नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्स कारोबार गर्ने कम्पनी तथा संस्थाको निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणको लागि नीतिगत ब्यबस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त गरी विप्रेषणसम्बन्धी कारोवार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि ‘विप्रेषण कारोबार निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७९’ जारी गरेको हो ।

विनियमावलीको उदेश्य प्रचलित कानुनबमोजिमका व्यवस्था र राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको नियम, विनियम, आदेश, परिपत्र तथा निर्देशनको परिपालना भए नभएको परीक्षण गर्ने, विप्रेषकको समग्र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, विप्रेषकले अवलम्बन गरेको समग्र सुरक्षा व्यवस्था, विप्रेषकको कारोवारमा अन्तरनिहित जोखिम पहिचान तथा सोको व्यवस्थापनको परीक्षण गर्ने, र राष्ट्र बैंकबाट माग गरिएको वा बैंकमा पेश हुन आएको विवरण तथा जानकारीको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको गैर बैंक बित्तियं संस्था सुपरिवेक्षण विभागले त्यस्ता संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्ने छ । विनियमावलीको ब्यबस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले समष्टिगत स्थलगत निरिक्षण, विशेष निरिक्षण, अनुगमन निरिक्षण, र लक्षित निरिक्षण गर्न सक्ने उल्लेख छ । विप्रेषकको स्थलगत निरीक्षण गर्दा वार्षिक कार्ययोजनाबमोजिम गर्नुपर्ने र कार्ययोजनाअनुसार विप्रेषकको स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यकताअनुसार लक्षित, विशेष वा अनुगमन निरीक्षण गर्न सकिने उल्लेख छ ।दुई वर्षमा कम्तीमा एक पटक प्रत्येक विप्रेषकको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।

निरीक्षणपछि प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा विप्रेषकले विप्रेषण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा वा सेवाग्राहीप्रति आफूले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने सम्भावना नभएमा वा सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा, दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रूपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको अवस्था देखिन आएमा बैंकले देहायबमोजिमका सुधारात्मक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।

(१) राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन, परिपत्रको पालना गराउने र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने,

(२) पुँजी थप गर्न लगाउने,

(३)सुधारको लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कार्ययोजना तथा कार्यक्रम बनाई पेश गर्न लगाउने,

(४) संस्था सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका असल अभ्यास तथा विधिको अवलम्बन गर्न लगाउने, र

(५) सम्बन्धित विप्रेषकका पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने, लिखित वा मौखिक जानकारी लिने र अन्य सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्ने ।