नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिद्युत महशुल दर समायोजनको लागि प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणको कार्तिक १६ र  १७ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले महशुल दर समायोजन गर्नको लागि विद्युत नियमन आयोग समक्ष आग्रह गरेको हो । प्राधिकरण आफैले विद्युत निर्धारण गर्न सक्दैन । आयोगले निर्धारण गरेको दर प्राधिकरणले लागु गर्नु पर्ने हुन्छ । ३ बर्षदेखि मूल्य समायोजन नभएकोले समायोजनको लागि प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कुन कुन महशुल हुदै छ समायोजन ?

प्राधिकरणले डेडीकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल दर घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले हाल कायम महशुलमा ६५ प्रतिशत घटाउन प्रस्ताव गरेको हो । लोडसेडिङ हुँदा उनीहरुले महँगोमा बिजुली किन्ने गरेको र अब लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा पुरानै दर लिनु न्यायोचित नहुने भन्दै प्राधिकरणले समायोजन प्रस्ताव गरेको हो ।

प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रको पनि नयाँ दर प्रस्ताव गरेको छ । जस अनुसार तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट) मा ग्रामिण तथा घरेलु उद्योगको लागि हाल डिमाण्ड चार्ज प्रति केभीए ६० रहेकोमा ७० पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रति युनिट दर भने ७.८० बाट ८.६० पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । साना उद्योगको हकमा हाल डिमाण्ड चार्ज प्रति केभीए ११० रहेकोमा १२५ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रति युनिट दर भने ९.६०  बाट १०.५५  पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

व्यापारिक उपभोक्ताको हकमा तल्लो भोल्टेजमा डिमाण्ड चार्ज साविक कै कायम राखेर प्रति युनिट ११.२० बाट ११.७५ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तल्लो भोल्टेज मै गैर व्यापारिक ग्राहकको दर यथावत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राधिकरणले  सामुदायिक खानेपानीको हकमा लाग्दै आएको डिमाण्ड चार्ज खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले खानेपानीको तल्लो भोल्टेज स्तरमा प्रति केभीए १५५ डिमाण्ड चार्च लाग्दै आएकोमा त्यसलाई पूर्णता हटाउने प्रस्ताव गरेको हो । प्रति युनिट दर भने साविक कै कायम राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । १५५ केभीएको सामुदायिक खानेपानिको हकमा प्रति युनिट १ रुपैयाँ दर घटाउन रस्ताव गरिएको छ  । अन्य खानेपानिको भने मूल्य साविक कै प्रस्ताव गरिएको छ  ।

समग्रमा प्राधिकरणले औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकको लागि १० प्रतिशत दर बढाउने प्रस्ताव गरेको जनाएको छ  । प्राधिकरणले पहिलो पटक चार्जिंङ  स्टेशनको पनि महशुल दर प्रस्ताव गरेको छ ।  तल्लो भोल्टेजमा चार्जिंङ  स्टेशनलाई प्रति केभीए प्रति महिना डिमाण्ड शुल्क २ सय र प्रति युनिट बिजुली ८.७५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राधिकरणमा संचालक समिति बैठकमा घरायसी ग्राहकको समेत महशुल दर बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो  । तर प्राधिकरणले तत्काल घरायसी ग्राहकको महशुल नबढाउने भएको छ  । यद्यपि घरायसी ग्राहकको महशुल बढाउन पनि निकट भविष्य मै प्रस्ताव हुने स्रोत बताउछ  । सोत भन्छ ‘सबै समायोजन भएपछि घरायसीको पनि महशुल समायोजन हुन्छ, घरायसीको पनि बढाउन प्रस्ताव हुन्छ’ ।

३ बर्षदेखि मूल्य समायोजन नभएको, प्राधिकरणको लागत बढेको, र महशुल दरलाई बैज्ञानिक बनाउन समायोजन गर्नु पर्ने तर्क प्राधिकरणको छ  । यद्यपि उर्जाविदहरु भने खपत बढाउँनको लागि मूल्य बढाउने नभई घटाउनु पर्ने तर्क राख्छन  । प्राधिकरण कै अनुसार हालको उच्च माग भनेको १३ सय मेगावाट मात्र हो  । जसमा हालको जडित क्षमाता नै १२३६ मेगावाट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ  । नयाँ आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र थप बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकोले खपत बढाउनू प्राधिकरणको चुनौती देखिएको छ  । खपत बढाउनु पर्ने बेलामा प्राधिकरणले मूल्य बढाउने प्रस्ताव गरेको हो  ।

कसरि हुन्छ महशुल निर्धारण ?

नियमन आयोगले ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । निर्देशिकामा उपभोक्ता हक हित संरक्षण, विद्युत्को आपूर्ति गुणस्तरको सुनिश्चतता, वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको व्यवसायिकता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रणाली सुधारका लागि भविष्यमा हुने लगानीको स्रोत परिचालनको आवश्यकता तथ वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको लगानीमा न्यायोचित प्रतिफललाई निर्देशक सिद्धान्त मानेर महशुल निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

आयोगले प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी प्रतिफललाई ध्यानमा राखेर नयाँ महशुल निर्धारण गर्ने जनाएको छ  । यस अन्तर्गत प्राधिकरणको कुल, खर्च, कुल आम्दानी, संचालन खर्च, निजि उर्जा प्रबर्दकलाई दिनु पर्ने खर्च, प्राधिकरणले तिर्नु पर्ने ऋण,   विद्युत् उत्पादन र प्रणालीको बार्षिक खर्च लगायतलाई आधार मानी महशुल निर्धारण गर्ने जनाएको छ । आयोगले मस्यौदामा आएका सुझाव अनुसार निर्देशिका लागु गर्ने र त्यस अनुसार महशुल निर्धारण गर्ने जनाएको छ  ।  महशुल निर्धारण गर्नु अगाडी आयोगले विज्ञ र सरोकारवाला संग छलफल गर्ने, सरकारको राय लिने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने प्रस्तव पारेको छ  ।