सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेड १५ मा केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश संशोधनको प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेश संशोधनको कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको हो। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट अध्यादेश संसोधनसहित संसदबाट अघि बढाउने कि सोही अध्यादेशलाई पारित गरेर लैजाने भन्नेमा अहिलेसम्ममा पनि सरकारले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। भलै अर्थमन्त्रीमा आउने बित्तिकै शर्माले अध्यादेश बजेटलाई संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्ने बताएका थिए।
बजेटका सम्बन्धमा अन्योलका बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर अहिलेकै अध्यादेशलाई अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल गरेका थिए। विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नयाँ वा संशोधित बजेट पास गर्ने सवालमा संसदमा गर्न सक्ने असहयोगलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेलाई सोही बजेट अध्यादेशलाई अघि बढाएर जाने विषयमा छलफल भएको थियो। सोही अनुरुप अहिलेलाई ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई नै कार्यान्वयन गरेर केही महिनापछि पुनः पुरक बजेट ल्याउने योजना प्रधानमन्त्री देउवा छ।
तर अर्थमन्त्रालयले भने अहिलेसम्म माथिबाट कुनै निर्णय नभएको भन्दै बजेट संशोधनको विषयलाई अघि बढाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट संशोधनको विषय मोटामोटी टुङ्गिसकेको छ।
मन्त्रालय स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘हामीले बजेट संशोधनको तयारी करिब सक्न लागेका छौं, अहिलेसम्म उपल्लो राजनीतिक तहबाट कुनैपनि निर्णय नहुँदा मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयकलाई नै अघि बढाएको हो।’
बजेटका सम्बन्धमा मन्त्रालयले यस किसिमको गृहकार्य गरिरहँदा सरकारले भने अहिलेसम्म संसद बोलाउने निर्णय गरेको छैन। लामो समयसम्म संसद नबोलाउदा अध्यादेशलाई निष्क्रिय गरी अध्यादेश ल्याउनेतर्फ पनि सरकारमाथि शंका सुरु भएको छ।
प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन कति सहज मन्त्री शर्माले संशोधन सहितको अध्यादेश अघि बढाउने गृहकार्य तीव्र बनाएको भए पनि संसदमा यो सहज नहुने देखिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको बजेट अध्यादेशमा तलमाथि नगर्न केही प्रतिपक्षी सासंदहरुले चेतावनी दिइसकेका छन्। प्रतिपक्षी सांसद तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले बजेटमा समावेश गरिएको कुनैपनि कार्यक्रम तलमाथि नगर्न संसदमा सत्तापक्ष दललाई आग्रह गरिसकेका छन्। अहिले ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेसँग करिब सय जना सासंद छन्।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा तत्कालिन एमालेका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट भाषण गर्न खोज्दा माओवादीका सासंदहरुले रोकेका थिए। जसमा सबैभन्दा उग्ररुपमा उत्रिएर हालका अर्थमन्त्री शर्माले नै बजेट पेश गर्न दिएका थिएनन्। यसरी संसदमा बजेट पेश हुन नदिएपछि अध्यादेशबाट बजेट जारी गरिएको थियो। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले रहेको छ। यसले गर्दा अहिलेको माओवादी अर्थमन्त्रीले गर्ने संशोधनलाई रोक्ने प्रयास एमालेले अवश्य गर्ने विश्लेषण छ।
विशेषगरी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ खर्ब ५० अर्ब बराबरको दायित्व स्रोत सुनिस्चितता नगरिकनै सिर्जना गरेको आरोप छ। त्यस्ता आयोजनालाई चालु बजेटले समेत स्थान दिएको भन्दै तयारी बिनाको आयोजनालाई समावेश नगर्ने मन्त्री शर्माको तयारी छ। विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नभएका आयोजनालाई देउवा सरकारले बजेटबाट हटाउने तयारी गरेको छ।
यसो त बजेट अध्यादेश कार्यान्वयमा गएको डेढ महिना पूरा भैसकेकाले बजेटका कतिपय करका दरहरु लागू भैसकेका छन् भने बजेट कार्यान्वयनमा पनि अघि बढिसकेको छ। यो अवस्थामा आर्थिक अध्यादेशमा करको दर परिमार्जन गर्न सक्ने स्थिति छैन। यसकारण पनि पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालु वर्षको बजेटलाई पूर्णरुपमा प्रतिस्थापन गर्न व्यवहारतः पनि सहज नरहेको बजेटका ज्ञाताहरुको भनाइ छ।
