पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोधले गर्दा त्यसको प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रमा देखिएको छ । पूर्व नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखिएका गुट उपगुटले गर्दा सरकार सञ्चालनमै प्रभाव पार्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

पूर्व नेकपा एमाले लामो राजनीतिक चरित्र बोकेर आएको भएपनि पूर्व माओवादीको चरित्र भने राजनीतिक नभएर एउटा विद्रोहीको भूमिकाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुनाले पूर्व माओवादीले अहिलेसम्म पनि राजनीतिक चरित्र देखाउन सकेको छैन । पूर्व माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा अहिले पनि दम्भ रहेको छ । हामीहरु आन्दोलन गरेर आएका हौँ भनेर । माओवादीको शसस्त्र द्वन्द्वले गर्दा मुलुकको विकास निर्माणले गति लिन सकेको थिएन । झण्डै १७ हजार निर्दोष जनताको हत्या गरेर विकास निर्माणका कार्यहरु ध्वस्त पारेर राजनीतिमा आएको माओवादीको चरित्र अहिले पनि सुधार हुन सकेको देखिँदैन ।

तत्कालिन नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरेपश्चात् पनि अहिले नेकपाभित्र पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व माओवादी भन्दै आ–आफ्नो कित्ता छुट्याईरहेका छन् । गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दुवै पार्टी एक भएर निर्वाचनमा गएका र तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली २०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले देखाएको राष्ट्रवादको कारणले गर्दा मात्र नेकपाले संघीय संसद र ६ वटा प्रदेश सभामा बहुमत ल्याएको हो । तर प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दाको खास जोगाउन सक्ने अवस्थामा अहिले छैनन् । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा विभिन्न पार्टीको संयुक्त सरकार थियो । त्यसबेला भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । मुलुक संकटमा थियो ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र ओली सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा देखाएको अडानले गर्दा जनताले ओलीलाई पत्याएका थिए । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । उनैको पार्टीको मात्र एकल सरकार रहेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि ओली सरकार धरमराईरहेको छ । एउटै पार्टीभित्र पनि तीन धारमा मन्त्रीहरु रहेका छन् । पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक प्रधानमन्त्री छन् भने अर्का कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष रहेका छन् तर त्यही भित्र समस्या रहेको छ । अहिले पनि नेकपामा ओली गुट, पुष्पकमल दाहाल गुट र माधव नेपाल गुट रहेका छन् । पछिल्लो समयमा दाहाल र नेपाल मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।

वामदेव गौतम पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै प्रस्तावमा पार्टीका उपाध्यक्ष भएका व्यक्ति भएपनि पछिल्लो समयमा उनलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दाहालले दिएका हुनाले उनमा प्रधानमन्त्रीको भूत सयर भएको छ । संविधानले परिकल्पना नै नगरेको विषयलाई लिएर अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सपना देख्नु दिउँसै सपना देख्नु सरहमात्र हुनेछ ।

संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्यमात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको पदावधि समाप्त नभएसम्म मन्त्री बन्न अयोग्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७८ को ४ ले गरेको हुनाले एकै चोटी दुई–दुई वटा निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नु दिवा सपना बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । जनताले नपत्याएर निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिले पार्टीलाई प्रयोग गरेर संविधान संशोधन नै गराउने रणनीनि लिनु आफैँमा लज्जाजनक रहेको छ ।

एउटा व्यक्तिका लागि संविधान नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव राख्ने पार्टी अध्यक्ष दाहालले पूर्व एमालेहरुलाई लडाउने नियतले मात्र पार्टीको सचिवलाय बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । गौतमलाई प्रयोग गरेर ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने भित्री उदेश्यका साथ दाहाल हिँडेका भएपनि पछिल्लो समयमा माधव नेपालले ओली सरकार ढाल्ने विषयमा आफूले दाहाललाई साथ दिन नसक्ने सन्देश दिएपछि दाहाल अर्को तानाबुना बन्नेमा व्यस्त रहेका छन् ।

