नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यतामा कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले खासगरी अपराध र कर्जा अनियमिततामा जोडिएका व्यक्तिलाई सञ्चालक र सिइओ बन्न थप कडाइ गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक तथा सिइओ बन्न नपाइने व्यस्था गरेको हो । यो मापदण्ड पूर्वाधार विकास बैंकको सञ्चालक तथा सिइओको हकमा समेत लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले यसअघि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परी सो सूचीबाट हटेको भए त्यसरी हटेको मितिले तीन वर्ष व्यतीत नभई बैंक सञ्चालक तथा सिइओ बन्न नपाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यो मापदण्ड पूर्वाधार विकास बैंकको सञ्चालक तथा सिइओको हकमा समेत लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै संस्थापक कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेमा (डिफल्टर–कर्जा कारोबारमा भाका नाघेको देखिन आएमा) वा प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएमा संस्थाले त्यस्ता संस्थापक हटाउनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भइरहेका संस्थापकहरूबाट वा नयाँ संस्थापकहरू थप गरी संशोधित विवरण तथा कागजातहरू पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
