नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र वितरण गर्ने गरी निगमलाई प्राविधिक रुपमा दक्ष कम्पनी बनाउने उद्देश्यसहित सम्झौता भएको केयुले जनाएको छ।
गत पुसमा निगम र केयुबीच पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा शैक्षिक संस्था र सरकारी निकायबीच सहकार्य वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो।
आयल निगम हाल भारतबाट इन्धन खरिद गरी नेपाली बजारमा बिक्री गर्ने कम्पनीका रूपमा चिनिएको छ। यसको अहिलेसम्मको काम पनि यही नै छ। एओयूपछि केयुको सहयोगमा निगमले नेपालमै इन्धन उत्पादन गर्दै निर्यात गर्नेसम्मको योजनासहित एमओयू गरेको थियो। हाल सम्झौता भएको परियोजना दुई वर्षको हुने केयुले जनाएको छ।
जसका लागि निगमले पाँच करोड रुपैयाँ केयूअन्तर्गतको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबमार्फत् खर्च गर्ने योजना बनाएको छ।
एमओयूअनुसार निगम र केयुबीच इन्धन र ऊर्जा क्षेत्रमा पाँच वर्षे सहकार्यमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो। दुई निकायबीचको काम प्रभावकारी देखिए सम्झौता नवीकरण गर्दै लग्ने केयु मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका उपप्राध्यापक विराजसिंह थापाले जानकारी दिए। पछिल्लो सम्झौतापत्रमा निगमको आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक दीपक बराल र केयुको स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डीन डा. डम्बरबहादुर नेपालीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
रिनुएबल इनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा)बाट ग्रीन हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने दौडमा विश्वका धेरै देश अघि बढेका छन्। ऊर्जाको रूपमा यसको उपयोग व्यवसायिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ। दुई वटा कारणले केही वर्षयता हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र प्रयोग बढ्दै गएको थापाले जानकारी दिए। हाइड्रोजन इन्धन आपूर्तिको लागत निरन्तर ओरालो लागिरहेको र हरित ग्यासको उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने दबाबमा विश्वका धेरै देशहरु रहेकाले यसको उपयोग बढ्दै जाने देखिएको थापाको भनाइ छ।
‘नेपालले अहिलेसम्म परम्परागत इन्धनकै प्रयोगबाट अर्थतन्त्रका आयामहरु चलायमान राख्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘निगमलाई सधैं परम्परागत इन्धन बेचेरै धान्न सक्ने अवस्था नआउने भएकाले निकट भविष्यमा हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र बिक्री निगमका लागि वैकल्पिक बिजनेस रणनीति बन्न सक्छ।’
निगमले आव २०१९/२० मा २१ लाख किलोलिटरभन्दा बढी इन्धन आयात गरेको थियो। २०१८/१९ मा निगमले सबैभन्दा बढी झण्डै २५ लाख किलोलिटर इन्धन आयातको रेकर्ड राखेको थियो। सन् २०२१ मा ५ प्रतिशत परम्परागत इन्धनलाई हाइड्रोजन इन्धनले विस्थापित गर्न सके निगमले १० अर्ब रुपैयाँ जोगाउन सक्ने थापाको दाबी छ। जसका कारण नेपालले सन् २०२५ मा ०.४ टनसम्म कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, नेपालसँग बिजुली सरप्लस हुने तर, निगम भने भारतबाट इन्धन खरिद गरिरहने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा यो कदम फलदायी हुनेमा निगम र केयु विश्वस्त छन्। स्वदेशमै उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाइड्रोजन इन्धनको विकास र विस्तारमा लगानी गर्ने यो नै उत्तम समय भएको थापाले बताए।
उत्पादित हाइड्रोजन इन्धन सवारी साधनसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गरी यसको उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। यी सबै कार्यहरुलाई चाहिने प्राविधि, नीति निर्माण, पूर्वाधार, जनशक्ति र ज्ञानलगायतको पक्ष केयुले विकास र विस्तारमा गर्दै लैजाने बताइएको छ।
स्वदेशी स्रोतबाटै उत्पादित इन्धन र ऊर्जाको खपत नेपालमा हुन नसके निर्यात गर्नेसम्मको परिकल्पना दुवै निकायले गरेका छन्।
केही समयअघि मात्रै ‘ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब’ सञ्चालनमा ल्याएको केयुले अनुसन्धान र विकासका लागि आर्थिकरूपमा सबल कम्पनीको साथ खोजी गरिरहेको थियो। निगमसँग सहकार्य हुँदा प्रस्तावित योजनामा काम गर्न सहज हुने केयुको विश्वास छ।
केयुले आयल निगमको अटोमेसन, डिजिटलाइजेसन लगायतका पक्षमा समेत काम गर्नेछ। केयुले निगमलाई आवश्यक पर्ने तालिमदेखि अनुसन्धान र पाठ्यक्रम विकासमा सहयोग गर्ने बताइएको छ। नेपालभित्रै रहेका खानीहरुको अन्वेषण गरी पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र वितरणमा सहकार्य हुने यसअघि नै एमओयूमा उल्लेख छ।
ऊर्जाको सम्भावनासँगै इन्धनको विकल्प
हाइड्रोजन इन्धन रकेटमा प्रयोग गरिन्छ। जापान, जर्मनी र कोरियाले सवारी साधनमा प्रयोग थालिसकेका छन्। फोसिल इन्धनको यो नवीन विकल्पमाथि भारतमा पनि परीक्षण चलिरहेको छ। केही कम्पनीले विशेष प्रकारका मोडलमा सवारी साधन उत्पादन पनि सुरु गरिसकेका छन्।
नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युतका सम्भावनाहरू आकलन गर्दा बढी हुने बिजुली हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनमा उपयोग हुनसक्ने केयुका प्राध्यापकहरूको भनाइ छ। यो नवीन इन्धन उपयोगका लागि कस्तो सवारी साधन उपयुक्त र कसरी उपयोगी हुन्छ भन्नेमा नेपालमा अझैसम्म अनुसन्धान चलिरहेकै छ।
यो परियोजना सम्झौताले अझ प्रयोगात्मक अनुसन्धानलाई सघाउँदा छिटै इन्धनको विकल्प तयार पार्न सकिनेमा प्राध्यापकहरू ढुक्क देखिएका छन्।
