कर्जामा रहेको यो सीमा हटाउन सिफारिस गरेको थियो। सोही सुझावको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंले नयाँ व्यबस्था ल्याएको हो ।

यस निर्णयले पूँजी बजारमा लगानी बढ्ने र लगानीकर्ताहरूको पहुँच अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्मका लागि मात्रै पनि सेयरमा लगानी गर्न पाउने छन् ।

यसअघि यो व्यबस्था एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने थियो । यससँगै एकपटक किनेको सेयर एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले हटाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हटायो सेयर धितो कर्जाको अधिकतम सीमा

नेपाल राष्ट्रबैंकले सेयर धितो कर्जाको व्यक्तिगततर्फको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि आज जारी गरेको सर्कुलरमार्फत पुरानो सीमा सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको हो।

यसअघि कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमार्फत प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा कुल २५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। राष्ट्रबैंकले उक्त प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाइदिएको जनाएको छ।

नयाँ निर्णयपछि अब व्यक्तिहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जति आवश्यक छ त्यति सेयर धितो कर्जा लिन सक्ने अवस्था बनेको छ। अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि गठन गरेको पूँजीबजार सुधार कार्यदलले सेयर धितो कर्जामा रहेको यो सीमा हटाउन सिफारिस गरेको थियो। सोही सुझावको कार्यान्वयनस्वरूप नेपाल राष्ट्रबैंकले यो व्यवस्था खारेज गरेको हो। यस निर्णयले पूँजी बजारमा तरलता बढ्ने र लगानीकर्ताहरूको पहुँच अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकले र्‍याडिसन एयरपोर्ट लाउन्जमा छुट पाउने

महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडका ग्राहकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको र्‍याडिसन एयरपोर्ट लाउन्जमा विशेष छुट पाउने भएका छन्। बैंकले यस सम्बन्धमा होटलसँग सम्झौता भएको जनाएको छ।

सम्झौताअन्तर्गत महालक्ष्मी विकास बैंकका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकले उक्त होटलले एयरपोर्ट लाउन्जमा प्रदान गर्नेसहित विभिन्न सेवामा छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

बैंकका अनुसार ग्राहकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको र्‍याडिसन एयरपोर्ट लाउन्ज सेवामा १५ प्रतिशत, खाद्य तथा पेय पदार्थमा (इजाकाया होकाइडो होटल समेत) २० प्रतिशत, पेस्ट्री खरिदमा १५ प्रतिशत, ट्यानक्वीलीटी स्पा सेवामा १५ प्रतिशत र र्‍याडिसन फिटनेस सेन्टर (जिम)मा २० प्रतिशतको छुट पाउने छन्।

यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहक प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ।

राष्ट्र बैंकले रद्द गर्यो दुई मनी चेन्जर कम्पनीको लाइसेन्स

नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई मनि चेन्जर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गरेको छ । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले काठमाडौंको मित्रनगरमा रहेको युनियन करेन्सी एक्सचेन्ज र ठमेलमा रहेको केटीए. ओम मनी एक्सचेन्जको इजाजतपत्र रद्द गरेको हो ।

दुवै कम्पनीले तोकिएको समयमा नवीकरण नगरेका कारण इजाजतपत्र खारेज गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक मनि चेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (चौथो संशोधन सहित) को विनियम १९ को उपविनियम (३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम म्याद समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नवीकरण नगर्ने मनी चेन्जरहरूको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था अनुसार २ कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गरीएको छ,’ राष्ट्र बैंकले सूचनामा भनेको छ ।

धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव

सेवा सुविधा खारेजीको विरोधमा दुई सातादेखि आन्दोलनरत नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिइए पनि उनीहरू कुन बाटो रोज्ने भन्नेमा अन्यौलमा छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा सेवा सुविधा खारेज गर्नुपरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र बोर्ड सञ्चालक समितिले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई कानुनी बाटो समात्न सुझाव दिएका हुन्।

आयोगको निर्देशनअनुसार तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले २०७१ को कर्मचारी कल्याणकारी कोष कार्यविधि र २०७५ को कर्मचारी सुरक्षा कोष कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए। सो निर्देशनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि बोर्डले ती कार्यविधिहरू खारेज गर्दै, पहिल्यै लिइसकेको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

सचिवस्तरीय निर्णयपछि बहालवाला र अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले यसअघि पाएका सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाले बोर्डभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। सोही निर्णयको विरोधमा कर्मचारीहरूले कार्यालयका कामकाज स्थगित गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आफ्नो हक र अधिकार कटौती गर्ने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै कानुनी उपचारका लागि मार्ग खुलाइदिन बोर्ड सञ्चालक समितिसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, कानुनी बाटोमा जानका लागि बोर्डको निर्णय नै आवश्यक छ, किनभने बोर्ड आफैं सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले कर्मचारी व्यक्तिगत रूपमा अघि बढ्न कठिनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले कानुनी उपचारबाहेक अन्य विकल्प नदेखिएको भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई त्यस दिशामा अघि बढ्न सल्लाह दिएको हो। “हामी अख्तियारको निर्देशन विपरीत जान सक्दैनौं। त्यसैले अब कानुनी उपचार नै उपयुक्त समाधान हो,” सम्बन्धित विभागका एक कर्मचारीले बिजपाटीलाई बताए।

