बालुवाटार ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले सरकारको फैसलाको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको सरकारले निर्णय गरेको देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको दायरामा नआउने भन्दै दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थिएन। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासमा भएको सुनवाइमा निवेदक र सरकारी वकिलहरुले आआफ्नो दलील प्रस्तुत गरेका थिए। निवदकले नीतिगत निर्णयका नाममा अपराध गर्न नपाउने तर्क गरेका थिए ।
अदालतले आज यस मुद्दासँग सम्बन्धित बाबुराम र माधव नेपाल सरकारले गरेका ४ वटा निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो। अदालतले अख्तियारको निर्णयको फाइल फागुन २ गते नै मगाइसकेको थियो। उक्त फाइल इजलासमा पेस समेत भइसकेको छ।
