गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीराई रातारात मुलुकका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बर्खास्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीलाई काम गर्न नरोक्न आदेश दिएपछि यी दुई अर्थतन्त्रका मुख्य पात्र बीच झन इंगो बढेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । मुलुकको अर्थतन्त्र विरामी अवस्थामा नै छ । बैंक र वित्तिय संस्थामा चर्को तरलता अभाव छ बैंक र वित्तिय संस्था कर्जा दिदैनन् । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र नै बचाउने र जोगाउने जिम्मा लिएका अर्थमन्त्री शर्मा र राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारी बीच नै बोलचाल नहुनुले कस्तो अर्थ राख्ने गर्दछ यो चाहि खोजीकै विषय बनेको छ । जे भयो भईसक्यो अब मिलेर हिड्नु पर्ने बेलामा अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारी नीतिगत वाकयुद्धमा रहनु अर्थमन्त्रकै लागि घातक हो । अर्थतन्त्रको अैजेरु हो भन्दा फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू ।
बजेट असार मसान्त भित्रै आउँदै छ । तर, बजेट बारे गर्भनर अधिकारीलाई थाहा नै छैन । यो भन्दा गलत अर्थ लाग्ला तर यो सत्य हो । प्रधानमन्त्री देउवाज्यू हेक्का होस् । तत्कालै अर्तमन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरियोस् । नत्र अर्थतन्त्र तहसनहस हुने पक्का पक्की जस्तै देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको नीतिगत वाक युद्ध चलेको लामो समय भएको छ । जसका कारण देशमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने स्थिति देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख दुई निकाय अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष संलग्न भएर देश अगाडि बढेको हुन्छ । तर यी दुई बीच सम्बन्ध राम्रो नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप समस्या मात्रै छैन विरामी नै भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा अधिक तरलतालगायत विदेशी सञ्चितिमा दबाव परिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विदेशी मुद्राको संचिति ९ अर्ब ६१ करोड डलर रहेको देखिन्छ ।
चालु खाता घाटाको चाप चैतमा अझ थपिएको छ । फागुन मसान्तमा ४६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता चैत मसान्तसम्मको एक महिनाको अवधिमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँले थपिएर ५१२.७१ करोडले घाटामा पुगेको छ । फागुन मसान्तमा ७.१४ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति चैत मसान्तमा ७.२८ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ भन्दा फरक पर्दैन । नवौं महिनामा पनि रेमिटेन्स घटेको छ । चैतमा रेमिटेन्स भित्रिने दर नेपाली रुपैयामा ०.६ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशतले घटेको छ । फागुनमा पनि यो नेपाली रुपैयाँमा १.७ प्रतिशत र डलरमा ३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री तथा गभर्नरको नीतिगत वाक युद्धले गर्दा मुलुकमाथि नै गम्भीर संकट निम्तिने त होइन ? भन्ने आम नागरिकमा चासोको विषय बन्न थालेको छ । अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी बीचको भित्री संघर्ष जे भएपनि बाहिर भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिइसकेको छ । भन्दा फरक पर्दैन
यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रले खासै राम्रो संकेत नदिइ रहेको बेला यी दुई निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा समस्या देखिएको छ । जसलाई सुधार गर्न अबको स्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा हेरिन आवश्यक छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री तथा गभर्नरको नीतिगत वाक युद्धले गर्दा मुलुकमाथि नै गम्भीर संकट निम्तिने त होइन ? भन्ने आम नागरिकमा चासोको विषय बन्न थालेको छ । अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी बीचको भित्री संघर्ष जे भएपनि बाहिर भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिइसकेको छ । भन्दा फरक पर्दैन । यता निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिँदै पुर्नवहाली गरिसकेको छ । आदेशपछि अबका दिनमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय कस्तो होला भन्ने आम चासोको विषय बनेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिदै आएको छ । अझ गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्मासंग ‘हटाउने र पुनरबहाली’ को विषयले झन् सम्बन्ध चिसिएको देखिन्छ । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिढिएका थिए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नीतिगत र वित्तीय लयमा राख्न दुवै संस्था अपरिहार्य छ । यदि द्वन्द्वको तुष रहिरह्यो भने समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने भएकाले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार्न, विदेशी सञ्चिति कम गर्न चुनौती स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिदै आएको छ । अझ गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्मासंग ‘हटाउने र पुनरबहाली’ को विषयले झन् सम्बन्ध चिसिएको देखिन्छ । