नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा सीईओलाई कारबाही गरेको छ । कारबाही गरेका बैंकमध्ये ४ वटालाई नगद जरिवाना गराएको छ । केही बैंक भने कारबाहीमा दोहोरिएका छन् ।

बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात/वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको, तोकिएको उत्पादनशिल क्षेत्रका कर्जा नदिएको, विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा नदिएको, ब्याजदर अन्तर र कर्जा श्रोत परिचलन अनुपात कायम नगरेको भन्दै नगदसहित कारबाही गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले प्रभु बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उंल्लघन गरेको भन्दै ५० लाख जरिवाना गरेको छ । यस्तै प्रभु बैंकले कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराएको छ ।

यस्तै कुमारी बैंकले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उंल्लघन गरेकोभन्दै केन्द्रीय बैंकले ५० लाख जरिवाना गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उंल्लघन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डू (हालको ग्लोबल आइएमई बैंकलाई र प्राइम बैंकलाई पनि ५० लाख जरिवाना गराएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले माछापुच्छ्रे बैंकलाई जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नगरेका कारण पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ (क) अुनसार बैकको सीईओलाई सचेत गराएको छ ।

सानिमा बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७) को उलंघन हुनेगरी तत्कालिन सीईओलाई थप सुविधा दिएको देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ (क) अनुसार बैंकलाई सचेत गराएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, माछापुच्छ्रे र सिभिल बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५/३/८ मा ’एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः बृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोको अनुपालना भएको नपाईएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

यस्तै नबिल बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं. १९/०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था), बुँदा नं. २० कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा नं. २, क्र. सं. २ मा रहेको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ७ ( फ) उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।