२०७६ बैशाख १५ गतेदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएर सहसचिव रुपनारायण भट्टराई आए । त्यसअघि यातायात विभागका महानिर्देशक रहेका भट्टराईले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनका लागि ठूलो जोखिम मोलेका थिए ।
तर, यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठ व्यवसायीहरुसँग साँठगाँठ गरेर सिण्डिकेट हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन लागे । सिण्डिकेट हटाउन नदिने मन्त्री महासेठको बाटोमा तगारो बनेर उभिए महानिर्देशक भट्टराई ।
त्यसपछि भट्टराईको सरुवा गरियो ।
यसरी रघुबीर महासेठले हटाएका भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीले अत्यन्तै शक्तिशाली र संवेदनशील विभागको जिम्मा दिए ।
प्रधानमन्त्रीले भट्टराईलाई २०७६ बैशाख १५ देखि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनाए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग आफू मातहत राखेका छन् ।
प्रधाानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिने खतिवडा अन्तगर्तको अति संवेदनशील र शक्तिशाली विभागलाई प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत राख्नु भनेको बदमासी गर्नेप्रति प्रधानमन्त्रीले ‘शून्य सहनशिलता’ को नीति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री प्रतिवद्ध रहेको जानकारहरुको बुझाइ छ ।
रुपनारायण भट्टराई विभागको महानिर्देशक भएर आएपछि त्यसअघि भएका कामहरु र उजुरीहरुका फाइल पल्टाएर हेर्न थाले । यही क्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठका विषयमा विभागमा दर्जन बढी उजुरीहरु परेको भेटियो ।
एउटै व्यक्तिको बारेमा किन यतिधेरै उजुरी ? यसअघिको नेतृत्वले किन हेरेन ? उनले कर्मचारीहरुसँग ब्रिफिङ लिए ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका विषयमा विदेश भ्रमणको फर्जी बिल बनाएर राष्ट्र बैंकबाट रकम भुक्तानी लिएको, बैंकहरुको सुपरिभिजनमा बदनियत राखेको, सुपरिभिजन रिपोर्ट मिलाइदिएर बैंकहरुबाट अनुचित लाभ लिएको । यस्तै यस्तै आरोपसहितका उजुरी परेका थिए ।
भट्टराईले सबैभन्दा पहिला डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका विरुद्ध यतिधेरै उजुरी परेको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि श्रेष्ठ विरुद्ध उस्तै प्रकृतिका करिब दर्जन उजुरी फेला पर्यो । त्यसपछि उनले अर्थ मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगलाई ब्रिफिङ गरे ।
अर्थ मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि श्रेष्ठका विरुद्धमा दर्जनौं उजुरी परेको भेटियो ।
‘सबैतिर गरेर डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका विरुद्धमा ६० वटाजति उजुरी परेको भेटियो,’ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘त्यसपछि महानिर्देशकज्यूले हामीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभयो ।’
श्रेष्ठविरुद्ध अकूत सम्पत्ति कमाएको भन्दै विभिन्न ठाउँमा दर्जन बढी उजुरी परेका छन् । अकूत सम्पत्तिको विषयमा भने अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको छ ।
अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको पनि आआफ्नै तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेका थिए ।
अनुसन्धानका क्रममा बालुवाटारको जग्गा धितोमा बैंकहरुले अस्वाभाविकरुपमा कर्जा प्रवाह गरेको भेटियो ।
अनुसन्धानका क्रममा बालुवाटारस्थित ललिता निवासका छुट्टा छुट्टै ४/४ आना जग्गा धितोमा बैंकहरुले २६ करोडदेखि ८६ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिएको भेटियो । यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई नै आश्चर्यमा पार्यो ।
विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरु घटनाको अझ सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गर्न थाले । यसरी ओभर भ्यालुएशन गरेर जथाभावी ऋण दिने बैंकका सीइओ र कर्जा शाखाका कर्मचारीहरुलाई बोलाएर विभागले बयान लियो ।
