नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार पछिल्लो समयमा अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको जस्तो देखिएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरु जस्ताको तस्तै पारित गरिएको खण्डमा त्यसले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउने सम्भावना समेत रहेकाले विधेयक बनाउनु अघि नै सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल र बहस चलाइनु आवश्यक छ । केही महिना पहिला सरकारले संसदमा पेश गरेका केही विधयकहरुको व्यापक विरोध भयो ।
त्यही कारण गुठी विधयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो सरकार । सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरु मध्येका सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक, मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका अनेक विधेयकहरु विवादका घेरामा तानिएका छन् । विधेयक निर्माण गर्दा जनताले त्यस्ता विधेयकहरुका बारेमा कुनै जानकारी नै नपाउने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रीले नै विधेयकहरुलाई जनतामा लैजाने निर्णय गरेर जनताको राय सुझाव लिएको खण्डमा र सरोकारलावालासँग छलफल र बहस गराएर मात्र विधेयकहरु संसदमा पेश गर्ने गरेको खण्डमा विधेयकहरुका बारेमा जनतामा राम्रो सन्देश जान सक्छ ।
बहुमतको स्थिर सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरु फिर्ता लिन सरकारलाई जनताले दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएमा सरकारका लागि त्यो भन्दा लाजमर्दो अन्य विषय के हुन सक्छ ? त्यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रमा पार्टीहरु सत्तामा पुग्नलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास स्वीकार गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासन भनिएपनि सत्तामा बस्नेहरुले जनतालाई नोकर र आफूहरु मालिक भएको जस्तो व्यवहार देखाउने गरेका र जनताका आवाजलाई नसुन्ने जनताको पीर मर्कालाई भन्दा आफ्नो स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थलाई मात्र ध्यान दिएर त्यसै अनुरुप अघि बढ्ने परम्परा अघि बढाइएको हुनाले जनता आक्रान्त भएका छन् । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कमजोर अवस्थामा रहेको छ ।
आफैँभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको हुनाले उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका समेत निभाउन नसकेको हुनाले सरकार मनपरी ढँगले अघि बढ्दै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छायाँ सरकार निर्माण गरेर तिनै तहका सरकारले गर्ने गरेका काम कारबाहीको निगरानी गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सरकारले बहुमतको दम्भ देखाउँदै लोकतन्त्रका आधारभूत विषयमा समेत प्रहार गरिहेको छ । कानुन बनाउने महत्वपूर्ण थलोको रुपमा रहेको संसदलाई समेत सरकारले आफ्नो प्रभावमा राख्ने प्रयास गरेको हुनाले सरकारले चाहेजस्तो विधेयकहरु सहज रुपमा पािरत हुने गरेका छन् ।
निश्चित अवधिपछि उनीहरु फेरी अर्को दलको अर्को प्रतिनिधिलाई त्यस्तो अधिकार दिन सक्छन् । एक पटक दिएको अधिकार सँधैभरीका लागि हुन सक्दैन, जनताले आफ्नो हातै काटेर आजिवनका लागि प्रतिनिधि चुनेका हुँदैनन् । त्यसै कारण आवधिक निर्वाचन हुने गरेको हो ।
जसको ज्वलन्त उदाहरण हो सूचना प्रविधि विधेयक । सूचना प्रविधि विधेयकका बारेमा प्रतिपक्षी दलले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपनि बहुमतको दम्भकै कारण उक्त विधेयक समितिबाट पारित गरिएको छ । उक्त विधेयकमा केही आपत्तिजनक दफाहरु समेत राखिएका छन् । लेखेकै भरमा अब जनताले जेल बस्नुपर्ने भएको छ । आम सञ्चार माध्यमहरुलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । विश्व जगत्मा पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर लगायत अनेक प्रकारका सामाजिक सञ्जाल प्रचलनमा आएका छन् । ढिलै भएपनि त्यस्ता सञ्जालहरु नेपाली जनतालेसमेत अभ्यास गर्न थालेका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ ।
खास गरेर सत्ताधारी दलले सत्ताको विरोध गर्नेहरुलाई तह लगाउने गरी भारतमा असफल भएको सूचनासम्बन्धी विधेयकमा केही दफाहरु राखेको छ । भारतमा केही समय पहिला त्यस्तै विधेयक बनाइएको थियो तर त्यसलाई भारतीय सर्बोच्च अदालतले त्यस्तो विधेयक लोकतन्त्रकै लागि खतरा भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । बहुमत छ भन्दैमा सरकारले जनताको हित विपरितका कार्य गर्न पाउँदैन ।
