राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्र्णयलाई स्वीकृत गर्दै सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले २०७४ माघ ३ गते प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेको थियो ।

चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज २० मा चुनावी आचार संहिता जारी भइसकेपछि देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

त्यसबेला नै प्रदेश प्रमुखहरुको पद के हुने भन्ने बहस भएको थियो । तर सरकारले यसबारे थप निर्णय गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अमान्य उल्ट्याइदिएपछि सरकार रोकिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६५ अनुसार प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरिएको उल्लेख छ । तर, संविधानको धारा १६५ ले सबै प्रदेशका प्रमुखहरु एकैसाथ पदमुक्त हुने परिकल्पना गरेको छैन ।

संविधानको धारा १६५ अनुसार प्रदेश प्रमुखहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष लिदित राजीनामा दिएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ को (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पदावधि सकिनुअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई एकसाथ पदमुक्त गरेकी हुन् ।

तर, राष्ट्रपतिले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरेसँग अब उनीहरुको कार्यभार कसले सम्हाल्ने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । तत्कालै नयाँ प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति नभएमा संवैधानिक जटिलता आउने देखिएको छ ।

किनभने, संविधानको धारा १६५ को (२) मा भनिएको छ,’कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेशलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।’

अब राष्ट्रपतिले सबै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई एकसाथ पदमुक्त गरिसकेपछि रिक्त कार्यभार कसले निर्वाह गर्ने भन्ने संवैधानिक प्रश्न उब्जेको छ ।

तथापि सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुखहरू आजै नियुक्त गर्ने तयारी गरेकाले संवैधानिक रिक्तता नआउने नेकपा नेताहरू बताउँछन् ।

देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको पद सिर्जना भएको हो । संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई प्रत्येक प्रदेशमा सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा हेरिन्छ । राष्ट्रपतिसँग सपथ खाने प्रदेश प्रमुखहरुलाई राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न संविधानले छुट दिएको छ ।

राष्ट्रपतिले वीचैमा नहटाएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । तर, सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई दुई वर्ष नपुग्दै हटाइएको छ ।

प्रदेश प्रमुखहरु एकसाथ हटाउनुको कारणबारे राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा केही पनि उल्लेख छैन । तर, देउवा सरकारका पालाका नियुक्त भएका कारण नेकपा सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाइएको विश्लेषण विपक्षी पार्टीका नेताहरुले गरेका छन् ।