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिढिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ६७ वर्षमा समेत अर्थमन्त्री सहभागि भएनन् । वार्षिकउत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मालाई भने निमन्त्रणा नै नदिएको अर्थमन्त्रालयको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीबीचको द्वन्द्वका कारण मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिकको समीक्षा गर्न ढिलाइ हुने सम्भावना बढेर मात्रै छैन, हुने हो कि होइन भन्ने आशंका बढेको छ । अहिले पनि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीच ‘हटाउने र पुनरबहाली’ को बिषयलाई लिएर बोलचाल नै बन्द छ । यस्तो समयमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न गभर्नर अधिकारीलाई अप्ठयारो भइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गरिएपछि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच लामो समयदेखि बोलचाल नै बन्द छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गएको वैशाख १४ गते एउटा कार्यक्रममा सँगसँगै देखिनुभएको थियो । तर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच बोलचाल भएन । अर्थमन्त्रालयको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकमा गभर्नर अधिकारी डेढ घण्टा बताउनुभयो । डेढ घण्टाको अवधिमा शर्मा र अधिकारीबीच हेराहेर समेत भएन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू हेक्का होस् ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको द्वन्द्वका कारण मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रभावित हुने देखिन्छ । गत वर्ष जेठ ४ गते भएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा यस वर्ष कहिले गर्ने भन्ने बारेमा अझै निश्चित हुन सकेको छैन् । भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीबीचको द्वन्द्वका कारण मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिकको समीक्षा गर्न ढिलाइ हुने सम्भावना बढेर मात्रै छैन, हुने हो कि होइन भन्ने आशंका बढेको छ । अहिले पनि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीच ‘हटाउने र पुनरबहाली’ को बिषयलाई लिएर बोलचाल नै बन्द छ । यस्तो समयमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न गभर्नर अधिकारीलाई अप्ठयारो भइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकको स्रोतले भन्यो, ‘मौद्रक नीतिको समीक्षा जस्तो कुरा अर्थमन्त्रीलाई नसोधी गर्न पनि मिल्दैन । गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीसँग सोध्न सक्ने अवस्था पनि छैन्, किनकी उहाँहरु (गभर्नर र अर्थमन्त्री) बीच बोलचाल नै छैन् । यो कस्तो सम्बन्ध हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?
करिव दुई साता जति गभर्नरले काम गर्न पाएनन् त्यसैले पनि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिकको समीक्षामा केही ‘हेम्पर’ भएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । ‘गभर्नरले केही समय काम गर्न पाउनु भएन् । यस्तो हुँदा हुँदै पनि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा हुने देखिन्छ । गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच ‘इगो’ झाँगिदै गएपछि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्न केही ढिलाइ हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
सरकारले हटाउने र अदालतले राख्ने गर्दा गभर्नर अधिकारीले त्यो बीचमा काम गर्न पाएनन् । त्यही ‘ग्याप’ का कारण पनि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा असर परेको हो । भन्दा फरक पर्दैन । करिव दुई साता जति गभर्नरले काम गर्न पाएनन् त्यसैले पनि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिकको समीक्षामा केही ‘हेम्पर’ भएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । ‘गभर्नरले केही समय काम गर्न पाउनु भएन् । यस्तो हुँदा हुँदै पनि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा हुने देखिन्छ । गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच ‘इगो’ झाँगिदै गएपछि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्न केही ढिलाइ हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ भन्दा फरक पर्दैन । गत वर्ष जेठको पहिलो साता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको थियो । तर, यस वर्ष उक्त मितिमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
प्रतिनिधिसभामा बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकता विधेयकमाथि छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री र गभर्नरको विषयले समेत प्राथमिकता पाएको छ । नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गभर्नर पुनरबहाली हुँदा पनि राजीनामा किन नगरेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए । ‘अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईंले गभर्नर निकाल्नुभयो, पुनर्वहाली भयो । महेश आचार्यले त राजीनामै दिनुभएको थियो । तर, अर्थमन्त्री त यही हुनुहुन्छ । अनि यसरी सुशासन हुन्छ ?
जेठ १५ गते सरकारले आगामी वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । उक्त बजेट आउने भन्दा पहिले नै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकता विधेयकमाथि छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री र गभर्नरको विषयले समेत प्राथमिकता पाएको छ । नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गभर्नर पुनरबहाली हुँदा पनि राजीनामा किन नगरेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए । ‘अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईंले गभर्नर निकाल्नुभयो, पुनर्वहाली भयो । महेश आचार्यले त राजीनामै दिनुभएको थियो । तर, अर्थमन्त्री त यही हुनुहुन्छ । अनि यसरी सुशासन हुन्छ ? भन्ने प्रश्न सदनमा उठ्यो ।
समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । तर, यही संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माको समन्ध राम्रो नहुनु ठूलो समस्याको विषय हो । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जोगाउन पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर एकमत हुन आवश्यक देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमाथि नै धावा बोलेको भन्दै नेपालको नियम तोड्दै डामाडोल गर्दै गएको सांसदहरुको दाबी छ नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यी दुई निकायबीचमा तादाम्यता हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । तर, यही संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माको समन्ध राम्रो नहुनु ठूलो समस्याको विषय हो । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जोगाउन पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर एकमत हुन आवश्यक देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।
