एक साता थप गरिएको काठमाडौं उपत्यकाभित्रको निषेधाज्ञामा कडाई गर्न स्थानीय प्रशासनले ११ वटा निर्णय गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरूको बैठकपछि २९ गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने भएको हो। कोरोना सङ्क्रमण बढेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले वैशाख १६ गते बिहान ६ बजेदेखि २२ गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।
तर कोरोना सङ्क्रमण दर झनै बढेकाले थप एक साता निषेधाज्ञा गरिएको हो। थप गरिएको निषेधाज्ञामा पहिलेको भन्दा थप कडाई गरिने भएको छ।
त्यस्तै खाद्यान्न पसलहरु बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने भएको छ। यसअघि बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म खोल्न दिइएको थियो। त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय सस्थाको हकमा केन्द्रीय कार्यालयमा २० प्रतिशत जनशक्ति राख्ने र काठमाडौं उपत्यकाभित्र २० प्रतिशत मात्र बैंक संचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै ठेलागाडा र कवाडी संकलन गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
बैठकले गरेका निर्णयहरुः
अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था संस्थान, बिमा लगायतका कार्यालयहरु एक चौथाइ कर्मचारीमात्र उपस्थित हने गरी सञ्चालन गर्न गराउन व्यवस्था मिलाउने
सरकारी कार्यालयको हकमा मन्त्रालयको सचिव वा विभागीय प्रमुखद्वारा जारी गरेको सवारी पास र परिचय-पत्रका आधारमा आवातजावत गर्न दिने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा काठमाडौं उपत्यकामा २५ प्रतिशत शाखा कार्यालयहरु मात्र खुल्ला गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयहरुले २० प्रतिशत मात्र जनशक्ति प्रयोग गरी कार्य संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। सो को विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवारी साधन संचालनको हकमा सीमित सवारी पास जारी गरीसो को विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने।
अत्यावश्यक कार्य, बिरामी, करुवा, मृत्यु संस्कार तथा मलामीको हकमा विषय खुल्नेकागजात र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण को व्यवस्था मिलाउने।
विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाहरुले नै आवासीय कामदार राखी अनिवार्यरुपले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने।
अत्यावश्यक खाद्य सामाग्रीका पसल, व्यवसाय र डिपार्टमेन्ट स्टोर (खाद्य सामाग्री मात्रबिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि) बिहान ९ बजेसम्म मात्र खुला गर्ने।
पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासका आधारमा आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने। सूचना विभागको प्रेस पास नभएका संचारकर्मी/कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित संचार गृहहरुले न्यूनतम कर्मचारीहरु मात्र खटाउने र सो को विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउने।
फुटपाथ तथा खुल्ला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा संचालन हुने विभिन्न व्यापार व्यवसाय संचालन एवं कवाडी संकलन गर्न रोक लगाउने।
उपत्यका बाहिर जानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्यरुपले १० दिनक्वारेन्टिन राख्ने प्रतिबद्धता सहितको सिफारिसका आधारमा गन्तव्यस्थलमा जान दिने।
यसअघि जारी गरिएका सम्पूर्ण सवारी पास खारेज गर्ने। अति अविश्यक अवस्थामा बाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सवारी पास जारी नगर्ने।
