संसारले हालसम्म व्यहोरेका आर्थिक संकटहरुसँग गाँसिएका क्रमश ः वित्तीय वा बैंकिङ्ग , वाह्य ऋण, कर्पोरेट डेब्ट, मुद्रा, उर्जा, तेल, हाउसहोल्ड डेब्ट, सार्वभौम ऋण आदि संकटहरु व्यहोरिसकेको थियो । यी विभिन्न प्रकारका संकटहरुलाई ढिलो चाँडो विश्व पुनरोत्थान गरी आर्थिक वृद्धिको लयलाई पक्रन सफल भएको देखिन्छ ।

यस पटकको अर्थिक संकट भने महामारी अघि अघि विश्व अर्थव्यवस्थाको संकट पछि पछि गर्दै आएको एउटा फरक प्रकृतिको संकट हो । यसले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई एकै पटक पूर्ण रुपले निष्कृय बनाएको छ । मानौ , विगत १ महिनादेखि यो महामारीले संसारलाई नै एउटा ठूलो जेलमा परिणत गरिदिएको छ । यस भन्दा पूर्व आर्थिक संकट एक्लै आउथ्यौ भने यस पटकको संकट मानवीय विपत्ति मार्फत आएको आर्थिक संकट भएकाले यसको आयतन र गहिराई पनि व्यापक छ । यसले विश्वभरिको अर्थतन्त्रलाई एकैनासले गाँजेको हो ।

आर्थिक उदारीकरण र डिरेगुरेशनको कारण विकसित र विकासशील दुई प्रकारका अर्थव्यवस्था भएका देशहरु सबैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी न्यून गरिरहेका थिए भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । त्यसैले संसारले यो महामारीसंग तयारी बिना नै लडिरहेका छ । बढी आर्थिक उदारीकरण र डिरेगुरेशनमुखी अर्थ व्यवस्थाले आफ्नो चिहान आफैं खन्छ , भन्ने कथनलाई पनि यो महामारीले स्मरण गर्न वाध्य पारेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २०२० मा विश्व अर्थव्यवस्थाको आर्थिक वृद्धिदर ३।४ र विकसित देशहरुको १।७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा कोविड (१९ ले पुर्याएको असर पश्चात् क्रमश : ३ र ६।१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने संसोधित अनुमान गरेको छ ।

त्यसैगरी उदाउँदो (इमर्जिङ्ग) र विकासशील अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर ४।६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा १ प्रतिशत ऋणात्मक हुने संसोधित अनुमान गरेको छ । यस्तो अवस्थाबाट नेपाल पनि अछुतो हुन सक्ने स्थिति नै भएन । सरकारले लिएको उचित कदमका कारण नेपालमा मानवीय क्षतिलाई नियन्त्रण राख्न संभव भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरिरहेका असंगठित क्षेत्रका मजदूरलाई निम्त्यिएको आर्थिक संकटले बढी पीडा पुर्याउने देखिएको छ । त्यसमा पनि यिनीहरुको आधिकारिक तथ्याङ्ग राख्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरुले तथ्याङ्ग नराख्नाले राहत तथा उद्धार कार्यका ढीलो पुग्न जाने देखिन्छ । त्यसैले मजदूरहरुको हित हेर्ने श्रम विभाग र यसको नेतृत्व गर्ने श्रम मन्त्रालय लगायतका जिम्मेवार निकायहरुलाई गल्ती नदोहोरिने गरी यस कार्यको जिम्मेवारी सुम्पनु पर्ने हुन्छ ।