जनताले निश्चित अवधिका लागि आफूँमा निहित भएको सार्वभौमसत्ता मतदानद्वारा आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई प्रयोग गर्न दिएका हुन्छन्, यो विश्वव्यापी मान्यता पनि होे । निश्चित अवधिपछि उनीहरु फेरी अर्को दलको अर्को प्रतिनिधिलाई त्यस्तो अधिकार दिन सक्छन् । एक पटक दिएको अधिकार सँधैभरीका लागि हुन सक्दैन, जनताले आफ्नो हातै काटेर आजिवनका लागि प्रतिनिधि चुनेका हुँदैनन् । त्यसै कारण आवधिक निर्वाचन हुने गरेको हो ।
हाल नेपालमा झण्डै ९० लाख मानिसले फेसबुक चलाउने गरेका छन् भने ६० लाखले ट्वीटर र ४३ लाखले युट्युब चलाउने गरेका हुनाले सूचना प्रविधि विधेयकले व्यवस्था गरेको मनिटरिङ्ग नेपाल प्रहरीले गर्न सक्ला ? प्रहरीले त्यस्तो अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ । जघन्य अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न चुक्दै आएको नेपाल प्रहरीले निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या काण्डका अपराधीहरुलाई आजसम्म पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको अवस्थामा एकैपटक लाखौं व्यक्तिलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ ।
यति धेरै व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षमता नेपाली प्रहरीमा छ कि छैन ? यी तमाम प्रश्नहरुको उत्तर नखोजि फेसबुक, ट्वीटर लगाययतका अन्य सामाजिक सञ्जालमा लेखेवापत् ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिनु सत्ताको दुरुपयोग बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । मानिसलाई कुटपिट गरेको खण्डमा त्यो प्रमाणित भएमा ३ वर्ष जेल र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । तर कसैलाई जिस्क्याएको खण्डमा ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना वा लोकतान्त्रिक सरकार !
राष्ट्रवादको नारा दिएर जनतालाई आफ्नो पक्षमा पारेका थिए तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको छ । नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको छ । ७ वटा प्रदेशमध्येको ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको छ । तर त्यत्ति हुँदाहुँदै पनि सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन ।
सरकार आफैँले न्यायधीश तोक्ने र आफ्ना विरोधीहरुलाई तह लगाउन आफूले नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई निर्देशन दिन सक्ने भएकाले यो विधेयकको दुरुपयोग गरी सरकारको विपक्षीमा लेख्ने, बोल्नेलाई तह लगाउने नियतले सरकारले विधेयक ल्याएको र त्यसैलाई संसदीय समितिले पारित गरेको हुनाले त्यो अमान्य रहेको छ । सांसदहरुको काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने नै हो । कानुन निर्माण गर्दा जनताको अवस्था, शैक्षिक स्तरलगायतका सबै पक्षलाई हेरेर कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा सरकारको छायामा परेर कानुन निर्माण गरिए त्यस्तो कानुन अमान्य हुन्छ । त्यसका विरुद्ध जनता सडकमा आउन सक्छन्, त्यसैले संसदीय समितिबाट पारित गरिएको विधेयकमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा मुलुकमा असहज अवस्था थियो । भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो भने सरकार पनि संयुक्त अर्थात विभिन्न पार्टीहरु मिलेर निर्माण भएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले राष्ट्रवादको नारा दिएर जनतालाई आफ्नो पक्षमा पारेका थिए तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको छ । नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको छ । ७ वटा प्रदेशमध्येको ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको छ । तर त्यत्ति हुँदाहुँदै पनि सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन ।
जनताको चाहनानुसार काम गर्न नसकेपनि किन उसले जनताका हित विपरितका विधेयकहरु ल्याउँदैछ ? त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको विरोध गर्ने व्यक्तिहरु राष्ट्रविरोधी हुन् भन्ने अभिव्यक्ति केही महिना पहिला दिएका थिए । अहिले मुलुकमा एक प्रकारको यति आतंक मच्चाइएको छ । पूर्वराजा विरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर नेपाल ट्रष्टको नाममा राखिएको थियो । ट्रष्टको सम्पत्ति जनताको हितमा सामाजिक कार्यमा लगाउने ऐन बनाइएको भएपनि अहिले ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा व्यापारीलाई लिजमा दिएको छ ।
ओली सरकार गठन भएपश्चात् निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि गरिएको सम्पूर्ण निर्णयहरु ओली सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट बदर गरेको थियो तर यति ग्रुपलाई जग्गा दिने निर्णय किन बदर गरिएन ?
