भोलि शुक्रबारका लागि सार्वजनिक गर्ने तय मौद्रिक नीति नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चासोपछि पछाडि सरेको छ।

स्वागत र बधाईपछि तेस्रो पटक भेट्न गएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्री शर्माले मौद्रिक नीति पछाडि सार्न भनेका हुन्। राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीति लेखनको सम्पूर्ण काम सकिसकेको छ।

अर्थमन्त्रीले केही समय पछाडि सार्न भनेपछि गभर्नरले सञ्चालक समिति बैठक डाकेका छैनन्। मौद्रिक नीति सञ्चालक समितिबाट पारित हुनु पर्छ। सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव पदेन सदस्य हुन्छन्।

सरकारले बजेट ल्याएपछि त्यसले राखेको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सघाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्छ। यसपाली सरकारले आर्थिक वृद्धि साढे ६ प्रतिशतको लक्ष्यसहित बजेट ल्याइसकेको छ।

बिष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न शर्मा आएका छन्। उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समीक्षा गर्दै श्वेतपत्र ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। बजेट पनि संशोधन गर्ने योजनामा छन्। उनले यसैलाई आधार बनाएर मौद्रिक नीति पछाडि सार्न भनेको स्रोतको दाबी छ।

‘यत्तिलाई आधार बनाएर मौद्रिक नीति पछाडि सार भन्नु गलत हो। मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा भइहाल्छ। हैन कुनै नगरी नहुने काम रहेछ भने बीचमा गर्न पनि मिलिहाल्छ’ राष्ट्र बैंक स्रोतको तर्क छ, ‘मूलत राजनीतिक प्रतिष्ठाको बिषय बनाएर सार्न भन्नु गलत हो।’ मौद्रिक नीतिमा राजनीतिक लाभहानीको विषय हुँदैन।

गत वर्ष बजेट भन्दा मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई राहतका कार्यक्रम धेरै समेटेकोले अर्थमन्त्री शर्माले चासो राखेको हुनसक्ने स्रोत बताउँछ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले नेपाल सरकार पनि ‘स्टेक होल्डर’ भएकाले सबैसँग समन्वय गरेर राष्ट्र बैंकले उपयुक्त समयमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बताए। उनले गत साता बिजमाण्डूसँग कुराकानी गर्दै शुक्रबारसम्म मौद्रिक नीति आउने बताएका थिए।

‘शुक्रबार आउने अवस्था भएन। हाम्रो आन्तरिक तयारी पनि बाँकी छ। हिजो (बुधबार) मात्र पूर्व गभर्नरहरुसँग छलफल सक्यौं। अझै आन्तरिक तयारी बाँकी छ’ आउँदो साता मौद्रिक नीति आउँछ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘आउँदो साताका लागि त्यति बेलै कुरा गरौंला।’

उच्च स्रोतहरुले भने मौद्रिक नीति लेखनको काम सकिसकेको बताएका छन्। ‘अब संचालक समिति डाकेर त्यहाँबाट पारित गर्न मात्र बाँकी छ,’ स्रोतको दाबी छ। मौद्रिक नीति लेखनमा तात्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका छोरीज्वाँइ डा. रामशरण खरेल सक्रिय छन्।

कतिपयले भने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको अनिवार्य उपस्थिति हुने भएकाले मन्त्रीले यसोउसो गर भन्नु गलत भएको बताएका छन्। उनीहरुले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहारका रुपमा पनि हेरेका छन्।

राष्ट्र बैंक ऐनलाई कमजोर बनाइएका कारण स्वायत्ततामाथि प्रहार हुन थालेको उनीहरुको तर्क छ। यसअघि पनि मौद्रिक नीति तर्जुमा र नियामकीय काममा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने गरेको थियो। सर्वाधिक हस्तक्षेप खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा भएको थियो।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ‘१०६ग’ मा मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने ब्यवस्था छ। साथै त्यसरी  दिइएको निर्देशन राष्ट्र बैंकले पालना गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ।

यही कारण अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको कामकार्वाही प्रभावित गर्ने गरेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुको धारणा छ।