नेपाल र विश्व बैंकबीच ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपालको क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि (एक्सेस) र डिजिटल नेपाल गति वृद्धि (डीएनए) का लागि विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौताअनुसार विश्व बैंकले एक्सेसका लागि ३४ अर्ब ९६ करोड (२७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) बराबर र डीएनएका लागि १८ अर्ब (१४ करोड अमेरिकी डलर) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण दिनेछ।
सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव पुष्करले आयोजनाहरुले नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरु उजागर गर्न सहयोग गर्ने बताए। ‘समावेशी रूपमा आर्थिक–सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत सम्पर्क तथा क्षेत्रीय बजारहरुमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरु उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरुले सहयोग गर्नेछन्’, उनले भने।
यसैगरी बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रुपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए।
एक्सेसअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। सडकको दूरी ६९ किलोमिटर रहेको छ। यसले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहसम्म पहुँच अभिवृद्धिका साथै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै डीएनए आयोजनाले सरकारले २०७६ सालमा घोषणा गरेको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीतिअन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा सघाउनेछ। यसले उच्च गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुर्याउन मद्दत गर्ने बताइएको छ।
