नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार चौतर्फी विवादको घेरामा तानिएको छ । संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत रहेको ओली नेतृत्वको सरकार अरु कसैको कारण नभएर आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा दिन प्रतिदिन संकटमा फस्दै गएको छ ।

संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई र ७ वटा प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेश मै नेकपाको बहुमतको सरकार रहेपनि न त संघीय सरकारले जनताको चाहनानुसार काम गर्न सकेको छ न त प्रदेश सरकारहरुले नै । प्रदेश सरकार गठन भएको दुईवर्ष भन्दा बढी भएपनि कतिपय प्रदेशसभाले राजधानी र प्रदेशको नामाकरण सम्म गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गर्न प्रदेश सरकारको दुई तिहाई सांसदहरुको मत चाहिने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सभामा प्रदेश नं. २ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा सत्ताधारी दलहरुकै दुई तिहाई मत रहेपनि उनीहरुले प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेका छैनन् । त्यसको एउटै कारण हो नेकपाभित्रको राजनीतिक विवाद । प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल पार्टीका अध्यक्ष रहेका छन् ।

त्यसमा पनि दाहाललाई पछिल्लो समयमा पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको छ । नेकपाले छिटो छिटो कार्य सम्पादन गर्न भनेर ९ सदस्यीय सचिवालय समेत गठन गरेको छ । तर पछिल्लो समयमा त्यही सचिवालयमा रहेका नेताहरुकै कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । नेकपाको सचिवालयमा रहेका नेताहरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, इश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा रहेका छन् ।

सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसक्दा सत्ताधारी दलभित्र असन्तुष्टि जन्मिएको छ । खासगरी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगेर संविधान नै संशोधन गरी प्रधानमन्त्री बनाउने जुन प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट बहुमतको आधारमा गराउनुभयो त्यही नै समस्याको जड रहेको छ । वामदेव गौतम गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं. १ मा पराजित भएका व्यक्ति हुन् । निर्वाचनमा जनताले नपत्याएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु संविधानको ठाडो उपहास हो ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति त्यो सभाको समयावधि बाँकी रहेसम्म मन्त्री बन्न अयोग्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७८ को ४ मा व्यवस्था गरिएकोले गौतम मन्त्री बन्न अयोग्य रहेको छ । राजनीतिक समिकरण मिलाएर र आफ्ना पक्षमा बहुमत पु¥याउनका लागि अध्यक्ष दाहालले गौतमलाई संविधान नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु दाहालको संविधान माथिको खेलवाड हो । एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई सुरक्षित पार्नकै लागि दाहालले कहिले भैसेपाटी बैठक त कहिले झम्सिखेलमा बैठक राखेर अर्का अध्यक्ष एवव् प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पार्ने कार्य गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा त्यही भैसेपाटीको निर्णयअनुसार अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभा भएका छन् भने अब वामदेवलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने खेलमा दाहाल लागेका छन् । नेकपाको विधान अनुसार दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिने उल्लेख गरिएको भएपनि सचिवालयको बहुमतका आधारमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गराएपश्चात् नेकपाभित्र तीन धार देखिएको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यतिबेला दुवै अध्यक्षको रोजाईमा परेका छन् । नेकपाको सचिवालय स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा समेत नेता नेपाल पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र उनले जुन अध्यक्षलाई साथ दिन्छन् तिनै अध्यक्षको पक्षमा बहुमत पुग्ने भएकाले दुवै अध्यक्षले नेता नेपाललाई आ–आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति लिँदै आएका छन् ।

फागुन १४ गते वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने नेकपाको सचिवालयको बैठकको निर्णय अहिले अलपत्र परको छ । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मिगौला प्रत्यारोपण गरेर १२ दिनको अस्पताल बसाईपछि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा फर्किसकेका छन् । प्रधानमन्त्री अस्पतालमा उपचार गराईरहँदा पनि नेकपाकै प्रभावशाली व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका थिए । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष दाहालबीच राजनीतिक सम्वाद भएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले उपचारका लागि अस्पताल जानुअघि भिडियो सन्देश दिँदै भनेका थिए, सरकारको काम कारबाही र पार्टीको काम कारबाही सदाझैँ अगाडि बढ्नेछ भनेर तर प्रधानमन्त्री अस्पतालमा रहुन्जेल नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहाल समेत चुपचाप बसे ।