त्यो पनि प्रक्रिया नै नपु¥याई । लिजको समयावधि समाप्त हुन ६ वर्ष बाँकी रहँदै किन सम्झौता नविकरण गरियो ? गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यति ग्रुपलाई कडौकीका मूल्यमा दिएको र यति ग्रुपले त्यहाँको जग्गाप्रति रोपनी २ लाख ५० हजार मासिक भाडामा लगाएको छ । जो कि उक्त जग्गाको भाडा यतिले ५६४ रुपैँया नेपाल ट्रष्टलाई तिर्ने गरेको छ । गोकर्ण रिसोर्ट, दरबारमार्गमा रहेको ताहचलमा रहेको सबै जग्गा कौडीको भाउमा यति ग्रुप र उसको भागिनी संस्थालाई दिइनुको रहस्य के ? के व्यापारीहरुमा यति ग्रुप मात्र हो कि अरु पनि थिए र छन् ? यति ग्रुपलाई जग्गा दिनका लागि नेपाल ट्रष्टको नियमावली नै परिवर्तन गरियो किन ? सञ्चालक समितिबाट गृहमन्त्रीलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीले रोजेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने गरी नियमावली परिवर्तन गरियो ।
प्रधानमन्त्रीकै भनाईलाई स्वीकार गर्ने हो भने अघिल्लो देउवा सरकारले नै यति ग्रुपलाई दिने निर्णय गरेको भए प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै परिणाम आइसकेपछि पनि केही महिना शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकार रहेको थियो । ओली सरकार गठन भएपश्चात् निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि गरिएको सम्पूर्ण निर्णयहरु ओली सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट बदर गरेको थियो तर यति ग्रुपलाई जग्गा दिने निर्णय किन बदर गरिएन ?
मन्त्रिपरिषद्ले गलत निर्णय गरेको भए त्यसलाई सच्चाउन सकिने अवस्था रहँदा रहँदै किन सच्चाइएन ? यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ, ओली सरकार समेत माफियाकै इसारा अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ । उनीहरुकै इच्छा अनुसार संसद र संसदीय समितिहरुलाई समेत सरकारको छायाँमा राखेर जनताको हित विपरितका विधेयकहरु बनाइँदै गरेका छन् । जग्गा लिज प्रकरणमा सरकारको व्यापक आलोचना भएको र त्यही आलोचना सहन नसक्ने भएपछि संविधानको समेत उल्लंघन गर्दै सञ्चार जगत्लाई बन्देज लगाउन खोजिएको छ । संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएकोमा अहिले जरिवाना र जेलसम्मको व्यवस्था गरेर सामाजिक सञ्जाल र प्रेस जगत्लाई बन्देज लगाउन खोज्नु संविधानको उल्लंघन मात्र नभएर सरकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिड्न खोज्नु नै हो ।
संगठनका पदाधिकारीहरुलाई पार्टी अध्यक्षहरुले नै सपथ ग्रहण गराउनुभएको छ । यसले गर्दा सत्ताधारी दलको प्रेस संगठनले अब पत्रकारिताको व्यवसायिताको कुरा गर्नु हुटिट्याउँले आकाश थाम्छु भन्नु सरहमात्र भएको छ । स्वतन्त्र पत्रकारिताको भनेको प्रेस संगठनका लागि हकहित अनुसारकै पत्रकारिता हो भन्ने बुझ्न अब कसैलाई गाह्रो भएन ।
