नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा प्रकाशित गरेको छ। तरलता र ब्याजदरमा देखिन लागेको सुधारलाई दिगो राख्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको ठहर समीक्षामा गरिएको छ।
विश्व अर्थतन्त्रलगायत छिमेकी देशहरुको आर्थिक स्थिति, परिदृश्य र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवलम्बन गरिएको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले नेपालको समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने भएको हुँदा त्यसलाई मध्यनजर गरी समीक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा र उपायहरुमा सजगतापूर्वक कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन गई २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको उल्लेख छ।
उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि केही कमी आउन थाले पनि केही वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्वन्धी व्यवस्था पूर्णरुपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावनासँगै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकोले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत राखिएको जनाइएको छ।
ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्वन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएका लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई यथावत राखिएको छ। ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुने र भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।
नियामकीय उपायहरुमा २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा-ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
