नेपालका वाणिजय बैंकहरु मर्जरको सम्झौत गर्ने अनि जनताको सम्पत्ती ६ महिना होइन १ वर्ष बन्धक राख्ने र मर्जर नगर्ने परम्परा बढेको देखिन्छ । यो अधिकार ती वाणिज्य बैंकलाई छैन । तर, नेपालमा यस्तै भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर साब हेक्का होस् ।
विगतमा लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंक, कुमारी बैंक र एससीसी बैंक बीच यस्तै भयो अहिले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीच मर्जरका सम्झौता भए तर मर्जर फेल भयो । यसबीचमा जनताको सम्पत्ती ६ महिना होइन १ वर्ष बन्धक भयो शेयर किनबेच बन्द भयो । तर, निकम्मा राष्ट्र बैंक बोल्दैन कारवाहीको कुरा त टाढा छ भन्दा फरक पर्दैन । यो कस्तो नियमनकारी निकाय हो ? १ वर्ष जनताको सम्पत्ती बन्धक हुँदा कति नोक्सानी हुन्छ । यो सबैलाई थाहा छ तरपनि किन बोल्दैन राष्ट्र बैंक ? हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको मर्जर सम्झौत पछि करिब १ वर्ष शेयर कारोबार बन्द भयो । लाख होइन करोडौं शेयरधनीलाई नोक्सानी भयो तर पनि राष्ट्र बैंक बोल्दैन कारण के हो ? यसलाई नितिगत भ्रष्ट्राचार हो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । तत्कालै कारवाहीको निर्देशन होस् । नत्र यसमा गर्भनरको समेत संलग्नता छ भन्दा फरक नपर्ला कि कसो ?
गत वैशाख २९ गते नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक मर्जरमा जाने भएपछि सेयर कारोबार रोक्का भयो । देशको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बनाउन मर्जर आवश्यक भएको भन्दै दुबै संस्थाले एमओयू गरेसँगै सेयर लगानीकर्ताको सम्पत्ति पनि बन्धक भयो । अर्थात् सेयर कारोबार नै भएन् । कारोबार नभएपछि लगानीकर्ताको सम्पत्ति फ्रिज भयो । भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर साब हेक्का होस् । सेयर कारोबार रोक्का भएको ९ महिनापछि दुबै संस्थाबीच मर्जर तुहियो भन्दा फरक पर्दैन । यतिञ्जेलसम्म लगानीकर्ताले न मर्जरको गुड न्यून सुन्न पाए न त सम्पत्ति चलाउन पाए । हेक्का होस कहाँ छ राष्ट्र बैंक किन बोल्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएसँगै जसरी पनि मर्जर वा प्राप्ति गराउने र बैंकको संख्या घटाउन लागेको छ । तर लगानीकर्ताको सम्पत्ति लामो समयसम्म बन्धक बनेको विषयमा कसैले चासो दिएको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यू हेक्का होस् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक त उदाहरण मात्रै हुन् । मर्जर र प्राप्तिका नाममा कैयौं संस्थाका लगानीकर्ताको सम्पत्ति लामो समयसम्म फ्रिजको अवस्थामा छ । यसबारे न नियामक निकाय त न कसैले चासो नै व्यक्त गरेको छ । कारण के हो ?
मर्जर वा प्राप्तिको प्रक्रियामा जाँदा कति समयसम्म कारोबार रोक्का राख्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । जसकारण केही कम्पनीको सेयर कारोबार वर्षौसम्म रोक्का हुने अवस्था छ । यसले कस्तो सन्देश दिन्छ गर्भनर साब ? ‘लाखौ लाख जनताको सम्पत्ति यसरी रोक्का बनाउन मिल्दैन । जनताको रोजीरोजी बन्धक गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
भनिन्छ मर्जरमा जाने भन्ने तर अन्तिम समयमा मर्जर भाँडिदा लाखौ लगानीकर्ता मर्कामा परेको भन्दै यसका लागि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से वा अर्थमन्त्रालय कुन निकायले हो । यस समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ की पर्दैन ? के जनतालाई उनीहरुको सम्पत्ती बेच्ने अधिकार छैन । सधै जनता मार्ने नियमनकारी निकाय मुखदर्शक भएर बस्ने ? यो कस्तो देश हो प्रधानमन्त्रीज्यू ? कम्पनीहरुले आफुखुशी मर्जरको नाममा सम्पत्ति लामो समय बन्धक गरिनु नालायकीपनको पराकाष्ट हो भन्दा फरक पर्दैन ।
अबका दिनमा मर्जरमा जाने कम्पनीलाई निश्चित समय तोक्नुपर्ने र त्यो अवधिसम्म काम सकेर कारोबार रोक्का हुने अवधि घटाउनु पर्दछ । अब मर्जर भाँडियो भने पनि सर्वसाधारणको सम्पत्ति रोक्का गर्न नहुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक लाग्नु पर्दछ कि पर्दैन ? अहिले पनि कैयौं कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का भइरहेको छ । जसमा रिडी हाइड्रोपावर कम्पनी पनि हो । रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र रैराङ हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी मर्जरमा जाने भएपछि कात्तिक १७ गतेदेखि करोबार रोक्का भएको हो । अहिलेसम्म कारोबार खुलेको छैन । गर्भनर साब हेक्का होस् ।
घोडाघोडी लुघवित्त वित्तीय संस्था र युनिक नेपाल लघुवित्त मर्जरमा जाने एपछि सेयर कारोबार रोक्का भएको धेरै समय भइसकेको छ । भन्दा फरक पर्दैन । आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार पनि २०७६ पुस ३ गतेदेखि रोक्का रहेको छ । धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जाने सहमति भएसँगै कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का भएको हो । दुुई वर्ष पुुग्दा पनि कारोबार हुने छाँटकाँट छैन । लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक बनेर बसेको छ । भन्दा फरक पर्दैन । लगानीकर्ताको सम्पत्ति वर्षौदेखि बन्धक हुँदा पनि पुँजी बजारका नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्से भने नेतृत्व नभएको भन्दै पन्छिरहेको भेटिएको छ । के कामु सीइओले गर्न सक्दैन र ? कारण के हो ? हामीले खोजी शुरु गरेका छौं । जनताको सम्पत्ती बन्धक बनाउने अधिकारी कसैलाई छैन । हेक्का होस् ।
