अहिले अर्थतन्त्रदेखि राजनीतिक वित्तमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । दुईसाता अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेसँगै मन्त्री शर्माले स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै आर्थिक क्षेत्रका विज्ञदेखि राजनीतिज्ञहरूले विरोध गरेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धन भित्रै पनि अर्थमन्त्री शर्माकोे राजीनामा माग्नुपर्ने विषय उठेको छ । मन्त्री शर्मा भने अर्थतन्त्रको बचाउमा उत्रिएका छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरू ठीकै भएको र त्यसलाई राजनीतिक रूपमा गलत प्रचार गर्न खोजिएको उनको आरोप छ ।
यता विपक्ष दल नेकपा एमालेका पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि अधयक्ष ओलीसम्मले समग्र अर्थतन्त्र बिग्रनुको जिम्मेवार जनार्दन शर्माभएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न गभर्नर अधिकारीलाई हटाएर आर्थिक क्षेत्रलाई थप संकटतर्फ धकेलेको बताइरहेका छन् ।
राजनीतिक सैदाबाजी र आलोचना गर्न अर्थतन्त्रको सहारा लिन खोजिरहेको प्रतिपक्ष एमाले पनि अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नबाट अछुतो भने छैन् । अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार अहिले आर्थिक क्षेत्र बिग्रिनुको मुख्य जिम्मेवार पहिलेको सरकार र वर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा नै हुन् ।
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल अर्थतन्त्र संकटको ‘मूल ओरिजीन’ सरकार र मन्त्रीबाटै भएको बताउँछन् । पूँजीगत खर्च नबढाउने, आयात वृद्धि हुँदा राजस्व बढी आउँछ भनेर मख्ख पर्ने नेतृत्वको प्रवृत्तिले संकट निम्त्याएको उनले बताए ।
‘संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको मुख्य जिम्मेवार सरकार, सरकार भित्र पनि अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरीरहेकाहरू नै हुन,’ उनले भने, ‘सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा अर्थ सचीव राष्ट्र बैंक संञ्चालक समितिको सदस्य हुन्छ । उसले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय बीच समवन्य सेतुको काम गर्नुपथ्यो, तर त्यस्तो देखिएन् ।’
भाषण एकातिर, वास्तविकता अर्कैतिर
अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको शर्मालाई ९ महिना बितिसकेको छ । गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई माओवादी केन्द्रको कोटाबाट २९ असार २०७८ मा अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
यस अवधिमा उनले प्रशंसाभन्दा आलोचना धेरै कमाए । गत मंसिरमा मन्त्री शर्माले संसदको अर्थ समितिमा यस वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरे । जबकि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायत संस्थाहरूले साढे ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण गरेका छन ।
पछिल्लो समय भने शर्माले लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने स्वीकारेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इन्धनको मूल्य वृद्धि आर्थिक वृद्धिको कारक भएको बताउने गरेका छन् । २८ साउनमा आन्तरिक राजस्व विभागको बिफ्रिङ लिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘चलिराखेकै छ, यस्तै चल्छ भन्ने कुरा मेरा लागि मान्य छैन । एक पटक राम्रोसँग सोच्नुहोस्, राजस्व संकलन बढाउन सकिने उपाय तपाईंहरू आफैंले फेला पार्नु हुनेछ ।’
उनले सम्वद्ध निकायहरूलाई यस वर्ष राजस्व दोब्बरले बढाउने योजना पेस गर्न समेत भ्याए । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र मुस्किलले लक्ष्य भेट्टाउँछ । तर, मन्त्री शर्मा भने विना कुनै योजना, राजस्व दोब्बरले बढाउने दाबी नै गर्न थाले ।
