नेपालका बैंक र वित्तिय क्षेत्र भित्र पछिल्ला समय फेरि जनताको डिपोजिटमा बदमासी गर्नेहरुको सूची बढ्दै गएको देखिन्छ । बैंक र वित्तिय संस्थामा आम जनताको केही न केही शेयर र डिपोजिट पक्कै छ । तर, नेतृत्व लिनेहरुले खोला र सरकारी जग्गा नै धितो राखी कर्जा दिएका घटनाहरु वाहिर आएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर समेत भैसकेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) सम्शोधन पारित गर्न सकेनन् ।
उद्योगी बैंक सञ्चालक बन्न नपाउने, सीइओ उमेर हद, कर्जा लगानीमा कडाई, फोर्स मर्जर र दण्ड जरिवानाको चर्को व्यवस्था, राष्ट्र बैंकका पूर्व जागिरे माथी अंकुस जस्ता सम्सोधनका प्रस्ताव अगाडी आए पछि बैंक सञ्चालक र बैंकका सीइओहरुले नै उच्च नेतादेखि सम्बन्धीत मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुसंग लबिङ्ग गरि वाफिया संम्शोधन गर्न अवरोध खडा गरेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पंक्तिकारसंग गुनासो सुनाए ।

महंगो जागिर ६५ कटेपछि जाने भएका कारण बैंक र वित्तिय संस्थाका सीइओहरु काम भन्दा बढि नेतासंग लबिङ्ग गर्न नै ब्यस्त भए भने उद्योगी र व्यवसायी छुट्याउने भनेपछि सञ्चालकहरु नै (वाफिया) सम्शोधनको विपक्षमा उभिएपछि पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको केही लागेन भन्न अब पछि पर्नु हुँदैन । वाफिया भित्र के छ यस्तो ?

सञ्चालक बन्न कडाई
सदनमा छलफल गर्न पेश भएको (वाफिया) ऐनको मस्यौदमा, एउटै परिवारका सदस्यबाट एक कार्यकालमा एक जना मात्र सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाइने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनले संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा साधारण सेयरधनी तथा उनीहरुको परिवारको व्यक्ति व्यवसायिक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसले एउटै व्यक्ति सीइओ पनि अन्य संस्थाको सञ्चालक बन्न पाइने छैन । यसले बैंकको सुशासन राम्रो बन्ने देखिन्छ ।

सञ्चालकको योग्यतालाई पनि बढाइएको छ । नयाँ ऐन लागू भएमा बैंकको सञ्चालक हुनका लागि बैंकिङ वा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै निकायमा सञ्चालक वा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तिमा पाँच बर्ष काम गरेको अनुभवलाई अनिवार्य गरिएको छ । नयाँ ऐन लागू भएपछि साधारण सेयरधनीहरुले पनि संस्थापक सेयरधनी बराबरकै योग्यता पुरा गरेपछि मात्र सञ्चालक बन्न पाउने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारीमाथी अंकुस
राष्ट्र बैंकबाट जागिर सकिएको बर्ष दिनपछि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्ने प्रबृत्ति बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि ऐन कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । ’राष्ट्र बैंकको गभर्नरको हकमा निज आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा सात वर्ष पूरा नभएको, राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको हकमा निज आफनो पदबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मानिने छ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कर्मचारीको हकमा निज आफनो सेवाबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा दुई वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा बैंक र वित्तिय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छैन भनिएको छ ।

उद्योगी व्यापारीलाई सञ्चालक बन्न कठिन
नयाँ वाफिया सम्सोधन भए उद्योगी तथा व्यापारीहरुलाई पनि बैंकको सञ्चालक हुनका लागि कठिन औजार राखिएको छ । ’राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी रकम बैंक वा वित्तीय संस्थासँग व्यवासयिक कर्जा लिई उद्योग, व्यवसाय तथा व्यपारमा संलग्न रहेको व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा सञ्चालक हुनका लागि आफ्नो अधिकांस आर्थिक स्रोतहरु देखाउनका लागि पनि अनिवार्य गरिएको छ । परिवारको सम्पति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नु पर्ने वाध्यता मस्यौदामा देखिन्छ ।

प्रमुख कार्यकारीको योग्यता र उमेर हद
नयाँ मस्यौदाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैक्षिक योग्यता कम्तिमा स्नातकोत्तर तोकेको छ । यसअघि स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यक्ति पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने व्यवस्था थियो । कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्र बैकले तोकेको फीट एण्ड प्रोपर टेष्टका मापदण्ड पूरा गरेको पनि हुनु पर्छ । मस्यौदामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद पनि तोकिएको छ । सीइओ ६५ बर्ष नाघेको व्यक्ति हुन पाउँदैन ।