अहिले मुलुकको भूभागमा भारतीय सेना बसेका छन् । नेपालको भूभागलाई भारतले आफ्नो रानजीतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेको छ । त्यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति समेत बनेको र सरकारले सीमा विवादका बारेमा गर्ने निर्णयहरुमा सबै दलको सहमति हुने निर्णय समेत भइसकेको बेला नेपाली भूभागमा बसेका भारती सेना हटाउन कुटनीतिक र राजनीतिक तवरमा वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बेलामा जनतालाई विभाजन गरी समस्यालाई अर्को तिर मोड्ने प्रयास स्वरुप जनताका हित विपरितका विधेयकहरु ल्याइनु र संसदीय समितिहरुबाट पारित गराइनु भनेको सरकारको लागि लज्जाको विषय हुनुपर्दथ्यो तर सरकारलाई हिनताबोध सम्म भएको देखिएको छैन ।
प्रेस जगत्लाई समेत विभाजनको अवस्थामा ल्याइएको छ । सत्ताधारी दलको भातृ संगठनका पदाधिकारीहरुले सूचना प्रविधि विधेयकका पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । पार्टीको भातृ संगठनको रुपमा प्रेस संगठनलाई प्रयोग गरिएको छ । संगठनका पदाधिकारीहरुलाई पार्टी अध्यक्षहरुले नै सपथ ग्रहण गराउनुभएको छ । यसले गर्दा सत्ताधारी दलको प्रेस संगठनले अब पत्रकारिताको व्यवसायिताको कुरा गर्नु हुटिट्याउँले आकाश थाम्छु भन्नु सरहमात्र भएको छ । स्वतन्त्र पत्रकारिताको भनेको प्रेस संगठनका लागि हकहित अनुसारकै पत्रकारिता हो भन्ने बुझ्न अब कसैलाई गाह्रो भएन ।
सरकारले आम नागरिकको सरकार भएको महसुस सम्म जनतालाई गराउन सकेको अवस्था देखिएको छैन । सरकार सबै जनताको अभिभावक भएको भएपनि उसले अभिभावकको भूमिका सम्म निभाउन नसकेको प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । दलीय व्यवस्थाको स्थायित्व दलहरु सत्तामा पुग्नुले मात्र हुन सक्दैन । जनताको उचित सम्मान हुनु र जनताको भावनाको कदर हुनुपनि लोकतन्त्रको अर्को पाटो हो । आम नागरिकले मुलुकमा अभिभावकका रुपमा सरकार रहेको अनुभूति गर्न सक्नुर्पछ ।
यसका लागि तिनै तहका सरकारहरुले प्रतिपक्षीको र जनताको इच्छा अनुसार सुनुवाईको मौका दिएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ । तर ठीक त्यसको उल्टो बाटोमा सरकार हिँडेको छ । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा सत्ताधारी दलकै नेताहरु मुछिएका छन् । जस्तै ललिता निवास काण्ड, वाइडवडी जहाज काण्ड हुँदै पछिल्लो समयमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिँदा भएको घोटला काण्ड, यस्ता काण्डमा जोसुकै मुछिएका भएपनि उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री आफैँले उद्घोष गरेको विषय हो आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने आफ्नै अभिव्यक्तिलाई के प्रधानमन्त्रीले सार्थकतामा पु¥याएका छन् त ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तत्कालिन नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा काण्डको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री तयार होलान् ? सत्तामा पुग्दैमा र सवै अधिकार आफ्नै हातमा राखेर अघि बढ्नुमात्र लोकतान्त्रिक पद्दति हो त ? लोकतन्त्र भनेको जनताको तन्त्र हो भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई सरकार र सत्ताधारी दलले स्वीकार गर्न नसकेको जस्तो देखिएकोले लोकतन्त्रमाथि नै संकट बढिरहेको छ । यदि यस्तै हो भने जनताको धैर्यको बाँध टुट्न सक्छ ।
