कर्जा निक्षेप अनुपातमा गरेको गडबडी वापत सो जरिवाना तिर्नुपरेको हो ।
यसैगरी यी बैंकहरुले भदौ महिनामा पनि क्रमश २३ लाख १४ हजार ४९३ रुपैयाँ १६ लाख ९९ हजार १५२ रुपैयाँ, ५ लाख १६ हजार ३०७ रुपैयाँ र २८ लाख ९७ हजार ३५४ रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपरेको छ ।
सालपा विकास बैंकले भने अनिवार्य मौज्दातमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई उल्लघंन गरेका आधारमा ३५३ रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ग वर्गका वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप अनुपातमा गरेको गडबडी वापत नेपाल फाइनान्स र जानकी फाइनान्सले साउन महिनामा क्रमश १९ हजार ३३० रुपैयाँ र ६ लाख ५५ हजार १९३ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।
त्यस्तै, यी संस्थाहरुले भदौ महिनामा क्रमश एक लाख ६५ हजार ५८४ रुपैयाँ, ६ लाख ३७ हजार ७९९ रुपौयाँ र समृद्धि फाइनान्सले ८० हजार जरिवाना तिर्नुपरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रोग्रेशिभ फाइनान्सले अनिवार्य मौज्दातमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई उल्लघंन गरेका आधारमा २३ हजार १८८ रुपैयाँ रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपरेको हो ।
