नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्ली राज अर्याललाई मन्त्रालय तानेको छ । अर्याललाई साढे दुई वर्ष अगाडि मन्त्रालयले कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो ।
कम्पनीको एक दशकदेखि रोकिएका लेखापरिक्षण तथा साधारणसभालाई सहजिकरण गर्न सकिने भन्दै मन्त्रालयकै प्रतिनिधिको रुपमा अर्याललाई नियुक्त गरिएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भन्दा सरकारले पठाएको व्यक्तिलाई निर्णय गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसै अवधिमा अर्यालले मन्त्रालय, महालेखापरिक्षकको कार्यालय तथा बीमा समिति सँग धेरै पटक समन्वय गरेर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्मको लेखापरिक्षण सम्पन्न गरि अन्तिम स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पठाएका छन् ।
केपि ओलीको सरकार हटे पछि गत साउन पहिलो साता कर्मचारी संघ निकट कर्मचारीहरुले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको माग गर्दै अर्यालको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए । संघले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्नु पर्ने माग राखेका थिए । सरकारले पठाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले व्यवसायिक हिसावले काम नगरेको, मन्त्रालय र बीमा समिति सँग समन्वयात्मक हिसावले काम गर्न नसकेको भन्दै आरोप लगाउदै आएका थिए ।
उनिहरुले ओली सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई देउवा सरकारले हटाउने आकलन गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गराउनका लागि दवाव दिएका थिए । तत्कालिन समयमा सरकारले खासै चासो दिएन । तर पछिल्लो समय एकाएक बैकल्पिक व्यवस्था नगरी सिधै अर्याललाई तानेको छ ।
तर सञ्चालक समितिले भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्न आन्तरिक तयारी गरेको छ । यसका लागि कम्तिमा पनि बोर्डलाई सरकारको मौखिक सहमति आवस्यक पर्नेछ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवस्यक प्रकृयाँ अगाडी नबढाइ पदमा लामो समय खाली राख्ने हिसावले तानेको छ ।
अर्याललाई मन्त्रालय ताने सँगै अवको केहि समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चयन हुन सक्ने अवस्था रहदैन । खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्त गर्ने हो भने पनि बिज्ञापन खुला गर्नु पर्यो त्यस पछि परिक्षा लिएर नियुक्त गर्न समय लाग्छ । यदि सरकारले पुनः मन्त्रालयकै अर्का व्यक्तिलाई पठाउन सक्ने सम्भावना पनि उक्तीकै छ । बजारमा २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । अन्य कम्पनीहरु सँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने भएकाले सधै सरकारबाटै आउने प्रतिनिधिबाट कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।
हिजोका दिनमा लामो समयसम्म रोकिएका लेखापरिक्षणमा सहजिकरण हुने अपेक्षामा मन्त्रालयबाट आएका प्रतिनिधिले काम गर्दै आएकोमा अव त्यस्तो अवस्था छैन । २०७२/७३ सम्मको लेखापरिक्षण सम्पन्न भइसकेको र २०७३/७४ को लेखापरिक्षणमा खासै व्यवहारिक समस्या देखिदैन