स्वऐच्छिक खारेजीको बाटो खुल्ला
राष्ट्र बैंकले संस्था स्तरोन्नतिलाई बाटो खुला गरिदिए पनि पुरानै ऐनमा भएको संस्था घटुवाको व्यवस्थालाई भने हटाएको छ । मस्यौदामा तल्तो तहको संस्था आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर एकदम स्तरोन्नति हुन पाउँछ, तर स्तर घटुवा हुने व्यवस्था भने नयाँ मस्यौदमा छैन । यस्ता संस्थाहरुले आवश्यकता अनुसार पुँजी बृद्धि गर्नु पर्ने वा गाभिनु तथा विक्री गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता संस्थाहरुलाई स्वेक्षिक खारेजीको बाटो भने खुला गरिएको छ ।

विदेशी बैंकको नियमनमा थप फराकिलो
राष्ट्र बैंकले नयाँ मस्यौदामा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि व्यवस्थालाई थप फराकिलो बनाएको छ । मस्यौदाका दफा ४१ मा यससम्बन्धि व्यवस्था गरिँदै सात वटा बुँदा मार्फत विदेशी संस्थाहरुले नेपालमा कारोबार सञ्चालन गर्न थप व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ ।

’शाखा मार्फत बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र दिएमा सो बमोजिम संस्थापित शाखा यस ऐन बमोजिम संस्थापना भएको बैंक वा वित्तीय संस्था सरह मानिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ’यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य सम्पूर्ण प्रावधानहरु त्यस्तो शाखाको हकमा समेत समान रुपले लागू हुनेछन् भनिएको छ ।’

कर्जा लगानीमा थप कडाई
प्रतिनिधी सभामै थन्किएको मस्यौदामा कर्जा लगानीमा पनि थप कडाइ गरेको छ । ’कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै व्यक्ति वा निजको परिवार वा निजको उल्लेख्य स्वामित्व वा उल्लेख्य हैसियत रहेको कुनै संस्थालाई ऋण दिएकोमा ऋण सुविधा दिएपछि त्यस्तो व्यक्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति भएमा सो व्यक्ति नियुिक्त भएको मितिले एक वर्षभित्र निजको वाँकीे कर्जा रकम चुक्ता हुनु पर्नेछ, र सो समय भित्र चुक्ता नगरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ । मस्यौदामा सम्पति सुद्धिकरण तथा शंकास्पद कारोबारको जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले घुमाउरो पाराबाट सञ्चालकले कर्जा दिने वतावरण अन्त्य हुने प्रस्टै देखिन्छ ।

मर्जर र एक्विजिसनमा कडाई
बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्त गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसअघि गाभ्नेरगाभिने व्यवस्था हल्का रुपमा उठाइए पनि प्राप्ति गर्ने विषयका बारेमा ऐन मौन थियो । मस्यौता सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थालाई पनि थप परिभाषित गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लंघन गरेको पाइएमा, बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुने भनी राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका अन्य अवस्था पाइएमा पनि खारेजी गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । वाध्यात्मक खारेजी गर्ने निर्णय गरेपछि भने राष्ट्र बैकले अदालतमा निवेदन निदु पर्ने हुन्छ ।
अदालतले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था वाध्यात्मक खारेजीमा लैजाने काम कारवाही प्रारम्भ गर्न आदेश गरेमा त्यस्तो काम कारबाही सम्पन्न गर्न लिक्विडेटरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिन सक्ने मस्यौदामा देखिन्छ ।

दण्ड जरिवानामा कडाई
नयाँ (वाफिाया) ऐनको मस्यौदामा नियमनको कारवाही, नियन्त्रण, कसुर तथा लण्ड सजाय सम्बन्धि व्यवस्थालाई थप कडाइ गर्दै पुर्वाधार विकास बैंक, निक्षेप सुरक्षण, बैंकिङ गोपनीयताका विषयहरुलाई समेत समेटेको देखिन्छ ।
यी र यस्ता थप कडाई, उमेरका कुरा, बैंक तथा वित्रिय संस्था संम्शोधन ऐन (वाफिया) भित्रका मस्यौदामा आएपछि बैंक भित्रका सञ्चालक र सीइओहरुले चर्को लबिङ्ग गरेकै कारण उो सम्शोधन (वाफिया) ऐन अहिले अलपत्र जस्तै गरि थन्किएको प्रस्टै देखिन्छ । जनताको डिपोजिट जोगाउने हो र सीइओहरुको जीवनभरीको सीइओ पद छोट्याउने हो भने यो पारित गर्नु पर्ने देखिन्छ । आर्थिक बजार मासिकबाट