पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पत्रकारिता पेशा गर्न प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पत्रकारिता पेशामा नयाँ प्रवेश गर्नेका लागि सो व्यवस्था गरिएको हो ।

“न्यूनतम व्यावसायिक परीक्षा लिने हो, विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता पढेर आएकै हुन्छन्”, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “व्यावसायिक पत्रकारिता र आचारसंहिताका विषयमा परीक्षा लिने हो, पेशागत शुद्धताका लागि यसले सहयोग प¥याउनेछ ।” पत्रकारिता क्षेत्रमा हाल काम गरिरहेकाले भने स्वतः लाइसेन्स पाउनेछन् ।

नयाँ प्रवेशीका लागि काउन्सिलले पत्रकारिता प्रवेश अनुमतिपत्र ( लाइसेन्स) का लागि जाँच लिनेछ । काउन्सिलले पाठ्यक्रम बनाएर उक्त व्यवस्था तय गर्नेछ । सांसद राधेश्याम अधिकारीले इटालीबाहेक अन्य देशमा पत्रकारितामा प्रवेश गर्नेका लागि प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था नभएको हुनाले वाक तथा स्वतन्त्रताको विषय भएको हुनाले तत्काल परीक्षा लिने विषयमा सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले डाक्टर, इञ्जिनीयर, शिक्षक, वकिललगायत प्रत्येक क्षेत्रमा काम गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले पत्रकारिता क्षेत्रको गुणास्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सरोकारवालापक्षसँग छलफल गरेर नै लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । काउन्सिलमा अध्यक्षसहित ११ सदस्य हुनेछन् ।

अध्यक्ष सरकारले नियुक्ति गर्नेछ । प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै कम्तीमा दुई जना महिलासहित सात, पत्रकारिताका प्राध्यापकबाट एक, मन्त्रालयले तोकेको एक र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । काउन्सिलको अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वा पत्रकारिताका क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सदस्यमा भने आमसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव हासिल गरेको र स्नातकसम्मको अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही प्रावधानमा संशोधनसहित आज पास गरेको सो विधेयकमा काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पहिला सचेत गराउने छ । सचेत गराउँदा पनि नभए पत्रकारको दर्ता प्रमाणपत्र निलम्वन गर्नेछ भने त्यति गर्दा पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा पत्रकारको दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्नेछ ।

पत्रकारलाई चित्त नबुझेमा अदालत जान पाउने व्यवस्था छ । विधेयकमा दण्ड तथा क्षतिपूर्ति दिनसक्ने व्यवस्था हटाइएको छ । समितिमा सभापति पर्शुराममेघी गुरुङले पत्रकारितामा लाइसेन्सको लागि परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्थाले पत्रकारिता पढेका व्यक्तिले प्राथमिकता पाउने र व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यास हुने बताउनुभयो ।