नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न ५ वटा नियमावली संशोधनको क्रममा रहेको जनाएको छ । बोर्डले नियमावलीहरुलाई समय सापेक्ष रुपमा थप परिमार्जन गर्न अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरेको जनाएको छ ।
बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा वजार निर्माता) नियमावली, धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली, सामूहिक लगानी कोष नियमावली , क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली र धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बंैकर) नियमावली संशोधनको क्रममा रहेको जनाएको हो ।
के के हुदै छ संशोधन ?
१. धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा वजार निर्माता), नियमावली २०६४ का प्रस्तावित संशोधनका मूख्य व्यवस्थाहरुसः धितोपत्र दलाल व्यवसायीले डिलर र लगानी परामर्श सेवा दिन सक्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको, धितोपत्र व्यवसायीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनका लागि जगेडा कोष खडा गर्नु पर्ने, शाखा कार्यालयको पूर्वाधार घटाई कम खर्चिलौ बनाइएको आदि रहेको छ ।
२. धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली, २०७३, को प्रस्तावित संशोधनका मूख्य व्यवस्थाहरुः धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा मूल्य निर्धारण गर्न बुक बिल्डिङ्ग बिधिमार्फत पनि गर्न सकिने व्यवस्था, हकप्रद शेयर निष्काशनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गरी सक्नु पर्ने, साविक शेयरधनीहरुले हकप्रद शेयरका लागि शत प्रतिशत बढी आवेदन गर्न सक्ने, बाँकी रहेको हकप्रद शेयरको लागि बाँडफाँड भएको मितिले ७ दिन भित्र लिलाम बढाबढको लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, लिलाम बढाबढको सूचना दिँदा बोलकबोलका लागि बढीमा पन्ध्र दिनको सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने, लिलाम बढाबढ बाँडफाँड भएको ७ कार्य दिन भित्र लगानीकर्तालाई बाँडफाँडपत्र सहित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सार्वजनिक निष्कााशनमा स्थानीयबासीलाई बाँडफाँड गरिने शेयरको लकइन पिरियड घटाइएको छ ।
३. सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ को प्रस्तावित संशोधनका मूख्य व्यवस्थाहरुः समग्र धितोपत्रको विकास र विस्तारको लागि वाणिज्य बैंकको अतिरिक्त जीवन वीमा कम्पनी र विशेष ऐन द्वारा स्थापित वित्तीय सस्थाले समेत सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न सक्ने, खुलामुखी योजना संचालनमा कोष प्रवद्र्घक तथा योजना व्यवस्थापकले आफ्नो शाखा सञ्जाल वा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत खुलामुखी योजना बिक्री तथा पुनर्खरिदको प्रवन्ध मिलाउने व्यवस्था गरेको, योजना व्यवस्थापक संस्थाले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा वित्तीय सवलता कायम राख्न एक जगेडा कोष खडा गरी बार्षिक रुपमा संस्थाको मुनाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम छट्याउनु पर्ने, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई खुलामूखी योजनामा आकर्षित गर्न लागत न्यूनिकरण गर्नुपर्ने र कोष सुपरीवेक्षक, योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरीले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क ५ प्रतिशतबाट घटाइ ३ प्रतिशत गरिएको लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
४. क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली २०६८ को प्रस्तावित संशोधनका मूख्य व्यवस्थाहरुः धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न संस्थाको रेटिङ्ग गराएर मात्र गर्नु पर्ने र रेटिङ्ग समावेश गरेर मात्र विवरणपत्र वा बिक्री प्रस्ताव वा अन्य विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने, ग्राहकले स्वीकार गरेको रेटिङ्ग कम्तीमा पाँच वर्ष अनुगमन गर्नु पर्ने, वैंक वा वित्तीय संस्थावाट ऋण लिन चाहनेले यही नियमावली बमोजिम के्रडिट रेटिङ्ग गराउन सक्ने, वोर्डले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्कमा कटौती, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय सवलता कायम राख्न एक जगेडा कोष खडा गर्नु पर्ने सहित रेटिङ्ग शुल्कमा समयानुकुल परिमार्जन गरिएको, रेटिङ्ग कम्पनीले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क ३ प्रतिशतबाट घटाइ २ प्रतिशत गरिएको र क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले आफ्नो वा आप्mनो १ प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व रहेको शेयरधनी वा सहायक संस्थाको रेटिङ्ग गर्न नपाउने व्यवस्था गरी स्वार्थ नबाझिने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
५. धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बंैकर) नियमावली, २०६४ को प्रस्तावित संशोधनका मूख्य व्यवस्थाहरुः धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराईटर) ले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको तीन गुणासम्म प्रत्याभूति(अण्डरराईटिङ्ग) गर्न सक्ने र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको १५ गुणासम्म लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने, मर्चेण्ट बैंकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष खडा गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम राख्नु पर्ने, मर्चेन्ट वैंकरको संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्दा बोर्ड वा धितोपत्र बजार वा धितोपत्र दलाल वा केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा अन्य मर्चेन्ट बैंकर वा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थामा कुनै लाभको पदमा रहेको व्यक्ति अयोग्य हुने, मर्चेण्ट बैंकरले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क ५ प्रतिशतबाट घटाइ ३ प्रतिशत गरिएको र संचालक वा कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यतामा थप व्यवस्था गरी स्वार्थ नबाझिने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै बोर्डले दोस्रो बजारमा हुन सक्ने भित्री कारोवारलाई रोक्न तथा त्यस्ता कारोवारहरु भएको देखिएमा कारवाही प्रकृयालाई व्यवस्थीत गर्ने उद्देश्यले धितोपत्रको भित्री कारोवार निषेध सम्बन्धी नियमाली, २०७६ लाई समेत स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएर आएपछि यी ब्यबस्था कार्यन्वयनमा आउने बोर्डले जनाएको छ ।
यी व्यवस्थाहरुले कानूनी व्यवस्थामा सुधार भई समग्र पूँजी बजारको विकास तथा विस्तारमा सहयोग पुगी बजारको संरचनात्मक सुधार हुने बोर्डको विश्वास रहेको छ ।