त्यस्तै, बोर्ड सञ्चालक समितिले पनि आन्दोलनको प्रभाव घटाउने प्रयासस्वरूप कर्मचारीलाई कानुनी बाटो अपनाउन आग्रह गरेको बताइएको छ। समितिले सकेसम्म कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा वा समूहगत रूपमा कानुनी उपचार खोज्नु राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ।

हाल बोर्डका सेवा सुविधा खारेजसँगै कर्मचारी कल्याणकारी कोष र सुरक्षा कोषका रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियाले आन्दोलन थप चर्काएको छ। कानुनी बाटो रोज्ने निर्णयबारे बोर्ड र कर्मचारीबीच अझै छलफल जारी छ, जसको निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखामा लुटपाट गर्ने २ जना पक्राउ

२४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भएको लुटपाट प्रकरणमा संलग्न दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा दोलखाका दीपक श्रेष्ठ र सिराहाका नरेशकुमार यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेकामध्ये यादवको साथबाट करिब चार लाख रुपैयाँ नगद र केही मात्रामा सुन बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

वाणिज्य बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखाबाट हालको बजार मूल्य अनुसार साढे ३३ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सुन र ५ करोड भन्दा बढी नगद चोरी तथा लुटपाट भएको थियो । प्रदर्शनकारीले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद र १८ किलोभन्दा बढी सुन लुटपाट गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले बताए ।

बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखमा रहेको भल्टसम्म पुग्गे आइरन गेटनै फोडेर उक्त लुटपाट भएको पाइएको हो। चोरी र लुटपाट भएको सीसीटीभी फुटेजसहित बैंकले प्रहरीमा उजुरी गरेको थियो । बैंकले कर्जा लगानी गर्दा ऋणीबाट धितोको रुपमा लिएको सुन समेत चोरी भएको हो । भदौ २३ गतेबाट सुरु भएको जेनजी प्रदर्शनले भदौ २४ गते उग्ररुप लिएको थियो । सो क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको पछाडि रहेको बैंकको शाखामा तोडफोड तथा लुटपाट भएको थियो ।

संसद भवनमा तोडफोड तथा आगलागी गरेपछि एक समूहले बैंक शाखा कार्यालयमा प्रवेश गरेर तोडफोड र आगजगनी गर्दै लुटपाट गरेको थियो । बैंकको बानेश्वर शाखामा मध्य रातिसम्म पनि एउटा समूहले तोडफोड गरिरहेको थियो । भदौ २४ गते राति १० बजेपछि सेना परिचालन भएसँगै सेनाले बैंक तोडफोड गरिरहेका ५ जनालाई नियन्त्रण्मा लिएको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ६८ वटा बैंकका शाखा कार्यालयमा आक्रमण भएको थियो भने ६९ वटा एटीएममा केही क्षति पुगेको थियो।

गभर्नर पौडेलसँग लगानीकर्ताको भेट: २५ करोडको सीमा हटाउने, लाभांश क्याप र ब्याजमा राहतसहित दिए पाँच सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेललाई शेयर बजारका लगानीकर्ता संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरूले भेट गरी पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी पाँच बुँदे सुझाव बुझाएका छन्। भेटमा धितोपत्र बजारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी सुधारका दिशाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।

गभर्नर पौडेलले वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा सबै पक्ष संवेदनशील रहँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार, शेयर बजारमा राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक सद्भावको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ, त्यसैले सबै सरोकारवालाले आर्थिक व्यवहारका हरेक पक्षमा सतर्कता र सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।

लगानीकर्ताहरूले भने बजारमा आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न नियामक निकायले अभिभावकको भूमिकामा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकको सक्रियताले पुँजी बजारमा संरचनागत सुधार र स्थायित्व ल्याउने विश्वास उनीहरूको छ।

लगानीकर्ताले गभर्नरसमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रमुख सुझावहरू यसप्रकार छन्ः
१. शेयर धितो कर्जामा सहजीकरण — मार्जिन ८०:२० कायम गर्न र लगानी सीमा २५ करोडको सीमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्न।
२. लघुवित्त लाभांश सीमा हटाउन — लघुवित्त संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशमा लगाइएको क्याप हटाउन।
३. ब्याज भुक्तानीमा राहत — असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै ब्याज भुक्तानीको म्याद थप गरी जरिवाना मुक्त भुक्तानीको व्यवस्था गर्न।
४. संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश — नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, बीमा कम्पनी र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नीतिगत प्रोत्साहन दिन।
५. बजारको दायरा विस्तार — बैंक, वित्तीय संस्था र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो बजारमा सहज पहुँच दिलाउन।0

वाणिज्य बैंक बन्ने र मर्जरको विशेष प्रस्तावसहित मुक्तिनाथले बोलायो साधारणसभा

मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो १९ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गर्दै वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ। बैंकले साधारणसभा कात्तिक १५ गते पोखरामा बस्ने जानकारी दिएको छ।