कुनैबेला एउटा थोत्रो वाकस र छाता मात्र सम्पत्ति भएका व्यक्ति कृष्णप्रसाद भट्टराई मुलुकको संकटकालिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहेका थिए । उनको त्याग र तपस्यालाई हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासमै उनी सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपाली जनताले सम्झिरहेका छन् । त्यसबेला मुलुकको अवस्था र हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरुको नेपालप्रतिको धारणालाई बुझेरै उनले अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा सम्वैधानिक राजसंस्थालाई विस्थापित गर्नु नहुने भन्दै सम्वैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा संविधान मै व्यवस्था गरेका थिए ।

तर त्यसबेलाका नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सत्ता मोहका कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई केही महिनामै सत्ताबाट हटाइयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै कारण तत्कालिन माओवादी २०५२ साल फागुन १ गते देखि नै सशस्त्र जनआन्दोलनमा गएपछि मुलुकले संकट व्यहोर्नु परेको इतिहास साक्षी रहेको छ । माओवादी आन्दोलनमा गएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भएपनि सत्ताको बागडोर गिरिजाकै हातमा रहेको हुनाले माओवादीको आन्दोलन भुसको आगो जस्तै मुलकुभरमा फैलिएको थियो । त्यही बेला पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई माओवादीले लगाएको आगो निभाउन कोइरालालाई भनेका भएपनि कोइरालाको राजा बन्ने चाहनाले गर्दा मुलुक संकटको भूमरीमा पर्दै गएको थियो ।

यसरी मुलुकलाई थप संकटमा पार्ने काममा तत्कालिन नेकपा एमालेले समेत कोइरालालाई सहयोग र समर्थन गरेकै कारण अनाहकमा १७ हजार निर्दोष जनताले ज्यान गुमाएका थिए । अहिले पनि ती ज्यान गुमाएका पिडित परिवारले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । २०६२÷०६३ सालमा भएको आन्दोलनले गर्दा र त्यसपछि भारतको राजधानीमा तत्कालिन राजनीतिक ७ दल र माओवादीबीच भारतको सहयोग र समर्थनमा भएको १२ बुँदे शान्ति सम्झौताका कारणकै परिणाम अहिलेपनि नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको छ । १२ बुँदे शान्ति सम्झौतामा निरंकुश राजतन्त्र मात्र उन्मूलन गर्न भनिएकोमा तत्कालिन राजासहितको राजसंस्था र राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिलाई उल्लंघन गरेर नेपालबाट रातारात राजसंस्थाको उन्मूलन गरियो ।

रातारात मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । संविधान निर्माणको बेला संविधानसभाका सदस्यहरु जनताको राय सुझाव बटुल्न गाउँगाउँ गएका थिए । त्यसबेला झण्डै ९० प्रतिशत जनताले मुलुक हिन्दुराष्ट्र नै कामय हुनुपर्ने सुझाव दिएका भएपनि जनताका सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो हो त्यहीबाट जनताको भावनामाथि खेलवाड गर्न थालिएको र अल्पमतले बहुमतलाई वेवास्ता गरेको हुनाले अहिले त्यही रोग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सरेको छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको कुरा लागु गर्दै अल्पमतलाई कदर गरिने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेको छ । तर हामीकहाँ भने अल्पमतले बहुमतलाई कुल्चिएकोले गर्दा नै मुुलुक संकटमा परेको हो ।

नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो पार्टीको स्थापना हुँदा विपी कोइरालाले प्रतिस्थापना गरेको सिद्धान्तलाई कम्युनिष्टहरुको लहलहैमा लाग्यो । ऊ कम्युनिष्टहरुको मलामी गएको हुनाले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको कांग्रेस अहिले कोमामा पुगेको छ । त्यसरी कांग्रेसलाई कोमामा पु¥याउने प्रमुख पात्र स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला नै थिए ।

