२७ वटै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीसहित राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलाई वरिपरी राखेर अर्थमन्त्री जनार्द्धन शर्माले वित्तीय क्षेत्रको गुनासो सुनेका छन्।
अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका बारेमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट दुई फरक फरक ‘पावर पोइन्ट प्रिजेन्टेसन’ पछि बैंकरका कुरा सुन्न थालेका अर्थमन्त्रीले बैंकहरुले जसरी ऋण बृद्धि गरिरहेका छन् त्यसको प्रभाव आर्थिक बृद्धिमा भने नपरेको बताए।
यद्यपी मन्त्रीले बैंकरकै कुरा बढि सुनेका थिए। कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी केही पनि बोलेनन्।
अधिकांस बैंकरले अहिलेको तरलता अभाव समस्या समाधानका लागि सरकारी खर्च बृद्धिको माग गरे। उनीहरुले सरकारी राजस्व उठ्ने तर खर्च नबढ्ने हुँदा तरलतामा चाप परेको बताए।
त्यसपछि उनीहरुले स्थानीय तहमा जाने पैसाको सत् प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका थिए। अहिले यस्तो पैसा ५० प्रतिशत मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइन्छ। यस्तो पैसा बार्षिक करिव साढे तीन खर्बजति हुन्छ।
बैंकरले उच्च आयातसँगै शोधनान्तर घाटा बृद्धि भएकाले आयातमा नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताएका थिए। उनीहरुले फजुल रुपमा आउने बस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न सुझाएका हुन्।
उनीहरुले बस्तुको नाम किटान नगरेपनि नेपाल उपभोक्ताले प्रयोग नगरे पनि फरक नपर्ने बस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न सुझाएका थिए।
बैंकर्स संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले सरकारी कर्मचारीको तलव सुविधा मासिक रुपमा नभएर प्रत्येक १५ दिनमा भुक्तानी गर्दा पनि तरलतामा सहज प्रभाव पर्ने भन्दै यसको ब्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए।
कार्यक्रममा अन्य उद्योगलाई जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा लाग्ने करमा पनि सहुलियत हुनु पर्ने कुरा उठेको थियो। अहिले ३० प्रतिशत कर लाग्छ। यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्न माग गरिएको हो।
यसबाहेक महालेखा परिक्षकले मर्जर तथा प्राप्तिमा दिइएको कर छुटमा प्रश्न उठाएको भन्दै यसलाई समाधान गर्न र दीगो समाधान दिन माग गरिएको थियो। यद्यपी बैंकहरुको बढि फोकस भने आयात निरुत्साहन र तरलता प्रवाहमा थियो।
बैंकरले सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेर राज्यलाई सहयोग गरेको भन्दै राज्यले पनि बैंकहरुलाई सहयोग गर्न माग गरेका थिए। उनीहरुले बैंकिङ कसूर ऐनमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा जेल जानु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसमा संशोधनका लागि पहल गर्न मन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले संसदमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनलाई चाँडो अगाडि बढाउन पनि माग गरेका थिए।