सँधै सञ्चारमाध्यममा छाउन रुचाउने व्यक्ति त्यसरी एक्कासी चुपचाप बस्नुले पार्टीका कुनै काम अघि बढ्न सकेनन् । पार्टी एकीकरण पश्चात् पनि पार्टीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । भागवण्डा नमिलेकै कारण पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच भावनात्मक एकता हुन नसकेको हुनाले अहिले त्यसको असर सरकार सञ्चालनमा समेत परेको छ । पूर्व माओवादीका मन्त्रीहरुले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा पूर्व एमालेका समर्थकहरु जाँदैनन् भने पूर्व एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा पूर्व माओवादीका समर्थकहरु जाँदैनन् । तल्लो तहसम्म त्यस्तै अवस्था रहेकोले गर्दा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले मुलुक आक्रान्त हुँद समेत सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु जनताको सेवामा गाउँगाउँ जान सकेका छैनन् ।

मानौँ कोरोना भाइरस सरकारका लागि मात्र समस्या हो भनेर । सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आफ्नो सरकारको सहयोग र बचाउका लागि गर्नुपर्ने कामसमेत गर्न सकेका छैनन् । स्वयम् पार्टी अध्यक्ष दाहालले कोरोना भाइरसका बारेमा आजसम्म एक शब्दसम्म बोलेका छैनन् । सँधै षड्यन्त्रमा रमाउने दाहालको लागि कोरोना भाइरस केही होइन केबल सत्तामात्र चाहिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा १ सय ६५ वटा भन्दा बढी मुलुक आक्रान्त भइसकेका छन् । भाग्यबस नेपालमा भने त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छैन अर्थात भाइरसका विरामी हालसम्म देखिएका छैनन् । त्यो नै नेपालको लागि खुसीको विषय हो । तर त्यसो भनेर सरकार चुपचाप बस्नु उपयुक्त हुन सक्दैन । भाइरसकै कारण जनता खाद्यान्न जोहो गर्न लागि परेका छन् ।

बजार अनियन्त्रित जस्तो देखिएको छ । बजारमा ग्यास लगायत अन्य दैनिक आवश्यक हुने सामानहरु हराउन थालेका छन् । मुलुकलाई संकट पर्दा सहयोग गर्नुपर्ने काला व्यापारी र कालोबजारीहरु सक्रिय भएका छन् । तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएर सामान विक्रि वितरण गरिएको छ । सरकारले कुनै संकट नभएको बताउँदै आएको भएपनि सरकारी भनाईलाई जनताले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन त आँखिरी किन ? दुई तिहाई नजिकको सरकारलाई जनताले प्रत्याउन नसक्नु र जनतालाई सरकारले विश्वास दिलाउन नसक्नुमा पनि सरकारकै कमजोरी रहेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुको व्यवहार र बोलीमा भिन्नता रहेको छ ।

हालै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारसँग ३ महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न लगायत ग्यास र पेट्रोलिमय पदार्थ स्टकमा रहेको उद्घोष गरेपछि त्यसैदिन देखि ग्यासका सिलिण्डर बोकेर जनता ग्यास खोज्न हिँडे । मन्त्रीले बोल्दा जनतामा के असर पर्दछ भन्ने बुझ्नु पर्नेमा हावादारी कुरा बोलेर जनतामाथि अविश्वास फैलाउने काम सरकारका मन्त्रीहरुबाटै भयो । ३ महिनालाई पुग्ने ग्यासको भण्डारण कहाँ छ त मन्त्री ज्यू ? ४÷५ दिन ग्यास आपूर्ति नभएको खण्डमा ग्यास पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । बोल्न पाइयो भनेर जनतालाई ढाट्दाको परिणाम अहिले देखिएको हो । ग्यास जस्तो सम्वेदनशील पदार्थ घरमा धेरै भण्डारण गर्नु जोखिम मोल्नु हो । तर जनता किन त्यही जोखिम मोल्न तयार भए भनेर सरकारले त्यसको समाधान खोज्नु पर्ने बेला भएको छ ।

