कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को असरका कारण निजी क्षेत्रले माग्दै आएको ब्याजदर सहुलियत तत्कालै उपलब्ध नहुने भएको छ । कोरोनाले उद्योग-व्यवसाय धरासायी हुने खतरा बढेको भन्दै निजी क्षेत्रले ब्याजदर सहुलियत माग्दै आएका थिए ।

यसका लागि तत्कालै कदम नचालिने नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कोरोना प्रभावितहरुका लागि भने लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज एक महिना ढिला तिरे पनि हर्जना नलिने गरी परिपत्र गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संयोजक रहेको उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको बैठकले चैत मसान्तसम्म बैंकको साँवा तथा ब्याज असुल गर्ने कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय पनि तत्कालै कार्यान्वयन भएको छैन ।

समितिको निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकले केहीदिन भित्रमा परिपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको कामु गभर्नर चिन्तामणि सिवकोटीले बताए । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेपछि मात्रै उच्च स्तरीय समितिले गरेको निर्णय लागू हुनेछ ।

तत्कालै ब्याज छुट हुने सम्भावना भने नरहेको सिवाकोटीले बताए । अहिले तत्कालका लागि कोरोना प्रभावितहरुका लागि चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा अथवा ब्याज अर्को महिना तिरे पनि हुने गरी परिपत्र गरिने उनले बताए ।

‘उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णय ब्याज छुट दिने होइन, ब्याज छुट हुने अहिले सम्भावना छैन’ अनलाइनखबरसँग कामु गभर्नर सिवाकोटीले भने, ‘कोरोनाकै कारण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकालाई चैत महिनामा तिर्नु पर्ने ब्याज वैशाखमा तिरे पनि हुन्छ भन्न लागिएको हो, फेरी चैतको ब्याज नै नतिर्ने भनिएको चाहिँ होइन ।’

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भन्छन्- ढिलोेचाँडो तिर्नैपर्छ

वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि ब्याजदरमा सहुलियत नभई तिर्ने समयमात्रै थप गर्ने तयारी भएको बताउँछन् । उच्च स्तरीय समितिले निर्णय गरे पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गराउन नभनेसम्म कार्यान्वयन नहुने अध्यक्ष दाहालले बताए ।

साँवा तथा ब्याज तिर्ने थप समयावधी पनि सबै ऋणिले भने नपाउने उनले बताए । ऋण लिँदा जे आम्दानी देखाएको छ, त्यो आम्दानी कोरोना भाइरसको संकटका कारण घटेको भएमात्रै यो सुविधा पाइने अध्यक्ष दाहालले बताए ।

खाद्य पसल लगायतका अहिले राम्रोसँग चलिरहेको व्यवसाय गर्नेहरुले पनि यो सुविधा नपाउने उनले बताए । होटल व्यवसाय लगायतका अहिले समस्यामा परेको भन्दै उनीहरुले भने यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

‘मानौं एउटा कुनै कर्मचारीले ऋण लिएर गाडी किनेको छ, उसको नियमित तलब आइरहेको छ भने उसले यो सुविधा पाउदैन’ उनले भने, ‘कोरोनाले उसको तलबमा त असर गर्दैन भने उनीहरुलाई सुविधा किन चाहियो ?’

लक डाउन भन्दा अगाडि राम्रोसँग चलिरहेको व्यवसायलाई पनि कर्जा तथा साँवा तिर्ने समयाबधी थप नहुने उनले बताए । १२ महिनामा ११ महिना राम्रो चलाएको छ, एक महिनाको पनि एक सातामात्रै बन्द छ भने त्यस्ता व्यवसायीलाई यस्तो सुविधा आवश्यक नपर्ने उनको भनाई छ ।

उच्च स्तरीय समितिले गरेको निर्णयले चैत महिनाको ब्याज मिनाहा भने नहुने उनले बताए । ‘साँवा तथा ब्याज असुली स्थगन गर्ने निर्णयले केहि द्विविधा जस्तो देखियो नि’ भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यसमा हामी क्लियरि हुनुपर्छ, चैतमा तिर्न नसके वैशाखमा तिर्नु भनिएको हो, चैतमा नतिरे पनि अर्को महिना त तिर्नै पर्छ ।’