नेपाल राष्ट्र बैंकले मैद्रिक नीति अगाडी मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता जनाएका ३३ वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर गराउने रणनीति सहतिको चोरबाटोबाट निर्देश जारी गरे अचम्म मान्नु पर्दैन ।  यी २२ वटा वाणिज्य बैंकहरु र विभिन्न बैंकमा एउटै समूह र व्यक्तिका नाममा ०.१ तिशत भन्दा बढि शेयर रहेका बैंकहरुलाई मर्जर गर्न बाध्यकारी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले लागु गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आउनु आधा महिनाअघि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षलाई डाकेर मर्जरका लागि जोडी खोज्न निर्देशन दिएको थियो। मौद्रिक नीतिअघि बैंकहरुले मर्जरमा जान २द्द वटा बैंक्हरुलाई प्रतिबद्धता बुझाएका थिए।

मौद्रिक नीतिमा बम्पर सहुलियत आउला भन्ने अपेक्षा बैंकरको थियो। त्य अपेक्षा अनुसारको सहुलियत नआएको भन्दै बैंकरहरु मर्जरप्रति उदासिन देखिन थालेका छन्। यहीबीचमा राष्ट्र बैंकले ०.१ प्रतिशत भन्दा बढि शेयर भएको शेयरधनीको सूची माग गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति अनुसार प्रोत्साहन गर्दा मर्जरमा नगए फोर्सफुल मर्जरमा जाने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले बैंकहरुको संख्या घटाउने नीति अझै जिवीत रहेको त्यसका लागि आवश्यकता परेर फोर्सफुल मर्जरमा लैजाने आर्थिक बजार न्यूज डटकमसंग बताए । उनीले थपेः– ‘हामी बिग मर्जर गर्न चाहन्छौ तर पहिला स्वेच्छिक, स्वेच्छिकबाट पनि भएन भने अन्तत फेरि फोर्सफुल नै हो जाने । राष्ट्र बैंक मर्जरबाट पछि हटेको भन्ने चर्चा चल्दै गर्दा शिवाकोटीले निश्चित प्रतिशतभन्दा धेरै क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरुलाई मर्जरको निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

यहि व्यवस्थालाई टेकेर राष्ट्र बैंकले सबैं बैंकहरुलाई ०.१ प्रतिशतभन्दा माथि शेयर स्वामित्व भएका शेयरधनीहरुको नामावली माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ७ दिन भित्रमा सम्पुर्ण विवरण पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको एक बैंकले बताए ।
सम्पुर्ण बैंकहरुले यस्तो विवरण पठाएपछि एकाघरभित्र निश्चित परिणामभन्दा माथिको क्रस होल्डिङ भएकाहरुलाई मर्जरमा जानै पर्ने निर्देशन दिने विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्दे्शिका बनाउने प्रवक्ता निरौलाले दाबी गरे ।

सम्पुर्ण बैंकले दिएको विवरणलाई तालिका बनाएर कसको कति क्रश होल्डिङ छ भन्ने पत्ता लगाउने र तालिका हेरेर एक प्रतिशत, दुई प्रतिशत वा तीन प्रतिशत कतिमा राख्दा हुन्छ हामी निर्णय गर्छौ ।’ नि उनीले दाबी गरे ।
राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक रुपमा मर्जरमा जाने बाटो खुला गर्दा पनि संख्या नघटेमा बाध्यकारी मर्जरको तयारी गर्न लागको देखिन्छ ।