सरकारले उद्योगलाई राहत दिने नाममा ‘जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न दिने’ निर्णय गरेको छ। सरकारले जग्गा खरिदका लागि हदबन्दी तोकेको छ। उद्योगहरुले आवश्यकता अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खरिद गर्न पाउँछन्।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि किनेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन। बैंकमा त्यसलाई राखेर ऋण पनि लिन मिल्दैन।
तर, केही उद्योगीहरुको प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न, ऋण लिन पाउने ‘बम्पर प्याकेज’ घोषणा गरेका छन्।
बजेटको ८१ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।’
जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिइएको छ त्योभन्दा फरक उद्देश्यका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन। ३०औं वर्षअघि उनीहरुले खरिद गरेको जग्गाको मूल्यले अहिले आकास छोएको छ।
बैंक ऋण र राजस्व भुक्तानी गर्नका लागि बिक्री गर्न भनिएपछि बिक्रीबाट आउने रकम ठूलो हुन्छ। ‘यो निर्णयले हिजो लाख रुपैयाँ बिघामा किनेको जग्गा आज करोड रुपैयाँ कट्ठा पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब किन उद्योग चलाउनु पर्यो? किन निर्यात प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो? ‘जग्गा प्लटिङ गर्न दिए भइहाल्यो।’ केही उद्योगले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किनेको र बेच्नका लागि लबिङ गरिरहेका थिए। त्यही लबिङका आधारमा यो निर्णय भएको हो।