बैंकका अधिकारीहरुलाई नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका शक्तिशाली व्यक्तिहरुबाटै संरक्षण भएको भेटियो ।
त्यसपछि विभागले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुमाथि नजर लगायो ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका विषयमा दर्जनौं उजुरीहरु पर्नु र बैंक सुपरिभिजन विभागको जिम्मा पनि श्रेष्ठमा रहनुलाई विभागले संयोगका रुपमा मात्रै लिएन ।
त्यसपछि विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरु र महानिर्देशक आफैंले राष्ट्र बैंकका करिब डेढ दर्जन विभिन्न तहका कर्मचारीसँग श्रेष्ठको उजुरीको विषयलाई लिएर अनौपचारिक छलफलमा जुटे ।
विभागले राष्ट्र बैंकका जतिपनि कर्मचारीसँग श्रेष्ठको विषयमा छलफल गर्यो । सबैले श्रेष्ठको आचरण खराब भएको बताए । राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको संस्थागत सुधार गर्ने हो भने डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई कारबाही नगरी नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले रिर्पोटिङ गरे ।
‘हामीले राष्ट्र बैंकका जति मान्छेसँग गफ गर्यौं, सबैले श्रेष्ठको आचरण ठीक नभएको बताए,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि हामीले श्रेष्ठलाई उच्च निगरानीमा राखेर थप अनुसन्धान अघि बढायौं ।’
विभागले अर्थ मन्त्रालयका आधा दर्जन व्यक्तिसँग पनि श्रेष्ठको विषयमा छलफल गर्यो । अर्थका अधिकारीहरुले पनि श्रेष्ठको आचरण ठीक नभएको बताए ।
त्यतिमात्रै होइन, श्रेष्ठमाथि लागेको अर्को गम्भीर आरोप हो- राष्ट्र बैंकभित्र रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी काम गर्ने विभाग वित्तीय जानकारी इकाइलाई स्वायत्त हुन नदिएको र इकाइका काममा हस्तक्षेप गरी सम्पत्ति शुद्धिकरणको राष्ट्रिय अभियानमा बाधक बनेको ।
विभागले वित्तीय जानकारी इकाइका अधिकारीहरुसँग पनि छलफल गर्यो । उनीहरुले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठकै कारण इकाइ स्वायत्त हुन नसकेको र श्रेष्ठबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भएको जानकारी दिए ।
वित्तीय जानकारी इकाइ राष्ट्र बैंकभित्रको स्वायत्त निकाय हो । यसअघि यो विभागले डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नरलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्थ्यो । श्रेष्ठले स्वायत्तरुपमा काम गर्न नदिएपछि र हस्तक्षेप गरेको तथ्य फेला परेपछि अहिले इकाइले सिधै गभर्नरलाई मात्रै रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले सुपरिभिजन रिपोर्ट मिलाएर बैंकहरुबाट अनुचित लाभ लिएको विषयमा छानबिन गर्न विभागले केही शंकास्पद बैंकका सीइओहरुलाई बोलायो ।
‘अहिलेसम्म हामीले ३ वटा बैंकका सीइओलाई बोलाएर छलफल गरेका छौं,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरुले पनि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले रिपोर्ट मिलाइदिन्छु भन्दै बार्गेनिङ गरेको बयान दिए ।’
विभाग स्रोतका अनुसार सीइओहरुले विभागका अनुसन्धान अधिकारीहरुसँग डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ प्रायः प्रत्येक शुक्रबार ५ तारे होटेलमा बस्ने गरेको र उक्त बिल बैंकले तिरिदिने गरेको बयान दिए । त्यसबाहेक देशभित्र विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाँदाका खर्चहरु पनि बैंकले तिरिदने बताए । र, कहिलेकाहीँ स-सानो आर्थिक सहयोग पनि गर्ने गरेको बताए ।
‘हामी त व्यवसाय गर्न बसेको मान्छे, व्यवसायमा कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ, उहाँले म मिलाइदिन्छु मलाई यस्तो गरिदिनु पर्यो भनेपछि हामीले हाम्रो व्यवसायको हितका लागि उहाँका बिलहरु तिरेका हौं,’ विभाग समक्ष बैंकका सीइओहरुले दिएको बयान हो यो
