नेपाल बैंकले शेयर धनीलाई दिन प्रस्ताव गरेको लाभांशमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा बैंकले लाभांश घोषणा गरेको लाभांश राष्ट्र बैंकको निर्देशन विवरित भएको उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको पत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बिमांकीय खर्च २ अर्ब २१ करोड र आव २०७७/०७८ मा विशेष जगेडा कोषबाट सञ्चित मुनाफामा सारेको १ अर्ब १९ करोड समेत २ अर्ब ४० करोड पुनः जगेडा कोषमा फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त रकम समायोजन गर्दा सञ्चित मुनाफा ३० करोड ऋणात्मक रहने पनि महालेखाकार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत लाभांशबाट १ अर्ब ८० करोड साधारणसभाबाट पारित भएको छ । उक्त लाभांशमा अर्थमन्त्रालयबाट वितरणमा रोक लगाइदिएपछि बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले राजीनामा समेत दिएका थिए ।