कोविड ( १९ को कारणबाट अर्थतन्त्रको क्षति नेपालमा आर्थिक गतिविधिका सबै क्षेत्रमा परेको छ । व्यापारमूलक व्यवसायमा जस्तै खाद्यान्न होलसेल तथा रिटेल व्यापार, खाद्यान्न उद्योग औषधिको होलसेल तथा रिटेल व्यापार र औषधि उद्योग, फुड एण्ड वेभरेज उद्योग तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको होलसेल र रिटेल व्यापार लगायतका क्षेत्रमा कुल कर्जा करिब रु. ३२०० अर्बको पोर्टफोलियो मध्ये करिब रु १६०० अर्ब देखि रु. १८०० अर्बको पोर्टफोलियोलाई अनुभव गर्न नसकिने वा सामान्य असर पर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैको नतिजा बैकिङ प्रणालीमा २०७६ मा चैतमा ५० अर्बको निक्षेप संकलन भएको तथ्यले पनि ती क्षेत्रमा सामान्य असर परेको पुष्टि हुन्छ । कुल कर्जा पोर्टफोलियोको एक तिहाई जस्तै कृषि, पर्यटन, यातायात र केही सेवा क्षेत्रका कर्जाहरुलाई अतुलनीय क्षति पुग्ने देखिन्छ भने र रियलस्टेट लगायतका केही सेवा क्षेत्रका कर्जाहरुमा क्रमशः क्षतिको संक्रमण फैलदै जाने देखिएको छ ।

तत्कालीनको कार्य दिशा
सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरू उत्पादनसँग जोड्ने काम लकडाउन कै समयभित्र नै गरी हाल्नु पर्छ । सामाजिक दूरी कायम गरेर अब उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसाय खोल्नु पर्छ । नराम्ररी असर परेका सेवा क्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसाय चलाउने वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि त्यही किसिमले काम नरोकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री जस्तै सिमेन्ट र डण्डी उद्योगहरुलाई तत्काल नै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउनु पर्छ ।

असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सबैभन्दा पहिलो कुरा खाद्यान्न र औषधि व्यवस्थापन गर्न ढीलो गर्नु हुँदैन, नत्र भोकमरी, कुपोषण र रोगले अर्को समस्या निम्त्याउँछ । उनीहरूलाई बचाउन अन्न र औषधि नै चाहियो । कुनै एउटा निकायलाई जिम्मेवार बनाएर यस्ता श्रमिकहरुको तथ्यांक पनि संकलन र अस्थायी परिचय पत्र बनाउने कार्य युद्धस्तरमा गर्नु पर्छ । अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाएर बैकिङ प्रणालीमार्फत राहत दिनुपर्छ । यस कार्यबाट रातह वितरणलाई पारदर्शी बनाउन पनि मद्धत पुग्दछ । विकसित देशमा यस्तै गरिन्छ । किसानको उत्पादनलाई बजारम्म पुर्याउन नसक्दा उत्पादित वस्तु नष्ट भई कृषकहरुले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । त्यसैले कृषकहरुका लागि आर्थिक सहयोग पुग्ने गरी तत्कालीन र मध्यकालीन राहतको प्याकेज अनिवार्य रुपले ल्याउनु पर्छ । सरकारले यसकार्य तर्फ काम प्रारभ्भ गरी सकेको छ ।

तत्काल नै सिजनल तरकारी र अन्न बालीको बीउबीजन बिक्री वितरण गर्ने कार्य स्थानीय सरकारलाई सुम्पने गरी काम थाल्नु पर्दछ । यो कार्यबाट ३ महिना पछाडि आउन सक्ने अनिकालको जोखिमलाई आधारभूत रुपमा न्यूनीकरण गर्न मद्धत पुग्दछ । बन्दाबन्दीको प्रभाव कति जान्छ कसैले पनि भन्न सक्दैन । खाद्य सुरक्षाको लागि अहिले गहुँ भित्र्याउने समय भएकोले सरकारले गहुँ किनेर स्टकमा राख्नुपर्छ । भारत सरकारले वर्ष दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न उसको खाद्य संस्थानलाई किन्न लगाउँछ त्यसैगरी नेपाल सरकारले पनि खाद्यान्नको जोहो गर्नुपर्छ । हाम्रो खाद्य तथा व्यापार कम्पनीलाई कमसेकम अर्को बाली नभित्रिउन्जेल सम्मका लागि खाद्यान्न खरिद गरेर राख्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनु पर्छ । नत्र ठूलो भोकमरीको सामना गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । संसारमा सी फुड र मांस जन्य बस्तुले करिब २५ प्रतिशत खाद्यान्न आपूर्ति गरिरहेको अनुमान गरिन्छ ।

