भारतीयले लगानी गरेको यहाँको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले जग्गा भाडाबापतको भरतपुर अस्पताललाई तिर्नुपर्ने रु दुई करोड ५८ लाख १४ हजार ४२५ तिर्न आलटाल गरेको छ । सो कलेजले भरतपुर अस्पतालको नौ बिघा जग्गा प्रतिबिघा वार्षिक रु एक लाख मात्र तिर्ने गरी शुरुमा भाडामा लिएको छ ।

भरतपुर अस्पतालका लेखा प्रमुख भृगुराज खनालका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्षसम्मको रु दुई करोड २० लाख २३ हजार ७७० तिर्न बाँकी रहेको भन्दै तत्काल असुल गर्न ताकेता गरेको छ । यस वर्षको भाडा र पछि थप गरिएको रकमसहित रु ३७ लाख ९० हजार ६५५ तिर्न बाँकी रहेको छ । अस्पतालले पटकपटक भाडा बुझाउन ताकेता गरेको भए पनि भाडा नउठेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अस्पताललाई पत्राचार गरी दुई संस्थाबीचको सम्झौताको विस्तृत विवरण माग गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि स्वास्थ्य विभागमार्फत भाडा असुली तत्काल गर्न अस्पताललाई ताकेता गरिरहेको खनालले जानकारी दिनुभयो । विसं २०६२ मा सम्झौता हुँदा प्रतिबिघा वर्षको रु एक लाख, प्रतिवर्ष थप सहयोग रु १५ लाख र हरेक वर्ष सो रकमको १० प्रतिशतले वृद्धि हुने भनी सम्झौता गरिएको छ । नेपाल सरकारले अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा कलेजलाई भाडामा दिने निर्णय गरेसँगै सन् १९९३ मा तत्कालीन शिक्षा, संस्कृति तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले इन्टरनेस्नल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेसनसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सो सम्झौतापश्चात अस्पतालले सम्झौता गरी भाडामा दिएको हो । यसबीचमा अस्पताल र कलेजबीच विभिन्न मितिमा फरकफरक किसिमका सम्झौता हुँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ । पछिल्लो वर्षहरुमा भाडा रकम निकै न्यून भएकाले पुनः सम्झौता गर्नुपर्ने माग भरतपुर अस्पतालको भए पनि मेडिकल कलेजले अटेर गर्दै आएको जनाएको छ ।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारीले सो मेडिकल कलेजका आधिकारिक व्यक्ति बाहिर भएकाले कुरा हुन नसकेको भए पनि उनी फर्किएपछि संस्थागत रुपमा बैठक बसी यस विषयको टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो । हाल भरतपुर अस्पतालले एक कट्ठाभन्दा कम जग्गाको मासिक झण्डै रु पाँच लाख भाडा असुल गरिरहेको बेलामा एक बिघाको वार्षिक रु एक लाख भाडासमेत कलेजले नतिरेको हो । अस्पतालले मेडिकल कलेजलाई ४९ वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिएको हो । अस्पतालको आफ्नो गुरुयोजनाअनुसार संरचना निर्माणका लागि जग्गा अभाव भइरहेका बेला मेडिकल कलेजले कौडीको भाउमा लिएको जग्गा झाडी बनाएर छोडेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरिरहेका छन् ।