सत्ताधारी दलका लाखौँ कार्यकर्ताहरु रहेका बेला बेलामा नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । अहिले जनतालाई संकट पर्दा त्यस्ता कार्यकर्ता र नेताहरु कहाँ गए ? कुनैबेला अरिंगालको गोला भएर प्रतिपक्षीहरुका विरुद्ध खनिन निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीले अहिले जनताको सेवाका लागि अरिंगालहरुको गोलाजस्तै भएर लाग भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई किन निर्देशन दिन सकिरहेका छैनन् ? ठीक छ, प्रधानमन्त्री त विरामी छन्, त्यसमा जनताको कुनै गुनासो छैन । तर पार्टीका अध्यक्षसहित पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु र कार्यकर्ताहरु जनतालाई संकट पर्दा जनताको सेवामा खटिनुपर्ने होइन र ? पार्टीभित्रको गुट र उपगुटकै कारणले गर्दा सत्ताधारी दल एकजुट हुन नसकेकोले त्यसको मार जनताले खेप्नुपरेको छ । जनता सडकमा भौतारिरहे पनि सत्ताधारी दल र सरकारले देख्न छाडेको हुनाले जनता भन्न बाध्य भएका छन् जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेर ।

सत्ताधारी दलभित्रको गुट उपगुट र पार्टीको असफलताको फाइदा कालाव्यापारी मुनाफाखोरहरुले उठाइरहँदा समेत सरकार रमिते बनिरहेको छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढगंले निभाउन सक्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकिरहेका छैन । सरकारले जेसुकै भनेपनि सरकारी भनाईलाई जनताले पत्याउन सकेका छैनन् । यो असफता केपी ओली सरकारलाई देखाएर पार्टी मुकदर्शक बन्न खोज्नु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै असफलता हो ।

दुई तिहाई नजिकको सरकार पनि असफल भएको खण्डमा जनताले बाध्य भएर विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जनताको हितका लागि गठन भएका भनिएका पार्टीहरु अहिले के गर्दैछन् त ? सत्ताधारी दल असफल भएको खण्डमा त्यसले मुलुकमा अर्को विद्रोह ल्याउन सक्छ । ओली नेतृत्वको सरकार असफल भए आफ्नो पालो आउँछ भनेर बसेका पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई थाहा हुनुपर्ने हो, सरकारमात्र असफल हुने होइन पार्टी नै असफल हुने मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ भनेर । आफ्नो पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर राख्न नसक्ने व्यक्तिले मुलकुलाई विकास निर्माण र जनताको हितमा काम गर्न सक्छन् भनेर अब जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? त्यसैको परिणाम हो जनताको अविश्वास ।

भ्रष्टाचारका सहयोगीहरु सरकारभित्र मात्र छैनन्, होला तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल उपर गरेर सामान विक्रि वितरण गर्नु कालोबजारी मात्र होइन, त्यो पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । निजी क्षेत्र र समाजभित्र पनि भ्रष्टाचारीहरु होलान्, यी सबैको थोर बहुत सहकार्यले भ्रष्टाचारलाई नै मलजल पुगेको देखिन्छ भन्ने सत्य वास्तविकतालाई कसैले लुकाउन सक्ने अवस्था छैन । कालोबजारी गर्नेलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिएर अन्यलाई पाठ सिकाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता अहिले देखिएको छ ।

सरकारले अब कुनै विलम्ब नगरी श्वेतपत्र जारी गरी सरकार निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायीहरुसँग कुन कुन सामान जस्तै दाल, चामल, चीनी, नुन ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थ कति स्कट छ र त्यो स्टकले कति महिनासम्म जनताको मागलाई पूरा गर्न सक्छ भनेर जनतालाई सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउन सक्नुपर्दछ । जनताले सरकारका भनाईलाई अविश्वास गरिरहेका र सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरी जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा दैनिक आवश्यक पर्ने सामानहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा जनता सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछन् भन्ने हेक्का सत्ताधारी दल र सरकारलाई हुनु आवश्यक छ । सरकारमात्र असफल हुने हो भनेर सत्ताधारी दल चुपचाप बसेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पार्टीलाई नै पर्दछ ।

त्यसैकारण पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई केही समयसम्मका लागि थाती राखेर सिंगो पार्टी जनताको हितमा अरिंगालको गोलाजस्तो भएर लाग्न सक्नुपर्दछ । पछिल्लो समयमा शासन र सुशासन भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । सुशासन भनेको र सफल शासन भनेको तान्त्रिक अन्तर रहेको छ । अहिले न त शासन न त सुशासन नै रहेको छ ।