सोमबार प्रतिनिधिसभाको रोस्टममा उभिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेयर बजार निरन्तर तल ओर्लिनुमा राष्ट्र बैंक दोषी रहेको आरोप लगाए । ‘प्रतिस्थापन विधेयकपछि आएको मौद्रिक नीतिमा त्रुटिहरु भएको कुरा सर्वविदितै छ । ती त्रुटिकै कारण केही समस्या पैदा भएको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री शर्माले यो आरोप त्यसो बेला लगाएका छन्, जतिबेला सेयर बजार परिसूचके १२ सय अंकले घटेर २००० भन्दा मुनि आइपुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गर्दैगर्दा अर्थमन्त्रीले बजार परिसूचक ३२०० बाट २००० मा आउनुको कारण गत वर्षको मौद्रिक नीति भएको आरोप संसदबाट लगाएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले बजारअनुकुल मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब दिइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘यसलाई सन्देश या चेतावनी मान्दा पनि हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूको भनाइले केही कुरामा पुनरावलोकन गर्न दबाव परेको छ ।’
सेयर बजार घटाउन राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति प्रमुख जिम्मेवार रहेको लगानीकर्ताको आरोपलाई अर्थमन्त्री शर्माले पनि बारम्बार दोहो¥याउने गरेका छन् । सेयर बजार बढ्न नदिने नीति सच्याउन दबाब बढाएका उनले गत भदौ २१ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरेर आप्mनो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए ।
त्योबेला अर्थमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेर पूँजी बजार सहज बनाउन गभर्नरलाई भनेको जनाएको थियो । गभर्नर अधिकारीले ‘आवश्यक प्रक्रिया मिलाई परिस्थिति सहज बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयरधितो राखेर एउटै व्यक्तिले एउटै बैंकबाट अधिकतम् ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो सीमाले सीमित संख्याका ठूला लगानीकर्तालाई असहज बनाएको छ । तर समग्र शेयर बजार घट्नुकै कारण यही भएको कतिपय लगानीकर्ताहरुको तर्क छ ।
अर्थमन्त्रीले पनि संसदको रोष्टमबाटै ‘बजारको समस्या सच्याउन’ निर्देशन दिनु कति उचित भन्ने सवाल उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थमन्त्रीको वक्तव्यबाजी मात्र हैन, केहीअघि प्रधानमन्त्रीले नै गभर्नरलाई ‘लगानीकर्ताको समस्या सुनिदिनू’ भनेपछि राष्ट्र बैंकमाथि दबाव परिसकेको टिप्पणी गर्छन् ।
नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीहरुले गत २२ जेठमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सेयर धितोमा लगाइएको ४ करोड र १२ करोडको सीमा परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री सँग भेट गरी संघले ४ बुँदे माग अघि सारेको थियो ।
कर्जा–स्रोत अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरी कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गरिएकोमा पुनः सीसीडी रेसियो कायम गर्न, सेयर धितो कर्जाको भारित औसत दरलाई १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झार्न पनि संघले माग गरेको थियो ।
त्यस्तै, सबै प्रदेश र जिल्लामा सेयर बजार विस्तारका लागि बैंकहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिन संघले माग गरेको थियो । संघका अध्यक्ष राधा पोखरेलका अनुसार भेटघाटकै क्रममा प्रधानमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीलाई फोन गरेर लगानीकर्ताको गुनासो सुन्न भनेका थिए ।
उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, ‘भोलि पूँजीबजार लगानीकर्ता संघका पदाधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक आउनु हुनेछ, लगानीकर्ताको अवस्था गम्भीर भइसकेको रहेछ, तुरुन्त सम्बोधन गरिदिनुस् भन्नुभयो ।’
गभर्नर अधिकारीले लगानीकर्तालाई भोलिपल्टै समय दिएर भेटेका थिए । ‘अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार मौद्रिक नीति बन्ने हो’, पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘दबाबबाट नीति बन्यो भने केही समय बजार बढ्ला, तर अन्तिममा उही बाटो लिन्छ ।’
तरलता अभाव भएर ब्याजदर बढिरहँदा सेयर बजार घटिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढ्नेगरी सेयर बजार नीतिहरु ल्याएको हुनसक्ने उनले बताए ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्री अर्थतन्त्रले अहिले पनि कसिलो मौद्रिक नीतिको माग गरेको देख्छन् । राष्ट्र बैंकले दबाव सहेरै भए पनि आवश्यक अनुसारका नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार, सेयर लगानीकर्तामा बजार घट्दा पनि होल्ड गर्ने क्षमता हुनुपर्छ, तर घाटा हुने देखेपछि बेचेर बाहिरिने चलन छ । ‘ऋण लिएर गरेको लगानी घाटातिर लागेपछि सहेर बस्ने क्षमता पनि नहोला,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले देशको आर्थिक अवस्था नहेरी दबावका भरमा नीति आए सेयर बजार फेरि पनि यस्तै बाटोमा जान्छ ।’
दीर्घकालीन प्रतिफलको लागि लगानी आए बजार अनुमानयोग्य हुने पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था सुविधाजनक छैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेला लगानीकर्ता पनि संयमित हुनुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंककका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी पूँजीबजारमा देखिएका समस्याको दोष राष्ट्र बैंकमाथि लगाएर अर्थमन्त्री पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । सरकारका नीतिहरुले निरासा पैदा गर्न नहुने भन्दै उनले यसमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए । ‘बजार घट्दा कसैलाई नाफा छैन । अर्थतन्त्रको वृद्धिदरअनुसार बजार चल्ने वातावरण बनाउन सबैले काम गर्ने हो,’ पंगेनी भन्छन्, ‘आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिन समय यो हैन ।’