बैंकले साधारणसभामा हाल कायम चुक्ता पुँजीको १३.५३ प्रतिशत बोनस सेयर र लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ४.६७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरी कुल १८.२० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छ। साथै, सञ्चालक समितिले वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, नाफा-नोक्सान विवरण, नगद प्रवाह तथा सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलको वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्नेछ।

साधारणसभामा प्रस्तुत विशेष प्रस्ताव अनुसार बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ४ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँबाट १३.५३ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणपछि ८ अर्ब ३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ। यससँगै गत वर्ष पारित अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी भएपछि बैंकको जारी तथा चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ३ लाख ८९ हजार पुग्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिनेछ।

त्यसैगरी, साधारणसभामा बैंकले अन्य उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्थासँग एकीकृत/मर्जर प्रक्रियाका लागि आवश्यक सबै कदम उठाउने, सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्ने, परामर्शदाता तथा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र मर्जरसँग सम्बन्धित अन्य कार्य सम्पादन गर्न सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिने प्रस्ताव पनि लैजानेछ। साधारणसभाको लागि असोज ३१ गते एक दिनका लागि बुक क्लोजको मिति तोकिएको छ। असोज २० गतेसम्म कायम सेयरधनीले सभामा भाग लिन र लाभांशको लागि योग्य हुनेछन्।

दश बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गर्न बंगलादेशको होवलदार युनुस कम्पनीको टोली शनिबार आउँदै

दश वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गर्न बंगलादेशी कम्पनीको टोली असोज २५ गते आइपुग्ने भएको छ। बंगलादेशको होवलदार युनुस एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स कम्पनीको टोली शनिबार काठमाडौं आउने भएको हो। कम्पनीले नबिल, एनआइसी एशिया, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, प्रभु, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, ग्लोबल आइएमई, एनएमबि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले टे्ण्डरमार्फत गत साउन ७ गते कम्पनी छनोट गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को ऋण सर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋणको परीक्षणका लागि होवलदार युनुस एण्ड कम्पनीसँग ४ करोड ३७ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिसकेको छ। लोन पोर्टफोलियो र सम्पत्ति भोलुम ठूलो भएका आधारमा परीक्षणका लागि १० बैंक छानिएका हुन्।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले होवलदार युनुस एण्ड कम्पनीले पहिलो चरणमा बैंकहरुको अफसाइट र दोस्रो चरणमा अनसाइट रिभ्यू गर्ने बताए। बंग्लादेशी कम्पनीले ५ महिनाभित्र बैंकहरुको पोर्टफोलियो रिभ्यू गरिसक्नुपर्नेछ। होवलदार युनुस एण्ड कम्पनीसँग यसअघि राष्ट्र बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेको अनुभव छ।

नेपालले शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि संरचनागत सुधार गर्न भन्दै आइएमएफबाट (विस्तारित ऋण सुविधा) अर्थात ईसीएफ लिएको छ। आइएमएफले विभिन्न सर्त राखेर ३६ महिने सुधार कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ।

त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत किस्ता-किस्तामा रकम पाइन्छ। अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता उपलब्ध भइसकेको छ। अबको किस्ता बैंकहरूको लेखा परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि प्राप्त हुनेछ। बैंकहरूको अनुगमन तथा लेखा परीक्षण अहिले तीन तहमा हुँदै आएको छ। पहिलो, सम्बन्धित बैंककै आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट, दोस्रो बाह्य लेखा परीक्षकबाट र तेस्रो, राष्ट्र बैंकले स्थलगत अनुगमन गरेर।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको ऋण लगानीमा शंका गरेको छ। त्यसैले उनीहरूको सम्पत्तिमाथि उसले बाह्य लेखा परीक्षकबाट अध्ययन गराउन लागेको हो। पछिल्लो समय खराब कर्जा अनुपात बढी भएका बैंकहरूमध्ये अधिकांश मर्जरवाला छन्। यी बैंकको ऋण डुबेर नोक्सानी व्यवस्थापनमा पनि धेरै रकम थुप्रिएको छ।

सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने

सरकारले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण पहलअन्तर्गत ‘विकास ऋणपत्र–२०८९’ जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यस ऋणपत्रमार्फत सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ।

सरकारी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ कि यो ऋणपत्र बोलकबोलमार्फत जारी गरिनेछ। खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरूले असोज २२ गते बुधबार दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोलमा भाग लिन सक्नेछन्। बोलकबोल अनलाइन प्रणालीमार्फत पेश गर्नुपर्नेछ।

यो ऋणपत्रको सावाँ भुक्तानी २०८९ असोज २३ गते हुनेछ भने ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा हुनेछ। प्राप्त ब्याजमा आयकर लाग्ने व्यवस्था राखिएको छ। ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिन र दिन सकिने सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ।

यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई अधिक लचिलोपन प्रदान गर्ने तथा आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सरकारको यो पहलले आन्तरिक लगानी बढाउने र आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।