गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआइपी)को सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिरिषदमा लगेको छ। सीमा सुरक्षामा जनशक्ति अभाव भएपछि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको हो।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। मन्त्रालयले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व गृहमन्त्रीहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, पूर्व मन्त्रीहरुको सुरक्षार्थ खटिएका दुई तिहाई अर्थात ७५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र कार्यविधि छलेर लगिएका सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ३ जना गृहमन्त्रीलाई दुई जना बाहेक सबै सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गइसकेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास भए ७५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीहरु व्यारेक फर्कनेछन’, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूवेदीले भने। उनका अनुसार सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषण गरेर पनि कटौति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘सुरक्षा थ्रेट पनि विश्लेषण हुन्छ, कार्यविधिनै छलेर लगेको हकमा भने सबै फिर्ता हुनेछन्’, सल्लाहकार सुवेदीले भने।

सीमा सुरक्षामा जनशक्ति अभाव भएपछि गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी संगठनलाई निर्दैशन दिएको थियो।। गृहमन्त्रालयका बसेको बैठकले सुरक्षा कार्यविधि छलेर मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराई खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत फिर्ता गरी सीमा सुरक्षामा खटाउन निर्दैशन दिएपछि त्यसरी फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषदकै निर्णय आवश्यक भएकाले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत हप्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञावाली र शैलेन्द्र खनाललाई बोलाएर सीमामा तत्काल जनशक्ति अभाव भए विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्दैशन दिएका थिए। गृहमन्त्रीको सो निर्दैशनपछि दुवै महानीरिक्षकले आफूहरु सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाधक रहेको र उच्च राजनीतिक दबाब गृहमन्त्रालयले झेल्नु पर्ने शर्त राखेको थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाब र मन्त्रिपरिषदको निर्णय दुबै सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको गृहमन्त्री थापाले आश्वासन दिएका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्रालयमा सचिव सहित बसेको बैठकले कार्यविधि छलेर लगेका सुरक्षाकर्मी सबै फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

मन्त्रालयले सीमा सुरक्षामा सशस्त्रको जनशक्ति कम भएपछि हिमाली र पहाडी जिल्लामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत तानेर तराइको जिल्लामा खटाउन निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सशस्त्र प्रहरीले थप ८ हजार ३ सय ८३ जना सुरक्षाकर्मीलाई सिमा क्षेत्रमा तैनाथ गरेको छ। नेपाल भारत सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रले थप जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको हो। यसअघिनै सशस्त्रको १४ हजार २ सय ६३ जनशक्ति रहेकोमा अहिले थप ८ हजार ३८३ थप पछि २२ हजार ६ सय ४६ तैनाथ गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी मूख्यालयले दिएको जानकारी अनुसार नम्बर १ बाहिनी मुख्यालय सुनसरीबाट १ हजार ५ सय ४९, नम्बर २ बाहिनी छिन्नमस्ता बाहिनी महोत्तरीबाट ३ हजार २ सय ६२, नम्बर ३ गढीमाई बाहिनी मकवानपुरबाट १९ जना, नम्बर ४ मुक्तिनाथ बाहिनी कास्कीबाट १८ जना, नम्बर ५ विन्ध्यावासिनी रुपन्देहीबाट २ हजार ४ सय २० र नम्बर ७ वैधानाथ बाहिनी कैलालीबाट ११ सय १५ जना खटाएको छ।

कोरोनाको संक्रमण लगत्तै यसअघि नै पाँच हजार जनशक्ति सीमा क्षेत्रमा थप गरिएको थियो। यही बैशाख १ मन्त्रालयले पहाडी र हिमाली जिल्लाका समेत दरबन्दी घटाएर सीमामा खटाउन निर्देशन दिएपछि हिमाली, पहाडी र हेडक्वार्टरका करिब ३ हजार जनशक्ति नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पठाउन लागिएको हो। यो अवधिमा नियमविपरित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत फिर्ता बोलाएर सीमा सुरक्षामा खटाउन लागिएको हो। गृह मन्त्रालयले २०७० सालमा तयार पारेको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिले तय गरेको मापदण्डअनुसार मात्रै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउने जनाएको छ।

विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०७०ले पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैलाई पनि आजीवन सुरक्षाकर्मी दिन प्रावधान नभए पनि दर्जनौं व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सो कार्यविधिअनुसर पूर्वराष्ट्रपतिले अगुवा पछुवाको गाडीसहित आजीवन सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ५ वर्षसम्म अगुवा पछुवा र सुरक्षाकर्मीसहितको सुरक्षा दिने प्रावधान रहेको छ। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कार्यविधिअनुसार पूर्व राष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैले पनि आजीवन सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।