अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट ल्याएको ४ महिनामा नै करको भार थप बढाइदिएका छन् ।

सरकारले बजेटसँगै ल्याउने आर्थिक विधेयक मार्फत करका नीतिहरुको परिवर्तन गर्छ । सामान्यतया आर्थिक विधेयकका व्यवस्थासँगै परिवर्तन भएका दरहरु एकवर्ष परिवर्तन हुँदैनन् । सरकारलाई करका दरहरु परिवर्तन गर्ने अधिकार भने रहेको हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयले विदेशबाट आउने सामानको भन्सार शुल्क बढाएको छ । मुख्य रुपमा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपाली कामदार यसबाट बढी प्रभावित हुने छन् ।

सरकारले विदेशबाट फर्कदा नेपाली कामदारले ल्याउने सुनको मूल्यको भन्सार दर बढाएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशबाट फर्कदा ल्याउने काचो सुनको ५० ग्रामसम्म प्रति १० ग्रामको हिसाबले ७५०० सय रुपैयाँ भन्सार शुल्क तिनुपर्छ । १०० ग्राम ल्याउदा बाँकी ५० ग्राममा १० ग्रामको दरले ८५ सय रुपैयाँ तिनुपर्छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ५० ग्राम सुन ल्याउदा ३७ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ भने १०० ग्राम ल्याउदा ८० हजार रुपैयाँ भन्सार शुल्क तिनुपर्छ ।

पहिलेको व्यवस्थामा ५० ग्रामको २६ हजार र १०० ग्राम ल्याउदा ५७ हजार रुपैयाँ भन्सार शुल्क थियो ।

सुन गहनाको हकमा ५० ग्रामसम्म कुनै पनि महशुल लाग्दैन । १०० ग्रामको हकमा बाँकी ५० ग्राममा प्रति १० ग्राम ८५ सय रुपैयाँ भन्सार शुल्क लाग्छ । १०० ग्रामभन्दा बढी थप १०० ग्रामसम्मको सुनको गहनामा प्रति १० ग्राम १० हजार भन्सार शुल्क लाग्छ ।

सरकारले भन्सार शुल्क बढाएसँगै सुनको मूल्य पनि बढेको छ ।

यस्तै सरकारले कपालमा प्रयोग हुने कस्मेटिक मालवस्तुको अन्तुल्क ५ प्रतिशतले बढाएर १० प्रतिशतले बढाएको छ । यसले कपालमा प्रयोग गरिने कस्मेटिक वस्तुको मूल्य बढ्ने छ ।

यस्तै सरकारले फलाम तथा इस्पातको सरसफाइको सामानको ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ । विदेशबाट आयात हुने कफीमा १० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने भएको छ ।

विदेशी कफीको मूल्य समेत अब बढ्ने छ । सरकारले केही वस्तुको भन्सार शुल्क भने घटाएको छ ।

कुखुरा पालक किसानलाई भने सरकारले ठूलो राहतको प्याकेज नै दिएको छ । चल्ला कोरल्नको लागि निषेचित फुलहरुको पैठारीमा ५० प्रतिशत भन्सार महशुल छुट दिएको छ ।

रङ उद्योगले कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने एक्रेलिक इमल्सनमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई २० प्रतिशतमा झारिएको छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइएको वाइन उद्योगमा लाग्दै आएको अन्तशुल्कमा ३० प्रतिशत छुट दिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