यसरी बैंकहरुको सुपरिभिजन रिपोर्ट मिलाइदिन्छु भन्दै डेपुटी गभर्नर जस्तो उच्च पदमा बसेको व्यक्तिले अनुचित लाभ लिनु गैरकानूनी मात्रै होइन, यसले वित्तीय स्थायित्वमै असर पार्ने ठहर विभागका अधिकारीहरुले गरे ।
त्यसपछि विभागले राष्ट्र बैंकको सुपरिभिजन टोलीले स्थलगत सुपरिभिजन गरी तयार पारेको रिपोर्टमा देखिएको कैफियत र पछि बैंकले गरेको प्रोभिजनिङलाई विज्ञहरु लगाएर ट्याली गरेर हेर्यो ।
यसरी ट्याली गर्दा ३ अर्ब प्राभिजनिङ गर्नुपर्छ भनेर सुपरिभिजन टोलीले तयार पारेको स्थलगत रिपोर्ट भएपनि पछि बैंकले ३५÷४० करोड रुपैयाँ मात्रै प्रोभिजनिङ गरेको भेटियो ।
श्रेष्ठका बारेमा परेको उजुरी, बैंकका सीइओहरुले दिएको बयान र सुपरिभिजन रिपोर्ट र प्रोभिजनिङलाई ट्याली गर्दा श्रेष्ठले अनुचित लाभ लिएको तथ्य फेला पर्यो ।
‘यो सामान्य प्रकृतिको घटना होइन, अति संवेदनशील र अति गम्भीर हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि हामीले सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री र त्यसपछि अर्थमन्त्रीसमक्ष डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई प्रशासकीय कारबाही गर्न सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएका हौं ।’
विभागले गत भदौ अन्तिम साता विभागले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
‘हाम्रो प्रतिवेदनकै आधारमा प्रधानमन्त्रीज्यूले कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा दशैंअघि नै प्रस्ताव दर्ता गरे ।’
गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषदले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसकै आधारमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि आवश्यक छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्यो । र, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखाका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कात्तिक ७ गते राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई पत्र काट्यो ।
कात्तिक १७ गते राष्ट्र बैंकले उक्त पत्र प्राप्त गर्यो । र, कात्तिक १८ गते बिहान राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर सरकारको निर्देशनअनुसार श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्धय डा. सुवोधलाल कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहेको छानबिन कमिटि गठन गर्यो ।
छानविन कमिटि गठन भएकै दिनदेखि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा परे । कमिटिलाई ३० कार्यदिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारको निर्देशन छ ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्नेछ । छानविन समितिको सचिवालय श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर हुँदा बस्ने कोठोदेखि अगाडिको ४६१ नम्बर कोठामा राखिएको छ ।
कमिटिले गठन भएकै दिनदेखि काम सुरु गरेको छ । पहिलो निर्णय नै श्रेष्ठसँग सम्बन्धित फाइलहरु सम्बन्धित निकायबाट झिकाउने निर्णय गरिसकेको छ । यतिमात्रै होइन, श्रेष्ठ निलम्बनमा परेसँगै केही बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले टोली खटाएको छ ।
‘मरेर लानु केही छैन, देश बनाउन काम गर्ने हो, बहालवाला मन्त्रीलाई हान्नु परे मात्रै मलाई ब्रिफिङ गर्नुहोस्, अरुलाई तपाईंहरु आफैं कारबाही अघि बढाउनुहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले विभागका महानिर्देशकलाई दिएको निर्देशन उदृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको कार्यान्वयन गर्ने ३१ वटा लाइन एजेन्सी छन् । प्रधानमन्त्रीले ती लाइन एजेन्सीको पनि रिपोर्टिङको जिम्मेवारी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई दिएका छन् ।
‘लाइन एजेन्सीहरुको बदमासी मात्रै होइन, सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन नदिन काम गरेनन् भने पनि हामी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं,’ स्रोतले भन्यो ।
