राष्ट्र बैंकले संसोधन गर्न लागेको वाफिया विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भए सकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि वाफियाको संसोधित विधेयक पारित भएमा २८ बाणिज्य बैंकहरुमा ४ वाणिज्य बैंकका सीइओहरको जागिर चट् हुने भएको छ।

मन्त्रीपरिषदबाट बाफिया (पहिलो संशोधन) ऐन २०७६ स्वीकृत गरिसकेको छ । यसलाई चाँडै संसदमा टेबुल गर्दैछ। मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालमा थप कडाइ गरिएको हो।

संसोधित वाफियामा भनिएको छः एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई कार्यकाल पुरा गरी सकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वर्तमान कार्यकाल समाप्त भएपछि स्वत अवकाश हुने छ।

विधेयकमा भएको ब्यवस्था नैं लागु भएमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीइओ ज्योति पाण्डे, हिमालयन बैंकका अशोक राणा, नेपाल बंगलादेश बैंकका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र राष्ट्रबैंकको उमेरहद बिरुद्ध मुद्दा मामिला गरि जितेर आफ्नो पद जोगाउन सफल प्राइम कमर्सियल बैंकका नारायणदास मानन्धरको जागिर चट् हुने प्रस्टै देखिन्छ। अर्कोतिर दोस्रो कार्यकालमा हिँडिरहेका सीइओहरुको पनि जागिर जाने देखिन्छ ।

संसोधित विधेयकमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन भएमा अब राष्ट्र बैंकको अनुमति पश्चात बैंकको सीइओ नियुक्त गर्नु पर्नेछ। अब सञ्चालक समितिले आफुले रोजेको खोजेको जो कोहीलाई नियुक्त गर्न सक्दैन । यसले गर्दा विगतमा सनराईज बैंकमा भएको सीइओ काण्ड जस्तो घटनाहरु फेरी फेरी दोहोरीने छैनन् । भने सीइओलाई निष्कासित गर्नको निमित्त पनि राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने छ। सञ्चालक समितिले चाहेकै भरमा सीइओ हटाउन पाइने छैन।
सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा निजलाई राष्ट्र बैंकको सहमतिमा जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिने विधेयकमा भनिएको छ ।