बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि सुझाव दिएको छ । सिविफिनले बजेटका लागि सुझाव दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने, बैंकिङ् पहुँच अभिवृद्धिका लागि योगदान दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
सुझावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम (सीएसआर फण्ड) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि शतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था दिइनुपर्ने, बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भएपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि बिकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले उक्त संस्थाहरुबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरुले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयकरमा निर्धारण गरिएको मौजुदा सीमालाई बढाइ न्यूनतम ८ लाख पु¥याउँदा उपयुक्त हुने र सोही अनुसार दम्पत्तिलाई लाग्ने करको दरमा समेत उपरोक्त आधारमा समायोजन गर्नु पर्ने, वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न अनुमति दिइनु पर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करका विषयमा स्पष्टरुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिइएको छ ।
आगामी बजेटका लागि सिविफिनले रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउनु पर्ने, आईपीओमा १० प्रतिशत रिजर्व छुट्याउने व्यवस्था गरिनु पर्ने र पूँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि कठोर विधि अपनाइनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
