नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांशमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गरेमा ५० प्रतिशतले हुने रकम जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन–परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ ब्यवस्था अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने भएको छ ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् । तर, (क) यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत–निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । (ख) खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन् ।
यसअघि वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिएमा २० प्रतिशततभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेको थियो ।
