प्रेस काउन्सिलमा हात हाल्ने सरकारकाे आदेशलाइ सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएकाे छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा किशोर श्रेष्ठलाईनै काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ गत साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार सरकारमा ल्याएको थियो । हालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ  ४ वर्षे पदावधि सकेर असोज १२ गते घर फर्कँदै छन् । 

साउन ३२ गते सरकारले अधिवक्ता दुर्गा भण्डारी पौडेललाई प्रेस काउन्सिल सदस्यमा नियुक्ति दिँदै त्यसको एकदिनपछि भदौ १ गते राती कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रेस काउन्सिल वोर्डले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा कामकाज गर्न रोक लगाइदिएको छ ।