कोविड ( १९ को कारणबाट सी फुड र मांस जन्य बस्तुको उपभोगमा कमी आउने निश्चय नै छ । त्यसैले विश्व बजारमा अन्नपातको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । अब नेपालको विकास र सम्वृद्धिको आधार भनेको नै कृषि क्षेत्र नै हो । प्रकृतिले हामीलाई उपहार स्वरुप प्रदान गरेको प्राकृतिक विविधताको लाभांश (बोनस) प्राप्त गर्न अब पनि ढीलो गर्नु हुदैन ।

कृषकहरुलाई नगदमा नै राहत दिने काम गर्नुपर्छ । उक्त नगदलाई बैंकको ऋण तिर्न र कार्यशील पूँजीमा उपयोग व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अन्य राहत कार्यक्रमा स्थानीय सरकारलाई पनि संलग्न गराउनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले यस्ता मजदुरलाई अस्थायी परिचय पत्र दिनका साथै बैंक खाता खुलाउने काम पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ । असंगठित क्षेत्रका वेरोजगार श्रमिक र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका वा रोजगार गुमाएका श्रमिकहरुलाई पूर्वाधार निर्माणका काममा लगाउने संस्थागत संरचना बनाउनका लागि ऐन वा अध्यादेश अविलम्ब ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

सन् १९३० को आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एफ.डी. रुजवेल्टले सन् १९३३ मा ह्वाइट हाउस प्रवेश गरे पछि न्यू डिल कार्यक्रम अन्तर्गत सिभिलियन कन्जरभेसन कर्पोरेसन (सीसीसी) मार्फत् देशभरीका १८ वर्षदेखि २५ वर्षका वेरोजगार युवाहरुलाई तत्कालीनको समयमा मासिक ३० यूएसडी दिई वर्क क्याम्प मार्फत् धेरै क्षेत्रहरुमा काममा संलग्न गराएका र सन् १९३५ मा “दोश्रो न्यू डिल” कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगारीहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी सृर्जना गर्नका लागि “द वर्क प्रोग्रेस एड्मिनिष्टे«शन” जस्ता संस्था स्थापना गरेर युवा बेरोजगारहरुलाई सरकारी भवन, विमानस्थल, सडक, विद्यालय, नहर जस्ता कार्यमा संलग्न गराएर मुलुकलाई सम्बृद्धिको बाटोका ल्याएका थिए । ८५ वर्ष अघि अमेरिकाले गर्न सकेको यो काम ८५ वर्ष पछि नेपालले पनि गर्न सक्ने देखिन्छ ।

आर्थिक पुनरोत्थान र पूर्वाधार निर्माण प्राधीकरण गठन सम्बन्धी अध्यादेशको आवश्यकता

सरकारले विलम्ब नगरी आर्थिक पुनरोत्थान र पूर्वाधार निर्माण प्राधिकरण गठन सम्बन्धी अध्यादेशको ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान गर्नको लागि अध्यादेश नल्याइ नहुने अवस्था आएको छ । अब स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवाल उठ्न सक्छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्न के के सम्भव छन् ? वाह्य स्रोत परिचालन गर्न सरकारले केही काम अगाडि पनि बढाइसकेको छ । विकास साझेदारसँग छलफल गर्ने काम भई रहेको देखिन्छ । विकास साझेदारहरु क्रमश ः बहुपक्षीय र द्धिपक्षीय विपरितपक्षहरु (काउन्टर पार्टी ) सँग सरलीकृत शर्तका आधारमा ऋण र अनुदान प्राप्त गर्न कुटनैतिक नियोगहरुलाई पनि परिणामुखी नतिजा प्राप्त गर्ने गरी सकृय तुल्याउनु पर्छ ।

सम्पन्नता प्राप्ति यही समाजको स्रोत र साधनबाट भएको हो”, भन्ने दर्शनमा आधारित भएर अति प्रगतिशिल आयकर प्रणाली लागू गर्ने । कर प्रणालीको संरचनामा परिवर्तन गरी राजश्वमा आयकर (व्यक्तिगत आय) र गैह्कर राजश्वको योगदान बढाउने । अन्य आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सरकारले केन्द्रीय बैंकबाट लिने ऋण (ओभरड्राफ्ट) लिने क्षमता र उक्त ऋण लामो समयावधिमा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन पनि गर्नुपर्दछ । कृषि ,स्वास्थ्य र सामाजिम क्षेत्रमा सरकारी लगानी व्यापक रुपले वृद्धि गर्नु पर्दछ ।

कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रथमिकतामा राखी व्यापक रुपमा लगानी बढाउनु पर्ने
(क) कृषकहरुले परम्परागत ढंगबाट वीउ वीजन घरमा नै राख्ने कार्य त्यागी सकेको हुँदा सिजनल खाद्यान्न बाली र तरकारीको वीउ वीजन अभाव देखिएकोले तत्काल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
(ख) कृिष योग्य जग्गालाई जग्गाधनीको अधिकार कुण्ठित हुन नदिने गरी बाँमmो जग्गा राख्न नपाइने कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
(ग) अहिले सम्म अतिरिक्त धितो बैंकलाई दिन सक्ने सामर्थ वर्गले बाहेक सर्व साधारणले लिजिङ फाइनान्सिङ्गबाट कृषि कर्जा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थालाई मुक्त गर्न बाँझो जग्गा राख्न नपाइने कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन , २०७३ को दफा ४९. मा भएको व्यवस्था बमोजिम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कूल कर्जा रकमको निश्चित प्रतिशतसम्म कृषि क्षेत्रमा लिजिङ फाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(घ) कृिष उत्पादित वस्तुको कूल लागत मूल्यको न्यूनतम २० प्रतिशत मुनाफा हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मार्फत कृषकहरुलाई कृिष व्यवसाय प्रति उत्पे्ररित गरिरहने र उत्पादित वस्तुलाई निर्धारित मूल्यमा खरीद तथा बजारीकरण दुवै गर्न काननी वा नीतिगत व्यवस्था गरी कुनै सरकारी संगठित संस्थालाई जिम्मेवारी सुम्पने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
(ङ) नेपालको संविधानको भाग को धारा ५१. को खण्ड (ङ) को उप खण्ड (१), (२), (३) (४) र (५) को व्यवस्थानुसार “कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति” कार्यान्वयन गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी सरकारी , निजी क्षेत्र र बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट व्यापक रुपमा लगानी बढाउनु पर्ने । संविधानको को धारा ५१. को यो व्यवस्थालाई धारा ५३. बमोजिम कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्ने भएकोले सरकारद्धारा कार्यान्वयन गर्न सहज पनि छ ।
(च) कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याई पहाडी र उच्च पर्वतीय क्षेत्रका उत्पादित तरकारीलाई र उच्च पर्वतीय (अल्पाईन क्षेत्र) क्षेत्रको पानीलाई प्रशोधन गरी खाने पानी अरब जगतमा निरन्तर आपूर्ति गर्न सक्ने गरी निर्यात गर्ने ।
(ज) रात्रिको समयमा खेर गएको विद्युत न्यूनतम मूल्यमा पूर्ण रुपले सिंचाईमा उपयोग गर्ने नीति लागू गर्नु पर्ने ।
(झ) विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीको संरचनात्मक ढाँचामा परिवर्तन गरी वेलायतको जस्तो विशेषज्ञ सेवाका लागि स्वायक्त नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) को स्थापना गर्ने वा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या प्राधीकरण गठन गरी विद्यमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सेवाको सम्पूर्ण कार्य प्राधीकरणलाई सुम्पने कार्य गर्नु पर्ने ।
अर्थतन्त्रलाई सस्तो बनाउने नीति संगसंगै विस्तारकारी वित्त नीतिको आवश्यकता ः
विस्तारकारी वित्त नीतिले अर्थतन्त्रमा अलिकति मूल्यवृद्धिमा चाँप पर्न सक्छ । तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो नगरी नहुने देखिन्छ । सरकारले पुनरोत्थान अध्यादेश ल्याएर अर्थतन्त्रलाई सस्तो बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रलाई दुई÷तीनवटा काम गरेर अर्थतन्त्रलाई सस्तो बनाउन सकिन्छ ।
(१) अध्यादेश ऐन वा ऐनमा नै व्यवस्था गरेर २ वर्षसम्म आवास र व्यापारिक भाडालाई २० प्रतिशतसम्म घटाउनुपर्छ ।
(२) सरकारको चालु खर्च पनि २० प्रतिशत कम गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।
(३) कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याणकारी कोष, नेपाल टेलिकम तथा अन्य संस्थागत निक्षेपलाई २ वर्षसम्म ६ वा ७ प्रतिशत ब्याजबाट बढ्न नपाउने गरी निर्देशित ब्याजदर कायम गरिनुपर्छ ।