२३ कात्तिकमा तातोपानी नाका र भन्सार कार्यालय निरीक्षणका क्रममा तोकिएको लक्ष्यभन्दा २०० गुणा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको बताए । अर्थक्षेत्रका जानकारहरूले त्यत्तिबेला नै उनको आलोचा गर्न थाले ।चालु आवमा ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ । हासम्म लक्ष्यको ६५.५ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको महालेखा नियन्त्रकले जनाएको छ ।
आयातको तुलनामा निर्यातको हिस्सा नगन्य छ । जसको कारण व्यापार घाटा चुलिँदो छ भने विनिमय संचिति घट्दो छ । राजस्वको मुख्य स्रोत भनेकै तिनै आयात गरिएका वस्तुहरूबाट प्राप्त भन्सार शुल्क हो ।
आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने कुनै योजना वा नीति बनाउन नसक्ने राजस्व मात्रै दोब्ब्रले वृद्धि गर्छुृ भन्ने आफैं विवादास्पद र विवेक शून्यताको पराकाष्ठ भएको अर्थशास्त्री बताउँछन् ।
नेपालमा राजस्व संकलन बढाउन कि करको दर बढाउनु पर्छ कि दायरा । करको दर बढाउँदा उपभोक्ताको ढाड सेकिने जोखीम छ । उसै पनि महंगीको उकालो रोकिएको छैन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइनसक्नु छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा मुद्रास्फ्रीती ७.१४ प्रतिशत पुगेको छ जबकी यस आर्थिक वर्षभित्र मुद्रास्फ्रीतीको लक्ष्य ६.५ प्रतिशत राखिएको छ । ९ महिनामा ११ खर्ब ६० अर्ब व्यापार घाटा पुगेको छ । जुन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने अवधिसम्म १८ खर्बसम्म पुग्नसक्ने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् ।
२७ भदौमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पोष्ट बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले भनेका थिए, ‘हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्छु ।’
वास्तविकता भने त्यो भन्दा भिन्न छ । पहिलो त्रमासमा बजेट आउन ढिला भएका कारण पूँजीगत खर्च गर्न नसकिएको बताउने गरिएको थियो । बरू समयमै बजेट ल्याउन नसकेर ‘बजेट होली डे’ पहिलोपटक उनकै पालामा भयो ।
८ मंसिरमा आयोजित त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भनेका थिए,‘विकास खर्च नबढ्ने हो भने वैकल्पिक मोडलमा जान बाध्य हुन्छौं । खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ ।’
बजेट खर्चको अवस्था भने त्यसको ठीक विपरीत छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ९ महिनामा २६.८१ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । यस वर्षको पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ७८ अर्ब छुट्याइएको थियो । तर, अहिलेकै अवस्थामा त्यो ५० प्रतिशत समेत नपुग्ने अवस्था छ ।
विगत एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुनै पनि आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन् । आफैंमा पनि चालु खर्चको तुलनामा विकास खर्च न्यून छुट्याउने र त्यो पनि खर्च गर्न नसक्ने हुँदा भौतिक विकासको प्रगति भने घिस्रँदो छ ।
आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको विकास बजेट खर्च गर्नभन्दा वक्तव्यबाजी र सार्वजनिक खपतका लागि गरिने हावादारी भाषणले वास्तविकता भने गिज्याइरहेको छ । विज्ञहरू भने अर्थमन्त्री विकास र अर्थतन्त्रको नीति, ढाँचा बनाउन भन्दा आफ्नो गल्ती ढाकछापमै सीमित हुँदा अर्थतन्त्र झन संकटतिर धकेलिएको बताउँछन् ।
‘अहिलेको अर्थतन्त्र संकटको मुख्य जिम्मेवार भनेकै अर्थमन्त्री हुन् । मन्त्रालयलाई पंगु बनाए सम्बन्धित निकायका कुनै पनि अधिकारीलाई विश्वासमा लिनसकेनन,’ एक अर्थविद् भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र सबलीकरण गर्ने न कुनै स्पष्ट मार्गचित्र बनाएनन् बरू अरूलाई निर्देशन दिन र आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नमै रमाए ।
