बैंक ऋण दूरुपयोग आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व बैंकर अजय श्रेष्ठलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पाटन उच्च अदालतले थुनामा राख्न गरेको आदेश खारेज गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न भनेको हो। यसअघि सर्वोच्चले मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि श्रेष्ठको पक्षबाट दुई पटक पेशी सारियो भने एक पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।
आइतबार न्यायाधिसहरु सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। उनीसँगै किरणकुमार वोहोरा पनि एक करोड धरौटीमा रिहा हुने भएका छन्।
बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा श्रेष्ठले नक्कली फाइलमा हस्ताक्षर गरेर ऋण दिएको आरोपमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वपक्षमा थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझ्दा सर्बोच्च जान पाइन्छ। पुरानो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल १७ मा यस्तो ब्यवस्था थियो।
अहिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा यस्तो ब्यवस्था छ। पुरानो चलनका कारण अहिले पनि यसलाई १७ नम्बर भन्ने चलन छ। यही १७ नम्बर अन्तर्गत अजय श्रेष्ठ सर्वोच्च पुगेका थिए।