यी तीनवटा काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई केही सस्तो बनाउन सकिन्छ । विस्तारकारी वित्त नीति ल्याउँदा मूल्यस्तरमा वृद्धिका खतरालाई यस कार्यले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्छ । बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको लागि सरकारले २ वर्षसम्मको पूर्वाधार निर्माण र अन्य अत्यावश्यक वस्तुमात्र आयात गर्नुपर्छ । अनावश्यक वस्तुहरू आयातमा गरिने नियन्त्रणले विदेशी मुद्रामा कम दवाव पार्दछ ।

निजी क्षेत्रमा प्रतिष्ठानहरुले हिजोका दिनसम्म विशेषज्ञ सेवा लिने कार्य गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्थ्यो । यस्तो व्यवस्थालाई पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रको हकमा २ वर्षसम्म स्थगित गर्ने । विद्युत उपभोग गर्ने प्रत्येक घरको विद्युत मिटर ३० एम्पियर भन्दा कम जडान गर्न नपाइने नीति लागू गरी सरकारले उर्जाको खपत बढाई एलपिजी ग्याँसको आयात तथा उपभोगमा पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने ।

त्यसैगरी पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कच्चा पदार्थ आयात गर्न १ वर्षसम्म समयावधि भएको युसान्स प्रतीत पत्र खोल्न सक्ने व्यवस्था लागु आर्थिक पुनरोत्थान अध्यादेश र पूर्वाधार निर्माण प्राधीकरण मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै वस्तु र सेवाको उत्पादनसँग बेरोजगार श्रमिकहरुलाई जोड्दै लैजानु पर्छ । पूर्वाधार निर्माण प्राधीकरणलाई सडक, सिंचाई , हाइड्रोपावर, हस्पिटल, एयरपोर्ट , सरकारी भवन, स्कूल कलेज, सुरुङ्ग मार्ग आदि निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पनु पर्दछ ।

मौद्रिक र बैंकिङ्ग क्षेत्र ः
नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७७–०१–१६ गतेको निर्देशनले कोविड( १९ को कारण ऋणीहरुलाई परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न व्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म छुट दिने, व्याज तथा साँवा किस्ताको भाका संशोधन गर्न सकिने लगायतका नीतिगत व्यवस्था ल्याइ सकेको छ । संक्रमण चुनौतीपूर्ण हुँदै लकडाउन बढ्दै गएमा थप छुट दिनु पर्ने राहतका प्याकेज ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले देहायका थप कार्य गर्नु पर्ने देख्दछु ।

(१) सरकारका लिने आर्थिक कार्यक्रमलाई मौद्रिक क्षेत्रबाट सफल पार्नका लागि केन्द्रीय बैंकले प्रथमत : ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर नेपाल बैंकका लगानीकर्ताहरुले २०५५ सालदेखि २०७५ साल २० वर्षसम्म केही प्रतिफल पाएका थिएनन् भन्ने कुरा राम्ररी सम्झाउने र बुझाउने । नेपाल बैंकका लगानीकर्ताले २० वर्षसम्म गरेको त्यागको स्मरण गराउँदै बैंक र व्यवसायी दुवै पक्षलाई बचाउन बैंकका सञ्चालक र सिइओहरुलाई २ वर्षसम्म त्याग गर्नुहोस् भनी बुझ्ने भाषामा नविर्सने गरी सम्मmाउने ।

(२) नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७७/०१/१६ गतेको निर्देशनले कोविड ( १९ को असर नपरेका ऋणीहरु पनि छुटको सुविधाको दायरामा परेको तथ्य पछि खुल्न आएमा छुटको सुविधा फिर्ता गर्न लगाउने र छुटको सुविधा फिर्ता गर्न नमान्ने ऋणीहरुको ४ वर्षसम्म कर्जा तथा सुविधा थप गर्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