पुष्पकमल दाहालले उपहार स्वरुप दिएको उधारो राष्ट्रपतिको मोहमा परेर गिरिजाले नेपाल र नेपाली जनताको आस्था र विश्वासमाथि घात गरेका हुनाले नक्कली राष्ट्रवादी भन्दा नक्कली कम्युनिष्टहरुलाई नै विश्वास गरेर जनताले गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उनीहरुलाई बहुमत दिए । ७ प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशसभामा समेत उनीहरुलाई नै बहुमत दिए ।

त्यही कारण संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अहिले आफैँ मृत्यु शैयामा पुगेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो राष्ट्रियसभाको ५९ सदस्यीय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका अब जम्मा ६ जना सदस्यमात्र रहेका छन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा अब कांग्रेसलाई पत्याउने अवस्थामा जनताले सोच्नुपर्ने भएको छ ।

मुलुकको अवस्था र जनताको विचार नबुझी गरिने राजनीति दिगो हुनसक्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । केही समयसम्म जनतालाई झुक्याउन र ढाँट्न सकिने भएपनि त्यो लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन । कृष्ण प्रसाद भट्टराईले कुनै बेला भनेका थिए नेपालबाट राजसंस्थालाई विस्थापित गरिने प्रयासमा विभिन्न मुलुकहरु लाग्न सक्छन्, त्यो उनीहरुको स्वार्थ हो आफ्नो स्वार्थ राजतन्त्र रहेसम्म पूरा नहुने भएकाले राजसंस्थालाई विस्थापित गर्न सक्छन् ।

तर नेपालबाट राजसंस्था विस्थापित भए त्यो मुलुककै लागि र नेपाली जनताको लागि अभिशाप बन्न सक्छ, त्यसबेला नेपालको नक्सा नै मेटिन सक्छ भन्दै उनले अन्तिम समयसम्म पनि राजसंस्थाको वकालत गरेका थिए । उनको निधन राजसंस्था भन्दाभन्दै भएको थियो । भट्टराई राजनीतिमा इमान्दार मात्र होइनन् विचारका धनी थिए । आज तिनै भट्टराईको लिगेसी टुहुरो भएको छ । व्यवहारिक रुपमा भट्टराईको चरित्र अगाल्ने राजनीतिक उत्तराधिकारीहरु कोही पनि भएनन् । आफ्ना लागि होइन समाज र राष्ट्रका लागि भने व्यक्तिको उत्तराधिकारी बन्न कोहीपनि तयार हुँदा रहेनछन् भने अहिले प्रमाणित भएको छ । भट्टराईको निधनसँगै भट्टराईका विचार, मान्यताहरु आर्यघाटमै बिलाएका छन् ।

पछिल्लो समयमा पैसा, पद र शक्तिलाई मात्र राजनीति ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा मुलुक चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । हिजो एकजोर चप्पल किन्न नसक्ने व्यक्तिहरुका काठमाडौमा महल ठडिएका छन् । पजेरो, प्राडो गाडीहरु घरमा राखिएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट गणतन्त्रकै बेइज्जती मात्र भएको छैन, लोकतान्त्रिक पद्दतिकै धज्जी उडेको छ ।

लोकतन्त्र भनेको जनताको तन्त्र हो भन्ने गरिएपनि वास्तविक रुपमा नेपालमा लोकतन्त्र छैन, लोकतान्त्रिक पद्दति नै छैन । हिजो निर्वाचनका बेला र निर्वाचित भएर आएपछि आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारी निकायलाई बुझाएका व्यक्तिहरुका दुई वर्षपछिको सम्पत्ति हेरे थाहा लाग्छ । उनीहरुको त्यो सम्पत्ति कहाँबाट अयोा भनेर । मन्त्री भएपछि मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने परम्परालाई तोडिएको छ । त्यसैले गर्दा नै मुलुक अहिले भ्रष्टाचारको जालोमा फसेको छ ।