नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकको चुक्ता पुँजी बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ जारी गर्दै पुँजी बढाएको हो ।
नयाँ ब्यबस्था अनुसार अब भुक्तानी कार्ड वाहेक अन्य उपकरणहरू सञ्चालन गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकको चुक्ता पुँजी ५ करोड तोकिएको छ । त्यस्तै भुक्तानी कार्ड सहित अन्य उपकरणहरू समेत सञ्चालन गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकको चुक्ता पुँजी २५ करोड तोकिएको छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको पुँजी ४० करोड तोकिएको छ। नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरण मार्फत् नेपाल बाहिर समेत भुक्तानी कारोवार हुने गरी सञ्चालन हुने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको चुक्ता पुँजी ८० करोड तोकिएको छ ।
यो व्यवस्था लागुहुनु अघि बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएका संस्थाको हकमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०८५ साल असार मसान्तसम्ममा कायम गरी सक्नुपर्ने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र विदेशमा स्थापना भई नेपालमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजीसम्बन्धी यो व्यवस्था लागु हुने छैन ।
त्यस्तै सेवा प्रदायकले विदेशी लगानी ल्याउन पनि सक्ने छन् । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रको लागि निवेदन पेश गर्ने संस्था वा हाल अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले यस बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । यस्तो लगानी रकम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा अधिक हुन पाउने छैन।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले त्यस्तो लगानी स्वीकृत भएको मितिले र नयाँ संस्थाको हकमा अनुमतिपत्रप्राप्त गरेको मितिले ३ वर्षभित्र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नु पर्नेछ ।
नयाँ ब्यबस्था अनुसार अनुमतिपत्रप्राप्त भएको मितिले ५ वर्षसम्म संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न पाइनेछैन । तर, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन पुँजी थप गर्नुपर्ने अवस्था, दुई वा दुई भन्दा बढी संस्था एक आपसमा गाभिई नयाँ लगानीकर्ता थप गर्दा वा अन्य कुनै मनासिव कारणले संस्थापक शेयर खरिद÷बिक्री गर्नुपर्ने औचित्य पुष्ट्याई हुने अवस्थामा बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न सकिनेछ ।
संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा संघीय संरचना बमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्ति पदमा बहाल रहुञ्जेलसम्म र राष्ट्र बैंकबाट इजाजत÷अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहेको व्यक्ति भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको कुनै पनि पदमा बस्न नपाउने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