(३) यो महामारीबाट आएको संकटले कृषि, पर्यटन, यातायात क्षेत्रलाई तत्काल र केही समयपछि रियलस्टेट र सेवा व्यवसायका केही क्षेत्रहरु नराम्ररी प्रभाव पार्ने देखिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रको कर्जाका लागि न्यूनतम २ वर्षसम्मका लागि रिकभसी इनफोर्समेन्ट नगर्ने नीति लिने तर ऋणीले आफ्नो अन्य स्रोतबाट साँवा (एकपटकमा रु ५० लाखभन्दा माथि कर्जा घटाउन चाहेमा) तथा व्याज वा व्याज मात्र तिर्न चाहेमा नयाँ कायम गर्ने व्याजमा क्रमश ः २ र १ प्रतिशत व्याज छुट दिने र २ वर्ष भित्रमा यस्ता कर्जाहरु रिइस्ट्रचर वा रिसेड्युयल गरी सक्नु पर्ने एवं रिइस्ट्रचर वा रिसेड्युयल गर्दा वर्तमान नीतिगत व्यवस्था २ वर्षसम्म लागु नहुने नीति केन्द्रीय बैंकले लिने ।

(४) कृषि, पर्यटन, यातायात क्षेत्रलाई व्याजदर कायम गर्ने हकमा कस्ट फन्डमा (वेश रेटमा हैन) अधिकतम ०।५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने नीति लिने । वस्तु र सेवाको उत्पादनमूलक सबै क्षेत्रमा विजनेस नीडस्को आधारमा कार्यशील पुँजी बैंकहरुले उपलव्ध गराउन सक्ने व्यवस्था भैसकेको तर लक डाउन अवधिको श्रमिकहरुको तलब भत्ताको लागि सिधै साहु बैंकबाट श्रमिकहरुको बैंक खातामा जम्मा गर्न सेलरी लोनको व्यवस्था मार्फत कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यस्तो कर्जामा व्याजदर छुट दिई ४ वर्षको किस्ता बनाई भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

(५) केन्द्रीय बैंकबाट गरिने रिफानान्सलाई सरल र सिघ्र विधिबाट सबैभन्दा बढी असर गरेको कृषि, पर्यटन र यातायातमा अधिकेद्रित गर्नु पर्दछ ।

(६) रु.१० करोडभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुले साहु बैंकहरुलाई पूर्व जानकारी नदिइ आवासीय घर वाहेक जग्गा जमिन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

(७) कोविड( १९ का कारणले आंशिक रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पारे अन्य कर्जाहरुको हकमा १ वर्ष सम्म ब्याज छुट लगायत सबै प्रक्रिया अवलम्बन गरेर कर्जा असुल गर्ने, नवीकरण गर्ने, कर्जा पुनसंरचना तथा रिसेलिङ गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई छुट दिनुपर्छ । यो कार्यको समयावधि १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने ।

(८) बैंकहरुलाई सामान्य मुनाफाबाट मात्र २ वर्षसम्म सन्चालन गर्ने नीति लिन तत्कालीन अवस्थाको स्थिति सुधार आए पनि अधिकांश टे«डिङ्ग व्यवसाय वाहेक अन्य उद्योग तथा व्यवसायमा सानो, मध्यम तथा ठूलो फरक फरक स्तरले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नै छ । त्यसैले फरक फरक स्तरले पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई फरक फरक नीतिगत व्यवस्था मार्फत केद्रीय बैंकले सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ भने कतिपय क्षेत्रको हकमा स्थितिमा सुधार नभएसम्म रेगुलेटरी वेभर दिनु पर्ने हुन सक्छ ।

(९) सिसिडी रेसियो लगायतका कतिपय नियामक व्यवस्था (प्रुडेन्सियल नम्स) र मौद्रिक उपकरणहरुका व्यवस्थाहरुलाई अमmै खुकुलो पार्दै जानु पर्ने हुन सक्छ । यस तर्फ केही कार्यहरु प्रारभ्भ पनि भैसकेका छन् । अमैm पनि सरलीकृत नियामक व्यवस्थाहरुमा सुधारको आवश्यकता छ । अनि मात्र मौद्रिक क्षेत्रले नीतिगत व्यवस्था मार्फत व्यवसायी र वित्तीय संस्थाहरू दुबै पक्षलाई बचाउन सकिने अवस्था आउने देखिन्छ । यो किसिमको काम गर्न सक्यौ भने दुई वर्षभित्रमा अर्थतन्त्र र बैंकिङ्ग क्षेत्र दुबैलाई पुरानो लयमा पक्कै पनि फर्काउन सकिन्छ ।

(१०) ठूलो ऋणीहरुलाई तत्काल आवश्यक पर्ने कार्यशील पूँजी बाहेक थप ऋणको सीमा बढ्न दिनु हुदैन । हाल बैकिङ्ग प्रणालीमा रहेको करिब रु.३५९२ अर्वको निक्षेपमध्ये वर्तमान अवस्थामा ठूला कर्जाहरुमा अर्थात अनुमानित करिव ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा अधिकेन्द्रित हुन पुगेको अवस्था छ । यसले एकातिर धनी र गरीब बीचको खालड बढाउन थप मद्दत पुग्ने गरी मलजल गरेको देखिन्छ भने अर्कातिर बैकिङ्ग प्रणालीमा प्रणालीगत जोखिम बढउँदै गएको छ । सर्वसाधारण जनताहरुका लागि क वर्गका बैंकबाट कर्जा लिने कार्य कठिनको अवस्था छ । त्यसैले कृषि कर्जा , एसएमइ, साना कर्जा र अन्य उत्पादकमूलक कर्जामा करिव ७० प्रतिशत कर्जा अधिकेन्द्रित हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरी भविश्यमा बैकिङ्ग प्रणालीमा निम्तने प्रणालीगत जोखिमलाई वर्तमानमा नै सम्बोधन गर्ने । यसो गर्न सकेमा सरकारले ल्याएको सम्वृद्धिको नारालाई बैंकिंङ्ग क्षेत्रले पनि आत्मसाथ गरेको देखिन्छ ।

(११) कृषि कर्जाका लागि रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया र स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले धेरै अघि देखि अवलम्बन गरे जस्तै नीतिगत व्यवस्था लागु गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रको कर्जामध्ये एभोकाडो, ओखर, केशर, किवी , अम्बा तथा पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा चिया एवं कफी खेतीका लागि आन्तरिक आपूर्ति गर्ने प्रयोजनका हकमा र निर्यात गर्ने प्रयोजनका हकमा हकमा क्रमशः न्यूनतम ५ वर्ष र ७ वर्ष (ल्याबटेस्टका कारण) सम्मको व्याजदर पूँजीकृत गरी अन्य परियोजना कर्जा सरहको नीतिगत व्यवस्था गर्न पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी अन्य खाद्यान्न बालीको हकमा न्यूनतम ६÷६ महिना अर्थात क्रप साइकलसँग मिल्ने गरी व्याज गणनाविधिको नीतिगत व्यवस्था नहुँदासम्म कृषि कर्जामा आशातित रुपमा कर्जा विस्तार हुन सक्ने लगानी मैत्री वातावरण बन्न नसक्ने भएकाले तत्काल सुध।र गर्ने ।

(१२) प्रणालीगत जोखिम निम्तिन नदिन र वित्तीय संस्थाहरुको सन्चालन घटाउन क र घ वर्गका संस्थाहरूलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने नीति लिनुपर्छ । यस कार्यबाट वित्तीय सेवाको लागत घट्छ र बैंकहरुको सन्चालन खर्चलाई पनि आधारभूत घटाउन सकिन्छ । यी कार्यहरुबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु घाटामा जान दिने अवस्था पनि आउदैन । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणलाई अमm सुद्दढ बनाउन वर्तमान सुपरिवेक्षण प्रणलीमा पुनरावलोकन गर्ने पनि हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सवल र सुद्दढ बनाएको अनुभवले यो संकट समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने नै देखिन्छ ।